आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता प्रगतीशील शेतकरी असून शेती व्यवसायातून वार्षिक रू.2,20,000/- उत्पन्न मिळवितो. त्याने ‘मोबाईल युग जनरल स्टोअर्स, गोंदीया’ यांचेकडून कार्बन कंपनीचा मोबाईल हॅन्डसेट मॉडेल क्रमांकः Titanium S 315 Black IMEI No. 911448000045822, 911448000045830 रू.6,900/- मध्ये विकत घेतला. तसेच वरील विक्रेत्याद्वारा विरूध्द पक्षाला रू.599/- प्रव्याजी देऊन Sr. No. DAP (M) 4595669 अन्वये सदर फोनचा विमा काढला.
3. दिनांक 19/03/2016 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल आपल्या पॅन्टच्या खिशात ठेवला असतांना मोबाईल कॉल आला म्हणून तो घेण्यासाठी खिशातून मोबाईल काढला तेव्हा मोबाईल हॅन्डसेटचा स्क्रीन (डिस्प्ले) तुटल्याचे दिसून आले. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन सदर घटना सांगितली आणि त्यांनी सूचित केल्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाच्या तक्रार विभागात आवश्यक दस्तावेजांसह तक्रार सादर केली. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची तक्रार लवकरच निकाली काढण्यांत येईल व मोबाईल हॅन्डसेट दुरूस्त करून देण्यांत येईल किंवा दुरूस्त न झाल्यास नवीन हॅन्डसेट देण्यांत येईल असे आश्वासन दिले.
4. तक्रारकर्त्याने 10 दिवसांनी विरूध्द पक्षाची भेट घेतली तेव्हा विरूध्द पक्षाने सांगितले की, हॅन्डसेटमध्ये मोठा दोष असल्याने तो दुरूस्त होऊ शकला नाही, पुन्हा काही दिवसांचा कालावधी लागेल. परंतु विरूध्द पक्षाने आजपर्यंत हॅन्डसेट दुरूस्त करून दिला नाही किंवा नवीन हॅन्डसेटही दिला नाही. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल हॅन्डसेट दिनांक 19/03/2016 पासून विरूध्द पक्षाकडे असून त्याच्या अभावी तक्रारकर्त्यास मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
5. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला दिनांक 27/07/2016 रोजी नोटीस पाठवून हॅन्डसेटची मागणी केली. सदर नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने पूर्तता केली नाही किंवा नोटीसला उत्तरही दिले नाही. सदर मोबाईल हॅन्डसेटमध्ये 300 लोकांचे मोबाईल नंबर असून तक्रारकर्त्याला शेतीसंबंधाने दररोज किमान 20 कॉल येत असतात. परंतु सदर मोबाईल विरूध्द पक्षाकडे पडून असल्याने सदर मोबाईलच्या उपयोगापासून तक्रारकर्ता वंचित झाला असून त्याचे पैश्याच्या स्वरूपात मोजदाद करता न येणारे नुकसान होत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
(1) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमाकृत मोबाईल हॅन्डसेट दुरूस्त करून द्यावा किंवा तो दुरूस्त होऊ शकत नसेल तर नवीन हॅन्डसेट द्यावा असा आदेश व्हावा.
(2) तक्रारकर्त्यास सदर मोबाईल हॅन्डसेटच्या उपभोगापासून वंचित रहावे लागल्याबद्दल रू.70,000/- नुकसानभरपाई देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
(3) तक्रारखर्च विरूध्द पक्षावर बसवावा.
6. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने आधारकार्ड, मोबाईलचे बिल, विरूध्द पक्षाचे कार्ड आणि कोड, जॉब शीट, तक्रारकर्त्याने अधिवक्त्यामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस तसेच पोष्टाची पावती व त्याची पोचपावती इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्षाला नोटीस मिळूनही हजर झाला नाही म्हणून त्याचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यांत आले.
