न्‍या य नि र्ण य

(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)

1.     तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—

      तुकडी व जिल्‍हा कोल्‍हापूर, पोट तुकडी व तहसील करवीर, मा. दुय्यम निबंधक करवीर क्र.1 यांचे हद्दीतील कोल्‍हापूर महानगरपालिका बी वॉर्ड हद्दीमधील कसबा करवीर येथील सि.स.नं. 244/1अ/3/12 यांचे प्रॉपटी कार्डप्रमाणे एकूण क्षेत्र 354.66 चौ.मी. याचा रि.स.नं. 776/2 यातील प्‍लॉट नं.12 पैकी युनिट नंबर 3 चे क्षेत्र 1500.00 चौ.फूट (139.40 चौ.मी.) एकूण क्षेत्र बांधकाम 1400.00 चौ.फूट (130.11 चौ.मी.) कार पार्कींगसह, हा या तक्रारअर्जाचा विषय आहे.  सदर मिळकत वि.प. यांनी श्रीमती आनंदीबाई रामचंद्र सासने यांचेकडून नोंदणीकृत विकसनकरार दस्‍त नं. 2447/2003 व नोंदणीकृत वटमुखत्‍यार पत्र दस्‍त नं. 2448/2003 अन्‍वये दि.31/03/2033 रोजी विकसनाकरिता घेतली.  सदर मिळकत वि.प. यानी तक्रारदार यांना दि. 18/09/2006 रोजीचे नोंदणीकृत करारपत्राने तबदील केलेली असून सदर करारपत्र अ.क्र.4029/2006 वर नोंदविणेत आलेले आहे.  सदर मिळकतीचा खरेदी व्‍यवहार रक्‍कम रु.11,25,000/- इतक्‍या रकमेस ठरलेला होता व त्‍यानुसार तक्रारदारांनी करारपत्रावेळी वि.प. यांना रक्‍कम रु.1,50,000/- अदा केली व उर्वरीत रक्‍कम रु.9,75,000/- खरेदीपत्रावेळी देणेचे ठरले.  तदनंतर तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.8,00,000/- दि. 28/10/2006 रोजी चेकने व रु. 1,00,000/- दि. 16/12/2006 च्‍या चेकने वि.प. ना अदा केले तसेच उर्वरीत रक्‍कम रु.75,000/- वेळोवेळी रोख अदा केलेली आहे.  तदनंतर वि.प. यांनी सदर मिळकतीचा ताबा तक्रारदार यांना सन 2006 मध्‍ये दिला.  तक्रारदारांनी लाईट व पाणी कनेक्‍शनकरिता रक्‍कम रु.20,000/- इतकी खर्चा केली आहे. तसेच सदर मिळकतीचा कब्‍जा घेत असताना उर्वरीत कामांकरिता रक्‍कम रु. 70,000/- इतका खर्च तक्रारदारांनी केला आहे.  तसेच वि.प. यांनी उर्वरीत काम केले असून त्‍याचा खर्च तक्रारदारांनी केला आहे.  परंतु वि.प. यांनी तक्रारदार यांना अद्याप मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही.  म्‍हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस वि.प. यांनी खोडसाळपणाचे उत्‍तर दिले आहे.   म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, वि.प. यांनी सदर मिळकतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेवून खरेदीपत्र तक्रारदार यांचे नावे करुन देणेबाबत आदेश व्‍हावेत, मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/-, लाईट व पाणी कनेक्‍शनसाठी तक्रारदारांनी केलेल्‍या खर्चाची रक्‍कम रु. 20,000/-, उर्वरीत बांधकामाकरिता केलेल्‍या खर्चाची रक्‍कम रु.70,000/-, नोटीस फी पोटी रु.3,000/- मंजूर करणेचा आदेश वि.प. यांना व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 

2.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत वटमुखत्‍यारपत्र, मालमत्‍ता पत्रक, करारपत्र, कर आकारणी तक्‍ता, लाईट बिल, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दिलेले उत्‍तर, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेल्‍या रकमेचे व्‍हाऊचर इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

