जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 247/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 04/07/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 20/08/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 01 महिने 16 दिवस
भारत भाऊराव डोलारे, वय 50 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. केशेगांव, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) सहायक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी,
(ग्रामीण) उपविभाग, उस्मानाबाद.
(2) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उपअभियंता कार्यालय, बेंबळी, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.एम. नळेगांवकर
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.बी. देशमुख
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विद्युत वितरण कंपनी’) यांच्याकडून विद्युत मोटारीकरिता वीज जोडणी घेतलेली असून त्यांचा ग्राहक क्र.590920474367 व 590920001221 आहे. तक्रारकर्ता यांची मौजे केशेगांव येथे गट नं.504, क्षेत्र 4 हेक्टर 95 आर व गट नं. 505, 3 हेक्टर 15 आर. शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ता यांनी सन 2014-2015 हंगामामध्ये एकूण 15 एकर शेतजमीन क्षेत्रावर ऊस पिकाची लागवड केलेली होती आणि त्यापैकी 4 एकर 20 आर. क्षेत्रामध्ये खोडवा ऊस पीक होते. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांच्या शेतजमिनीतून विद्युत वाहिनीची तीन फेज लघुदाब वाहिनीच्या तारा गेलेल्या आहेत. दि.10/2/2015 रोजी सकाळी 7.00 ते 8.00 वाजण्याच्या सुमारास विजेच्या तारा तुटून ठिणग्या पडल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे 4 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील दोन फूट उगवून आलेले खोडवा ऊस पीक व त्यामध्ये असणारे ठिबक सिंचन संच जळून गेले. लघुदाब वाहिनीच्या तारा मर्यादेपेक्षा जास्त लोंबकळत असल्यामुळे व तारांचे घर्षन होऊन ठिणग्या पडून नुकसान होईल, याबाबत तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. परंतु विद्युत वितरण कंपनीने त्याची दुरुस्ती करण्याची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता यांच्या नुकसानीस विद्युत वितरण कंपनी जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता यांनी चांगल्याप्रकारे ऊस जोपासला होता आणि एकरी 50 ते 60 टनप्रमाणे साडेचार एकर क्षेत्रातून त्यांना रु.2,00,000/- उत्पन्न अपेक्षीत होते. तसेच तक्रारकर्ता यांचे ठिबक सिंचन संच व पाईपलाईनचे रु.2,00,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता यांनी पोलीस स्टेशन, बेंबळी व तलाठी, सज्जा केशेगांव यांच्याकडे नुकसान भरपाईकरिता अर्ज दिलेला आहे. नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विद्युत वितरण कंपनीस नोटीस पाठवली असता नोटीसचे उत्तर किंवा नुकसान भरपाई दिलेली नाही. अशाप्रकारे उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडून रु.4,00,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अंशत: मान्य व अंशत: अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे वादळ-वारे सुटल्यामुळे विद्युत तार नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुटली होती आणि त्याकरिता विद्युत वितरण कंपनी जबाबदार नाही. तक्रारकर्ता यांच्या ऊस पिकाची तोड नुकतीच झालेली होती आणि ऊस तोड होण्यापूर्वी ऊस पिकातील ठिबक संच काढून ठेवले जातात. तसेच खोडवा पिकाची वाढ झालेली नव्हती आणि पुढील वर्षाकरिता ऊस पीक चांगल्याप्रकारे येण्यासाठी ऊसातील पाचट जाळून टाकलेले होते. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वाहिनीच्या ताराबाबत विद्युत वितरण कंपनीकडे कधीही तक्रार केलेली नव्हती. तक्रारकर्ता यांच्या सांगण्यावरुन पोलीस व तलाठी पंचनामा तयार केलेला आहे आणि पुराव्याकरिता ग्राह्य धरता येणार नाही. ऊस जळीत घटनेबाबत विद्युत निरीक्षकांचा अहवाल अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विद्युत वितरण कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विद्युत वितरण कंपनीचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अन्वये तक्रारकर्ता हे
'ग्राहक' या संज्ञेत येतात काय ? होय.
