न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्‍था आहे.  तक्रारदार क्र.1 हिची आई सौ अर्चना जितेंद्र शहा यांनी तक्रारदार हिचे भविष्‍यातील तरतुदीसाठी जाबदार पतसंस्थेमध्ये यशोदीप लक्षाधीश ठेव योजनेमध्‍ये रक्‍कम रु.5,000/- ठेवलेली आहे.  त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे –

सदर ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी ठेव रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.  म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदारांनी याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवीची व्‍याजासहीत होणारी एकूण रक्कम व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावतीची प्रत, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, तक्रारदार हिने जाबदार यांना पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत, सदर नोटीसची पोस्‍टाची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार क्र.1 यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी त्‍यांचे म्हणणे दाखल केले नाही.  सबब, सदर जाबदार क्र.1 यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आला.

5.    जाबदार क्र.8 हे मयत असलेने त्‍यांचा याकामी या आयोगाचे अनुक्रमे दि. 5/09/2022 चे आदेशाने वगळणेत आले.

6.    जाबदार क्र.2 ते 7 व 9 ते 14 यांनी याकामी हजर होवून म्‍हणणे दाखल केले.  जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार ही जाबदार संस्‍थेची सभासद आहे.  सभासद हा संस्‍थेचा भागधारक असतो व भागधारक हा संस्‍थेचा मालक असतो.  त्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार क्र.1 संस्‍था यांचेमधील संबंध हा मालक व संस्‍था असा आहे.  सबब, तक्रारदार ही जाबदार यांची ग्राहक होत नसलेने सदरची तक्रार चा आयोगासमोर चालू शकत नाही.  तक्रारदार यांनी त्‍यांचे ठेवीबाबत वाद असलेस तो महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 चे तरतुदींनुसार सहकार न्‍यायालयात दाखल करणे आवश्‍यक आहे.  जाबदार क्र.2 ते 7 व 9 ते 14 यांची जाबदार संस्‍थेवर 2015 साली निवड झाली होती.  तक्रारदार यांनी गुंतविलेली रक्‍कमही सन 2015 पूर्वी गुंतविली असल्‍यामुळे सदरचे जाबदार हे जाबदार क्र.1 संस्‍थेचे पदाधिकारी नव्‍हते.  त्‍यामुळे सदरचे जाबदार यांना ठेवपरतीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही.  तक्रारदार यांनी ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या व्‍याजदरापेक्षा जास्‍त दराने मागणी केली आहे.  सदरची मागणी अवास्‍तव असलेने जाबदार यांना ती मान्‍य नाही.  सबब, तक्रारअर्ज पफेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.

7.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

8.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव पावतीचे प्रतीवरुन शाबीत होत आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदार यांनी त्‍यांचे म्हणणेमध्‍ये नाकारलेले नाही.  सबब, तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

9.    जाबदार यांचे कथनानुसार, विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारकीर्दीत तक्रारदारांनी मुदत ठेवी ठेवलेल्या नाहीत.  त्यामुळे सदर संचालक मंडळाने ठेवी परत करण्याचा प्रश्नच येत नाही.  तथापि जाबदार यांचे सदरचे बचावाशी हे आयोग सहमत होत नाही कारण सदरची संस्था अस्तित्वात आहे व तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेत ठेव ठेवली आहे.  सदरचे संस्थेचा कारभार आजरोजी विद्यमान संचालक मंडळ पहात आहे व सदर संचालक मंडळाने जाबदार संस्थेच्या सर्व येणे-देणेंसह संस्थेचा कारभार स्वीकारला आहे.  त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या ठेवपरतीची जबाबदारी टाळता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   जाबदार क्र. 1 ते 13 यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा सहकार न्‍यायालयाचे कक्षेत येतो.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व जाबदारांनी तक्रारदाराची ठेवरक्‍कम परत न करुन तक्रारदारास सेवात्रुटी दिल्‍याने तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास सेवा देण्‍यात त्रुटी केल्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे असे या आयोगाचे मत आहे.  त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

11.   तक्रारदारांचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही.  ग्राहकांच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षाप्रते हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

12.   सबब, तक्रारदारांची व्याजासह होणारी ठेव रक्कम परत करण्यास जाबदार क्र. 1 ते 7 व 9 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. याकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र. 2 ते 7, 9 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.   जाबदार क्र. 8 यांना याकामी वगळण्यात आले आहे. 

मुद्दा क्र.3

13.   सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद ठेवपावत्यांवरील व्याजासह मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

14.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 7, 9 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना ठेवपावती क्र. 4441 वरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम रु.25,000/- अदा करावी तसेच सदर ठेवीच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 7, 9 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 7, 9 ते 14 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.