न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील बी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 2888/ब क्षेत्र 495.00 चौ.मी. या मिळकतीवर नवीन बांधत असलेल्या अशोक प्लाझा या इमारतीमधील दुस-या मजल्याचा निवासी फ्लॅट युनिट नं. एस-7 यांचे क्षेत्र 46.46 चौ.मी. बिल्टअप क्षेत्राची मिळकत ही या तक्रारअर्जाचा विषय आहे. वि.प.क्र.1 हे सदर मिळकतीचे मालक असून त्यांनी सदर मिळकत वि.प.क्र.2 यांना विकसनासाठी करारपत्राने दिली आहे. सदर निवासी फ्लॅट मिळकत तक्रारदार यांनी खरेदी घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार वि.प. यांनी ता. 25/6/2015 रोजी संचकाराची रक्कम रु.2,00,000/- स्वीकारुन रजि.दस्त क्र. 3802/2015 रोजी रजि. करारपत्र तक्रारदार यांना लिहून दिले आहे. तक्रारदार यांनी आजअखेर वि.प. यांना रक्कम रु.10,00,000/- अदा केलेली आहे. दिलेली रक्कम वजा करुन शिल्लक रक्कम देणेस तक्रारदार तयार आहेत. परंतु वि.प यांनी करारपत्रानुसार कामे करुन कराराची पूर्तता केलेली नाही. तक्रारदार यांनी वि.प यांना कित्येक वेळा भेटून शिल्लक कामांची पूर्तता करुन व महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून रजि.खरेदीपत्र करुन द्यावे अशी मागणी केली. परंतु वि.प. यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वकीलामार्फत वि.प. यांना नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प यांनी प्रतिसाद दिला नाही. वि.प. यांनी करारपत्रानुसार कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. सदर निवासी फ्लॅटचा गिलावा, दरवाजे, खिडक्या, फ्लोअरिंग, रंग, वीजेचे फीटींग, पाणी फिटींग्ज, सर्व सॅनिटरी फिटींग्ज, किचन कट्टा व ड्रेजेन लाईनचे भांडे व ड्रेन लाईनची सर्व कामे अपूर्ण आहेत. इमारतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन दिलेले नाही. रजि.खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही व कब्जा दिलेला नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून त्याची प्रत दिलेली नाही. तक्रारदार हे वि.प. यांना रु. 3 लाख देणेस तयार आहेत व सदरची रक्कम कब्जा मिळलेवर खरेदीपत्र करुन देताना देण्यास तक्रारदार तयार आहेत. सबब, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, वि.प. यांनी करारपत्रानुसार भरलेली व कलम 9 व 10 मध्ये नमूद कामे पूर्ण करुन कराराची पूर्तता करुन द्यावी, करारपत्रानुसार निवासी फ्लॅट मिळकतीचा कब्जा व खरेदीपत्र रजिस्टर करुन द्यावे, विलंबाचे कालावधीसाठी दर महिन्याला रु.5,000/- प्रमाणे नुकसानी मिळावी, विलंबाचे कालावधीसाठी बँकेला द्यावे लागणा-या व्याजाची रक्कम मिळावी, वि.प.यांना करारपत्रानुसार कामे करणे शक्य नाही अशी मंचाची धारणा झाली तर शिल्लक सर्व कामे पूर्ण करणसाठी कोर्ट कमिशनर यांची नेमणूक करावी व त्याचा खर्च वि.प. यांनी देणेचा आदेश व्हावा, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व दरमहाचे भाडे पोटी रक्कम व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत प्रॉपर्टी कार्ड, दस्त क्र. 3802/15, नोटीस प्रत, खातेउतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र.1 यांचे कथनानुसार, वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 यांना फसवून विकसन करारपत्र करुन घेतलेले आहे. याबाबत पूर्वी वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचेविरुध्द दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, कोल्हापूर येथे रे.क.नं. 245/2009 दाखल केला होता. परंतु तदनंतर उभयतांमध्ये तडजोड होवून सदर दावा निकाली करुन घेतला. परंतु ठरलेप्रमाणे वि.प.क्र.2 यांनी बांधकाम केले नाही. तक्रारदार व वि.प.क्र.2 यांचे व्यवहाराची वि.प.क्र.1 यांना माहिती नाही. वि.प. क्र.1 हे आजही अपूर्ण इमारतीमध्ये कुटुंबासहीत रहात आहेत. वि.प.क्र.1 हे ग्राहक या संज्ञेत येत नसल्याने याकामी त्यांना तक्रारदार होता येत नाही. वि.प.क्र.2 यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळे तक्रारदार व वि.प.क्र.1 यांना त्रास होत आहे. सबब, वि.प.क्र.2 कडून लवकरात लवकर बांधकाम पूर्ण करुन देवून कागदपत्रे वि.प.क्र.1 यांचे नावे करुन देणेबाबत आदेश व्हावेत, नुकसान भरपाईदाखल वि.प.क्र.2 यांचेकडून वि.प.क्र.1 यांना रक्कम रु.50,000/- मिळावेत अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
4. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र.2 यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी करारपत्रात ठरलेप्रमाणे रक्कम दिलेली नाही. तक्रारदाराचे फ्लॅटची किरकोळ कामे राहिली आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणेसाठी वि.प.क्र.2 यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे रितसर अर्ज केलेला आहे. वि.प.क्र.2 हे नमूद फ्लॅटची सर्व कामे पूर्ण करुन देण्यास तयार होते. परंतु वि.प.क्र.1 हे बांधकामाचे कामात वारंवार अडथळा करीत आहेत. वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 विरुध्द रे.द.नं. 492/12 ही दरखास्त दाखल केली. सदर दरखास्तीतही वि.प.क्र.1 यांनी विकसनाचे कामात अडथळा आणत नाही म्हणून अंडरटेकींग दिले. परंतु तरीही वि.प.क्र.1 हे कामात अडथळा आणत आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारअर्ज पॅरा 9(1) मध्ये नमूद केलेली कामे चुकीची असून ती सर्व कामे वि.प. यांनी केलेली आहेत. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी याकामी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वाद मिळकतीचा कब्जा व रजि.खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे विलंबासाठी नुकसान भरपाई व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 व 2 –
7. कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील बी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 2888/ब क्षेत्र 495.00 चौ.मी. या मिळकतीवर नवीन बांधत असलेल्या अशोक प्लाझा या इमारतीमधील दुस-या मजल्याचा निवासी फ्लॅट युनिट नं. एस-7 यांचे क्षेत्र 46.46 चौ.मी. बिल्टअप क्षेत्राची मिळकत ही या तक्रारअर्जाचा विषय आहे. वि.प.क्र.1 हे वादमिळकतीचे मालक असून वि.प.क्र.2 हे जागा विकसानाठी करारपत्राने घेवून त्यावर इमारती बांधून युनिट विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांना वाद मिळकत विकसन कराराने विकसीत करण्यासाठी दिलेली असून जागामालक यांनी वि.प.क्र.2 यांना वटमुखत्यारपत्र लिहून दिलेले आहे. वि.प. यांनी ता. 25/6/2015 रोजी संचकाराची रक्कम रु.2,00,000/- स्वीकारुन रजि. दस्त क्र. 3802/2015 रजिस्टर करारपत्र तक्रारदार यांना लिहून दिलेले आहे. सदरचे करारपत्राने तक्रारदार यांनी वि.प. यांना बँकेमार्फत रक्कम दिलेली असून सदरच्या रकमा वि.प. यांनी स्वीकारलेल्या आहेत. सदरची बाब वि.प.क्र.1 व 2 यांनी नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
8. तथापि वि.प. यांनी सदरची मिळकत मोबदला स्वीकारुन देखील रजि. करारपत्राप्रमाणे कामाची पूर्तता न करुन तसेच सदरचे वाद मिळकतीचा ताबा व खरेदीपत्र तक्रारदार यांना अद्याप न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने वि.प.क्र.1 यांनी दाखल केलेले म्हणणेचे अवलोकन करता, वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 यांना फसवून विकसन करारपत्र व वटमुखत्यारपत्र वि.प.क्र.1 यांचेकडून करुन घेतलेले आहे. वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द मे. दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोल्हापूर येथे रे.क.नं. 245/2009 चा दावा दाखल केला होता. तथापि वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचेबरोबर तडजोड केली व दावा निकाली करुन घेतला. वि.प.क्र.1 यांचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करुन देवून रितसर वि.प.क्र.1 यांचे नावे मिळकतीस लिहून देणेचे ठरले व वि.प.क्र.1 यांनी स्टँप डयूटी कोर्टात भरली, परंतु वि.प.क्र.2 यांनी बांधकाम पूर्ण केले नाही. तक्रारदार हे वि.प.क्र.2 यांना ओळखत असल्याने बांधकाम लवकरात लवकर येणा-या पैसेमुळे पूर्ण होईल या आशेपोटी सदर दस्तास ओळखदार म्हणून वि.प.क्र.1 हजर राहिले होते. अपूर्ण इमारतीमध्ये वि.प.क्र.1 यांना कुटुंबासहीत अडचणीत रहात आहेत असे वि.प.क्र.2 यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. ता. 26/09/2016 रोजी वि.प.क्र.2 यांनी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदारांनी तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांना खरेदीचे मोबदल्यापोटी संपूर्ण रक्कम न दिलेने रजि. खरेदीपत्र पूर्ण करुन देता येत नाही. वि.प.क्र.2 हे तक्रारीत नमूद केले फ्लॅटची सर्व कामे पूर्ण करुन देणेस तयार होते व आहेत. वि.प.क्र.1 हे बांधकामाचे कामात वारंवार अडथळा करीत आहेत. वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द मे. दिवणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोल्हापूर यांचे कोर्टात दिवाणी दावा दाखल केला होता. सदर कामी तडजोड हुकुमनामा होवूनही वि.प.क्र.1 हे विकसन कामात अडथळा आणीत आहेत. वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द रे.द.नं. 492/12 दरखास्त दाखल केली. सदरचे दरखास्तीतील वि.प.क्र.1 यांनी विकसन कामात अडथळा आणत नाही म्हणून अंडरटेकींग दिले. परंतु वि.प.क्र.1 हे वि.प.क्र.2 यांना विकसनाचे कामात अडथळा आणत आहेत. त्यामुळे फ्लॅटचे सर्व बांधकाम वि.प.क्र.2 वेळेत पूर्ण करु शकले नाहीत. तक्रारदार यांनी खरेदीची पूर्ण रक्कम वि.प.क्र.1 यांना न दिलेने वि.प.क्र.2 यांनी रजि. खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही असे वि.प.क्र.2 यांची म्हणणे दाखल केलेले आहे.
