(आदेश पारित व्दारा - श्री  विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

निशाणी क्रं1 वर आदेश पारित.

1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे विरुध्‍द पक्ष यांचेशी व्यवसायीक सबंध आहेत. दिनांक 10.9.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पैसे जमा करण्‍याकरिता प्रार्थना केली. कारण विरुध्‍द पक्ष तयार करीत असलेल्या अपार्टमेंन्ट योजनेचे बांधकाम पुर्ण करायचे होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 5,00,000/- जमा केले व त्याची पावती विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोरा धनादेश दिला. तक्रारकर्त्याला वैयक्तीक वापराकरिता रक्कमेची आवश्‍यकता होती म्हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिलेली रक्कम परत देण्‍याकरिता विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 21.1.2017 रोजी तक्रारकर्त्याला धनादेश भरुन व स्वाक्षरी करुन दिला. सदर धनादेश तक्रारकर्त्याने वटविण्‍याकरिता जमा केला असता तो अपुर्ण रक्कम असल्याने न वटता परत आला. तक्रारकर्त्याने दिनांक 29.3.2017 ला विरुध्‍द पक्षाला सदर धनादेशाची रक्कम मिळण्‍याकरिता नोटीस पाठविली. सदर नोटीस प्राप्त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार केलेला असल्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष प्रस्तुत करण्‍यात आली.
2. तक्रारकर्त्याने दिनांक 15.5.2017 ला हजर होऊन प्रकरणात प्राथमिक युक्तीवाद केला व न्यायनिवाडे दाखल करण्‍याकरिता पुढील तारीख देण्‍याची विनंती केली. सदर विनंती मंजूर करुन दिनांक 30.5.2015 रोजी प्रकरण न्यायनिवाडे दाखल करण्‍याकरिता ठेवण्‍यात आले असता तक्रारकर्त्याने तक्रारीत मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचे न्यायनिवाडयाच्या दोन प्रती दाखल केल्या.सदर न्यायनिवाडयाबाबत पुर्नेसुनावणीकरिता आज प्रकरण ठेवण्‍यात आलेले होते. आज तक्रारकर्त्याने स्वतः त्यावर युक्तवाद केला. प्राथमिक युक्तीवादात तक्रारकर्त्याने असे सांगीतले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकत्याकडुन रुपये 5,00,000/- त्याचे धंद्याकरिता जमा केलेले होते व ती रक्कम परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे म्हणुन त्यांची ही तक्रार स्वीकृत करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
3. तक्रारीची पडताळणी करतांना तक्रारकर्त्याने दाखल दस्तऐवज क्रं.1 मधुन असा निष्‍कर्ष येतो की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन 5,00,000/- रक्कम धनादेशाव्दारे  धंद्याकरिता घेतलेले होते व ती रक्कम परत करण्‍याकरिता नोटीस दिलेली होती. दस्त क्रं.2 चे पडताळणी करतांना असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याला धनादेश दिला होता व तो न वटता परत आला. तसेच दस्त क्रं.3 वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला धनादेशाची रक्कम मिळण्‍याकरिता नोटीस पाठविली होती. मंचाचे मताप्रमणे तक्रारकर्त्याने पुर्ण तक्रारीत किंवा दस्तऐवजांवरुन वरुन विरुध्‍द पक्ष यांचा सावकारी धंदा (Finance Business) आहे याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षामधे झालेला पैशाचा व्यवहार हा व्यक्तीगत स्वरुपाचा आहे असे प्राथमिक दृष्‍टया दिसून येते म्हणुन तक्रारकर्त्याने प्राथमिक युक्तीवादासोबत लावलेले न्यायनिवाडे या प्रकरणात लागू पडत नाही असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे मधे उद्भवलेला वाद हा ग्राहक वाद नसल्याने व सदर वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा आहे असे मंचाचे मत आहे सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येता.

   आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अस्वीकृत करुन नस्तीबध्‍द करण्‍यात येते. 
2. तक्रारकर्ता आपली तक्रार योग्य न्यायालयात दाखल करावी.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
4. तक्रारकर्त्याला तक्रारीतील मूळ दस्तऐवज परत करण्‍यात यावे.
5. तक्रारकर्त्याला आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी
6. तक्रारकर्त्याला तक्रारीतील ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी