(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्‍यक्ष(प्रभारी))

    (पारीत दिनांक : 25 फेब्रुवारी 2011)

1.           अर्जदाराने सदरची तक्रार, गैरअर्जदाराने पाठि‍वलेला नोटीस हा बेकायदेशीर असून त्‍यांनी खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा हा पुर्ववत मिटर नं.आर एल/1698 नवीन क्र.498800214198 मधून सुरु करुन मिळण्‍याबाबत दाखल केलेली आहे.

2.          अर्जदार हा व्‍यापारी असून कुरखेडा येथे स्‍टेशनरीचा व्‍यापार असून तेथे त्‍याचे राहाते घर सुध्‍दा आहे.  अर्जदाराने घर बांधतांना विद्युत पुरवठयाकरीता अर्ज केला

                            ... 2 ...                       (ग्रा.त.क्र.27/2010)

होता.  गै.अ.ने सदर जागेवर विद्युत पुरवठा जोडून दिला.  अर्जदाराने आपले घरातील भागात दुकानाचे गाडयामध्‍ये रुपांतरीत केले, सदर दुकान अनिल निसार यास भाडयाने दिले. तेथे वाहनाचे सुटे भाग, वाहनाचा देखभाल करण्‍याचा व्‍यवसाय सुरु केला. 

3.          अर्जदाराने, सदर घराचे भाग व्‍यवसायीक करण्‍याचे अगोदरच गै.अ.कडे दि.6.6.08 रोजी अर्ज करुन सद्याचे आर.एल. मिटर हे व्‍यवसायीक मिटरमध्‍ये रुपांतरीत करण्‍याची विनंती केली.  परंतु, गै.अ.ने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.  अर्जदाराचा कोणताही बदहेतु नव्‍हता, परंतु गै.अ.ने अर्जदाराचे अर्जावर दुर्लक्ष केले.

4.          गै.अ.चे कर्मचारी कित्‍येकदा मिटरची पाहणी केली, मिटर हा बाक्‍समध्‍ये असतो चाबी गै.अ.कडे राहते.  त्‍यामुळे मिटरचा गैरवापर करणे अर्जदारास शक्‍य नाही.  गै.अ.चे भरारी पथकाचे सदस्‍य दि.5.11.09 रोजी पाहणी केली असता, त्‍यावेळी कोणताही पंचनामा केला नाही.  अर्जदारास अचानकपणे दि.9.11.09 ला गै.अ.ने रुपये 1,02,540/- चे बिल कलम 135 ईलेक्‍ट्रीसीटी अॅक्‍ट 2003 अंतर्गत पाठविले.  गै.अ.चे सदर कृत्‍यामुळे फारमोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.  गै.अ.चे कृत्‍य बेकायदेशीर आहे.  अर्जदाराची कोणतीही चुक नाही, अर्जदाराने मिटर बदलविण्‍याचा प्रयत्‍न केला होता.  गै.अ.कडून अन्‍याय होत असल्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन बिल दि.9.11.09 रुपये 1,02,540/- हे बेकायदेशीर आहे असे घोषीत करावे, अर्जदारास तात्‍काळ विद्युत पुरवठा सुरु करुन देण्‍यात यावा, आणि गै.अ.कडून शारीरीक, मानसीक ञासापोटी रुपये 5000/- ची नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी, अशी प्रार्थना केली आहे.  

5.          अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि.4 नुसार एकूण 4 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज, ज्‍यात विद्युत बिल, गै.अ.ने दिलेले पञ, अर्जदाराने गै.अ.दिलेल्‍या पञाची प्रत दाखल केली आहे.  तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ.क्र.3 ला नि.7 नुसार नोटीस तामील होऊनही लेखी उत्‍तर सादर केले नाही.  परंतु, गै.अ.क्र.1 व 2 नी लेखी उत्‍तर नि.12 नुसार सादर केले.    

6.          गै.अ.क्र.1 व 2 ने नि.12 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात पॅरा क्र.1 मधील मजकूर मान्‍य केले आहे.  तसेच, अर्जदाराने आपले घरातील काही भागत दुकानाचे गाळेमध्‍ये रुपांतर केले व ते श्री अनिल मिसार यांना व्‍यवसायाकरीता भाडयाने दिले, हे मान्‍य केले आहे.  श्री मिसार यांनी व्‍यवसायीक वापराकरीता स्‍वतंञ वीज पुरवठा घेणे व तसे मिटर लावून घेणे आवश्‍यक व गरजेचे होते.  गै.अ.ने, अर्जदाराचे विरुध्‍द केलेली कार्यवाही ही नियमानुसार व कायदेशीर आहे. 

