ग्राहक तक्रार क्रमांक : 204/2020.                      तक्रार दाखल दिनांक : 09/12/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 11/04/2022.

सौ. मीरा चंद्रकांत बतकुलवार, वय 56 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. फ्लॅट नं.8, दुर्वांकूर अपार्टमेंट, ड्रायव्हर कॉलनी, लगसकर

बिल्डींगजवळ, जुना औसा रोड, लातूर, जि. लातूर.                                                 

मोबाईल नं. 8446560120 / ई-मेल : mamta.batkulwar90@gmail.com                            तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप.

     क्रेडीट सोसायटी लि., कपिलेश्वर मंदिराजवळ, अमन पाटील रोड,

     माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.

(2) श्री. प्रमोद बालाजी निमसे, अध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर

     मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., रा. घर क्र.1985, लक्ष्मी निवास,

     शास्त्री नगर, जामखेड - 413 201, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर.

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट

     को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., कपिलेश्वर मंदिराजवळ,

     अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.

(4) शाखा व्यवस्थापक, रत्नाकर बँक लि. (RBL बँक), आय.सी.सी.

     ट्रेड सेंटर, शॉप नं.5, तळमजला, सेनापती बापट मार्ग, पुणे - 411 016.           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

            तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. डी.आर. डाड

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे पती श्री. चंद्रकांत बतकुलवार यांच्या सल्ल्यानुसार व ते पदाधिकारी असणा-या स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. (यापुढे "सोसायटी") मध्ये त्यांनी खालीलप्रमाणे रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे.

(2)       सोसायटीचे पूर्वीचे कागदोपत्री चेअरमन श्री. विजय त्र्यंबकराव केंद्रे यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सोसायटीची विक्री केली. तक्रारकर्ती यांचे पती श्री. चंद्रकांत यांनी सोसायटीची सर्व रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.4 बँकेमध्ये गुंतवणूक केली होती आणि ठेवीदाराव्यतिरिक्त इतरास रक्कम न देण्याकरिता व सोसायटीचे त्यांच्याकडील खाते गोठविण्याकरिता विनंती केली.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, जुलै 2019 मध्ये ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे ठेव रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याशी संपर्क साधला असता सोसायटीचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना ठरावाची मागणी केली असता त्यास नकार दिला. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य रु.11,33,303/- हे ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाल्यापासून 14 टक्के व्याज दराने देण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना जिल्हा आयोगातर्फे सूचनापत्र बजावले आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वादमुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                     होय (वि.प. क्र.1 ते 3)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?            होय

     असल्‍यास किती ?                                                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ती यांच्या ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य परत केलेले नाही, हा मुख्‍य विवाद आहे. तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर मुदत ठेव पावत्यांच्या छायाप्रती दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ती यांनी ठेव पावती क्र. 00011, 00014, 00017 व 00019 अन्वये अनुक्रमे रु.2,25,000/-, रु.2,00,000/-, रु.1,75,000/- व रु.1,50,000/- रक्कम गुंतवणूक केलेली असून मुदतअंती त्यांना अनुक्रमे रु.3,39,991/-, रु.3,02,214/-, रु.2,64,437/- व रु.2,26,661/- याप्रमाणे रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त होते. ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता जुलै 2019 मध्ये ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे की, ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ठेव रकमेची मागणी केली असता सोसायटीचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात येऊन ठेव रक्‍कम परत करण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे.

(7)       जिल्‍हा आयोगाद्वारे पाठविण्‍यात आलेल्‍या सूचनापत्राची विरुध्‍द पक्ष यांना बजावणी झालेली आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष हे जिल्‍हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी प्राप्त होऊनही त्‍यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. वास्‍तविक पाहता, तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना उचित संधी होती. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ती यांची ठेव रक्‍कम परत का केली नाही ? याचे उत्‍तर देण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. तक्रारकर्ती यांची ठेव रक्‍कम परत करण्‍यासाठी ते जबाबदार नाहीत, असेही स्‍पष्‍टीकरण देणारे उत्‍तर किंवा कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नाहीत. अशा स्थितीत तक्रारकर्ती यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांना मान्‍य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.

(8)       तक्रारकर्ती यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्‍कम गुंतवणूक करुन वित्‍तीय सेवा घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ता हे ठेवीदार आहेत. मुदत ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ती यांना ठेव रक्‍कम परत केलेली नाही. ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर ठेव रक्‍कम व्याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी दायित्‍व स्वीकारलेले आहे आणि ते त्‍यांचे करारात्‍मक कर्तव्‍य व जबाबदारी आहे. आमच्‍या मते, तक्रारकर्ती यांची ठेव रक्‍कम परत न करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे ठेव रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याकरिता पात्र आहेत.    

(9)       तक्रारीतील वादतथ्ये व अभिलेखावर दाखल पुरावे पाहता मुदत ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ती यांना परिपक्वता मुल्य परत केलेले नाही, हे सिध्द होते. ठेव पावत्यांकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर आहे. ठेव पावत्यांद्वारे गुंतवणूक रकमेकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के हा करारात्मक व्याज दर असल्यामुळे व ठेव पावत्यांची रक्कम अद्याप परत न केल्यामुळे ठेव रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर देय राहील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(10)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. हे सत्य आहे की, नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना उर्वरीत ठेव पावत्यांची रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच ठेव रक्कम परत न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(11)     तक्रारकर्ती यांनी ठेव रक्कम परत मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्यासह विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याविरुध्द अनुतोषाची मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.4 विरुध्द एकतर्फा सुनावणी झालेली असली तरी मुद्दा सिध्‍दतेच्‍या नियमानुसार ठेव रक्‍कम परत करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.4 यांची काय जबाबदारी होती व आहे ? हे तक्रारकर्ती यांनी सिध्‍द करावयास पाहिजे. त्‍या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्यामध्ये "ग्राहक" व "सेवा पुरवठादार" नाते असल्याबाबत व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याविरुध्द तक्रारकर्ती यांची अनुतोष मागणी मान्य करता येणार नाही.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती यांना ठेव पावती क्र. 00011 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रु.2,25,000/-; ठेव पावती क्र. 00014 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रु.2,00,000/-; ठेव पावती क्र. 00017 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रु.1,75,000/- व ठेव पावती क्र. 00019 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रु.1,50,000/- परत करावी.

ग्राहक तक्रार क्र. 204/2020.

तसेच प्रस्‍तुत रकमेवर त्या-त्या ठेव पावत्यांच्या गुंतवणूक तारखेपासून संपूर्ण ठेव रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                          अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-