( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे,  मा.सदस्य )

      - आदेश -

( पारित दिनांक–  15 मार्च  2016)

1.तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अतंर्गत मंचासमक्ष दाखल केलेली असुन तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात असे की,तक्रारकर्ता हे मुळचे नागपूर चे रहिवासी असून आर्मी मधुन सेवानिवृत्त झाले. ते सेवेते असतांना दिनांक 02/09/1977 साली विमा पॉलीसी काढली जिचा पॉलीसी क्रमांक 18680-एम होता व त्यांची परिपक्वता रक्कम रुपये 10,000/- तक्रारकर्त्यास मिळणार होती, त्या विमा पॉलीसीचे हप्ते रुपये 25.50 पैसे तक्रारकर्त्याच्या पगारातुन थेट कपात होत होते. तक्रारकत्याने सेवेतुन निवृत्त झाल्यावर दिनांक 22/02/2011 रोजी विमा रक्कम मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे अर्ज केला. त्यावर दिनांक 7/10/2011 रोजी डिव्हीजनल मॅनेजर (पीएलआय) महाराष्‍ट्र सर्केलने तक्रारकत्याला कळविले की तुमचा विमा हा पश्चिम बंगालच्या सर्केलमधे उतरविण्‍यात आला होता त्यामुळे सदरची विमा रक्कम मिळण्‍याबाबतचा अर्ज तेथे पाठवावा लागेल, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/01/2012 रोजी पश्चिम बंगाल सर्केल(पीएलआय) कोलकत्ता येथे अर्ज केला, त्यांनी दिनांक 25/4/2015 चे पत्रान्वये कळविले की, विमा दावा तुम्ही मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मंत्रालय मुंबई, यांचेकडे सादर करावा. त्यांनतर तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 8/06/2012 रोजी कलकत्ता येथे पत्र पाठवून परिपक्वता रक्कम मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे दिनांक 18/06/2012  एक पत्र पाठविले त्यावर विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने अतिशय आश्‍चर्यजनक उत्तर दिनांक 4 जुलै चे पत्रान्वये दिले की तक्रारकर्त्याने दिनांक 04/1990 ते 08/2007 या कालावधीत विमा हप्ता भरलाच नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विमा हप्ते भरल्याबाबतच्या पावत्यांची मागणी केली परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने उत्तरात सांगीतले की त्याबाबतचा कोणताही रेकॉर्ड त्यांचेकडे नाही यावरुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचा  निष्‍काळजीपणा दिसून येतो. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 9/01/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष कं.1 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता त्यांचे उत्तर आले नाही त्यानंतर पुढे निांक 6/2/2013,7/4/2013,व 4/07/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ला नोटीस पाठवूर विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांना सुध्‍दा विमा रक्कम भरल्याबाबतची पावती व जाब मागीतला. त्यावर कोणतेही समाधान कारक उत्तर मिळाले नाही त्यामुळे तक्रारर्त्याला त्याची विमा रक्कम तर मिळालीच नाही मात्र त्यांना मानसिक त्रास झाला म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने सरतेशेवटी ही तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.

1.तक्रारकर्त्याची मागणी ः- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याची विमा परिपक्वता रक्कम 10000/- रुपये व त्यावरील बोनस व इतर फायदे, व त्यांवर परिपक्वता दिनांकापासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावतो द.सा.द.शे.18टक्के दराने व्याजासह मिळावी. तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- मिळावे इत्यादी मागण्‍या केल्या.

2.मंचामार्फत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ला नोटीस पाठविण्‍यात आली नोटीस मिळुन विरुध्‍द पक्ष उपस्थीत झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले.  त्यात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे 2/9/1977 साली विमा पॉलीसी काढली व त्याचा हप्ता हा रुपये 25.50 पैसे होता व सदरची रक्कम ही तक्रारकत्याच्या पगारातुन कपात होऊन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे जमा होत होती. परंतु एप्रिल 1992 ते ऑगस्ट 2007 या दरम्यानच्या काळात विमा हप्ता हा विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांच्याकडे जमा झालाच नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विमादाव्याची रक्कम रुपये 10,000/- व त्यावर मिळणा-या लाभाला तक्रारदार पात्र नाही. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पगारातुन विमा हप्ता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे एप्रिल 1990 ते एप्रिल 2007 जमा झाल्याबाबतचा पुरावा विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 च्या कार्यालयात नाही. सदची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांची आहे. त्यांनी तसा पुरावा सादर करावयाचा होता. त्यामुळे तक्रारदार हा विमा रक्कम मिळण्‍यास पात्र नाही पुढे असे नमुद करतात की सप्टेबर 1977 ते ऑगस्ट 2007 या दरम्यानचा पुरावा याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने दिनंक 4 जुलै 2012 रोजी पत्रव्यवहार करुन CDA (Account officer,  Pune) Disbarser officers  ने प्रमाणपत्र पुरवावे. परंतु त्यांनी आजपर्यत पुरविले नाही.

