तक्रारकर्तीतर्फे त्यांचे वकील : श्री.अखिल श्रीवास्तव.
विरूध्द पक्ष क्र 1 : गैरहजर.
विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 तर्फे वकील : श्री. आय.के.होतचंदानी ,
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- कुमारी. सरीता ब. रायपुरे, सदस्या, -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दिनांक 29/03/2019 रोजी घोषीत)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही वर नमूद पत्यावर राहत असून तक्रारकर्तीने व्यवसाय करण्यासाठी TATA INDICA VISTA TDI AQUA हे वाहन खरेदी केले. सदर वाहनाचा रजिष्ट्रेशन क्र. MH35-P- 1207 engine no 4751IDT14BZYP10 आणि Chassis No – MAT608521 APB14719 असा आहे. सदर वाहनाचा विमा विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांच्याकडून पॉलीसी नं.181301/31/2015/908 असून तिची पॉलीसी वैधता दि. 30/04/2014 ते 29/04/2015 या कालावधीकरीता काढण्यात आला होता.
3. दि. 01/02/2015 ला सदर वाहनाचा अपघात झाला आणि त्या अपघातात वाहनाचे नुकसान झाले. या अपघाताची नोंद श्री. कमलेश कटरे या शेजा-याने साकोली पोलीस स्टेशन जि. भंडारा येथे ट्रक ड्रॉयव्हरच्या विरोधात केली. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सदर दुषीत झालेले वाहन दुरूस्तीकरीता सर्व्हिस सेंटर ए.के.गांधी कार गोंदिया यांच्याकडे दिली. तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 1 ने गाडी दुरूस्तीकरीता रू. 30,000/-, किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च येणार आणि वाहन दुरूस्ती करून 1 ते 2 महिन्यानंतर तक्रारकर्तीला देण्यात येणार असे सांगीतले. दि. 15/06/2015 ला तक्रारकर्तीने रू. 30,000/-,अॅडव्हॉन्स म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 कडे जमा केले. त्यानंतर विरूध्द पक्ष क्र 1 ने 4 महिन्यानंतर वाहन दुरूस्ती करण्यास सुरूवात केली. विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या मागणीप्रमाणे तक्रारकर्तीने दि. 17/06/2015 ला रू. 1,78,615/-,चा धनादेश क्र. 20975 दिला. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 ने दि. 17/06/2015 ला दिलेला धनादेश तक्रारकर्तीला परत केला आणि रू. 1,00,000/-, रोख रकमेची मागणी केली. त्यानूसार तक्रारकर्तीने रू. 1,00,000/-, दिले. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 ने वाहन दुरूस्त करून तक्रारकर्तीला दिले नाही. दि 14/12/2015 ला विरूध्द पक्ष क्र 1 ने नुकसान झालेली इंडिका कार रू. 97,800/-,वाहन दुरूस्ती रक्कम, रू. 5,000/-,आणि रू. 1,800/-,जास्तीची मजूरी रक्कम म्हणून तक्रारकर्तीकडून घेऊन कार दुरूस्त न करता वापस केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने वाहन दुरूस्ती करण्यासाठी रू. 2,29,828/-,विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दिले. तक्रारकर्तीने वारंवार कार दुरूस्ती विषयी विचारपूस केली परंतू विरूध्द पक्षाने कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही आणि सदर वाहन दुरूस्ती करण्यास कोणतेही कारण न देता, विलंब केला. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे रू. 1,20,000/-,चे आर्थिक नुकसान झाले. कारण तक्रारकर्तीने सदर वाहन स्वतःचे उदरर्निवाहासाठी खरेदी केले हेाते. विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीला न सांगता आवश्यक कागदपत्र, बिल, पावती, सर्व्हे अहवाल इत्यादी सह क्लेम फॉर्म विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 कडे पाठविला. त्यानंतर विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने तक्रारकर्तीला कळविले की, तुमचा क्लेम रू. 98,000/-,मध्ये मंजूर केला आहे आणि ती रक्कम आम्ही तुमच्या खात्यात जमा केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला एकदम धक्का बसला. तक्रारकर्तीने रू. 2,29,828/-,खर्च दिला आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 फक्त रू. 98,000/-,वाहनाची नुकसान भरपाई म्हणून दिले. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाने सेवेत त्रृटी केली आहे. तक्रारकर्तीने दि.19/04/2016 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून सदर क्लेम हा योग्य रित्या मंजूर करण्यास विरूध्द पक्षाला सांगीतले. परंतू विरूध्द पक्षाने आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने वाहन दुरूस्ती करण्यास झालेल्या विलंबासाठी रू. 1,20,000/-, 24 टक्के व्याजासह आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 कडून रू. 1,31,828/-,कंम्प्रेसिव्ह पॉलीसीची रक्कम 24 टक्के व्याजासह दि. 01/02/2015 पासून आणि रू. 15,000/-,सेवेतील त्रृटी तसेच रू. 10,000/-,मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी आणि रू. 10,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी विरूध्द पक्षाकडून मिळण्यासाठी सदरची तक्रार मा. मंचात दाखल केली.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1,2 व 3 यांना दि. 27/07/2016 रोजी मंचातर्फे नोटीसेस बजावण्यात आल्या त्यानंतर त्यांनी मंचात हजर होऊन विरूध्द पक्ष क्र 1 ने दि. 08/05/2017 रोजी आपला लेखीजबाब सादर केला. त्यात त्यांनी म्हटले की, तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीमध्ये वाहनाचे इंन्शुरंन्स पॉलीसी दाखल केली. यावरून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीने सदर वाहन Private car package policy – Zone- B या नावाने खरेदी केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर वाहन हे घरगुती वापरासाठी घेतले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे रू. 1,20,000/-,चे आर्थिक नुकसान झालेले नाही. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी आपल्या लेखीजबाबात हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्तीने अपघात ग्रस्त वाहन दुरूस्तीसाठी विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या गॅरेजमध्ये दिले. तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 1 ने सांगीतले की, रू. 30,000/-, वाहन दुरूस्ती खर्चाची इस्टीमेट दिले आणि वाहन दुरूस्ती करण्यासाठी 1 ते 2 महिन्याचा कालावधी लागेल असे तक्रारकर्तीला सांगीतले. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने रू. 30,000/-,प्रथम विरूध्द पक्षाकडे अॅडव्हॉन्स म्हणून दिले त्यानंतर रू. 1,78,615/-,चा धनादेश दिला. पंरतू तो धनादेश विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीला परत केला. तक्रारकर्तीने वाहन दुरूस्तीसाठी लागणारा खर्च वेळेवर दिला नाही. त्यामुळे वाहन दुरूस्ती करण्यासाठी विलंब झाला त्यात विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या सेवेतील त्रृटी नाही. तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीत म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 ने जास्त रकमेची मागणी केली हे सुध्दा अमान्य केले. अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणताही विलंब केला नाही. त्यामुंळे सदर तक्रार हि विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या विरूध्द रकमेसह खारीज करण्यात यावी.
विरूध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दि. 22/09/2016 रोजी मंचात दाखल करून, तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे संपूर्ण खंडन केले आणि त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीची तक्रार हि मा. मंचाच्या प्रादेशीक अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच तक्रारकर्तीने सदर वाहन हे व्यवसाय करण्यासाठी घेतले हे अमान्य केले. परंतू तक्रारकर्ती हि सदर वाहनाची मालक आहे आणि हे वाहन ओरीएंटल इंन्शुरंन्स कंपनीकडे दि. 30/04/2014 ते 29/04/2015 या कालावधीपर्यंत वैध आहे त्याचा पॉलीसी नं. 181301/31/2015/908 तसेच तिची पॉलीसी मुल्य रू. 2,63,294/-,हे मान्य केले आणि तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार अमान्य केली. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांनी विशीष्ट कथन दिले त्यात म्हटले की, तक्रारकर्तीची सदर तक्रार हि कायदयाच दृष्टीने योग्य नाही त्यामुळे रकमेसह खारीज करण्यात यावी कारण विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणत्याही प्रकारची त्रृटी केली नाही. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांनी पॉलीसी वैधतानूसार तक्रारकर्तीला वाहन दुरूस्तीसाठी नुकसान भरपाई म्हणून रू. 98,000/-,दिले आणि तक्रारकर्तीने ती रक्कम घेतली. यावरून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीला सदर रकमेविषयी काहीही तक्रार नाही. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने श्री. जी. डि. थोरात यांची स्वतंत्र सर्व्हेअर नेमणुक केली आणि त्या सर्व्हेअरनी संपूर्ण वाहनाची पाहणी करून रक्कम रू. 98,000/-, नुकसान भरपाईचा रिपोर्ट सादर केला. त्यानूसार विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने रक्कम तक्रारकर्तीला अदा केली आणि तक्रारकर्तीने ती घेतली त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 विरूध्द केलेली तक्रार खारीज करावी तसेच तक्रारकर्ती हि ‘ग्राहक’ नाही त्यामुळे हि तक्रार खारीज करण्यात यावी. असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखीजबाबामध्ये म्हटले आहे.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीप्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद सादर केले. विरूध्द पक्ष क्र 1, 2 व 3 यांनी त्यांची लेखीकैफियत, विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद, यांचे मंचानी वाचन केले आहे. त्यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ती ही ग्रा.सं.कायदा कलम 2(1),डी प्रमाणे ग्राहक होतात काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारकर्ती सिध्द करतात काय? | होय फक्त विरूध्दपक्ष क्र. 2 व 3. |
3 | अंतीम आदेश | तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 ः-
6. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने लेखीजबाबात आक्षेप घेतला आहे की, सदरची तक्रार हि मा. मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 चा सदर मु्द्दा विचारात घेता येणार नाही. कारण ग्रा.सं. कायदयाच्या कलम 11 नूसार कोणतीही ‘ग्राहक’ तक्रार दाखल करतांना विरूध्द पक्ष व त्याचे शाखा कार्यालय समजा त्या अधिकार क्षेत्रात असेल तर सदर तक्रार हि अधिकार क्षेत्रात येते. तसेच ततक्रारकर्ती ही स्वतः गोंदिया येथील रहिवासी आहे आणि तिने सदर वाहन हे गोंदिया येथून खरेदी केले आहे आणि वाहनाची विमा पॉलीसी सुध्दा गोंदिया येथूनच काढली आणि त्याकरीता पुरावा म्हणून तक्रारकर्तीने मा. मंचात Tax in Voice, Vehicle Insurance Policy यावरून हे सिध्द होते की, सदर तक्रार हि मा. मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येते.
7. विरूध्द पक्ष क्र 1,2 व 3 ने त्यांच्या लेखीजबाबात म्हटले की, तक्रारकर्तीने सदर वाहन हे व्यवसाय करण्यासाठी खरेदी केली. परंतू अपघातामध्ये वाहनाचे नुकसान झाले त्यामुळे तक्रारकर्तीला स्वतःच्या वाहना अभावी व्यवसाय करता आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला प्रतिदिन रू. 500/,प्रमाणे 240 दिवस म्हणजेच 8 महिने सदर वाहन दुरूस्तीसाठी सर्व्हिस सेंटरला होती. त्यामुळे तक्रारकर्तीची गाडी दुरूस्ती करून देण्यास विरूध्द पक्ष क्र 1 ने विलंब केला. त्यामुळे रू. 1,20,000/-,चे आर्थिक नुकसान झाले असे म्हटले आहे परंतू तक्रारकर्तीचा हा मुद्दा ग्राहय धरता येणार नाही. परंतू पुराव्याअभावी हि बाब सिध्द होत नाही. कारण तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की, सदर वाहन व्यवसाय करण्यासाठी खरेदी केले. परंतू तक्रारकर्तीने वाहनाचे इंन्शुरंन्स पॉलीसी हि Private car Package Policy – Zone - B काढली. समजा तक्रारकर्ती हि व्यवसाय करीत असेल तर हि पॉलीसी नियमानूसार काढता येत नाही. तर व्यवसायाच्या दृष्टीने पॉलीसी काढल्यास त्यासाठी गाडीचे व्यवसायासाठी परमीट, फिटनेस, पाहिजे यावरून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीने सदर वाहन हे घरगुती वापरासाठी घेतले आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्ये केलेली आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी ग्राहय धरता येत नाही.