2. विरुध्द पक्ष यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार यांचे ऊस
पीक जळाल्याचे सिध्द होते काय ? आणि विरुध्द पक्ष यांनी
तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
4. आदेश काय ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांच्या वादविषयाचे स्वरुप पाहता, त्यांचा वीज ग्राहक क्रमांक 590920474367 व 590920001221 असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी त्यापृष्ठयर्थ विद्युत वितरण कंपनीने दिलेले वीज वीज आकार देयक दाखल केलेले असून त्याद्वारे तक्रारकर्ता हे विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा घेत असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता हे विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा घेतात, हे सिध्द होत असल्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 :- तक्रारकर्ता यांचे शेतजमिनीवरुन गेलेल्या विद्युत वाहिनीतील तारा तुटल्यामुळे ठिणग्या पडल्या आणि ऊस पिकाने पेट घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे ऊस पिकासह ठिबक सिंचन संच व पाईपलाईन जळून खाक झाल्याचा वादविषय उपस्थित करुन विद्युत वितरण कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य वादविषय आहे. उलटपक्षी तक्रारकर्ता यांची वादकथने अमान्य करताना वादळ-वारे सुटल्यामुळे विद्युत तार नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुटली होती आणि त्याकरिता विद्युत वितरण कंपनी जबाबदार नाही, असा विद्युत वितरण कंपनीचा प्रतिवाद आहे.
6. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे शेतजमिनीतील ऊस पीक व पाईपलाईनसह ठिबक सिंचन संच जळाल्याचे व विद्युत तार तुटून खाली पडल्याचे पोलीस घटनास्थळ पंचनामा व तलाठी पंचनाम्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. विद्युत तार तुटल्यानंतर किंवा तार तुटण्याची प्रक्रिया घडताना तारा एकमेकांच्या संपर्कात येऊन ठिणग्या पडणे स्वाभाविक आहे. या ठिकाणी असेही दिसून येते की, दि.10/2/2015 रोजी ऊस जळीत घटना घडल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.12/2/2015 रोजी नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी लेखी स्वरुपात पत्र देऊन कळवलेले आहे. त्यानंतर विद्युत वितरण कंपनीने ऊस जळीत घटनेकरिता ते जबाबदार नाहीत, असे खंडन करताना ऊस जळीत घटना नैसर्गिक आपत्तीमुळे घडल्याचे नमूद केले असले तरी त्यांनी ऊस जळीत घटनेची पाहणी व पंचनामा केल्याचे निदर्शनास येत नाही. ज्यावेळी तक्रारकर्ता हे विद्युत तारा तुटल्यामुळे ठिणग्या पडून ऊस जळाल्याचा अर्ज देऊन पंचनामा करण्याची विनंती करतात, त्यावेळी विद्युत वितरण कंपनीने घटनास्थळाची पाहणी करणे आवश्यक होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यावेळी विद्युत वाहिनीची तार तुटण्याची अशाप्रकारे गंभीर घटना घडते, त्यावेळी त्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यानंतर आवश्यक असणारी कार्यवाही करण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी विद्युत वितरण कंपनीने पार पाडलेली नाही, असेच निदर्शनास येते.
7. आमच्या मते विजेचे वितरण व पुरवठा करण्यासाठी उभारलेल्या उपरी तारमार्ग, विद्युत खांब व डी.पी. यांच्याशी संलग्न विद्युत संच मांडणी, ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यात येणारी सर्व्हीस वायर इ. बाबत वेळोवेळी आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती करुन सुरक्षीत ठेवण्याची जबाबदारी विद्युत वितरण कंपनीवर आहे. ज्यावेळी विद्युत दुर्घटना घडते, त्यावेळी अशा दुर्घटना घडण्यामागे मानवी चुका, निकृष्ठ देखभाल, विद्युत उपकरणांची चूक मांडणी, अप्रशिक्षीत कर्मचारी वर्ग, त्यांच्यातील समन्वय यासह अनेक कारणे असू शकतात. तसेच विद्युत कायद्यानुसार अशा दुर्घटनाची चौकशी करण्याचे अधिकार विद्युत निरिक्षकांना आहेत आणि विद्युत दुर्घटनांची चौकशी करण्यासाठी ते सक्षम व तज्ञ व्यक्ती आहेत. अशा परिस्थितीत एखादी विद्युत दुर्घटना घडल्यास त्या घटनेची योग्य व नि:पक्षपाती चौकशी होण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत निरीक्षकांना कळवणे अत्यावश्यक होते, असे आम्हाला वाटते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी ऊस जळीत घटनेच्या तिस-याच दिवशी लेखी पत्र देऊन विद्युत वितरण कंपनीस कळवल्यानंतर किंवा तार तुटल्याची माहिती मिळाल्यानंतर विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत निरीक्षकांना लेखी सूचना देऊन घटनेची चौकशी करण्यासाठी कळवलेले नाही.
