न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी त्यांचा विवाह करणेसाठी वि.प. या विवाह संस्थेकडे नाव नोंदणी केलेली आहे. सदरची नांव नोंदणी करीत असताना वि.प यांनी तक्रारदार यांना व्ही.आय.पी. हा उत्कृष्ट प्लॅन असलेबाबत सांगून हा प्लॅन घेतलेने आपले लग्न लवकरात लवकर होईल व तुम्हाला अपेक्षेप्रमाणे चांगले स्थळ मिळेल असे सांगितले. तसेच वि.प. यांनी त्यांचे ऑफिसमध्ये असलेले रेकॉर्डमधील काही तरुणींचे फोटो व बायोडाटा तक्रारदार यांना दाखविले व तक्रारदार यांना या प्लॅननुसार रक्कम रु.50,000/- द्यावे लागतील असे सांगितले. तक्रारदार यांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळ मिळेल अशी खात्री झालेने तक्रारदार यांनी दि. 28/11/2016 रोजी रक्कम रु.25,000/- वि.प. यांचे ऑफिसमध्ये जमा केली. तदनंतर तक्रारदार यांची वि.प. यांचेकडे चौकशी केली असता वि.प. यांनी एका वधूस तुमचे फोटो पाठविले असून सदर वधुस तुम्ही पसंत असलेचे सांगितले. त्यावेळी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्या वधूचा फोटो दाखविला. त्यावर तक्रारदारांनी सदरची वधू पसंत असलेचे वि.प यांना सांगितले. त्यावेळी वि.प यांनी सदर नियोजित वधूस समजावून सांगणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी तक्रारदारास उर्वरीत रक्कम रु. 25,000/- भरावे लागतील असे सांगितले. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 10/12/2016 रोजी चेकने रु.10,000/-, दि. 3/1/17 रोजी चेकने रक्कम रु. 5,000/- व दि. 5/1/17 रोजीच चेकने रक्कम रु.10,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 25,000/- वि.प. यांचेकडे जमा केली. तदनंतर तक्रारदारांनी इतरत्र चौकशी केल्यानंतर वि.प. संस्थेबाबत अनेक तक्रारी असलेचे समजलेने तक्रारदार यांना धक्का बसला. म्हणून त्यांनी वि.प. यांचेकडे रक्कम रु. 50,000/- ची मागणी केली. तेव्हा वि.प. यांनी एक महिन्याच्या आत तक्रारदाराचा विवाह जमवून देणेची हमी दिली. तदनंतर तक्रारदार यांनी वेळोवेळी वि.प यांचेशी संपर्क साधला असता वि.प. हे उडवाउडवीची उत्तरे देवू लागले. त्यामुळे वि.प. यांचेमार्फत स्थळ सूचवून विवाह होणे अशक्य असलेची खात्री तक्रारदार यांना झाली. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प यांचेकडे रक्कम रु. 50,000/- ची मागणी केली असता वि.प. यांनी तक्रारदारास सदरची रक्कम अद्याप परत केलेली नाही. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून रक्कम रु.50,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज, त्रासापोटी व नुकसानीपोटी रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 4 कडे अनुक्रमे तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे पैसे भरल्याच्या पावत्या, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, तक्रारदारांनी पोलिस स्टेशनला दिलेला अर्ज वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट दाखल केले आहे. वि.प. यांना याकामी वारंवार संधी देवूनही त्यांनी आपला पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द पुरावा नाही असा आदेश करण्यात आला आहे. तसेच वि.प. यांनी याकामी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही तसेच तोंडी युक्तिवादही केलेला नाही.
वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराचे नोंदणीवेळी तक्रारदारांनी त्यांचे पूर्वीचे लग्नाचे विवाह विच्छेदन घेतलेचे मे. कोर्टाचे आदेश मागितले असता तक्रारदार यांनी कोर्ट प्रोसिजर अंतिम टप्प्यात असून तुम्ही माझी नोंदणी करुन घ्या असे सांगितले.
iii) वि.प. संस्था वधू व वराची सर्व माहिती सत्य सांगत असते. कोणतीही खोटी माहिती वधू व वरापासून लपवून ठेवत नाहीत. तक्रारदार यांची सर्व माहिती वधूस सांगितली असता वधू यांनी तक्रारदार यांची चौकशी केली असता त्यांनी स्पष्टपणे सदर विवाहास नकार दिला. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारदार यांचा विवाह जमू शकला नाही. तक्रारदार यांचे पहिल्या विवाहाचे विच्छेदन झालेले नाही म्हणून वधू पक्षाने स्पष्टपणे नकार दिला. यावर तक्रारदार यांनी वि.प यांचेकडे गयावया करुन रजिस्ट्रेशनचा कालावधी वाढवून द्यावा अशी विनंती केली असता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना 12 महिन्याचा प्लॅट लाईफ टाईम करुन देवून तक्रारदार यांचा सहकार्य केले आहे.
iv) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना ब-याच वधूंचे फोटो दाखविले. परंतु तक्रारदाराचे पहिल्या विवाहाचे जोपर्यंत कोर्टाकडून विच्छेदन होवून मिळत नाही, तोपर्यंत तक्रारदार यांचा विवाह जुळवण्यास अडचणी येत आहेत. नोंदणी फी ही नॉन रिफंडेबल असून ती परत मिळणार नाही असे समजल्याने तक्रारदार यांनी वि.प. यांना त्रास देणेस सुरुवात केली. तक्रारदार यांनी रजिस्ट्रेशन करतेवेळी वि.प. संस्थेच्या अटी व नियम मान्य करुनच रजिस्ट्रेशन करुन घेतले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे व वि.प. यांचे म्हणणेचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून नोंदणीसाठी भरलेली रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांनी त्यांचा विवाह करणेसाठी वि.प. या विवाह संस्थेकडे नाव नोंदणी केलेली आहे. सदरचे नोंदणीसाठी तक्रारदार यांनी रक्कम रु.50,000/- वि.प. यांचेकडे जमा केली आहे. सदर रक्कम मिळाल्याबाबत वि.प. यांनी दिलेल्या पावत्या तक्रारदारांनी याकामी दाखल केल्या आहेत. वि.प यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये सदरची बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार यांची सर्व माहिती वधूस सांगितल्यानंतर वधू यांनी तक्रारदार यांची चौकशी केली असता त्यांनी स्पष्टपणे सदर विवाहास नकार दिला. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारदार यांचा विवाह जमू शकला नाही. तथापि वि.प. यांनी सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. वि.प यांना वारंवार संधी देवूनही वि.प. यांनी याकामी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही तसेच त्यांनी याकामी युक्तिवादही केलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नमूद केलेल्या कथनांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. याउलट तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्जातील कथनांचे पुष्ठयर्थ याकामी पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.50,000/- एवढी मोठी रक्कम स्वीकारुन देखील तक्रारदार यांना किती वधूंची स्थळे सुचविली याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये वि.प. यांनी तक्रारदार यांना ब-याच वधूंचे फोटो दाखविले. परंतु तक्रारदाराचे पहिल्या विवाहाचे जोपर्यंत कोर्टाकडून विच्छेदन होवून मिळत नाही, तोपर्यंत तक्रारदार यांचा विवाह जुळवण्यास अडचणी येत आहेत असे कथन केले आहे. परंतु सदरची कथने ही पुराव्या अभावी केलेली मोघम कथने आहेत. सदर कथनांचे पुष्ठयर्थ कोणताही ठोस पुरावा वि.प. यांनी दाखल केलेला नाही. सबब, वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यातील कथने शाबीत केलेली नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 50,000/- एवढी मोठी रक्कम स्वीकारुनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना पुरेशी स्थळे सुचविली नाहीत ही बाब याकामी शाबीत झाली आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार यांनी नोंदणी पोटी वि.प. यांचेकडे जमा केलेली रक्कम रु.50,000/- ही वि.प. यांचेकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे रक्कम अदा केलेली तारीख दि.05/01/2017 या तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु.50,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर दि. 05/01/2017 पासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