8 तक्रारकर्त्याची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज व तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद यावरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील शपथपत्रावरील कथन विरूध्द पक्षाने नाकारलेले नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील मोबाईल हॅन्डसेट रू.6,900/- मध्ये ‘मोबाईल युग जनरल स्टोअर्स, गोंदीया’ यांचेकडून दिनांक 12/01/2015 रोजी खरेदी केल्याबाबत बिलाची प्रत दस्त क्रमांक 1 वर लावलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून DAP (M) 4595669 प्रमाणे मोबाईलचा विमा काढल्याबाबत विमाकार्डची प्रत दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे. विमाकृत मोबाईल हॅन्डसेट विरूध्द पक्षाच्या गोंदीया येथील केंद्रावर दिनांक 19/03/2016 रोजी दुरूस्तीस दिला त्याबाबत जॉब शीटची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे. त्यांत Display/Screen broken, Touch Broken, Touch sometimes not working असे हॅन्डसेटचे नुकसान नमूद असून Customer wanted to register damage claim असे नमूद आहे. तसेच मोबाईल हॅन्डसेटचा Touch screen काम करीत नसल्याने तक्रारकर्ता तो परत घेऊ इच्छित नसल्याचा शेरा Collection Centre Executive ने लिहिलेला आहे.
वरील दस्तावेजांवरून हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचा तक्रारीतील मोबाईल हॅन्डसेटचा विमा विरूध्द पक्षाकडे काढला आणि विमा कालावधीत हॅन्डसेट क्षतिग्रस्त झाल्याने विमा कराराप्रमाणे दुरूस्तीसाठी तो विरूध्द पक्षाच्या गोंदीया येथील केंद्रात जमा केला, परंतु सदर मोबाईल हॅन्डसेटची विरूध्द पक्षाने दुरूस्ती करून दिली नाही किंवा बदल्यात नवीन हॅन्डसेट दिला नाही.
तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री. अरूण उपवंशी यांचेमार्फत विरूध्द पक्षाला दिनांक 27/07/2016 रोजी पाठविलेल्या नोटीसची प्रत दस्त क्रमांक 5 वर आहे. सदर नोटीसमध्ये मोबाईल हॅन्डसेट विमा कराराप्रमाणे दुरूस्त करून द्यावा किंवा तो दुरूस्त होऊ शकत नसेल तर नवीन मोबाईल हॅन्डसेट द्यावा अशी मागणी केली आहे. सदर नोटीस विरूध्द पक्षाला मिळाल्याबाबत पोच दस्त क्रमांक 6 वर आहे. सदर नोटीसद्वारे मागणी करूनही विमा कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा क्षतिग्रस्त मोबाईल हॅन्डसेट दुरूस्त करून न देणे किंवा तो दुरूस्त होत नसल्यास त्याबदल्यात नवीन हॅन्डसेट न देणे ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा रू.6,900/- किंमतीचा मोबाईल हॅन्डसेट विमा कराराप्रमाणे दुरूस्त करून दिला नाही किंवा त्याबदल्यात नवीन हॅन्डसेट दिला नसल्याने तक्रारकर्ता मोबाईल हॅन्डसेट दुरूस्त करून मिळण्यास किंवा नवीन हॅन्डसेट मिळण्यास किंवा हॅन्डसेटची किंमत रू.6,900/- मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.3,000/- आणि तक्रारखर्च रू.2,000/- मिळण्यास देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा तक्रारीत नमूद मोबाईल हॅन्डसेट पूर्णपणे दुरूस्त करून द्यावा आणि तो पूर्णपणे दुरूस्त होऊ शकत नसेल तर त्याच मॉडेलचा दुसरा नवीन हॅन्डसेट द्यावा किंवा हॅन्डसेटची किंमत रू.6,900/- तक्रारकर्त्यास परत करावी.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.3,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.2,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
3. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. न केल्यास मोबाईलची किंमत रू.6,900/- आदेशाचे तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र राहील.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
5. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.
