नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा.श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि. 29-12-2015)
1) तक्रारदार विरुपाक्ष कल्लाप्पा कुंभार यांनी वि.प. नं. 1 असिस्टंस्ट प्रॉव्हीडंड फंड कमिशनर, वि.प. नं. 2 दे. भ.रत्नापाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा साखर कारखाना व वि.प.नं. 3 हे वि.प. 2 कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचेविरुध्द ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये अर्ज खालील कारणास्तव दाखल केला आहे.
(अ) तक्रारदार हे वि.प. नं. 1 यांचेकडे दि. 17-04-1973 ते 30-06-2009 या कालावधीत ‘टायपिंग इन्चार्ज’ म्हणून सेवा केली आजे. सतत 36 वर्षाच्या सेवेनंतर वि.प. 3 यांनी तक्रारदार यांना सेवानिवृत्त केले. वि.प. नं. 2 हा सहकार साखर कारखाना असून तेथे कामगार आहेत व भविष्य निर्वाह निधी विषयीचा कायदा लागू आहे.
(ब) तक्रारदार यांना भविष्य निर्वाह निधी खाते नं. एमएच/3838/2146 असून वि.प. नं. 2 चा भविष्य निवार्ह निधी खाते क्र. एमएच/3838 असा आहे. वि.प.नं. 1 यांचे कार्यालय हे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये येणा-या कारखान्यास भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू आहे अशा संस्थामधील कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाहसंबंधीचे प्रश्न सोडवणे हे काम आहे. वि.प. नं. 1 यांना तक्रारदारांना देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे.
(क) तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 2 व 3 यांचेकडे 36 वर्षे, 2 महिने आणि 14 दिवस नोकरीकरुन सेवानिवृत्त झाले. सदर कालावधी निवृत्तीवेतनास पात्र असतो. तक्रारदाराचे शेवटचे मुळ वेतन रक्कम रु. 11,606/- होते ते निवृत्ती वेतन मर्यादा रु. 6500/- पेक्षा जास्त होते.
(ड) तक्रारदाराच्या मते, भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तक्रारदार रु. 3342/- इतके निवृत्ती वेतन मिळणेस पात्र असतानाही वि. प. नं. 1 ते 3 यांच्या निष्काळजीपणाने त्यांना फक्त रु. 1017/- इतकी पेन्शन मिळते.
(इ) तक्रारदार वि.प. नं. 2 मध्ये सेवेत असताना दि. 21-02-2002 रोजीच्या आदेशाने निलंबीत केले होते. दि. 6-04-2002 मध्ये आरोपपत्र दिले व सात वर्षांनी दि. 23-06-2009 रोजी सेवेत रुजु करुन घेऊन दि.1-07-2009 रोजी सेवेतून 58 वर्षे पुर्ण झाल्याने निवृत्त केले.
(ई) तक्रारदार यांना सेवेतून निवृत्त झाल्यावर वि.प. नं. 2 व 3 यांनी तक्रारदाराच्या सेवेचा कालावधली 36 वर्षे विचारात घेतला.
(फ) प्रस्तुत तक्रार दाखल करणेपूर्वी वि.प.नं. 1 यांचेकडे दि. 10-03-2011 रोजीच्या लोकअदालतमध्ये तक्रारदार यांनी दखल घ्यावी म्हणून लेखी पत्रव्यवहार केला. वि.प.नं. 1 ते 3 यांना दि. 30-01-2012 कायदेशीर नोटीस पाठवली. वि.प. नं. 1 यांनी दि. 15-02-2012 रोजी उत्तर पाठवून, तक्रारदार यांना पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी रक्कम योगय असल्याचे सांगितले.
2) वि.प. नं. 1 यांनी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा करतांना याकडे दुर्लक्ष केले. तक्रारदार यांनी नियमाप्रमाणे दरमहा रक्कम रु. 3342/- दि. 1-07-2009 रोजीपासून मिळण्याची मागणी केली आहे. सदर रक्कमेवर व्याज, नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
वि.प. नं. 1 यांनी 19-05-2012 रोजी म्हणणे दाखल करुन, अर्ज मुदतीत नसल्याचे कथन केले, तक्रारदाराचा अर्ज दि. 11-11-2009 रोजी प्राप्त झाला व दि. 27-01-2010 रोजी निर्णय दिला. पेन्शनची रक्कम ही भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन स्कीम 1995 च्या कायदयाप्रमाणे होते तक्रारदार यांना देय पेन्शन नियमाप्रमाणे अदा केली. तक्रारदार निलंबीत असताना पासूनचा कालावधी विचारात घेता येत नाही. कारण या वेळेमध्ये भविष्य निर्वाह निधीपोटी रक्कम भरली जात नव्हती.
