न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रारदार यांचा वकीलीचा व्‍यवसाय असून प्रस्‍तुत कामातील वि.प. ही बॅंक असून ग्राहकांना लोन देणे, एफ.डी. करणे, खाती उघडणे असा बँकींग व्‍यवसाय करते.  यातील तक्रारदार यांनी फ्लॅट खरेदी करणेसाठी केलेल्‍या संचकारपत्रानुसार कर्जाची मागणी वि.प. यांचेकडे केली व वि.प. यांनी त्‍यानुसार कर्जही मंजूर केले व तक्रारदार यांना इतर बराच खर्च करण्‍यासाठी सांगितले व त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी तो खर्च केला.  मात्र तक्रारदार यांना वि.प. यांनी त्‍यांचे मंजूर झालेले कर्ज दिले नाही.  तेव्‍हा झालेला खर्च परत मिळावा यासाठी प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.  वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू होवूनही ते हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी म्‍हणणेही दाखल केले नाही.  सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द “ एकतर्फा आदेश ” करण्‍यात आला.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      वि.प. ही बँक असून ती ग्राहकांना लोन पुरविण्‍याचे काम करते.  तक्रारदार यांनी “ गुरुप्रसाद हाईट्स ” या विकसीत होणा-या इमारतीमध्‍ये फ्लॅट नं. 101 घेणेचे ठरविले व त्‍यानुसार त्‍याचे रजि.संचकारपत्र केले.  तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे होमलोनची मागणी केली व त्‍याची कागदपत्रे घेणेसाठी वि.प. यांनी उमेदवार राहुल यांना तक्रारदार यांचेकडे पाठविले.  त्‍यांचे सांगणेप्रमाणे तक्रारदार यांनी सर्व मूळ कागदपत्रांची पूर्तता त्‍यांचेकडे केली.  त्‍यानंतर राहुल यांनी तक्रारदार यांचे कर्जप्रकरण मंजूर झालेचेही सांगितले व तसे मंजूरीपत्र दि. 29/01/2020 रोजी तक्रारदार यांना दिले.  त्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्‍कम रु.2,950/- घेतले.  तसेच प्रोसेसिंग फी म्‍हणून तक्रारदारतर्फे सनी शिंदे यांचेकडून रु.10,100/- घेतले.  सदरची रक्‍कम दि. 24/12/2020 रोजी वि.प. बँकेने स्‍वीकारली.  त्‍यापूर्वी वि.प. यांनी संचकारपत्राबाबत दुरुस्‍तदस्‍त करावा लागेल असे सांगितले व त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी दि. 6/2/2020 रोजी रजि दुरुस्‍त दस्‍त नं. 806/2020 हा करुन दिला व त्‍याकरिता त्‍यांना रक्‍कम रु. 15,000/- इतका खर्च आला.  त्‍याचबरोबर रु.2,500/- चे कोरे स्‍टॅंपही तक्रारदार यांना घ्‍यावे लागले.  अशा प्रकारे रक्‍कम रु. 28,450/- इतका खर्च तक्रारदार यांना करावा लागला.  मात्र वि.प.ने कोणतेही कारण न सांगता तक्रारदार यांना मंजूर झालेले होमलोन दिले नाही.  जर मंजूर कर्जाची रक्‍कम तक्रारदारांना दिली नाही तर त्‍यांचेकडून घेतलेला सर्व खर्च त्‍यांना परत मिळावा अशा संदर्भात सहा महिन्‍यापूर्वी तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडे अर्ज केला होता.  मात्र वि.प. बँकेने त्‍याची कोणतीही दखल घेतली नाही.  सदरची वि.प. बँकेची ही कृती ही ग्राहकांना फसविण्‍याची दिसून येते.  सबब, तक्रारदार यांनी सदरचे होमलोन मिळावे म्‍हणून केलेला एकूण खर्च रक्‍कम रु.28,450/- तसेच नोटीस खर्च रु.3,000/-, तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- व होमलोन दिले नाही म्‍हणून झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रु.50,000/- द्यावेत यासाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे.

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वि.प. यांनी लोन मंजूर केलेचे पत्र, बँक पासबुक नोंद, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्‍टाची पावती व पोहोचपावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू होवूनही ते हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी म्‍हणणेही दाखल केले नाही.  सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.

