(घोषित दि. 22.02.2012 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून वीज पुरवठा घेतला असून, ते नियमितपणे वीज बिल भरतात. गैरअर्जदार यांनी त्यांना अचानक वाढीव वीज बिल आकारणी केली. अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीची दखल न घेण्यात आल्यामुळे त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी जून 2007 मध्ये सर्व्हिस सेंटरसाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून वीज पुरवठा घेतला. जून 2011 पर्यंत आकारण्यात आलेल्या वीज बिलाचा भरणा त्यांनी नियमितपणे केला असल्याचे म्हटले आहे. दिनांक 30.06.2011 ते 26.07.2011 या कालावधीसाठी त्यांना गैरअर्जदार यांनी 3678.50 रुपयाचे वीज बिल दिले व या बिलासोबत 56064 रुपयाचे अडजेस्टमेंट बिल दिले. या बिला विरुध्द अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे संपर्क साधून सदरील वीज बिल रद्द करण्याची मागणी केली. परंतू गैरअर्जदार यांनी त्याची दखल न घेतल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली असून, असेसमेंट बिल रद्द करण्याची व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत वीज पुरवठा घेताना भरलेली कोटेशनची प्रत, वीज बिलाच्या प्रती, असेसमेंट बिलाची प्रत जोडली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत गैरअर्जदार यांनी त्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करु नये असा अंतरिम आदेश पारित करण्याबाबत अर्जही मंचात दाखल केला आहे.
गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या जवाबानुसार त्यांनी अर्जदारास सर्व्हिस सेंटरसाठी वीज पुरवठा दिल्याचे मान्य केले आहे. दिनांक 02.06.2011 रोजी अर्जदाराच्या मीटरची स्थळ तपासणी केली असता त्यांच्याकडे 427073 या क्रमांकाचे मीटर लावण्यात आलेले दिसून आले व या मीटरवरुन त्यांनी वॉशिंग सर्व्हिस सेंटरसाठी वीज वापर केल्याचे दिसून आले. अर्जदाराने औद्योगिक वीज वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला असून, त्याचा वीज दर कमी असतो पण प्रत्यक्षात अर्जदाराने वॉशिंग सेंटरसाठी वीज वापर केलेला असल्यामुळे त्यांना वीज कायद्यातील कलम 126 नुसार वीज बिल आकारणी करण्यात आली. अर्जदारास देण्यात आलेले वीज बिल योग्य असून हे बिल कलम 126 नुसार देण्यात आले असल्यामुळे मंचाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याचे सांगून अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन मंचास असे आढळून येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून सर्व्हिसिंग सेंटरसाठी वीज पुरवठा घेतला आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदरील वीज पुरवठा दिनांक 07.06.2007 रोजी दिलेला असून, अर्जदाराचा ग्राहक क्रमांक 514010459137 असा आहे. अर्जदारास आकारण्यात आलेली वीज बिले ही LT- V B या टॅरिफ प्रमाणे असून ही कॅटेगरी लघुउद्योग यांच्यासाठी आहे. दिनांक 02.06.2011 रोजी गैरअर्जदार यांच्या भरारी पथकाने अर्जदाराच्या मीटरची स्थळ पाहणी केली. या स्थळ पाहणी अहवालाचे निरीक्षण केले असता अर्जदाराकडे बसविण्यात आलेल्या मीटरचा क्रमांक 427073 असा असून मीटरचे सिल व्यवस्थित असल्याचे तसेच मीटर वीज वापराची व्यवस्थित घेत असल्याचे नमूद केलेले दिसून येते. अर्जदार हे त्यांना औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आलेल्या वीज पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करीत असल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वीज कायद्यातील कलम 126 नुसार कारवाई करुन 56,064/- रुपयाचे अडजेस्टमेंट वीज बिल म्हणून आकारणी केली आहे. अर्जदाराने मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रासोबत त्यांचे वॉशिंग सेंटर युनिट हे लघुउद्योग (SSI) नोंदणीकृत असल्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे मंचात दाखल केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांचे वॉशिंग सर्व्हिस सेंटर हे लघुउद्योग असल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र मंचात दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी वीज कायदा 2003 मधील कलम 126 नुसार अर्जदारास प्रोव्हिजनल बिल दिले असून व त्यावर अर्जदाराचा कोणताही आक्षेप दाखल झालेला नसल्यामुळे फायनल असेसमेंट बिल दिलेले असल्याचे दिसून येते. परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कोटेशन देत असतानाच त्यांचा वीज वापर कोणत्या कॅटेगरीचा आहे त्यानुसार कागदपत्रे तपासून वीज जोडणी देणे आवश्यक आहे. कोटेशन देत असताना अर्जदारास त्यांचे वॉशिंग सेंटर युनिट हे लघुउद्योग (SSI) नोंदणीकृत नसताना औद्योगिक वीज जोडणी दिली ही त्यांची चूक आहे. तक्रारदाराला गैरअर्जदारांनी ज्या कारणासाठी वीज जोडणी दिली होती त्या ऐवजी त्याने इतर कारणासाठी वीज जोडणीचा वापर केला तरच वीज वितरण कंपनीला कलम 126 वीज कायदा 2003 नुसार कार्यवाही करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. तक्रारदाराने ज्या वेळी वीज जोडणी घेतली त्यावेळी त्याने इतर कारणासाठी वीज जोडणीची मागणी केली होती आणि त्याने प्रत्यक्षात वॉशिंग व सर्व्हिसिंग सेंटरसाठी विजेचा वापर केला असा वीज वितरण कंपनीचा आरोप नाही व तसा पुरावा देखील नाही. तक्रारदाराने त्याने ज्या कारणासाठी वीज जोडणी घेतली त्या ऐवजी इतर कारणासाठी वीजेचा गैरहेतूने अनधिकृत वापर केला असेल तरच वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला कलम 126 वीज कायदा 2003 नुसार देयक देणे योग्य ठरले असते. तक्रारदाराला वाणिज्य वापरा ऐवजी औद्योगिक वापराच्या दरानुसार देयके देण्याची चूक ही वस्तुत: वीज वितरण कंपनीचीच आहे व त्यांना स्वत:च्या चुकीमुळे ग्राहकावर दंड आकारण्याचा अधिकार असू शकत नाही. तक्रारदाराला पुर्वी चुकून वाणिज्य श्रेणी ऐवजी औद्योगिक श्रेणी अंतर्गत देयके देण्यात आलेली असली तरी त्या बद्दल वीज वितरण कंपनीला तक्रारदाराकडून कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. विशेषत: कलम 126 वीज कायदा 2003 नुसार मुळीच कार्यवाही करता येणार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी वीज कायदा 2003 मधील कलम 126 नुसार वीज बिल आकारणी न करता दिनांक 02.06.2011 पासून पुढील कालावधीसाठी त्यांना वाणिज्य श्रेणीच्या दरानुसार वीज बिल आकारणी करावी.
आदेश
- गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 13.06.2011 रोजी दिलेले 56,064/- रुपयाचे प्रोव्हीजनल बिल रद्द करण्यात येते. वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास सदर प्रोव्हीजनल बिलाच्या अनुषंगाने जून 2011 नंतरच्या बिलांमध्ये कोणतीही थकबाकीची आकारणी करु नये व तशी थकबाकी दर्शविली असेल तर ती थकबाकी व त्यावरील व्याज कमी करुन सुधारीत देयक निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावे.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 02.06.2011 पासून वाणिज्य वापराचे बिल आकारावे व त्यात जुने कोणतेही व्याज व दंड आकारु नये.
- खर्चाबद्दल आदेश नाही.
