::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 31/05/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्द पक्ष यांचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला आहे.
सदर प्रकरणात वादातील विज देयके श्री. पंजुमल जेतुमल यांचे नावाने आहेत व तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, पंजुमल उर्फ तेजुमल हे त्यांचे मयत आजोबा आहेत. तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर नावात बदल करण्याबाबत विरुध्द पक्षाकडे केलेल्या अर्जाची प्रत दाखल केली आहे. तसेच ही बाब वादात नाही की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून विज देयक रक्कम स्विकारलेली आहे. त्यामुळे नातेसंबंध पाहता तक्रारदार हे संमतीने सदर विज वापर करत असल्यामुळे ते ग्राहक संज्ञेत मोडतात, या निष्कर्षावर मंच आलेले आहे.
3) तक्रारदार यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांचेकडील विद्युत मिटर हे नादुरुस्त व जुने झाले आहे, त्यामुळे रिडींग जास्त दाखवत आहे. ते बदलण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे वारंवार अर्ज करुनही विरुध्द पक्षाने दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर 2015 चे विद्युत देयक अचानक रुपये 29,060/- इतक्या रकमेचे वाढीव आलेले आहे. याबद्दल विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केलेली आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 15/01/2016 रोजी नोटीस पाठवून त्वरीत बील भरणा न केल्यास विद्युत कनेक्शन कट करण्याची धमकी दिली आहे. तक्रारदाराचा वापर घरगुती असल्यामुळे इतके बिल येणे शक्य नाही. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, ती प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, ही मंचाला विनंती केली आहे.
4) यावर विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडील मीटर रिडींगचे काम हे एजन्सीकडे दिले आहे व तक्रारदाराने तथाकथीत रिडर शी संगनमत करुन, त्याला हव्या असलेल्या वाचनाची नोंद केली होती. परंतु नोव्हेंबर 2015 मध्ये मिटर वाचक बदलल्यामुळे, त्याने खरे रिडींग घेतले म्हणून नोव्हेंबर 2015 चे बील हे इतके आलेले आहे. तसेच त्यामध्ये ऑक्टोंबर 2015 च्या बिलाची रक्कम थकबाकी होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 03/10/2015 रोजी ऑगष्ट व सप्टेंबर चे अर्धे बील भरले त्यामुळे उर्वरित रक्कम थकीत दिसत आहे. डिसेंबर 2015 च्या बिलामध्ये समान स्लॅबरेट प्रमाणे आकारणी करुन तक्रारकर्त्याला रुपये 11,252.83 इतकी वजावट दिली, त्यामुळे डिसेंबर 2015 चे देयक हे रुपये 19,530/- इतक्या रकमेचे झाले. परंतु तक्रारदार वीज देयक रक्कम नियमीतपणे भरत नाही. तक्रारकर्त्याकडील मिटरची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तपासणी अहवाल आल्यावर बिलात योग्य ते बदल करण्यात येतील. त्यामुळे तक्रार खारिज करावी.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, सदर प्रकरणात तक्रारदाराने तक्रार दाखल करतांना, विरुध्द पक्षाने त्याचा विज पुरवठा खंडित न करण्याकरिता अंतरीम अर्ज दाखल केला होता व त्यावेळेस विरुध्द पक्षाला नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी मंचात हजर राहून ते ऊत्तर दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करणार नाही, असे लेखी लिहून दिले. त्यामुळे मंचाने विनाअट तक्रारकर्त्याचा अंतरीम अर्ज मंजूर केला होता. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या अर्जानुसार, वादातील मिटर तपासणीसाठी न्यावे, असा आदेश, मंचाने पारित केला होता व विवादीत रक्कम रुपये 19,530/- पैकी एक तृतीयांश रक्कम तक्रारकर्त्याने भरावी, असे देखील आदेश पारित केले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या सी.पी.एल. दस्तावरुन असा बोध होतो की, तक्रारदाराने मंचाने आदेशीत केलेली रक्कम भरलेली नाही. दाखल सी.पी.एल. दस्तावरुन असाही बोध होतो की, वादातील कालावधीच्या विद्युत देयकापोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 11252.83 पैसे इतकी वजावट करुन दिलेली आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2015 चे देयक हे रुपये 19,530/- झाले होते व त्यातुनही मंचाने एक तृतीयांश रक्कमेचा भरणा करण्यास सांगीतला होता. इतकी सवलत मिळूनही तक्रारकर्त्याने विज देयक रक्कम भरण्यास अनियमीतता दर्शविली असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना, विद्युत बिल सरासरीप्रमाणे आकारुन द्यावे, ही मंचाला मान्य करता येणार नाही. तक्रारदार यांचे विद्युत मिटर बदलुन देण्याबाबत, असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने वादातील मिटर बदलुन दिलेले आहे. परंतु त्यानंतर पुन्हा मीटर वाचन हे INACC व Faulty अशा शे-यासह नमुद केले, हे योग्य नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने नियमीतपणे मिटर रिडीग घेवून त्यानुसारची देयके तक्रारदारास अदा करावी, असे मंचाचे मत आहे. अशारितीने विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता सिध्द न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाई मिळण्याबाबतची विनंती मान्य करता येणार नाही. सबब तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करणे, क्रमप्राप्त ठरते. म्हणून, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे) (श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ. एस.एम.उंटवाले)
सदस्य. सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