8. निर्विवादपणे तक्रारकर्ता यांच्या ऊस जळीत प्रकरणामध्ये पोलीस खात्याने घटनास्थळ पंचनामा केलेला आहे. तसेच तलाठी, सज्जा केशेगांव यांनी घटनेचा पंचनामा केलेला आहे. त्या दोन्ही पंचनाम्यामध्ये नमूद वस्तुस्थिती ऊस पीक जळण्यामागे विरुध्द पक्ष यांच्या विद्युत वाहिनीच्या तारा तुटल्यामुळे तारांचे घर्षन होऊन निर्माण झालेल्या ठिणग्या कारणीभूत आहेत, असेच निदर्शनास आणून देतात. वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळण्यामागे विद्युत वाहिनीच्या तारांमध्ये निर्माण झालेले घर्षन व त्यामुळे निर्माण झालेल्या ठिणग्या कारणीभूत आहेत, हेच एकमेव अनुमान निघते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळण्यामागे विद्युत वितरण कंपनीचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे आणि त्यांनी तक्रारकर्ता यांना देय सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.
9. विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर ‘महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड /विरुध्द/ बाबुलाल कुबेरचंद गांधी’, प्रथम अपिल क्र.1369/2001 व ‘महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि. /विरुध्द/ भालचंद्र बाबुराव धरणे’, प्रथम अपिल क्र.909/2008 या निवाडयांचा संदर्भ सादर केला असून ज्यामध्ये तक्रारकर्ता हे ग्राहक होत नसल्यामुळे ग्राहक विवाद निर्माण होत नाही आणि वादळी वा-यामुळे विद्युत तारांमध्ये ठिणग्या उडाल्यामुळे ती नैसर्गिक घटना घडते, असे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
10. आम्ही या ठिकाणी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘अंकूश भगवानराव तौर /विरुध्द/ अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.’, रिव्हीजन पिटीशन नं.2054/2015 मध्ये दि. 24 नोव्हेंबर, 2015 रोजी दिलेल्या निवाडयाचा संदर्भ या ठिकाणी घेऊ इच्छित आहोत. ज्यामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
7. We have heard the counsel for the parties. The counsel for the respondents/OP vehemently argued that the complainants are their ‘consumers’, so far as “service-line” is concerned, but this is a case of ‘transmission line’, which has nothing to do with the ‘service line’. Consequently, the complainants are not their ‘consumers’. In support of his case, he has cited the judgment of the State Commission, titled as Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd., & Ors. Vs. Babulal Kuberchand Gandhi, First Appeal Nos. A/07/227 & A/07/228, dated 10.03.2010. In the said judgment, the State Commission has referred to authorities Shankar Sitaram Jadhav Vs. Maharashtra State Electricity Board, reported in 1994 STPL (CL) 582 NC, Haryana State Electricity Board Vs. Ganga Devi, reported in 1997 CCJ 1541, U.P. State Electricity Board & Anr. Vs. Munnoo, reported in 2004 CCJ 390, Hemlatha Vs. APSEB & Ors., reported in 1999 (1) CPR 132.