9. प्रस्तुतकामी तक्रारदारांनी ता. 29/12/2016 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले असून सदरचे पुराव्याचे शपथपत्रातील कथनांचा तसेच तक्रारीतील दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत अ.क्र.1 ला वाद मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड दाखल केलेले आहे. अ.क्र.2 ला वाद मिळकतीचे रजि. दस्त क्र. 3802/2015 चे करारपत्र दाखल केले आहे. सदरचे रजि. करारपत्रावर खरेदी करारपत्र लिहून देणार वि.प.क्र.2 यांच्या सहया आहेत. खरेदीपत्र लिहून घेणार तक्रारदार यांची सही आहे. सदरचे रजि. करारपत्र वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी नाकारलेले नाही. अ.क्र.3 ला सदर वाद मिळकतीचा इंडेक्स-2 उतारा दाखल केलेला आहे. सबब, सदरचे रजि.करारपत्रातील अटी व शर्ती कायद्याने तक्रारदार व वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहेत. प्रस्तुत करारपत्रातील कलम (3) भरणा तपशीलाचे तसेच कलम (4) चे अवलोकन करता खरेदीचे करारपत्रातील रक्कम रु. 2,00,000/- वजा जाता बाकी राहिलेली खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु. 11,00,000/- इतकी रक्कम लिहून घेणार यांनी सदर फ्लॅट मिळकतीचे कर्ज प्रकरणातून व नोंदणीकृत खरेदीपत्रावेळी देवून सदर व्यवहार पूर्ण करुन घ्यावयाचा आहे असे नमूद आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत अ.क्र.5 ला तक्रारदारांचे नावचा बँक ऑफ महाराष्ट्राचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. सदरचे खातेउता-यावरुन तक्रारदारांनी वाद मिळकतीकरिता सदर बँकेकडून हाऊसिंग लोन घेतलेचे स्पष्ट होते. सदरच कागदपत्रे वि.प. यांनी नाकारलेली नाहीत. प्रस्तुतकामी तक्रारदारांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीसीची प्रत दाखल केलेली असून सदरची नोटीस परत आलेबाबतची प्रत दाखल केलेली आहे.
10. प्रस्तुतकामी वादातील निवासी फ्लॅटची परिस्थिती आयोगासमोर आणणेसाठी तक्रारदार यांनी कोर्ट कमिशनर नेमणुकीचा अर्ज दाखल केला. सदरचे अर्जानुसार प्रस्तुतकामी कोर्ट कमिशनर यांची नेमणूक करुन कोर्ट कमिशन अहवाल आयोगात ता. 11/3/2022 रोजी दाखल करणेत आला. सदरचे कोर्ट कमिशन अहवालाचे अवलोकन करता
- तक्रारदार यांच्या दाव्यातील फ्लॅटला आतून गिलावा केलेला आहे. परंतु तो पूर्ण झालेला नाही. काही अंशी अपूर्ण आहे.
- फ्लॅटमधील संडास, बाथरुम, हॉल, खिडक्या यांना दरवाजे लावलेले नाहीत.
- फ्लॅटमध्ये वीज वायरिंग केलेले नाही.
- फ्लॅटमध्ये फरशी बसविलेली नाही.
- फ्लॅटमधील बाथरुमला फरशी बसवलेली नाही.
