न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे वि.प. कंपनीचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्र. 266570566114 असा आहे. तक्रारदारांनी वि.प. कंपनीने पाठविलेल्या बिलांची रक्कम मुदतीपूर्वी भरणा केलेली आहे. तक्रारदार यांचे पती श्री जयसिंग रामचंद्र शिंदे हे दि. 29/11/2003 रोजी मयत झाले आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारदार यांचेकडे कोणतेही उदरनिर्वाहाचे साधन नसलेने चरितार्थ चालविण्यासाठी तक्रारदार यांनी लोकांच्या कपडयांना इस्त्री करुन देण्याचा घरगुती व्यवसाय सुरु केला होता व आहे. तदनंतर वि.प. यांनी दि. 02/01/2016 रोजी नोटीस पाठवून रक्कम रु. 47,440/- इतक्या रकमेची मागणी केली. त्यासाठी तक्रारदार हे वीजेचा वापर व्यावसायीक कारणासाठी करीत असलेचे कारण वि.प. यांनी सांगितले. तसेच जर वीज बिल भरणा केला नाही तर वीज पुरवठा खंडीत करणेत येईल अशी धमकी दिली. त्याबाबत तक्रारदाराने हरकत घेतलेनंतर वि.प. यांनी दि. 7/7/2016 रोजी नोटीस पाठवून रक्कम रु.26,860/- इतक्या रकमेची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी दि. 12/8/16 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु त्यावर वि.प. यांनी दि. 27/9/16 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदाराने वीजेच्या अनाधिकृत वापराचे बिल भरावे अथवा वीज पुरवठा बंद करण्यात येईल असे कळविले. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने, वि.प. यांनी दि. 7/7/2016 रोजीच्या नोटीसीप्रमाणे वीज बीलाची रक्कम वसूल करु नये व तक्रारदारांची वीज बिलाची घरगुती वापराप्रमाणे आकारणी करावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वि.प. कंपनीचा जी.आर., वि.प. यांनी दिलेली वीज बिले, वि.प. यांनी जयसिंग शिंदे यांना दिलेले पत्र, तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीला दिलेला अर्ज, वि.प. यांनी दिलेले लाईट बिल, सदर बिल भरलेची पावती, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीशीची पोहोच पावती, वि.प. यांनी दिलेले नोटीस उत्तर, वि.प. यांनी पाठविलेली वीज बिले, सदरची बिले भरलेच्या पावत्या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.19/5/17 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल करुन तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदारांचा अर्ज हा वीज कायदा 2003 या कायद्यानुसार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. वि.प. कंपनीचे अधिका-यांनी वीज कायदा कलम 126 प्रमाणे कारवाई करुन असेसमेंट करुन रिपोर्ट दिला आहे व त्यानुसार बिल पाठविले आहे. सदरचे बिल तक्रारदाराने भरणे आवश्यक आहे. वि.प. यांनी केलेली कारवाई तक्रारदारास मान्य नसेल तर कलम 127 प्रमाणे वि.प. कंपनीचे वरिष्ठ अधिका-यांपुढे दाद मागावी लागते. या मंचासमोर वीज कायदा कलम 126 प्रमाणे केलेल्या कारवाईबाबत कोणतीही दाद मागता येणार नाही. तक्रारदार यांचे पूर्वहक्कदार श्री जयसिंह रामचंद्र शिंदे यांनी घरगुती वापराकरिता वि.प. कंपनीकडून वीज कनेक्शन घेतले होते. सदरचे जयसिंग शिंदे मयत झालेनंतर सदरचे कनेक्शन त्यांचे वारसाने आपले नावावर करुन घेतले पाहिजे परंतु तसे प्रयत्न तक्रारदाराने केलेचे दिसत नाहीत. तक्रारदार हे सदरचे घरगुती कनेक्शनचा वापर बेकायदेशीरपणे लॉंड्री व्यवसायासाठी करीत आहेत. दि.19/12/15 रोजी वि.प. यांनी याबाबत तपासणी करुन त्यांचे विरुध्द व्यापारी पध्दतीने असेसमेंट करुन प्रथम रु. 47,440/- चे बिल पाठविले. तदनंतर तक्रारदारास सुधारित बिल रु. 26,860/- चे पाठविले. सदरचे बिल वीज कायदा कलम 126 प्रमाणे बरोबर आहे. सदरचे बिल भरण्यासाठी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून ब-याच मुदती घेतल्या. थकबाकी भरली नाही तर ग्राहकाचा वीज पुरवठा बंद करणेचा वि.