8. All these authorities have not got the similar facts. In para No. 22 of the said judgment, dated 10.03.2010, it was mentioned “The learned counsel for the complainant tried to reply upon the case decided by the Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission, wherein it has been held that once the consumer is connected with any line of the electric supply, he becomes an integrated part of the said system and he is entitled to get benefit under the C.P.Act, is not approved by us, in view of the authorities referred to above and also the view taken by the Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, and therefore, the contention which has been raised by the complainant is hereby rejected”.
9. However, we took the opposite view similar to the one taken by the Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission in the order dated 10.03.2010 (already quoted above) in Original Petition No. 253 of 2002, titled Smt. Munesh Devi Vs. The U.P. Power Corporation Ltd., dated 03.02.2014. The S.L.P. filed against it, was dismissed.
10. Counsel for the petitioners/complainants submitted that the ‘transmission’ belongs to the OPs and was installed by them. The OPs have approved its power. Consequently, it clearly goes to establish the ‘negligence’ on the part of the OPs. It is not out of place to mention here that a number of farmers have committed suicide in the State of Maharashtra due to poverty and starvation. The farmers should have been treated with kid gloves by all and sundry but it is painful and galling that State and its functionaries care not even a fig for them. Consequently, we allow the revision petition and set aside the order passed by the State Commission. The order of the District Forum is confirmed.
तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पो. लि. /विरुध्द/ मनी थॉमस, 2 (2006) सी.पी.जे. 245 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये विद्युत तारांच्या एकमेकांशी स्पर्श होऊन उडालेल्या ठिणग्यामुळे जळालेल्या पिकाच्या नुकसानीस कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पो. लि. यांना जबाबदार धरुन त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवलेले आहे. तशाचे प्रकारचे न्यायिक प्रमाण मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'दी असिस्टंट एक्झीक्युटीव्ह इंजिनियर, हुबळी /विरुध्द/ श्री.निळकंठगौडा सिध्दगौडा पाटील, 1986-2004 कंझ्युमर 7145 (एन.एस.) या निवाडयामध्ये विषद केलेले आहे. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. /विरुध्द/ श्री. आबासाहेब शाही काळे’, प्रथम अपिल क्र.163/2014 या प्रकरणामध्ये दि.13/4/2015 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये विहिरीच्या विद्युत पंपाकरिता वीज पुरवठा घेतलेला व्यक्ती ‘ग्राहक’ ठरतो आणि विद्युत वाहिनीच्या तारांमध्ये ठिणग्या निर्माण होऊन ऊस पीक जळाले असल्यामुळे जिल्हा मंचाने नुकसान भरपाई मंजूर करण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आलेला आहे. तक्रारीची वस्तुस्थिती व न्यायिक प्रमाण पाहता तक्रारकर्ता यांना देय सेवेमध्ये विद्युत वितरण कंपनीने त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या मतास आम्ही येत आहोत आणि मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
11. त्यानंतर नुकसान भरपाईचा विचार करता, विद्युत वितरण कंपनीच्या प्रतिवादाप्रमाणे पुढील वर्षाकरिता ऊसाचे पीक चांगल्याप्रकारे येण्यासाठी ऊसातील पाचट जाळून टाकलेले होते आणि खोडव्याची वाढ 2 फूट झालेली नव्हती, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर जळीत ऊस पिकाचे रंगीत छायाचित्रे दाखल केलेली आहेत. त्याचे सुक्ष्मपणे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्ता यांनी ऊस पीक गाळपासाठी गेल्यानंतर ऊस पिकातील पाचट जाळलेले नव्हते, असे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. जे काही विनाजळीत ऊस पीक आहे, ते ऊस पीक खोडव्यातून नव्याने फुटलेले होते, असे निदर्शनास येते. आमच्या मते तक्रारकर्ता यांनी स्वत: खोडवा ऊस जाळल्याचे काही क्षणाकरिता ग्राह्य धरले असता छायाचित्रामध्ये दर्शवल्याप्रमाणे ऊस पिकाची नव्याने वाढ होण्याचा कालावधी तक्रारकर्ता यांनी का घेतला ? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. त्यामुळे पुढील वर्षाकरिता ऊस पीक चांगल्याप्रकारे येण्यासाठी ऊसातील पाचट जाळून टाकलेले होते, हा विद्युत वितरण कंपनीचा बचाव ग्राह्य धरणे न्यायोचित ठरणार नाही, या मतास आम्ही येत आहोत.