7.          गै.अ.ने लेखी बयानात पुढे असे ही कथन केले आहे की, अर्जदाराविरुध्‍द केलेली कार्यवाही ही फौजदारी स्‍वरुपाची असल्‍याने तक्रार मंचाचे न्‍यायकक्षेत येत नाही,

... 3 ...                     (ग्रा.त.क्र.27/2010)

त्‍यामुळे खर्चासह खारीज होण्‍यास पाञ आहे. गै.अ.ने, अर्जदाराची प्रार्थना 1 ते 4 अमान्‍य करुन 50,000/- रुपये खर्चासह तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

8.          गै.अ.ने विशेष बयानात असे कथन केले की, दि.5.11.09 रोजी गै.अ.चे कार्यालयातील भरारी पथकाचे अधिकारी यांनी अर्जदाराचे घरी भेट देवून वीज मिटरची तपासणी केली असता, घरगुती वापराचे मिटरवरुन व्‍यवसायीक कामाकरीता वीज वापर आढळून आला.  अर्जदाराने, अवैधरीत्‍या स्‍वतःचे किरायादार श्री मिसार यांना त्‍याचे व्‍यवसायीक कामाकरीता वीज पुरवठा दिला होता.  अर्जदाराची कृती अवैध, गैरकायदेशीर आहे.  तपासणीचे वेळी किरायेदार मिसार उपस्थित होते.  पंचासमक्ष तपासणीची संपूर्ण कार्यवाही करुन अर्जदाराचे विरुध्‍द दि.6.11.09 रोजी पोलीस स्‍टेशन कुरखेडा येथे तक्रार नोंदवीली असून, अर्जदाराविरुध्‍द कलम 135 भारतीय वीज कायद्यान्‍वये एफआयआर क्र.3009/2009 नुसार गुन्‍हाची नोंद केली आहे. 

9.          अर्जदाराने, यापूर्वी गै.अ.चे विरुध्‍द याच कारणाकरीता दिवाणी न्‍यायाधीश वरीष्‍ठ स्‍तर गडचिरोली येथे विशेष दिवाणी वाद क्र.30/09 दाखल केला आहे.  एकाच कारणाकरीता दोन वेगवेगळया ठिकाणी दाद मागता येत नाही.  अर्जदाराची ही कृती बेकायदेशीर असून, खोटी व बनावटी तक्रार गै.अ.विरुध्‍द दाखल करुन विनाकारण अमुल्‍य वेळ खर्ची घातल्‍यामुळे खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. 

10.         गै.अ.क्र.1 व 2 ने लेखी बयानासोबत नि.13 नुसार दस्‍ताऐवज दाखल केली.  अर्जदारास संधी देवूनही पुरावा शपथपञ दाखल केला नाही. गै.अ.ने नि.14 प्रमाणे लेखी बयानाच्‍या कथना पृष्‍ठयर्थ शपथपञ सादर केला. अर्जदाराने नि.21 च्‍या यादीनुसार दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे.  अर्जदारातर्फे अॅड.बाटवे व गै.अ.तर्फे अॅड.देशमुख यांचेकडून युक्‍तीवाद ऐकून घेण्‍यात आला. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ आणि उभय पक्षाच्‍या वकीलानी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थिती होतात.

            मुद्दे                        :    उत्‍तर

(1)   तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?    :  नाही.

(2)   गै.अ.यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली आहे काय ?   :  नाही

(3)   या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                                     : अंतिम आदेशाप्रमाणे

मुद्दा क्र.1 व 2 :-

11.          अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक असून घराचे बांधकामाकरीता गै.अ.कडून आर.एल./1698 नवीन क्र.498800214898 असा पुरवठा क्रमांक आहे, याबाबत वाद नाही.

    ... 4 ...                       (ग्रा.त.क्र.27/2010)

तसेच, दि.5.11.09 ला गै.अ.चे भरारी पथकाचे अधिकारी अर्जदाराचे घरी येऊन मिटरची पाहणी केली, याबाबतही वाद नाही.  तर, अर्जदार व गै.अ.यांच्‍यातील वादाचा मुद्दा असा आहे की, भरारी पथकाच्‍या दि.5.11.09 च्‍या निरिक्षण रिपोर्ट नुसार घरगुती वापराचे वीज कनेक्‍शन व्‍यवसायीक वापराकरीता वापर होत असल्‍याचे आढळून आल्‍यामुळे 9.11.09 ला रुपये 1,02,540/- चे बील देण्‍यात आले.  अर्जदाराचे कथनानुसार सदर दिलेले बील हे बेकायदेशीर आहे, तर गै.अ.क्र.1 व 2 चे कथनानुसार असेसमेंटचे बील असून वीज अधिनियम 2003 नुसार कायदे‍शीरपणे तयार करुन दिले आहे.  यात गै.अ.यांनी कोणतीही बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले नाही. 

12.         अर्जदाराचे वकीलांनी युक्‍तीवादात सांगीतले की, अर्जदाराने घराचे रुपांतर, दुकानाच्‍या गाळ्यात केल्‍यानंतर, घरगुती वापराचे वीज कनेक्‍शन व्‍यवसायीक वापराच्‍या टेरीफनुसार करण्‍याकरीता 6.6.08 ला अर्ज दिला.  परंतु, गै.अ.ने त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.  त्‍यामुळे, प्रसंग ओढावला आहे.  गै.अ.यांनी अर्जदाराच्‍या अर्जाकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत न्‍युनता केली आहे.  परंतु, अर्जदाराच्‍या वकीलाचे हे म्‍हणणे आजच्‍या स्थितीत ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही, कारण की, अर्जदाराचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी प्रकरण न्‍यायप्रवीष्‍ठ असून पोलीस स्‍टेशन, कुरखेडा यांनी वीज अधिनियम 2003 च्‍या कलम 135 नुसार अपराध क्र.3009/2009 प्रमाणे गुन्‍हा दाखल केला असून, प्रथम सुचना रिपोर्टची प्रत ब-6 वर गै.अ.ने दाखल केली आहे.  सदर प्रथम सुचना रिपोर्टचे अवलोकन केले असता, अर्जदार रमेश गोन्‍नाडे व किरायेदार अनिल मिसार यांचेविरुध्‍द गुन्‍हाची नोंद झालेली असल्‍याचे दिसून येते.  अर्जदाराने अनिल मिसार यांना दुकानाचा गाळा किरायाने दिला, तपासणीचे वेळी तो सुध्‍दा हजर होता, या सर्व बाबी घटनास्‍थळ पंचनामावरुन सिध्‍द होतो.  त्‍यामुळे अर्जदाराचा वाद हा विशेष फौजदारी न्‍यायालयात न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍यामुळे (sub Judicious)  गै.अ.ने केलेली फौजदारी कार्यवाही ही योग्‍य आहे की अयोग्‍य आहे याबाबत यामंचाने मत दिल्‍यास, दोन्‍ही न्‍यायालयाच्‍या निकाल पञात भिन्‍नता येईल, यामुळे अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यास पाञ नाही.  गै.अ.चे वकीलांनी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी झारखंड स्‍टेट ईलेक्‍ट्रीसीटी बोर्ड व इतर –विरुध्‍द – अनवर अली, या प्रकरणाचा हवाला दिला.  सदर न्‍यायनिवाडयात दिलेले मत या प्रकरणाला तंतोतंत लागू पडतो.  त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालील प्रमाणे.

(iv)  Jurisdiction of Fora – Criminal proceeding – Fora has no jurisdiction to interfere with initiation of criminal proceedings/final order passed by Special Court constituted under Section 153 or civil liability determined under Section 154, Electricity Act.

Jharkhand State Electricity Board & Anr.-Vs.- Anwar Ali

                  II (2008) CPJ 284 (NC)

   ... 5 ...                  (ग्रा.त.क्र.27/2010)