प. कंपनीला कायद्यानुसार अधिकार आहे. तक्रारदार यांच्या सेवेमध्ये वीज कंपनीने कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी कागदयादीसोबत तक्रारदारांना दिलेले पत्र दाखल केले आहे. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्तुतकामी वि.प. ही विद्युत कंपनी आहे. सदर विद्युत कंपनीमार्फत ग्राहकांना घरगुती तसेच वाणिज्य वापरासाठी वीज पुरवठा केला जातो. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या लाईट बिलाची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. त्याचा वीज कनेक्शन ग्राहक क्र.266570566114 असा आहे. सदरचे वीज बिल वि.प.कंपनी यांनी नाकारलेले नाही. सदर वीज बिलाची रक्कम मुदतीपूर्वी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे भरणा केलेली आहे. सबब, सदरचे वीज कनेक्शनचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांचे पती श्री जयसिंग शिंदे ता. 29/11/2003 मयत झाले. तक्रारदार यांचे पती मयत झालेनंतर तक्रारदार यांचेकडे उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही साधन नसलेने चरितार्थ चालविण्यासाठी लोकांच्या कपडयांना इस्त्री करुन देण्याचा घरगुती व्यवसाय सुरु केला. ता. 2/1/16 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून रक्कम रु.47,440/- इतकी बिलाची मागणी केली. तक्रारदार यांनी विजेचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करत असलेने सदरचे बिलाची रकमेची मागणी वि.प. यांनी केली. तक्रारदार यांनी हरकत घेतलेनंतर ता. 7/7/16 रोजी वि.प. यांनी रक्कम रु.26,860/- इतके रकमेची मागणी केली. ता. 27/9/2016 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना नोटीस पठवून विजेच्या अनाधिकृत वापराचे देय रक्कम रु.26,860/- त्वरित भरणा करावी अन्यथा फरकाची रक्कम पुढील बिलामध्ये वर्ग करुन न आलेस विद्युत पुरवठा बंद करण्याबाबत कळावले. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे विद्युत कनेक्शन व्यापारी पध्दतीने होत असल्याचे गृहित धरुन तक्रारदारांचे बिल वाणिज्य पध्दतीने आकारुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता ता. 22/4/16, 11/5/16, 22/7/16, 28/10/16, 22/12/16, 8/2/17 अखेर तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे विद्युत बिल भरलेचे पावत्या दाखल आहेत. तसेच ता. 15/4/17 रोजी मंचाने तक्रारदारांचा अंतरिम अर्ज मंजूर करुन, वि.प. यांनी हजर होवून म्हणणे देईपर्यंत तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत करु नये तसेच तक्रारदार यांनी
थकीत रकमेपैकी रक्कम रु. 2,500/- मंचात जमा करणेचे आदेश पारीत केलेले आहेत. सदर अंतरिम आदेशाप्रमाणे तक्रारदार यांचे विद्युत कनेक्शन वि.प. यांनी आजअखेर खंडीत केलेले नाही. प्रस्तुत तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांवरुन ता. 2/1/16 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून रक्कम रु.47,440/- मागणी केलेली आहेत. तसेच ता. 11/11/16 रोजी तक्रारदार यांनी वीजेचा वापर प्रतीमहिना 300 युनिट पेक्षा कमी असलेने घरगुती बिल द्यावे अशी विनंती अर्ज वि.प. यांना दिलेला आहे. ता. 7/7/16 रोजी वि.प. यानी तक्रारदार यांना वीज कायदा 2003 मधील कलम 126 प्रमाणे रक्कम रु.26,860/- चे फरकाची रक्कम व्यापारी कारणासाठी वीज वापर केलेने मागणी केलेली आहे. सदरचे नोटीसीचे अनुषंगाने वि.प. यांनी कारवाई करु नये म्हणून तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत ता. 12/8/16 रोजी नोटीस पाठविली. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन सदरचे नोटीस आधारे वि.प. यांनी कोणतीही कारवाई न करता, ता. 