4.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

5.    तक्रारदार यांनी “ गुरुप्रसाद हाईट्स ” या विकसीत होणा-या इमारतीमध्‍ये फ्लॅट नं. 101 घेणेचे ठरविले व त्‍याचे रजि.संचकारपत्रही केले.  याकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडे होमलोनची मागणी केली.व त्‍याप्रमाणे सदरचे लोन तक्रारदार यांना मंजूरही झालेले आहे व या संदर्भातील होमलोन मंजूर केलेचे पत्र तक्रारदार यांनी कागदयादीसोबत अ.क्र. 1 ला दाखल केलेले आहे.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

6.    तक्रारदार यांनी अर्जात नमूद विकसीत होणा-या इमारतीमध्‍ये फ्लॅट घेणेचे ठरविले असलेने व त्‍यानुसार रजि. संचकारपत्र केलेने वि.प. बँकेकडे होमलोनची मागणी करुन होमलोन मंजूर करुन घेतले व त्‍याकरिता तक्रारदार यांना प्रोसेस फी रक्‍कम रु. 10,100/- तसेच रु.2,950/- व दुरुस्‍त रजि. दस्‍त नं. 806/2020 याचा आलेला खर्च रक्‍कम रु.15,000/- असा एकूण रक्‍कम रु.28,450/- इतका खर्च तक्रारदार यांना होमलोन मंजूरीसाठी आलेला आहे.  मात्र होमलोन मंजूर होवूनही तक्रारदार यांना सदरचे होमलोन मिळालेले नाही.  याकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि. 8/6/2021 रोजी या संदर्भातील नोटीसही पाठविली आहे व या नोटीसीमधून तक्रारदार यांनी अर्जात नमूद सर्व खर्चाची मागणीही केली आहे व ती नोटीस तक्रारदार यांनी कागदयादीसोबत दाखलही केलेली आहे. मात्र याची कोणतीही दखल वि.प. बँकेने घेतल्‍याचे दिसून येत नाही.  तसेच या आयोगाची नोटीस लागू होवूनही वि.प. बँक आयोगासमोर हजरही नाही व त्‍यांनी आपले म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, नि.1 वर त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झालेले आहेत.  यावरुन वि.प. बँकेस तक्रारअर्जातील तक्रारदार यांची कथने मान्‍य आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  तक्रारदार यांनी होमलोन मंजूरीसाठी झालेला खर्चही कागदयादीने शाबीत केलेला आहे.  तक्रारदार यांनी अ.क्र.1 वर वि.प. यांनी लोन मंजूर केलेचे पत्र दाखल केले आहे.  यानुसार तक्रारदार यांना सदरचे होमलोन मंजूरीसाठी आलेला खर्च (प्रोसेसिंग चार्जेस) रक्‍कम रु. 12,980/- इतका आलेचे दिसून येते.  तसेच अ.क्र.2 वर तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.2,950/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांचे जनता सहकारी बँकेचे खातेवरुन वि.प. बँकेस दिलेची बाब शाबीत होते.  तसेच तक्रारदार यांनी जरी दुरुस्‍ती संचकारपत्र दाखल केलेले नसले तरी सदरचा दस्‍त नंबर तक्रारअर्जात नमूद केलेला आहे व तो 806/2020 असा आहे.  यावरुन तक्रारदार यांना सदरचे संचकारपत्र दुरुस्‍तीचा खर्च अर्जात नमूद केलेप्रमाणे रु.15,000/- आलेला आहे असे कथन केले आहे.  मात्र सदरचा कोणताही पुरावा या आयोगासमोर नाही.  मात्र खर्चाची सर्वसाधारण रक्‍कम रु. 10,000/- तक्रारदार यांना देणेचे आदेश वि.प. बँकेस करण्‍यात येतात. वि.प. यांनी आयोगासमोर हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  वरील सर्व बाबी तक्रारदार यांनी कागदपत्राने या आयोगासमोर शाबीत केलेल्‍या आहेत.  सबब, तक्रारदार यांना झालेला प्रोसेसिंग फी व इतर खर्च यांचा अशी एकूण रक्‍कम रु.22,980/- ही या आयेागास संयुक्तिक वाटत असलेमुळे सदरची रक्‍कम वि.प. यांनी तक्रारदार यांना देणेचे आदेश करण्‍यात येतात.  तसेच तक्रारदार यांनी नोटीस खर्च रक्‍कम रु.3,000/- व तक्रारखर्च रक्‍कम रु.5,000/- मागितला आहे.  याकरिता रक्‍कम रु.3,000/- इतका खर्च तक्रारदार यांना देणेचे आदेश वि.प. बँकेस करण्‍यात येत आहेत व इतका खर्च करुनही वि.प. बँकेने होम लोन दिले नाही, तेव्‍हा तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटीची भरपाई म्‍हणून तक्रारदार यांनी मागितलेली रक्‍कम रु.50,000/- ही या आयेागास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्‍याकरिता रक्‍कम रु.10,000/- इतका खर्च तक्रारदार यांना देणेचे आदेश वि.प. बॅंकेस करण्‍यात येत आहे.  तसेच सदरची रक्‍कम तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करणेत येतात सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु. 22,980/- देणेचे आदेश करणेत येतात.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.

3.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.