तक्रारकर्त्‍यातर्फे  वकील        :   श्री. पी.सी.तिवारी

       विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 वकील       : श्री. एम.के.गुप्‍ता 

       विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 तर्फे वकील  :  श्री. के.एस.मोटवानी    

       विरूध्‍द पक्ष क्र 3 व 4         ; एकतर्फा.             

                     (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर.बी. योगी, अध्‍यक्ष  -ठिकाणः गोंदिया

                                                                                                         न्‍यायनिर्णय

                                                                                               (दि.08/03/2019 रोजी घोषीत.)

1.  तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये हि तक्रार फायनांन्‍सर यांनी बडजबरीने ट्रॅकचा ताबा घेऊन लिलाव केल्‍यामूळे हि तक्रार योग्‍य तो न्‍याय मिळावा म्‍हणून या मंचात दाखल केली आहे.

2.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः- .

   तक्रारकर्ता यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडून स्‍वरोजगारासाठी ट्रकची किंमत   रू. 21,35,554/-,इतकी रक्‍कम देऊन, दि. 03/10/2012 रोजी  विकत घेतला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानूसार त्‍यांनी हा ट्रक स्‍वतःच्‍या उदरर्निवाहासाठी विकत घेतला असून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रक विकतांना आश्‍वासन दिले होते की, 4 ते 5 किलो प्रति लिटरचा एव्‍हरेज देईल आणि जर कोणतेही मॅकेनिकल दोष निर्माण झाला तर, त्‍यांना दुरूस्‍तीकरीता कंपनीतुन इंजिनीअर्स पाठवला जाईल आणि त्‍यांना प्रत्‍येक दिवसाचे रू. 1,000/-, ट्रक दुरूस्‍त होईपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल. तक्रारकर्त्‍याला विकलेला ट्रक हा उच्‍चस्‍थराचा सिस्‍टम आणि टेक्‍नॉलाजीचा वापर केल्यामूळे फक्‍त कंपनीचे तज्ञ याला दुरूस्‍त करू शकतात म्‍हणून जेव्‍हा-जेव्‍हा या ट्रकमध्‍ये मॅकेनिकल दोष उत्‍पन्‍न झाला तेव्‍हा-तेव्‍हा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी इंजिनीअर्स आणि तज्ञांचा उपलब्‍ध करून दिला नाही. म्‍हणून त्‍याला भरपूर मानसिक व आर्थिक नुकसान सोसावा लागला. या कारणामुळे त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 कडून घेतलेले कर्जाची परतफेडणी योग्य वेळेवरती करता आली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनाही  कर्जाची परतफेडणीसाठी आणखी वेळ मिळावा आणि थेाडी सवलत मिळावी अशी विनंती केली होती. परंतू विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी कायदयानूसार कोणत्‍याही प्रक्रियेचा पालन न करता, त्‍या ट्रकचा ताबा बडजबरीने घेऊन त्‍यांच्‍या एजंटामार्फत कर्जाची रक्‍कम तात्‍काळ जमा करण्‍याची मागणी केली होती. विरूध्‍द पक्ष क्र 3 व 4 यांना फॉर्मल पक्षकार म्‍हणून तक्रारीत सम्‍मीलीत करण्‍यात आले आहे. त्‍यांच्‍याविरूध्‍द कोणतीही मागणी केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍यानी परिच्‍छेद क्र. 11 आणि 20 मध्‍ये सर्व विरूध्‍द पक्ष वैयक्तिक व स्‍वतंत्ररित्‍या जबाबदार असून त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक व मानसिक भरपाई करून दयावा असे नोंदविले आहे. तसेच परिच्‍छेद क्र 13 व 14 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी घेतलेला कर्ज हा स्‍वरोजगार योजना म्हणजे (Personal Loan Category) मध्‍ये घेतला होता,  त्‍या कर्जासाठी कोणतेही हमीदाता व तारणहमी यांची गरज नसते. पुढे तक्रारकर्ता हा सज्‍जन व्‍यक्‍ती असून त्‍यांनी सुरूवातीच्‍या वेळी कर्जाच्‍या परतफेडीसाठी विरूध्‍द पक्षाचे अटी व शर्तीनूसार काही हप्‍त्‍याची रक्‍कम जमा केली होती. परंतू  जागतिक आर्थिक मंदीमूळे त्‍यांना आपले व्‍यवसायात भरपूर नुकसान झाल्‍यामूळे ते बिनकामीचा होऊन भरपूर आर्थिक अडचणीत व दबावाखाली आले. त्‍यांचा स्‍वास्‍थ बिघडल्‍यामूळे त्‍यांना निरनिराळया हॉस्‍पीटलचे फे-या माराव्‍या लागल्‍या. या कारणाने सुध्‍दा त्‍यांना भरपूर आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्‍यांनी आपल्‍या स्‍वास्‍थाबद्दलची माहिती विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना कळविली होती.  तरी सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी आपला वचन पाळला नाही आणि त्‍यांना नुकसान भरपाई सुध्‍दा दिली नाही. त्‍यांच्‍या नविन ट्रकचे टायर व इंन्‍युरंन्‍स तसेच फिटनेस आणि टॅक्‍स वेळोवळी भरलेला असून सुध्‍दा त्‍याचा ताबा बडजबरीने त्‍याच्‍याकडून घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याला विरूध्‍द पक्ष यांनी वेळेवरती इंजिनीअर्स/तज्ञ यांना उपलब्‍ध करून न देणे, हाच त्‍यांना झालेल्‍या नुकसानाचे मूळ कारण आहे. म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्‍यांना ट्रकची  रक्‍कम  रू. 18,98,270/-,मानसिक त्रासाकरीता रू. 40,000/-,तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/-, आणि इतर खर्चाकरीता रू. 5,000/-,असे एकुण जवळपास रू. 19,50,000/-, द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याज मार्च - 2013 पासून  दयावी अशी मागणी केली आहे.           