2.तक्रारकर्त्याची विमा पॉलीसी ही तक्रारकर्त्याने विमा हप्ता न भरल्यामुळे रद्द झालेली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विमा पॉलीसीचा लाभ मिळू शकत नाही.

3.विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांनी आपले उत्तर सादर करुन नमुद केले की तक्रारकर्ता हा जानेवारी-1989 ते मार्च 2011 व सन 2008 ते 2010 पर्यत चंद्रपूर ये‍थील दोन वर्षाच्या कालावधी वगळून कार्यरत होता. अॅडीशनल जनरल डायरेक्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्व्‍हीसेस  पी ए आय सेल ने तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्याची पीएलआय रक्कम 4/90 ते 6/05 या कालावधीतील हप्ते जमा न झाल्याबाबत प्रमाणपत्राची मागणी केलेली होती, तसे प्रमाणपत्र पीएलआय व संवितरण अधिकारी  होते त्यामुळे सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 कोषागार कार्यालयाचा संबंध येत नाही त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांना सदर प्रकरणातुन वगळण्‍यात यावे असे नमुद केले.

4.तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीसोबत 1 ते 9 दस्तऐवज दाखल केले त्यात प्रामुख्‍याने विमा पॉलसी, विरुध्‍द पक्षाने केलेला अर्ज,पीएलआय सेल ला केलेला अर्ज, पत्र व पत्रव्यवहार झाल्याबाबतचे पत्र दाखल केले, तसेच विरुध्‍द पक्षाने व तक्रारकर्त्याने लेखी यु्क्तीवाद साद केला व मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवाद एैकला असता मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो.

                                      -//- निष्‍कर्ष -//-

तक्रारकत्याची तक्रार ही त्यांनी काढलेल्या दिनांक 2/09/1977 साली विमा क्रमांक 18680 एम असुन त्यांनी परिपक्वता मुदत 2008 असुन परिपक्वता रक्कम रुपये 10,000/- मिळणार होती , परंतु विरुध्‍द पक्षाने ती दिली नाही म्हणुन ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली. तक्रारकर्ता हा आर्मी मधे कार्यरत होता व विम्याचा हप्ता हा त्यांचे पगारातुन कापल्या जात होता. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने स्पष्‍टपणे नमुद केले की तकारकर्त्याने एप्रिल 1990 ते ऑगस्ट- 2007 या दरम्यानचे काळात विमा हप्ता न भरल्यामुळे विमा पॉलीसी रद्द झाली त्यामुळे त्यावर मिळणारे लाभास तक्रारकर्ता पात्र नाही. तसेच पीएलआय सेल कडे तक्रारकर्त्याचे म्हणण्‍यानुसार त्यांनी हप्ते कपात झाल्याबाबत दस्तऐवज मागीतले असता ते उपलब्ध आहे कींवा नाही याबाबत स्पष्टिकरण दिले नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने आपल्या लेखी युक्तीवादात दाखल आयकराचे प्रपत्रात दस्तऐवजांचे वर्ष 1994-95 ते 2008 ते 2009 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की वार्षिक हप्ता रुपये 312/- दर वर्षी पगारातुन कपात झालेली आहे.  यावरुन असे सिध्‍द होते की तक्रारकर्त्याने नियमित विमा हप्ता 25.50 प्रत्येक महिन्यात कपात झालेला असल्याने तो मिळणा-या लाभास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्‍ट मत आहे. या तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांचा कोणतीही संबंध नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्‍द कोणताही आदेश देण्‍याचे कारण नाही. सबब आदेश पुढील प्रमाणे.....

                    -  अं ती म  आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की त्यांनी तक्रारकर्त्यास

मिळणारी विमा परिपक्वता रक्कम रुपये 10,000/- व त्यावरील व्याज व बोनस देण्‍यात यावा तसेच सदर रक्कमेवर परिपक्वता दिनांपासुन द.सा.द.शे. 6टक्के दराने व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगी पावेतो देण्‍यात यावी.

3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 2000/-असे एकुण 7,000/-(रुपये सात हजार फक्त)  तक्रारकर्त्यास अदा करावे.  
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन एक  महिन्याचे आत करावे.
5. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.
6. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.