12. त्यानंतर दुसरा प्रश्न असा निर्माण होतो की, खोडवा ऊस पीक सर्वसाधारणपणे 2 फुट वाढ झाले होते, असे ग्राह्य धरुन तारांच्या घर्षनामुळे निर्माण झालेल्या ठिणग्यांमुळे ऊस पीक जळाले, ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी जळीत ऊस पीक कायमस्वरुपी काढून टाकले काय ? किंवा कसे ? किंवा ते तसेच ठेवून पुन्हा तेच ऊस पीक घेतले, यांचा कोणताही ऊहापोह तक्रारीमध्ये केलेला नाही. कारण तक्रारकर्ता हे ऊस पीक जळीत झाल्यामुळे परिपक्व ऊस पिकाचे नुकसान झाल्याचे गृहीत धरुन नुकसान भरपाई मागणी करीत असल्यामुळे योग्य पुराव्याअभावी त्यांची नुकसान भरपाईची मागणी तर्कसंगत व न्यायोचित वाटत नाही. तक्रारकर्ता यांनी जळीत ऊस पीक काढून टाकल्याचे विधान केलेले नाही किंवा तसा उचित पुरावा दाखल केला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी ते पीक कायम ठेवलेले असावे, असे ग्राह्य धरणे न्यायोचित वाटते. विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेल्या मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या परिक्रमा पिठाने ‘कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि. /विरुध्द/ जगनाथ कृष्णाजी जमाले’, प्रथम अपिल क्र.1171/2008 या निवाडयातील न्यायिक तत्वानुसार सहा महिन्याचे ऊस पीक जळाल्यामुळे ते पुर्ण वाढ झाल्याचे व तक्रारकर्त्याला नुकसान झाल्याचे मान्य करता येत नाही. उलट शेतकरी ऊसाची तोड झाल्यानंतर तेथील पाचट जाळून टाकतात आणि त्यानंतर पाणी दिल्यावर खोडवा पीक जोमाने येते. ऊसाची मुळे जमिनीत खोल असतात. त्यामुळे वरील फुटवा जळाला तरी जोमाने पीक येण्यास काहीच अडचण होत नाही. तक्रारकर्त्याला सुध्दा पाणी दिल्यावर जोमाने पीक घेण्यास काहीच हरकत दिसत नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाल्यामुळे त्यांना नुकसान झाल्याचे सिध्द होऊ शकत नाही आणि जळीत ऊस पिकाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता ते पात्र नाहीत, असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
13. तक्रारकर्ता यांच्या पाईपलाईन व ठिबक सिंचन संचाच्या नुकसानीचा मुद्दा विचारात घेतला असता पोलीस व तलाठी पंचनाम्यामध्ये ठिबक सिंचन संच जळाल्याचे आढळून आले, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तक्रारीमध्ये किंवा पंचनाम्यानुसार किती क्षेत्रामध्ये पाईपलाईन व ठिबक सिंचन संच कार्यान्वित होते, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कधी ठिबक सिंचन संच व पाईप खरेदी केला होता, याचाही पुरावा दाखल केलेला नाही. उचित पुराव्याअभावी संपूर्ण ऊस जळीत क्षेत्रामध्ये ठिबक सिंचन संच कार्यान्वित होते व सुस्थितीत होते, असे ग्राह्य धरणे अयोग्य ठरेल. तरीही ठिबक सिंचन संच जळाल्याचा पंचनाम्यामध्ये उल्लेख असल्यामुळे योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे ठिबक सिंचन संचाकरिता रु.40,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत. वरील विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी (अंशत:) असे देत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्र.247/2015.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष 1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदार यांना जळीत ठिबक सिंचन संचाच्या नुकसान भरपाईपोटी रु.40,000/- (अक्षरी रुपये चाळीस हजार फक्त) द्यावेत.
2. विरुध्द पक्ष 1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
3. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष 1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
(संविक/स्व/27616)