3.   या मंचानी पाठविलेली नोटीस विरूध्‍द पक्ष क्र 1 वाहन विक्रेता व विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना नोटीसची बजावणी झाली असून, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांच्‍या लेखीकैफियतीमध्‍ये महिंन्‍द्रा नेव्‍हीस्‍टार अॅटोमोबाईल्‍स लि. हे ट्रकचे उत्‍पादक असून, याला पक्षकार  करणे गरजेचे आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला पक्षकार केले नाही. म्हणून हि तक्रार नॉन जॉईंडर ऑफ पार्टीज या तत्‍वाच्‍या आधारे खारीज करण्‍यात यावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या कथनाचे त्‍यांनी खंडन केलेले आहे आणि ट्रकमध्‍ये कोणतेही उत्‍पादक दोष नसल्‍यामूळे त्‍यांनी पक्षकार करणे हे उपयुक्‍त नाही. त्‍यांनी हे सुध्‍दा कथन केले की, खोटी व लबाडीची तक्रार या मंचात दाखल करून, त्‍यांना त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍यानी या मंचाची दिशाभूल करण्‍यासाठी खोटे सांगीतले आहे की, त्‍यांनी स्‍वरोजगारासाठी हा ट्रक विकत घेतला होता आणि त्‍याला इतर कोणताही उदरर्निवाहाचा उत्‍पनाचे साधन नाही. याउलट एकाच दिवशी तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा व इतर परिवाराचे सदस्‍यांनी चार ट्रक विकत घेतले होते. या कारणाने त्‍यांची कंपनीकडून तक्रारकर्त्‍याला विशेषाधिकार आणि जास्‍त खात्री करण्‍याची निर्देश देण्‍यात आले होते. म्‍हणून जेव्‍हा-जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रकमध्‍ये बिघाड झाला तेव्‍हा-तेव्‍हा त्‍यांना लगेच तातडीने सेवा पुरविली आहे. पुराव्‍याकरीता त्‍यांनी दस्‍ताऐवज या मंचात दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता या मंचात स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नसून, त्‍यांनी या मंचाची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा संयुक्‍त परिवार असून, त्‍यांचा ट्रॉन्‍सपोर्टचा खुप मोठा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 (लेखीकैफियतीमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 चा उल्‍लेख केला आहे. परंतू विरूध्‍द पक्ष क्र 4 हि तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी आहे, असे तकारीच्‍या परिच्‍छेद्र क्र. 4 मध्‍ये उल्‍लेख केला आहे.) यांच्‍याविरूध्‍द डिझलमध्‍ये केरोसीनचा भेसळ केल्‍यामूळे गुन्हा दाखल आहे. तसेच परिवाराचे इतर सदस्‍यांसोबत विरूध्‍द पक्ष क्र 3 यांच्‍याविरूध्‍द ट्रकच्‍या नंबरच्‍या नावाची पाटी हा सुध्‍दा बनावटी लावल्‍यामूळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द गुन्‍हा दाखल झाला होता. यावरून हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या परिवाराच्‍या अशा कारकिर्दीमूळे तक्रारकर्त्‍यावर विश्‍वास ठेवू शकत नाही. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी सेवा दिलेली आहे. तसेच ट्रकमध्‍ये कोणताही निर्मीती दोष तक्रारकर्ता सिध्‍द करण्‍यास अपयशी झाला आहे आणि तो ट्रकचा वापर नियमानूसार करत नसल्‍यामूळे आंध्र प्रदेश शासनाचे वाहतुक विभाग यांनी तेंदुपत्‍याचा भार नियमबाहय भरलेला असून, प्रोजेक्‍शनमूळे रू. 1,000/-,चा दंड लावला होता. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत खोटे कथन केले असल्‍यामूळे त्‍यांची उलट तपासणी करणे गरजेचे असून  त्‍यांना मा. दिवाणी न्‍यायालयात आपली दाद मागायला पाहिजे होती. तसे न केल्‍यामूळे, या मंचाने हि तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.     

     विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी आपल्‍या लेखीकैफियतीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाचे खंडन केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यासोबत कर्ज कराराचा परिच्‍छेद क्र. 26 आणि 27 नूसार तक्रारकर्त्‍यानी मुंबईमध्‍ये लवादापुढे आपली तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती. तसेच दोन्‍ही पक्षांनी हे मान्‍य केले होते की, फक्‍त मुंबईत असलेल्‍या कोर्टापुढे त्‍यांचा वाद चालु शकतो. म्हणून या मंचाला हि तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्‍याने हि तक्रार न्‍यायालयाचा नेहमीचा कामकाजाचा गैरवापर करून, प्रतीपक्षांविरूध्‍द गैरफायदा घेण्‍याच्‍या उद्देशाने हि तक्रार दाखल केली आहे. पुढे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी असे कथन केले आहे की, त्‍यांच्‍यामध्‍ये करार हा व्‍यवसायीक उद्देशाकरीता असल्‍याकारणाने तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.कायदयानूसार ‘ग्राहक’ नाही. म्‍हणून त्‍याची हि तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच त्‍यांचा तक्रारकर्त्‍याशी ‘ Debtor and Creditor’ चा  संबध आहे. तक्रारकर्ता या मंचापुढे स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नाही. कारण की, तक्रारकर्त्‍यानी त्‍यांच्‍याकडू कर्ज घेतलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्‍याला कायदयानूसार वेळोवेळी कर्जाची परतफेड करणे कायदेशीर बंधनकारक  आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपली तकारीच्‍या परिच्‍छेद क्र. 7 व 14 मध्‍ये कबुल केले आहे की, आर्थिक मंदीमूळे त्‍याला भरपूर नुकसान झालेला आहे. म्हणून त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ला कर्जामध्‍ये सवलत देण्‍याकरीता विनंती केली होती आणि त्‍यांनी सुरूवातीचे काही हप्‍ते भरल्‍यानंतर हप्‍त्‍याचे पैसे भरणे बंद केले म्‍हणून  कायदयाच्‍या तरतुदींनूसार विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी कर्ज कराराची अट क्र. 26 नूसार लवादापुढे अर्ज केला होता आणि मा. लवाद यांनी त्‍यांच्‍या बाजुने दि. 10/12/2014 रोजी त्‍याचा निवाडा दिलेला आहे. त्‍या निवाडयाच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्र 3 व 4 सोबत, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 याला रू. 22,16,151/-,प्रतिमाह 3 टक्‍के व्‍याज दि. 16/09/2014 ते 10/12/2014 आणि त्‍यानंतर प्रतिमाह 1.5 टक्‍के व्‍याज, कर्जाची रक्‍कम परतफेड करेपर्यंत दयावे, असे आदेश दिले आहे. तक्रारकर्त्‍यानी कर्जाची रक्‍कम टाळण्‍यासाठी हि खोटी तक्रार या मंचापुढे दाखल केली आहे. म्‍हणून हि तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.           

