Maharashtra

Gondia

CC/21/137

SHRI NILKANTH CHINTUJI BAHEKAR - Complainant(s)

Versus

AGRICULTURE INSURANCE COMPANY, NEW DELHI - Opp.Party(s)

MR. S. R. RATHOD

20 Sep 2022

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, GONDIA
ROOM NO. 24, SECOND FLOOR, NEW ADMINISTRATIVE BUILDING,
JAYSTAMBH CHOWK, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/21/137
( Date of Filing : 21 Oct 2021 )
 
1. SHRI NILKANTH CHINTUJI BAHEKAR
BHOSA
Gondia
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. AGRICULTURE INSURANCE COMPANY, NEW DELHI
Office Block -1 5 th floor cloate b and c east kidwai nagar ring road New Delhi
New Delhi
New Delhi
2. AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD
Dalal street Mumbai
MUMBAI
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MS. SARITA B. RAIPURE MEMBER
 
PRESENT:
NONE
......for the Complainant
 
NONE
......for the Opp. Party
Dated : 20 Sep 2022
Final Order / Judgement

पारित द्वारा- मा .सरिता बी. रायपुरे  सदस्‍या,

                                     

1.       तक्रारकर्त्‍यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार विमा संरक्षण रक्‍कम न मिळाल्‍याने  तक्रारकर्त्‍याने  सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019  च्या कलम 35 (1) अन्‍वये दाखल केलेली आहे.

तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

2.       तक्रारकर्ता श्री. निलकंठ चिन्‍तुजी बाहेकर रा. भोसा, तहसिल- आमगाव, जिल्‍हा-गोंदिया येथील रहिवासी असुन त्‍यांचा मुख्‍य व्‍यवसाय  शेती आहे. तक्रारकर्ता हे स्‍वत:ची व त्‍यांच्‍या कुंटुबाची एकत्रित जमीनीवरून पीक घेतात त्‍यानूसार शेतीचा भुमापन गट क्रमांक 301/A/2-0.25, 304-1.33, 88-0.62, 73-0.39, 301/B/2-0.17, 301/B/2-0.20, 37/2-0.51, हेक्‍टर आर एकत्रित शेतजमीन आहे. क्रेद्रसरकारने 2016 मध्‍ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली त्‍यानुसार राज्‍य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना  2019 महाराष्‍ट्रात लागु केली होती विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनी गोदिया जिल्‍हयामध्‍ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार शेतक-यासाठी विमा योजना राबवित आहे.

3.       तक्रारकर्त्‍याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार र्नेसर्गिक आपत्‍तीमुंळे पीकाचे नुकसान झाल्‍यास शासनाकडुन विमा संरक्षण मिळावे यासाठी विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 कडुन पीक विमा काढला होता. विमा पॉलिसि क्रमांक 041271910100237462असुन पीक विमा संरक्षण रक्‍कम 53,287.5/- आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत  पुढे असे नमुद केले आहे गोदिया जिल्‍हयातील भोसा गावात अवकाळी पावसामुंळे पीकाचे नुकसान झाले तक्रारकर्त्‍याने झालेल्‍या नुकसानीबाबत माहिती मोबाईल दवारे  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 याच्‍या टोल फ्री नंबर 1800116515 वर दिनांक 11/10/2019 रोजी दिली त्‍यांनतर दिनांक 12/10/2019 आणि दिनांक 20/10/2019 रोजी बॅकेला तसेच कृषी अधिकारी, कृषी विभाग आमगाव यांना दिली आणि दिनांक 15/10/2019 रोजी ग्राम पंचायत भोसा यांना अवकाळी पावसामुंळे पीकाच्‍या झालेल्‍या नुकसानीबाबत माहिती दिली त्‍यानूसार तहसिलदार , तलाठी, एस. डी. ओ. यांनी घटनास्‍थळावरती भेट देउन पीकाची पाहणी करून  पीक विमा संरक्षण देण्‍याबाबत आशवासन दिले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षाकडे पीक विमा संरक्षण रक्‍कमेची मागणी केली होती पंरतु विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम 53,287.5/- रूपये दिले नाही .  विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रृटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विद्यमान न्‍याय आयोगाच्‍या अधिकार क्षेत्रात प्रधानमंत्री पीक विमा दाव्‍याची नुकसान भरपाई रक्‍कम रू 53,287.5/- मिळावी   तसेच विमा दाव्‍याची रक्‍कम न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, व आर्थिक त्रासापोटी रू. 46,000/- मिळण्‍यासाठी सदर तक्रार  दाखल केली आहे.   

4.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 26/10/2021 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्‍द पक्षाना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.   विरूध्‍द पक्षाला  नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.

5.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे अधिवक्‍ता  श्रीमती इंदिरा बघेले यांनी आपला  लेखी  जबाब दिनांक 25/02/2022 रोजी आयोगात दाखल केला. विरूध्‍द पक्षाने  आपल्‍या  लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या  तक्रारीचे परिच्‍छेद निहाय कथन अमान्य केले असून  त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये म्‍हटले आहे की, पीक विमा संकेत स्‍थळावरून मिळालेल्‍या माहितीनुसार तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांच्‍या भोसा येथील शेतजमिनीचा विमा गोंदिया डिस्टि्क सेंट्रल कोऑपरेटिव्‍ह बॅंकेमार्फत काढला असल्‍याने तक्रारकर्ता यांच्‍या पीक विमा संबधीची कागदपत्रे सदर बॅंकेकडे जमा आहेत. तक्रारकर्त्‍याने पीक विमा काढला म्‍हणून पूर्ण पीक विमा संरक्षित रक्‍कम लागू  होत नाही तर योजनेतील तरतुदीनूसार नुकसान भरपाईचे आकलन करून पात्र नुकसान भरपाई  रक्‍कम ठरवली जाते त्‍यानुसार केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार व विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार आक्‍टोबर – नोव्‍हेंबर 2019  मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍यात झालेल्‍या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्‍या शेतक-याच्‍या विमा नुकसान भरपाईचे आकलन क्षेत्र घटक ( Area Approach) नुसार क्षेत्रिय पातळीवर करण्‍यात आले आहे.  खरीप  2019 हंगामामध्‍ये सोयाबीन, ज्‍वारी ,भात, मका आणि बाजरी  या पिकांचा विमा नुकसान भरपाईची गणना ही भारत सरकारच्‍या मार्गदर्शनानुसार नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित माहिती ( NRSC-ISRO )  कडुन प्राप्‍त उपग्रह डाटा, महाराष्‍ट्र शासनाने केलेले सर्वेक्षण आणि महाराष्‍ट्र शासनाकडुन प्राप्‍त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आकडेवारी या तीनही आकडेवारीच्‍या संयुक्‍त आधारावर ठरवण्‍यात आली आणि त्‍यानुसार योजनेच्‍या तरतुदी नुसार खरीप  2019 हंगामातील सोयाबीन, ज्‍वारी ,भात, मका आणि बाजरी  या पिकांना विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम प्राप्‍त झाली त्‍यांनुसार खरीप 2019 हंगामांतर्गत विमा रक्‍कमेचे आकलन केल्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या कटीपार महसुल मंडळात भात (तांदुळ) पिकासाठी प्रती हेक्‍टर 1579.41/-एवढी विमा रक्‍कम प्राप्‍त आहे त्‍यांनुसार विमित पिकाच्‍या क्षेत्राच्‍या प्रमाणात तक्रारकर्त्‍यास पात्र असलेली विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम रू. 2321.74/-  एवढी रक्‍कम तक्रारकर्ता याच्‍या विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅक येथील खाते क्रमांक 503335110000494 दिनांक 03/06/2020 रोजी विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनीने जमा केलेली आहे त्‍यांमुळे विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. विरूध्‍द पक्षाने माननीय राष्‍ट्रीय आयोग ग्राहक तक्रार निवारण मंच, दिल्‍ली  यांचे रिविजन पीटीशन क्रमांक 2393  वर्ष 2008  या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. करिता तक्रारकर्ता याची सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरूध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात केली आहे.

6.       तक्रारकर्त्‍याचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली साक्ष पुरावे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब यावरून जिल्‍हा आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदवित आहोत.

                                      निष्‍कर्ष

7.      सदरच्‍या तक्रारीत तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये वादाचा मुददा एवढाच आहे की. तक्रारकर्त्‍याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत र्नेसर्गिक/ अवकाळी आपत्‍तीमुळे पीकाचे नकसान झाल्‍यास शासनाकडुन पीक विमा संरक्षण मिळावे या‍करिता विरूध्‍द पक्षाकडुन पिक विमा काढला होता.  प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेनुसार विमा संरक्षण रक्‍कम रू. 53,287.5/- आहे. पंरतु पीक विमा योजनेनुसार तक्रारकर्त्‍यास  विमा संरक्षण रक्‍कम मिळाली नाही करिता तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करून पीक विमा रक्‍कमेची मागणी केली आहे. याविषयी आयोगाचे निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे नोंदवित आहोत.

          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत  दाखल दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार पान क्रमांक 11 दस्‍तऐवज क्रमांक 2  प्रधानमंत्री पीक विमा पॉलिसी याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने प्रधानमंत्री पीक विमा तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 04/07/2019 रोजी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रू. 1065.75/- प्रिमियम भरून 1.47 हेक्‍टर आर जमीनीचा विमा काढुन रू. 53287.5/- एवढया रक्‍कमेचा पीक विमा नुकसान भरपाई संरक्षीत केला होता ही बाब कागदोपत्री पुराव्‍यावरून सिध्‍द होत असली तरीसुदधा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार अवकाळी पावसामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या  पिकाचे नुकसान झाल्‍यास पिकाचे मुल्‍यमापन कसे करायचे याविषयी केद्रशासनाने काही नियम ठरवुन दिलेले आहेत त्‍यांमुळे केंद्रशासनाच्‍या प्रशासकीय मान्‍यता व कार्यरत मार्गदर्शक सुचना नुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्‍ये राबविण्‍याचा राज्‍य शासन निर्णय क्र.प्रपीवियो -2019 प्र.क्र.01/0/ए/ दिनांक 22/05/2019 रोजी घेतला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नुकसान भरपाई निश्‍चीत  करण्‍यासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी विमा क्षेत्र हा घटक (Area Approach) धरून राबविण्‍यात येते. खरीप-2019 हंगामातील पिकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक म्‍हणजेच मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका किंवा तालुकागट यानूसार ठरविले जातात तसेच शेतक-यास टाळता न येणा-या कारणामुळे जसे अवकाळी पावसामुळे, प्रतिकुल हवामान, अपुरा पाऊस, पावसातील खंड, दुष्‍काळ, क्षेत्र जलमय होणे, वादळ, चक्रीवादळ, भुस्‍खलन, वीज पडणे, गारपीठ, कीड व रोगाचा व्‍यापक प्रादुर्भाव ईत्‍यादी र्नेसर्गिक आपत्‍तीमुळे शेतक-याच्‍या पीकाचे नुकसान झाल्‍यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतक-याने आपल्‍या जमीनीचा पीक विमा काढला असल्‍यास अशा शेतक-यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनूसार विमा संरक्षित केलेल्‍या क्षेत्राकरिता पीक विमा रक्‍कम नुकसान भरपाई म्‍हणुन देण्‍याची तरतूद शासन निर्णयामध्‍ये करण्‍यात आलेली आहे त्‍यानूसार राज्‍य शासनाचे अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधि बांधित क्षेत्रा‍ची संयुक्‍तरित्‍या पाहणी करून नुकसानीचे प्रमाण ठरवितात तसेच पीक नूकसान  भरपाई ठरविण्‍याकरिता मोबाईल अॅप ,सदूर संवेदन तंत्रज्ञान, स्‍वयंचलित हवामानकेद्र या स्‍त्रोतादवारे संकलित केलेल्‍या वस्‍वुनिष्‍ठ मा‍हीतीचा त्‍याचप्रमाणे केंद्र शासनाने निश्‍चीत केलेल्‍या विविध सुचकांचा वापर करण्‍यात येतो तसेच भारत सरकारच्‍या मार्गदर्शना नूसार नवीन आधुनिक तंत्रज्ञांनावर आधारित माहिती (NRSC-ISRO) कडुन प्राप्‍त उपग्रह डाटा यानूसार खरीप 2019 हंगामांतर्गत विमा रक्‍कमेचे आकलन केल्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या कटीपार महसुल मंडळात भात (तांदुळ) पिकासाठी प्रति हेक्‍टर रू.1579.41/-एवढी विमा रक्‍कम पात्र आहे कारण तक्रारकर्त्‍याने 1.47 हेक्‍टर आर क्षेत्र विमाधारक क्षेत्र संरक्षित केलेले होते त्‍यांमुळे तक्रारकर्त्‍यास विमाधारक क्षेत्रानूसार भात पिकासाठी पात्र झालेली एकुण विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम रू. 2321.74 /- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास मिळणे पात्र आहे त्‍यानुसार विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास विमा संरक्षित केलेल्‍या क्षेत्रानुसार भात पिकासाठी पात्र झालेली एकुण विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम 2321.74/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्ता याच्‍या विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंक येथील खाते क्रमांक 503335110000494 दिनांक 03/06/2020 रोजी विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनीने जमा केलेली आहे असे विरूध्‍द पक्षाने लेखी उत्‍तरात नमुद केले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास विमाधारक क्षेत्र घटकानुसार विमा संरक्षित रक्‍कम मिळालेली आहे तरीसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये विमा कंपनीकडुन रक्‍कम मिळाल्‍याची माहीती लपवुन ठेवुन पुन्‍हा रक्‍कम मिळविण्‍याच्‍या उदेशाने सदर तक्रार आयोगात दाखल करून आयोगाची दिशाभुल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे असे आयोगाच्‍या निदर्शनास येते. विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सेवा देण्‍यात कोणतीही त्रुटी केली नाही हे सिध्‍द होत करिता तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.

8.       वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                             :: अंतिम आदेश :

1.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.       खर्चाबाबत कसलाही आदेश नाही.

3.       निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्‍ध करुन देण्यांत याव्यात.

4.       प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्त्‍याला परत करण्यांत याव्‍यात.

 
 
[HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. SARITA B. RAIPURE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.