3.    वि.प. यांनी याकामी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील मजकूर परिच्‍छेदनिहाय नाकारला आहे.  तक्रारदार यांनी वि.प.कडून पुणे येथे फ्लॅट खरेदीसाठी रक्‍कम रु.2,00,000/- परत घेतलेले आहेत.  रक्‍कम रु. 75,000/- तक्रारदाराने वि.प. यांना कधीही दिलेले नाहीत.  सदर मिळकतीचे बांधकाम सुरु असताना तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पसंतीनुरुप अंतर्गत कामे करुन घेतली, त्‍यासाठी दरातील फरकाची जादा रक्‍कम देणेचे मान्‍य केले आहे.  तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदर युनिटला बाहेरुन जिना टाकून दिला आहे.  या सर्व कामाचे खर्चाची दरातील फरकाची रक्‍कम रु.1,75,000/- वि.प. ने खर्च केलेली असून सदरचे पैसे तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेले नाहीत.  तक्रारदार यांनी सदर मिळकतीचे पार्कींग क्षेत्रामध्‍ये मंजूर नकाशाचा व बांधकाम परवान्‍याचा भंग करुन भाडेकरु ठेवणेचे इराद्याने बांधकाम केले असून साईड मार्जिनमध्‍ये संडास बाथरुमचे कायमस्‍वरुपी बांधकाम केले आहे.  सदरचे बांधकाम पाहिल्‍यानंतर महानगरपालिकेने बांधकाम परिपूर्ती दाखला देणेस हरकत घेतली आहे. त्‍यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.  सदरचे बांधकाम तक्रारदाराने स्‍वखर्चाने पाडून टाकावे वा कोल्‍हापूर महानगरपालिकेकडून नियमित करुन घेणे गरजेचे आहे. त्‍याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार नाही.  लाईट पाणी कनेक्शन हे वि.प. ने घेवून दिले आहे.  तक्रारदाराच्‍या चुकीमुळे खरेदीपत्र झालेले नाही.  तक्रारदाराने वि.प. ला देय असलेली रक्‍कम रु.5,50,000/- द्यावी व खरेदीपत्राचा खर्च करावा.  त्‍यानंतर वि.प. हे खरेदीपत्र करुन देणेस तयार आहेत.  सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा व वि.प. यांना मानसिक त्रासापोटी तक्रारदाराने रक्‍कम रु.50,000/- देणेचा आदेश व्‍हावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

4.    वि.प. यांनी याकामी त्‍यांचे बँक खातेचा उतारा दाखल केला आहे.  

5.   तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, वि.प. यांचे म्‍हणणे, तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा –

मुद्दा क्र. 1 –

6.    तुकडी व जिल्‍हा कोल्‍हापूर, पोट तुकडी व तहसील करवीर, मा. दुय्यम निबंधक करवीर क्र.1 यांचे हद्दीतील कोल्‍हापूर महानगरपालिका बी वॉर्ड हद्दीमधील कसबा करवीर येथील सि.स.नं. 244/1अ/3/12 यांचे प्रॉपटी कार्डप्रमाणे एकूण क्षेत्र 354.66 चौ.मी. याचा रि.स.नं. 776/2 यातील प्‍लॉट नं.12 पैकी युनिट नंबर 3 चे क्षेत्र 1500.00 चौ.फूट (139.40 चौ.मी.) एकूण क्षेत्र बांधकाम 1400.00 चौ.फूट (130.11 चौ.मी.) कार पार्कींगसह ही मिळकती तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून खरेदी केली असून सदरचे मिळकतीचा मोबदला वि.प. यांना अदा केलेला असलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत,  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    वाद मिळकतीच कब्‍जा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सन 2006 मध्‍ये दिला व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी स्‍वखर्चाने लाईट व पाणी कनेक्‍शन घेतले.  सदर मिळकतीचा कब्‍जा घेत असताना उर्वरीत कामाकरिता रक्‍कम रु.70,000/- इतका खर्च तक्रारदार यांनी केला. तसेच प्रस्‍तुतचा करार ता.18/09/2006 रोजी झाला असलेने तक्रारदारांचा अर्ज मुदतीत नाही असे कथन वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये केले आहे.  सबब, तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज मुदतीत आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.  त्‍याअनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी दि.31/12/2019 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठवून खरेदीपत्र पूर्ण करुन मागितले.  त्‍यास वि.प. यांनी दि. 15/01/2020 रोजी उत्‍तर दिले. तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्‍ये ता. 29/01/2020 रोजी तक्रारदार हे वि.प. यांना प्रत्‍यक्ष भेटले असता वि.प. यांनी खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस नकार दिलेचे तक्रारीत कथन केले आहे.  सबब, वि.प. यांनी अद्याप तक्रारदार यांना वाद मिळतीचे खरेदीपत्र करुन दिलेले नसलेने सदरचे तक्रारीस सततचे कारण (Continuous cause of action) घडत असलेने तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे असे या आयेागाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे. 