4.  तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने जोडलेल्‍या कागदपत्र व पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच लेखीयुक्‍तीवाद व विरूध्‍द पक्ष यांनी लेखीकैफिय दाखल केलेली, त्‍यांची लेखीकैफियत हेच त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. व त्‍यासोबत जोडलेले कागदपत्र तसेच लेखीयुक्‍तीवाद याचे अवलोकन केले असतांना तसेच विद्वान वकीलांचा युक्‍तीवाद विचारात घेतला असतांना निःष्‍कर्षासाठी मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निःष्‍कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-

                                        कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1         

5.  तक्रारकर्त्‍यानी दाखल केलेली दस्‍त क्र. 1 टॅक्‍स इनवॉईसनूसार ट्रकची एकुण किंमत रू. 21,35,554/-, दाखविलेली आहे. ग्रा.सं.कायद कलम 11 नूसार या मंचाला रू. 20,00,000/-, पर्यतचे तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी सेवा देण्‍यात कसुर केला आहे म्हणून त्‍यांनी ट्रकची संपूर्ण किंमत मागीतली आहे. वरील नमूद टॅक्‍स इनवॉईसमध्‍ये रू. 21,35,554/-,या रकमात रू. 2,37,284/-, हे व्‍हॅल्‍यू एडेड टॅक्‍स (VAT) व रक्‍कम रू. 18,98,270/-, हि ट्रकची किंमत असे दाखविले आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र 19 मध्‍ये रक्‍कम रू. 18,98,270/-,टॅक्‍स इनवॉईसमध्‍ये ट्रकची मूळ किंमत दर्शविलेली म्‍हणजे पूर्ण रक्‍कम मागीतलेली आहे. आता जेव्‍हा कुणी व्‍यक्‍ती कोणतीही वस्‍तु खरेदी करतो तर त्याची एकुण किंमत शासकीय कर याला धरूनच त्‍या वस्‍तुची पूर्ण किंमत मानली जाते. म्हणजे उत्‍पादकाची किंमत  रू. 18,98,270/-, अधिक रू. 2,37,284/-, हे व्‍हॅल्‍यू एडेड टॅक्‍स (VAT) जोडले तर तक्रारकर्त्‍याला ट्रक खरेदी करीता एकुण रू. 21,35,554/-, भरावे लागले. म्‍हणून ट्रकची किंमत रू 20,00,000/-, पेक्षा जास्‍त असल्‍याने या मंचाला आर्थिक अधिकार क्षेत्र नसल्‍यामूळे हि तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार नाही, असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.   

मुद्दा क्र 2 व 3

6.  मुद्दा क्र. 1 अनुसार या मंचाला आर्थिक अधिकार क्षेत्र नसल्‍यामूळे ऐकण्‍याचा अधिकार नाही या निःष्‍कर्षाप्रत पोहचले तरी, न्‍यायाचे दृष्‍टीकोनातुन खालील मुद्दे स्पष्‍ट करण्‍यात येत आहे.  तक्रारकर्ता यांनी ट्रकमध्‍ये कोणताही उत्‍पादक दोष आहे हे सिध्‍द करण्‍यासाठी आपल्‍या तक्रारीत कथनही केले नाही. तसेच कोणत्‍याही तज्ञांचा अहवाल या मंचात दाखल केले नाही. याचबरोबर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 वाहन विक्रेता (Dealer) यांनी वेळोवेळी सेवा पुरविली आहे हे अभिलेखावरून सिध्‍द होत आहे. त्‍याचबरोबर ट्रकमध्‍ये सर्व्हिसींग करतांना जे काही किरकोळ दुरूस्‍ती करावी लागली ते त्‍यांनी वेळोवेळी दुरूस्‍ती केलेली आहे. म्हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या विरूध्‍द कोणताही पुरावा नसल्‍यामूळे हि तक्रार त्‍यांच्‍याविरूध्‍द खारीज करण्‍यात यावी असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.   

      तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या परिच्‍छेद क्र. 7 व 14 मध्‍ये मान्‍य केले की, जागतिक आर्थिक मंदीमूळे त्‍याच्‍या व्‍यवसायात भरपूर नुकसान झालेला असून त्‍यांनी  विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून घेतलेले कर्जाचे परतीसाठी हप्‍ते भरण्‍यास असमर्थता दाखविली होती. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्‍या हप्‍त्‍याच्‍या पावती व विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरून तक्रारकर्त्‍याने 13 हप्‍त्‍याची रक्‍कम जमा केली होती. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखीकैफियतीमध्‍ये नमूद केले आहे की, त्‍यांच्‍या बाजूने लवादाचा निकाल लागलेला असून तक्रारकर्ता तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 3 व 4 यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 याला रू. 22,16,151/-,प्रतिमाह 3 टक्‍के व्‍याज दि. 16/09/2014 ते 10/12/2014 आणि त्‍यानंतर प्रतिमाह 1.5 टक्‍के व्‍याज, कर्जाची रक्‍कम परतफेड करेपर्यंत दयावे, असे आदेश केले आहे.  परंतू विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी या मंचात लवादाचा निकाल दि. 10/12/2014 दाखल केलेले नाही. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या परिच्‍छेद क्र. 23 मध्‍ये मार्च- 2013 ला ट्रक्‍टरची बडजबरीने ताबा घेतला होता या कथनाचा पुराव्यासहित खंडन केलेले नाही. तसेच या मंचाचे आदेश दि. 26/07/2018 अनुसार विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दोन दस्‍ताऐवज सादर केले. परंतू ते लिलावाची रक्‍कम नसून फक्‍त कोटेशन्‍स आहे. ज्‍यामध्‍ये सतनामसिंग रधंवा यांनी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रकच्‍या खरेदी करीता रू.5,00,000/-,चा कोटेशन दिला होता. म्हणजे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दि. 06/11/2014 रोजीचा कोटेशन दिनांकानंतर किती रकमेकरीता व किती रकमेत तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रकचा लिलाव केलेला आहे याचा खुलासा या मंचाच्‍या स्‍पष्‍ट आदेशानंतरही केलेला नाही. परंतू येथे मुद्दा आहे की, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ने तक्रारकर्त्‍याचा ट्रकचा ताबा बडजबरीने घेतला होता का ? तक्रारकर्त्‍यानूसार ट्रकचा ताबा माहे मार्च- 2013 मध्‍ये घेतला होता. परंतू तक्रारकर्त्‍याने हि तक्रार दि. 05/12/2014 मध्‍ये या मंचात दाखल केली आहे. यावरून हे स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्त्‍याने हि तक्रार जवळपास पाऊने दोन वर्षानंतर दाखल करण्यात आलेली आहे. म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी ट्रकचा ताबा बडजबरीने घेतलेला नाही. कारण की, तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर) किंवा या मंचात लगेच तक्रार दाखल केली नव्‍हती. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडे सुध्‍दा लिखीत आक्षेप नोंदविला नाही. यावरून हे स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्त्‍याने  हि तक्रार या मंचाला दिशाभूल करण्‍यासाठी दाखल केली आहे.    

      येथे हि बाब आणखी स्पष्‍ट करण्‍यात येत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये आपले कथन बरोबर मांडले नाही आणि सामान्‍य कथन केले, त्‍यामध्‍ये सर्व घटनेचा सविस्‍तर रित्‍या दिनांकानूसार वर्णन केलेले नाही आणि जरी विरूध्‍द पक्ष क्र 3 व 4 ला पक्षकार म्‍हणून जोडले तरी मौखीक युक्‍तीवाद व परिच्‍छेद क्र 3. अनुसार त्‍यांच्‍याविरूध्‍द मागणी केली नाही. परंतू परिच्‍छेद क्र. 11 आणि 20 मध्‍ये याउलट कथन केले की, सर्व विरूध्‍द पक्षांमूळे त्‍यांना नुकसान झाले आहे. म्हणून सर्व विरूध्‍द पक्ष नुकसान भरपाईकरीता जबाबदार आहेत. जरी प्रार्थनामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 च्‍या विरूध्‍द मागणी केली आहे. परंतू पूर्ण तक्रारीसोबत त्‍यांनी असे कोणतेही दस्‍ताऐवज दाखल न करून, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यास कसुर केला आहे किंवा त्‍यांच्‍याविरूध्‍द अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे सिध्‍द करण्‍यास अपयशी ठरला आहे. वरील चर्चेनूसार आम्‍ही मुद्दा क्र 2 व 3 चा निःष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदवित आहोत. तसेच या मंचाने अगोदरच स्‍पष्‍ट केले आहे की, या मंचाला तक्रार ऐकण्‍याचा आर्थिक अधिकार क्षेत्र नाही. म्‍हणून ग्रा. सं.कायदा कलम 11 नूसार तक्रारकर्त्‍याला हि तक्रार परत करणे योग्‍य होईल असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.   

    वरील चर्चेवरून व नि:ष्‍कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.                          

                                  आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार परत करण्‍यात येते.

2. खर्चाबाबत आदेश नाही.

3. न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

             4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.