8. विरूध्द पक्ष क्र 3 ने मंचामध्ये असा युक्तिवाद केला की, सदर गाडीचे नुकसान भरपाईबाबत सर्व्हेअर श्री. थोरात यांची नेमणुक करण्यात आली आणि त्यांनी दिलेल्या सर्व्हे अहवालानूसार रक्कम रू. 98,000/-,विरूध्द पक्ष क्र 2 ने तक्रारकर्तीला रक्कम अदा केली आणि तक्रारकर्तीने ती रक्कम पूर्णपणे समझोता म्हणून स्विकारली. कारण वाहन हे दि. 30/04/2014 ते 29/04/2015 पर्यंत विरूध्द पक्ष क्र 2 कडे वाहनाची पॉलीसी वैध होती. त्यामुळे आम्ही सर्व्हे अहवालानूसार तक्रारकर्तीला रक्कम दिली. यात विरूध्द पक्ष क्र 2 ने सेवा देण्यात कोणत्याही प्रकारची त्रृटी केली नाही. परंतू मा. मंचाच्या असे निदर्शनास येत आहे की, सर्व्हेअरनी जर सर्व्हे अहवाल देऊन रू. 98,000/-,चे नुकसान झाले असा सर्व्हे अहवाल दिला असला तरी तक्रारकर्तीने वाहन दुरूस्ती करण्यासाठी लागलेला खर्च हा विरूध्द पक्ष क्र 1 ए.के.गांधी सर्व्हिस सेंटरला दिले आणि त्याचे बिल मंचात दाखल केले. यावरून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीला वाहन दुरूस्तीकरीता रू. 2,29,828/-,चा खर्च आला आणि रू. 98,000/-,विरूध्द पक्ष क्र 2 ने दिले. तर रू. 1,31,828/-, इतकी रक्कम तक्रारकर्तीला मिळाली नाही. सर्व्हे अहवालानूसार Depreciation Amount लावलेली आहे. परंतू मा. सर्वोच्च न्यायालय सिव्हील अपील नं. 27695/2018 श्री. सुमित कुमार शहा विरूध्द रिलायंस जनरल इंन्शुरंन्स कं. या न्यायनिवाडयानूसार (No Deduction shall be made for deprecation in respect of Part’s Replaced) घसाराची रक्कम (Depreciation Amount) कपात करता येत नाही. सदर तक्रारीमध्ये सर्व्हेअरनी जो सर्व्हे अहवाल दाखल केला आहे त्यामध्ये त्यांनी अनु. क्र 7, 10, 11, 23, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 45, 48 या वस्तुची रक्कम सर्व्हे अहलावालामध्ये घेतलेली नाही. तसेच रू. 1,29,837/-, चे घसारा केले आहे ते Less Depreciation केले आहे तसेच किती Percent घसारा लावला आहे हे नमूद नाही तसेच घसारा दोन वेळा घेतलेला आहे जे चुकीची पध्दत आहे आणि रू. 57,431/-,का घेतले नाही याचा काहीही खुलासा केलेला नाही. यावरून हे दिसून येते की, आकडेवारी चुकीची आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने रू.1,31,828/-,च्या रकमेची मागणी केली आहे ती योग्य आहे. कारण सर्व्हेअरनी जे Assessment केले आहे ते नियमबाहय व चुकीचे आहे. त्यात त्यांनी पुष्कळशा वस्तुची रक्कम घेतली नाही आणि ती रक्कम न घेण्याचे कारण सुध्दा दिले नाही. याउलट दोनदा घसाराची रक्कम लावली असून, ती योग्य व कायदेशीर नाही. यावरून हे सिध्द होते की, विरूध्द पक्ष क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्तीला झालेल्या नुकसान भरपाईची योग्य ती रक्कम दिलेली नाही. कारण विरूध्द पक्ष क्र 1 ला, तक्रारकर्तीने दिलेली बिलाची रक्कम दिली नाही. यात तक्रारकर्तीची काहीही चुक नाही. कारण तक्रारकर्तीच्या वाहनाचे नुकसान झाले त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 ने रू. 1,31,828/-, 6 टक्के व्याजाने तक्रार दाखल दि. 11/07/2016 पासून दयावे. तसेच रू.10,000/-,सेवा देण्यात त्रृटी केल्याबद्दल, मानसिक, शारिरिक त्रासाबाबत रू.5,000/-,आणि तक्रारीचा खर्च रू.2,000/-,तक्रारकर्तीला दयावे.
सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती व पुराव्याचा विचार करता, हा मंच मुद्दा क्र 1 व 2 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व (3) विमा कंपनीला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला रक्कम रुपये-1,31,828/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकतीस हजार आठशे अठ्ठावीस फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-11/07/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह तक्रारकर्ताला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्र.(2) व (3) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात केलेल्या त्रृटीबद्दल रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व (3) यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 ची 30 दिवसांत पालन केल्यास द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज देय राहिल.
(05) विरूध्द पक्ष क्र 1 विरूध्द कोणताही आदेश नाही.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.