- जिन्याला गिलावा केलेला नाही. जिन्याला फरशी बसवलेली नाही.
- सदर फ्लॅटला भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध झालेले नाही.
- फ्लॅटच्या प्लंबिंगचे फिटींगचे काम केलेले नाही.
- फ्लॅटचे रंगकाम केलेले नाही.
- फ्लॅटमध्ये पाण्याची सोय केलेली नाही.
- फ्लॅट मधील किचन कट्टा केलेला नाही.
- फ्लॅटचे ड्रेनेज फिटींगचे काम केलेले नाही.
- सदर अपार्टमेंटसाठी पाण्याची टाकी बसवलेली नाही.
- निवासी कारणासठी फ्लॅटला आवश्यक बाबींची पूर्तता केलेली नाही.
-
असे नमूद आहे. तसेच तक्रारदारांनी वाद मिळकतीचे फोटो देखील आयोगात हजर केलेले आहेत. सदरचे कोर्ट कमिशनर अहवालास वि.प.क्र.2 यांनी कोणताही खुलासा दिलेला नाही. सबब, सदरचे कोर्ट कमिशनर अहवाल व वाद मिळकतीचे फोटो यावरुन वि.प. यांनी सदर मिळकतीचे बांधकाम अपूर्ण केलेचे शाबीत होते.
11. वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता, वि.प.क्र.1 यांचे म्हणणेप्रमाणे वि.प.क्र.2 यांनी फसवून विकसन करारपत्र करुन घेतलेले आहे. तथापि अद्यापपर्यंत सदरचे विकसन करारपत्र वटमुखत्यारपत्र रद्द केलेबाबतचा वि.प.क्र.1 यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही अथवा सदरकामी कोणताही फौजदारी दाखल केलेल्या तक्रारी दाखल नाहीत. सदर वाद मिळकतीची कामे पूर्ण करणेची जबाबदारी वि.प.क्र.1 व 2 यांचेवर आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वाद मिळकतीचे अनुषंगाने तक्रारदारांनी ता. 10/5/2022 रोजीचा बँक ऑफ महाराष्ट्रचा तक्रारदारांचा कर्ज खातेउतारा दाखल केलेला आहे. तसेच वि.प. यांनी अन्य लोकांनी वाद मिळकतीबाबतचे केलेले करार दाखल केले आहेत. सदरची कागदपत्रे वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत दाखल केली आहे. तसेच सदरची नोटीस परत आलेची प्रत दाखल केलेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा रजि. करारपत्राने मोबदला अंशतः स्वीकारुन देखील तक्रारदार यांना अद्याप सदरचे मिळकतीचा कब्जा न देवून सदर मिळकतीमध्य अपुरे बांधकाम ठेवून व मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
12. उपरोक्त मुद्दा क्र. 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 यांनी करारपत्रानुसार सदर खरेदी द्यावयाचे मिळकतीचा कब्जा वेळेत न दिल्याने विलंबाचे कालावधीमध्ये दर महिन्याला रु.5,000/- प्रमाणे नुकसानी मिळावी अशी विनंती केलेली आहे. तथापि त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प. यांनी तक्रारदारांना अद्याप करुन दिलेले नाही ही बाब स्पष्ट आहे. त्याकारणाने तक्रारदार हे दरमहा रु. 3,000/- नुकसान भरपाई वि.प.क्र.2 यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत तसेच दाखल रजि. करारपत्रावरुन तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वाद मिळकतीचा मोबदला दिलेला असून रक्कम रु.3,00,000/- अंशतः मोबदला देणेस तयार असलेचे वि.प. यांनी मान्य केलेले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचे खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु. 3,00,000/- स्वीकारुन तसेच रजि. करारपत्रामध्ये ठरलेली अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन देवून तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचा कब्जा व खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
मुद्दा क्र.4
13. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराचे नुकसान झाले आहे तसेच तक्रारदार यास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांचेकडून ता. 25/6/2015 चे रजि. करारपत्रानुसार खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु.3,00,000/- स्वीकारुन तक्रारीत नमूद निवासी फ्लॅटचा कब्जा द्यावा व तक्रारदारांचे नावे रजि. खरेदीपत्र करुन द्यावे.
- वि.प. यांनी ता. 25/6/2015 चे रजि. करारपत्रानुसार वाद मिळकतीची तक्रारीत नमूद अपूर्ण बांधकामे त्वरित पूर्ण करुन द्यावीत तसेच बांधकाम पूर्ण झालेनंतर भोगवटा प्रमाणपत्र करुन द्यावे.
- वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदारांना वाद मिळकतीचा कब्जा वेळेत न दिलेने विलंबाचे कालावधीकरिता दरमहिना रु.3,000/- नुकसानभरपाई अदा करावी.
- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