मुद्दा क्र.3

8.    उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत.  वाद मिळकतीचे करारपत्रावेळी तक्रारदारांनी वि.प. यांना रक्‍कम रु.1,50,000/- अदा केले व उर्वरीत रक्‍कम रु. 9,75,000/- खरेदीपत्रावेळी देणेचे ठरले होते.  वि.प यांनी तक्रारदारांना मिळकतीचे खरेदीपत्र करार तारखेपासून 3 महिन्‍याचे आत मुदतीत पूर्ण करुन देणेचे होते.  तथापि तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि. 31/12/2019 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून खरेदीपत्र करुन देणेबाबत कळविले असता वि.प. यांनी ता.15/1/2020 रोजी मिळकतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसलेमुळे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देता येत नाही तसेच तक्रारदार यांचेकडून रक्‍कम रु. 4,30,000/- इतकी रक्‍कम फरकापोटी मागणी केली.  सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा मोबदला स्‍वीकारुन देखील रजि. करारपत्राप्रमाणे खरेदीपत्र पूर्ण करुन न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ?  हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.  त्‍याअनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत ता. 11/2/2020 रोजी वटमुखत्‍यारपत्र, ता. 14/11/2019 रोजीचे मालमत्‍ता पत्रक दाखल केले आहे.  तसेच ता. 18/09/2006 रोजीचे रजि. दस्‍त नं. 4029/2006 चे रजि.करारपत्र दाखल केले आहे.  सदरचे रजि.करारपत्र वि.प. यांनी नाकारलेले नाही.  अ.क्र.3 ला करआकारणी नक्‍कल, लाईट बिल, तसेच तक्रारदार यांनी ता. 31/12/2019 रोजी वकीलामार्फत वि.प. याना पाठविलेली नोटीस, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे नोटीसीस पाठविलेले उत्‍तर इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. वि.प. यांनी ता. 23/12/2020 रोजी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे.  प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार व वि.प यांचे तक्रारीचे व म्‍हणणेचे अवलोकन करता प्रस्‍तुतचे रजि.करारपत्र तक्रारदार व वि.प. यांना मान्‍य आहे.  तसेच रजि. करारपत्राचे अवलोकन करता वाद मिळकतीचा व्‍यवहार रक्‍कम रु.11,25,000/- इतके रकमेस ठरलेला होता.  त्‍यानुसार रक्‍कम रु.10,000/- दि कोल्‍हापूर अर्बन को.ऑप. बँक लि., शाखा खासबाग कोल्‍हापूर यांचेकडे चेक नं. 046812 ता. 30/6/2006 ने वि.प. यांना मिळालेली असून रक्‍कम रु.1,40,000/- ता. 20/8/2006 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रोखीने अदा केलेली आहे. त्‍यापैकी रक्‍कम रु.1,50,000/- करारपत्रावेळी अदा केलेली असून बाकी रक्‍कम रु.9,75,000/- खरेदीपत्रावेळी देणेचे सदरचे करारपत्रात नमूद आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी सदरचे करारपत्रान्‍वये रक्‍कम रु.8,00,000/- एच.डी.एफ.सी. बँकेचे ता. 28/10/2008 रोजीचे चेकने अदा केलेचे कथन केले आहे.  त्‍यानुसार वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये सदरची रक्‍कम रु.8,00,000/- रक्‍कम चेकने मिळालेचे मान्‍य केले आहे.  तसेच तक्रारदारांनी ता. 16/12/2006 रोजी रु.1,00,000/- चेकने वि.प. यांना अदा केलेचे पुराव्‍याचे शपथपत्रावर कथन केले आहे.  सदरची रक्‍कम रु.1,00,000/- वि.प. यांनी नाकारलेली नाही.  सबब, तक्रारदारचे वाद‍ मिळकतीचे व्‍यवहारातील एकूण रक्‍कम रु.11,25,000/- पैकी रु. 75,000/- तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वेळोवेळी रोख दिलेचे कथन केले आहे.  तथापि सदरची रक्‍कम वि.प. यांनी नाकारलेली आहे.  तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम रु.75,000/- रोख दिलेचे अनुषंगाने कोणतीही पावती अथवा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. 