27/9/16 रोजी वि.प. यांनी अनाधिकृत वापराचे देय रक्कम रु. 26,860/- त्वरित भरणा करावी अन्यथा फरकाची रक्कम पुढील बिलामध्ये वर्ग करण्यात येवून न भरल्यास विद्युत पुरवठा बंद करण्याबाबतचे तक्रारदाराला कळविलेचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. प्रस्तुत मुद्याचे अनुषंगाने वि.प. यांचे म्हणणे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीचे नियमाविरुध्द वीज वापर करुन वि.प. कंपनीचे आर्थिक नुकसान केले आहे. घरगुती वीज कनेक्शनचे दर हे व्यापारी वीज कनेक्शन दरापेक्षा फार कमी आहेत. तक्रारदार यांचा वीज वापरातील केलेला बदल हा वि.प. कंपनीने उघड केलेनंतर वि.प.कंपनीने कारवाई करुन तक्रारदार यांना पाठविलेले बिल रक्कम रु. 26,860/- तक्रारदार यांनी भरले नाही. थकबाकी भरली नाही तर ग्राहकाचा वीज पुरवठा बंद करणे वि.प. कंपनीस अधिकार आहे असे वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या वि.प. कंपनीचे ता. 2/9/2013 रोजीचे वाणिज्यिक परिपत्रक क्र.207 चे अवलोकन करता, वापर केलेल्या वीज बिलाचे युनिट वार्षिक 3600 युनिटपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सदर परिपत्रकाचा विचार करता वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली वीज बिले ही सदर परिपत्रकाचा भंग करणारी आहेत असे दिसून येते. तसेच प्रस्तुतची बाब ही वि.प. कंपनी यांनी ता. 7/4/2018 रोजी पत्रामध्ये मान्य केली आहे. सदर पत्रकाद्वारे वि.प. यांनी तक्रारदारांचे विद्युत कनेक्शन घरगुती पध्दतीचे आहे हे मान्य केलेले आहे.
8. वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता, तक्रारदार यांनी स्वतःचे उपजिविका चालविणेसाठी सुरु केलेला स्वयंरोजगार हा वाणिज्यिक स्वरुपाचा व्यवसाय होवू शकत नाही. तक्रारदार यांनी वीज कनेक्शनचा घरगुती पध्दतीनेच वापर केलेला असलेचे सदरचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्याकारणाने दंडाची आकारणी करणेचा हक्क वि.प. कंपनीस नाही असे या मंचाचे मत आहे. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी ता. 7/4/2018 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनी घरगुती दराप्रमाणे बिल मिळणेबाबत अर्ज केलेल्या तारखेपासून म्हणजे जानेवारी 2016 ते मार्च 2018 पर्यंत व्यापारी ऐवजी घरगुती दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येवून जानेवारी 2016 ते मार्च 2018 या कालावधीमध्ये दरामधील फरकाची व व्याजाची एकूण रक्कम रु. 20,172/- पैसे वजावट करुन एकूण रक्कम रु. 32,500/- पत्र पाठविले आहे. सदर बाबींचा विचार करता, मुळातच तक्रारदारांचे वीज कनेक्शन हे घरगुती पध्दतीचे आहे तसेच वाणिज्य परिपत्रक क्र. 207 हे ता. 2/9/13 रोजीचे आहे. याचा विचार करता वि.प. यांनी ता. 7/7/16 रोजी सदरचे कनेक्शन व्यापारी असलेचे नमूद करुन रक्कम रु. 26,860/- ची मागणी केली तदनंतर वि.प. यांना तक्रारदाराने नोटीस पाठवून देखील वि.प. यांनी ता. 27/7/16 रोजी व्यावसायिक पध्दतीने सदरचे बिलाची आकारणी करुन पुन्हा तक्रारदार यांना रक्कम भरण्याबाबत मागणी केली. वि.प. यांची सदरची कृती ही चुकीची आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब, वि.प. यांनी सदरचे रक्कम न भरलेस वीज कनेक्शन बंद करण्याची धमकी देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3
9. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून ता. 07/07/16 रोजीचे नोटीसीप्रमाणे कोणतीही वीजबिलाची रक्कम वसूल करु नये तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांचे वीज बिलाची घरगुती वापराप्रमाणे आकारणी करुन तो वीजबिल तक्रारदार यांना देवून सदरचे वीज बिल भरणा करुन घ्यावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