13.         गै.अ.चे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे ही सां‍गीतले की, एकाच कारणाकरीता अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली असून, याच बाबत दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर, गडचिरोली येथे दिवाणी वाद क्र.30/2009 नुसार दाखल केला आहे.  गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात मुद्दा उपस्थित केल्‍यानंतरही, अर्जदाराने पुरावा शपथपञ दाखल केला नाही, व आपले काहीच म्‍हणणे सादर केले नाही. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्‍तीवादाचे वेळी असे सांगीतले की, दिवाणी दावा परत घेतला आहे.  परंतु, याबाबत, कोणताही दस्‍ताऐवज रेकॉर्डवर दाखल नाही.  यामुळे, एकाच कारणासाठी फौजदारी प्रकरण विशेष न्‍यायालयात दाखल असणे, त्‍याच बाबत दिवाणी कोर्टात वाद सुरु असणे, आणि परत ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागणे, या सर्व कारणावरुन अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यास पाञ नाही.  अर्जदाराने, वास्‍तवीक तक्रारीमध्‍ये या व्‍यतिरिक्‍त इतर कोणत्‍याही न्‍यायालयात याच कारणाकरीता वाद प्रलंबीत नाही असे तक्रारीत नमूद करणे आवश्‍यक असतांनाही, तसे नमूद केले नाही.  अर्जदारास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार कुठल्‍याही एकाच फोरम पुढे एकाच कारणाकरीता दाद मागता येतो. ज्‍यात एकाच कारणाकरीता दुस-या न्‍यायालयात प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍यास पुन्‍हा त्‍याच वादाकरीता ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाद मागता येत नाही. या कारणावरुनही अर्जदाराची तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेञात नाही, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत आहे. 

14.         अर्जदाराच्‍या तक्रारीनुसार घरातील भागास दुकानातील गाळ्यामध्‍ये रुपांतर केले व सदर दुकान श्री अनिल मिसार यास भाडयाने दिले, त्‍यांनी तेथे वाहनाचे सुटे भाग, तसेच वाहनाची देखभाल करण्‍याचा व्‍यवसाय सुरु केला.  यावरुन एक स्‍पष्‍ट होते की, अर्जदाराने व्‍यापाराकरीता दुकानाचे गाळे काढले असून, व्‍यवसायीक स्‍वरुप (कमर्शियल) दिसून येतो, त्‍यामुळे अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत दाद मिळण्‍यास पाञ नाही. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी महमद हासीफ अहमद –विरुध्‍द – महाराष्‍ट्र स्‍टेट ईलेक्‍ट्रीसीटी बोर्ड व इतर, 2010 सीपीजे -886 (सीपी) या प्रकरणात दिलेले मत, या प्रकरणाला लागू पडतो. यावरुनही तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेञात येत नाही, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे. 

15.         अर्जदाराचे वकीलांनी युक्‍तीवादात सांगीतले की, सेवेत न्‍युनता केली आहे, जरी फौजदारी प्रकरण विशेष न्‍यायालयात प्रलंबीत असेल तरी अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन मिळण्‍याबाबत या मंचासमोर दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे.  परंतु, अर्जदाराच्‍या वकीलाचे हे म्‍हणणे ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही. वीज अधिनियम 2003 च्‍या कलम 153 व 154 नुसार विशेष न्‍यायालयाला फौजदारी जबाबदारी सोबतच दिवाणी जबाबदारी (Criminal liability as well as Civil liability)  निश्चित करण्‍याचा अधिकार दिला आहे, त्‍यामुळे ही तक्रार या मंचाला निकाली काढण्‍याचा अधिकार नाही, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.   

   ... 6 ...                  (ग्रा.त.क्र.27/2010)

16.         अर्जदाराचे वकीलांनी युक्‍तीवादाचे वेळी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी दक्षिण हरयाणा बिजली वितरण निगम लि., व इतर –विरुध्‍द - मेघराज, या प्रकरणाचा हवाला दिला.  परंतु, त्‍यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडत नाही.  प्रस्‍तूत प्रकरणात फौजदारी, तसेच दिवाणी प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍यामुळे त्‍यात दिलेले मत या प्रकरणातील बाबीशी भिन्‍न आहे.

17.         वरील विवंचनेवरुन अर्जदाराची तक्रार निकाली काढण्‍याचा या मंचाला अधिकार नाही, त्‍यामुळे गै.अ. यांनी सेवेत न्‍युनता केली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र.3 :-

18.         वरील मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवचने वरुन तक्रार नामंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                  //  अंतिम आंदेश  //

(1)  अर्जदाराची तक्रार खारीज.

(2)   उभय पक्षानी आप आपला खर्च सहन करावा.  

(3)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.   

गडचिरोली.

दिनांक :- 25/2/2011.