9.    वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून पुणे येथे फ्लॅट खरेदीसाठी पैशाची गरज असलेचे सांगून वि.प. कडून रक्‍कम रु.2 लाख परत घेतलेले आहेत.  सदरची रक्‍कमही तक्रारदारांचे वडीलांनी अकाऊंट पेयी चेकद्वारे स्‍वीकारली आहे.  सदरचा चेक तक्रारदारतर्फे त्‍यांचे वडिलांनी वटविलेला असून रक्‍कम रु. 2,00,000/- वि.प. चे खातेवर ता. 4/11/2006 रोजी खर्ची पडलेले आहेत. त्‍याअनुषंगाने वि.प. यांनी दि कमर्शियल को.ऑप बँक, शाखा ताराराणी रोड, कोल्‍हापूर यांचेकडील वि.प. यांचे खातेउता-याची प्रत दाखल केलेली आहे.  सदरचे खातेउता-यावरुन वि.प. यांनी तक्रारदारांचे नांवे ता. 4/11/2006 रोजी रु.2,00,000/- अदा केली असून सदरची रक्‍कम वि.प. यांचे खातेउता-यावर खर्ची पडलेचे दिसून येते.  सदरचे मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी ता. 28/1/2021 रोजीचे पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये,

“मी आज रोजी वि.प. यांनी मला ता. 15/1/2007 रोजी दिलेले पत्र जोडलेले असून त्‍यामध्‍ये वि.प. यांनी म्‍हणणेमध्‍ये नमूद रक्‍कम रु.2,00,000/- बाबत स्‍पष्‍ट खुलासा केला आहे.”

असे कथन केले आहे.  त्‍याअनुषंगाने दाखल ता.15/1/2007 रोजीचे पत्राचे अवलेाकन करता -

      2)  एच.डी.एफ.सी. मधून आठ लाखाचा चेक मधून

         मी तुम्‍हांला चेकने दोन लाख परत उसनवार दिलेले होते

         त्‍यामधील येणे रकमेपैकी                               50,000/-

नमूद असून त्‍यावर वि.प. यांची सही आहे.  सदरचे पत्र तक्रारदार यांनी नाकारलेले नाही. सबब, सदरचे पत्रावरुन एकूण रक्‍कम रु.2,00,000/- पैकी तक्रारदार यांचेकडून वि.प. यांना रक्‍कम रु. 50,000/- येणे बाकी आहे हे सिध्‍द होते.  सदरची रक्‍कम रु. 50,000/- तक्रारदार यांनी वि.प. यांना अदा केलेला कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.