3) (अ) वि.प. नं. 2 व 3 यांनी दि. 19-05-2012 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रार अर्जातील कथने खोटी, लबाडीची असून त्याचा साफ शब्दात इन्कार केला. तक्रारदार वि.प. कडे सन 1979 पासून नोकरीला होता. नियमाप्रमाणे वि.प.नं. 1 यांनी रक्कम तक्रारदार यास अदा केली.
(ब) तक्रारदार हा सन 2002 ते 2009 निलंबित असलेने त्याची सेवा अखंड धरता येत नाही. सदरचा कालावधी (Non Contributory Period) म्हणून गणला जातो.
4) दोन्ही पक्षांचे परस्परविरोधी कथनाआधारे खालील मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष मांडण्यात येतात.
मुद्दे उत्तरे
1. वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? सकारात्मक
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा –
5) तक्रारदार यांनी अर्जाचे कथनापुष्टयर्थ तक्रारदार यांना वि.प.नं. 3 यांनी निलंबित केल्याचा दि. 21-02-2002 रोजीचा आदेश, दोषारोपपत्र दि. 6-04-2002 निवृत्ती आदेश दि.4-07-2009, तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 कडे मागितलेली दाद दि.7-02-2011, वि.प.नं. 1 ते 3 यांना वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटीस दि. 30-01-2012, सदर नोटीसीस वि.प.नं. 1 चे उत्तर दि.5-02-2012, परिशिष्ट अ- मध्ये तक्रारदाराचे सेवा पावती, व परिशिष्ट- ब मध्ये निलंबीत काळातील निर्वाह भत्तेसंबंधी माहिती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) वि.प. नं. 1 यांनी आपले कथनापुष्टयर्थ तक्रारदाराच्या पेन्शन स्कीमचा सभासद झाल्याचा फॉर्म नं. 9 ची प्रत, व निवृत्ती वेतनाबाबतचे वर्कशीट दाखल केले आहे.
7) तक्रारदार यांनी दि. 30-04-2013 रोजी दिवाणी सहिंता कोड ऑर्डर 11 रुल, 14 प्रमाणे अर्ज देऊन वि.प. नं. 2 व 3 यांना निलंबनासंबंधी कागदपत्रे दाखल करण्याचा आदेश व्हावा असा अर्ज दिला. मंचानेदि. 9-06-2014 रोजी आदेश अर्ज मंजूर केला. वि.प. नं. 2 व 3 यांनी स्टँडिंग ऑर्डरची सत्य प्रत दि. 4-09-2014 रोजी दाखल केली.
8) प्रस्तुत प्रकरणी दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला व सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तक्रारदार वि.प.नं. 2 व 3 या कारखान्यात नोकरीस होते याबाबत एकमत आहे. वि.प. नं. 2 हे महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 अन्वये सहकारी तत्वावर नोंदवलेला कारखाना असून, भविष्य निर्वाह निधीचा कायदा या कारखान्यास लागू आहे याबद्दल वाद नाही.
9) तक्रारदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कर्मचा-यास पेन्शन अदा करण्याचा रेशो पुढीलप्रमाणे आहे.
निवृत्ती वेतन x पेन्शनपात्र सेवा = महिन्याचे निवृत्ती वेतन.
70
तक्रारदार यांचा शेवटचा पगार रक्कम रु. 11,606/- असून पेन्शनसाठी रक्कम रु. 6,500/- ही मर्यादा आहे. त्यामुळे तक्रारदार रक्कम रु. 6,500/- X 36/70 या आकडेवारीप्रमाणे तक्रारदार दरमहा रक्कम रु. 3342/- इतके निवृत्तीवेतन मिळणेस पात्र आहेत.
10) वि.प. यांचे मते तक्रारदार हे एम्प्लाईज पेन्शन स्कीम, 1995 च्या कायदयाप्रमाणे पॅरा नं. 12 (3 ) च्या तरतुदीनुसार पेन्शन दिली जाते. तक्रारदार यांना नियमाप्रमाणे पेन्शन योग्य अदा केली आहे असे वि.प. यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार दि. 21-02-2002 ते 23-06-2009 मध्ये निलंबीत असल्याने, भविष्य निर्वाह निधी भरला नाही व सदरची सेवा (Non Contributory Period) आहे. सदरची सर्व्हिस विचारात घेता येत नाही.