10.   प्रस्‍तुत‍कामी तक्रारदारांनी स्‍वखर्चाने लार्इट व पाणी कनेक्‍शन घेतले व त्‍याकरिता रक्‍कम रु.20,000/- खर्च केला.  तसेच सदरचे मिळकतीचा कब्‍जा घेत असताना उर्वरीत कामाकरिता रक्‍कम रु.70,000/- खर्च केलेचे कथन केले आहे. तथापि रक्‍कम रु. 20,000/- खर्च केलेचे अनुषंगाने तक्रारदारांनी कोणतीही बिले अथवा पावती दाखल केलेली नाही.  तसेच उर्वरीत कामाकरिता रक्‍कम रु.70,000/- इतके खर्चाचे अनुषंगाने तक्रारदाराने कोणती अपूर्ण कामे पूर्ण केली याचा तपशील अथवा तज्ञांचा अहवाल सदर कामी दाखल केलेला नाही  त्‍याकारणाने पुराव्‍याअभावी तक्रारदारांची सदरची कथने आयोग विचारात घेत नाहीत.  तसेच वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदारांचे मागणी प्रमाणे सदर युनिटला बाहेरुन जिना टाकून दिला व त्‍या सर्व कामांचा खर्चाची दरातील फरकाची रक्‍कम रु.1,75,000/- वि.प. ने खर्च केलेली आहे.  सदरची रक्‍कम तक्रारदार हे वि.प. यांना देय लागत आहेत असे कथन केले आहे.  तथापि वि.प यांनी त्‍याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  सबब, पुराव्‍याअभावी वि.प. ची सदरची कथने आयोग विचारात घेत नाही.

11.   प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केलेले असलेने महानगरपालिकेचे अभियंता यांनी सदरचे मिळकतीचे बांधकाम परिपुर्ती दाखला देणेस हरकत घेतली.  त्‍यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही असे कथन केलेले आहे.  तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प. यांनी वाद मिळकतीचे अलाहिदा भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले असून अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणेस वि.प. यांना कोणतीही अडचण दिसत नाही.  वि.प. हे बांधकाम व्‍यावसायिक असलेने त्‍यांचे सांगणेनुसार तक्रारदार यांनी बांधकाम केलेले आहे.  तथपि सदरचे बांधकाम बेकायदेशीर केलेले आहे असे‍ वि.प. यांना वाटत असेल तर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी नोटीसा देणे कायद्याने क्रमप्राप्त होते. तथापि सदरची नोटीस अथवा कोणतीही लेखी सुचना वि.प. यांनी तक्रारदार यांना ता. 31/12/2019 अखेर दिलेली नाही अथवा तसा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.

12.   सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता वि.प. यांनी रजि. करारपत्रातील अटी व शर्तींवरुन तक्रारदारांवर वादमिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणे बंधनकारक असताना देखील वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र आजतागायत पूर्ण करुन न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.4      

13.   प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्‍कम रु.5,50,000/- सदरचे खरेदीपोटी देय रकमेची मागणी केलेली आहे. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन व वरील विवेवचनावरुन तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रोखीने अदा केलेली रक्‍कम रु.75,000/- बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच ता. 15/1/2007 चे पत्रावरुन तक्रारदार हे रक्‍कम रु.2,00,000/- पैकी रक्‍कम रु.50,000/- वि.प. यांना देय आहेत. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रजि. करारपत्राची वाद मिळकतचे मोबदल्‍याची रक्‍कम रु.1,25,000/- स्‍वीकारुन तक्रारअर्जात नमूद मिळकतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र कोल्‍हापूर महानगरपालिकेकडून घेवून मिळकतीचे खरेदीपत्र तक्रारदार यांचे नावे करुन द्यावे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.5

14.   उपरोक्‍त मुद्दा क्र. 4 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे.  त्‍या कारणाने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार या आयोगात दाखल करणे भाग पडले.  त्‍याकारणाने, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत.  सबब, मुद्दा क्र.5 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.6  -  सबब आदेश.