11) मंचाने सर्व कागदपत्राचे अवलोकन करता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांची पेन्शनची रक्कम ठरविताना वि.प. नं. 1 यांनी फेब्रुवारी 2002 पर्यंत सेवा विचारात घेतली व फेब्रुवारी 2012 ते सेवानिवृतीपर्यंतचा कालावधी विचारात घेतला नाही.
12) तक्रारदारास दि. 21-02-2002 रोजी विनापरवाना गैरहजर राहिल्याचे कारणावरुन निलंबीत केले व त्यांच्यावर वरिष्ठाचे कायदेशीर व योग्य हुकुमाची अवज्ञा करणे याबद्दल चौकशी नोटीस दिली. वि.प. यांनी दि. 4-07-2009 रोजी तक्रारदारास यांना पुढील मजकुराची नोटीस दिली. “आपण कारखान्याकडील जनरल ऑफीस खात्यात टापिंग इनचार्ज दि. 4-07-2009 हुद्दयावर कायम सेवेत आहात. आपण दि. 1-07-2009 रोजी वयाला 58 वर्षे पुर्ण झालेबद्दल सेवानिवृत्तीस पात्र ठरत असलेबाबत जा.क्र. टी.के./920 दि. 17-06-2009 रोजीच्या आदेशाने कळवले आहे त्यानुसार आपली सेवा दि. 1-07-2009 पासून संपुष्टात आली आहे. आपले भावी आयुष्य सुखी समाधानाने जावो ही सदिच्छा. “
कळावे कार्यकारी संचालक.
13) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सोम प्रकाश रेखी वि. युनियन ऑफ इंडिया (1981) 1 एस.सी.पी. 449, मध्ये पुढील तत्व उध्दृत केले आहे. Hon’ble Apex Court held – “ We live in a welfare state, in a ‘Socialist’ repulic under a constitution with profound concern for the weaker classes – including workers (partly). Welfare benefits such as Pensions, Payment of Provident Fund and gratuity are in fulfilment of the directive principles. The payment of gratutity or provident fund should not occasion any deduction from the pension as a ‘Set off’. Otherwise the solemn statutory provisions ensuring provident fund and gratutity become illusory. Each one is a statutory benefaction statutrily guaranteed independently of the other.”
14) मंचाचे मते, तक्रारदार यांचे विरुध्द निलंबनाची कार्यवाही झाली व त्यांना जवळ-जवळ सेवानिवृत्त होईपर्यंत निलंबीत ठेवले यावरुन त्यांची सेवा विचारात न घेणे अन्यायकारक असून, सदर सेवा विचारात घेऊन पेन्शनची रक्कम ठरविणे योग्य होईल. मंचाचे मते वि.प. नं. 1 यांनी तक्रारदार यांचे वेतननिश्चिती ठरविताना दि. 21-02-2002 ते 30-06-2009 हा कालावधी विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. वि.प. नं. 2 व 3 यांनी तक्रारदार यांनी 7 वर्षे 4 महिने निलंबनात ठेवून परत सन्मानाने सेवानिवृत्त केल्याचे दिसून येते. वि.प. नं. 2 व 3 यांनी तक्रारदार यांना निलंबीत ठेवलेला कालावधी पेन्शन निश्चितीकरिता विचारात घ्यावा. वि.प. नं. 1 यांनी वेतन-निश्चिती करताना तक्रारदार यांची वरील सेवा विचारात न घेतल्याने सेवेत त्रुटी झाल्याचे दिसून येते. वि.प. नं. 1 यांनी तक्रारदारांच्या पेन्शनची फेरनिश्चिती करुन, दि. 21-02-2002 ते 30-06-2002 हा कालावधी सेवा कालावधी धरुन, वेतन-निश्चिती करुन देय रक्कम तक्रारदार यांना अदा करावी. सदर रक्कमेवर दि. 1-07-2009 रोजीपासून ते संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द. सा. द. शे. 12 % व्याजाने अदा करावी. तसेच वि.प. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
15) न्यायाचे दृष्टीने मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. नं. 1 यांनी तक्रारदारांच्या पेन्शनची फेरनिश्चिती करुन, दि. 21-02-2002 ते 30-06-2009 हा कालावधी सेवा कालावधी धरुन, वेतन-निश्चिती करुन देय रक्कम तक्रारदार यांना अदा करावी. सदर रक्कमेवर दि. 1-07-2009 रोजीपासून ते संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द. सा. द. शे. 12 % व्याजाने अदा करावी.
3) वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत.
4) वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळालेपासून वि.प. यांनी 30 दिवसांचे आत आदेशाची पूर्तता करावी.
5) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.