जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

श्री. सौदागर पि. लिंबराज माळी, वय 41 वर्षे,

व्‍यवसाय : नोकरी व शेती, रा. पिंपरी (बें.), ता.जि. उस्‍मानाबाद.       तक्रारकर्ता    

                        विरुध्‍द                                                  

शाखा व्‍यवस्‍थापक, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया,

शाखा : उस्‍मानाबाद, जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाजवळ,

मेन रोड, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद.                          विरुध्‍द पक्ष

गणपुर्ती :-  (1) श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

           (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

           (3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- ए.यू. देशमुख

विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ :- श्रीकृष्‍ण पी. दानवे

आदेश

श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारे :-

1.     तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, ते महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत, उस्‍मानाबाद (ग्रामीण), ता.जि. उस्‍मानाबाद येथे तंत्रज्ञ पदावर नोकरीस आहेत. विरुध्‍द पक्ष (यापुढे ‘बॅंक’) यांच्‍याकडे त्‍यांचे बचत खाते असून खात्‍याचा क्रमांक 62011581106 आहे. त्‍यांचे बचत खाते वेतनाकरिता नोंदले असून त्‍यांचे वेतन बचत खात्‍यावर वर्ग करण्‍यात येते. बचत खात्‍याच्‍या अनुषंगाने त्‍यांच्‍याकडे पासबूक व ए.टी.एम. कार्ड आहे.

2.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्‍यांनी दि.14/1/2017 रोजी उस्‍मानाबाद येथील स्‍टेट बँक इंडिया शाखेच्‍या ए.टी.एम. मधून रु.10,000/- काढली आणि त्‍यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये रु.1,89,995/- शिल्‍लक ठेवले.

3.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.15/11/2017 रोजी मध्‍यरात्री तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यातून त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने रु.40,000/- गुरगाव, राज्‍य हरियाणा येथील ए.टी.एम. मधून बनावट ए.टी.एम. कार्डद्वारे काढली. तसेच दि.15/11/2017 रोजी मध्‍यरात्री त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या खात्‍यामधून ई-प्रणाली अंतर्गत मालू रामचंद्र गावडे यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम रु.40,000/- वर्ग केली. तसेच दि.16/11/2017 रोजी पहाटे रक्‍कम रु.40,000/- गुरगांव येथील ए.टी.एम. मधून बनावट ए.टी.एम. द्वारे काढण्‍यात आली. तसेच दि.16/11/2017 रोजी पहाटे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या खात्‍यामधून ई-प्रणाली अंतर्गत मालू रामचंद्र गावडे यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम रु.40,000/- वर्ग करण्‍यात आली. मालू रामचंद्र गावडे यांच्‍या बचत खात्‍यामध्‍ये ई-प्रणालीद्वारे वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या रकमा बनावट ए.टी.एम. द्वारे काढलेल्‍या आहेत.

4.    तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्‍यांनी ए.टी.एम. कार्डबाबत संपूर्ण गुप्‍तता पाळलेली आहे. परंतु बँकेच्‍या ई-प्रणालीतील त्रुटी व असुरक्षीततेमुळे तक्रारकर्ता यांना रु.1,60,000/- व त्‍यावरील व्‍याजाचे आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडे आर्थिक नुकसानीबाबत लेखी अर्ज देऊन मागणी केली. परंतु त्‍याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी पोलीस ठाणे (ग्रामीण), उस्‍मानाबाद येथे तक्रार नोंद केली. उपरोक्‍त वादकथनाच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडून रु.1,60,000/- आर्थिक नुकसान भरपाईसह रु.5,000/- तक्रार खर्च व मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व संपूर्ण रकमेवर व्‍याज मिळावे, अशी विनंती केली आहे.

5.    बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्‍यांनी तक्रारीमध्‍ये नमूद कथने अमान्‍य केली आहेत. सर्वप्रथम त्‍यांनी पक्षकारांचे अपसंयोजनामुळे (non-joinder of necessary party) ग्राहक तक्रार दोषपूर्ण असल्‍याचे नमूद केले. त्‍यानंतर त्‍यांचे कथन आहे की, विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून फक्‍त स्‍टेट बँक ऑफ इंडियातील शाखा व्‍यवस्‍थापक यांना पक्षकार केले आहे. कायद्यानुसार बँक स्‍वतंत्र कायदेशीर व्‍यक्‍ती असून बँकेस पक्षकार करणे आवश्‍यक असते. तसेच बनावट ए.टी.एम. द्वारे तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यातून मालू रामंचद्र गावडे यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये वर्ग करण्‍यात आल्‍यामुळे मालू रामचंद्र गावडे यांना आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फिर्याद दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगास न्‍यायनिर्णय करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही.

6.    बँकेचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी पोलीस फिर्यादीमध्‍ये कथन केलेला जबाब प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेला नाही. बँकेने ग्राहकांना दिलेले ए.टी.एम. कार्ड व पीन सुरक्षीत ठेवण्‍याची व गुप्‍तता बाळगण्‍याची जबाबदारी ग्राहकांची असते. संगणकीय प्रणालीद्वारे व ए.टी.एम.द्वारे वापर करुन केलेला व्‍यवहार यशस्‍वी झाल्‍यास बँकेची जबाबदारी पूर्ण होते. तक्रारकर्ता यांनी कथन केलेले व्‍यवहार बँकेच्‍या अभिलेखानुसार यशस्‍वी झालेले असून त्‍यानुसार असणा-या नोंदीचे विवरणपत्र तक्रारकर्ता यांना दिलेले आहे. बँकेकडून तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी किंवा विलंब झालेला नाही. अंतिमत: तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍याची विनंती बँकेने केलेली आहे.

7.    तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्‍यायनिर्णयाकरिता खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्‍यांची सकारण उत्‍तरे त्‍यापुढे दिलेल्‍या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.

मुद्दे                                                                               उत्‍तर

1. प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्‍यासाठी जिल्‍हा आयोगास

   पक्षकारांचे अपसंयोजनाचा (non-joinder of necessary party)

   बाध येतो काय ?                                           नाही.         

2. प्रस्‍तुत विवाद निर्णयीत करण्‍याचा जिल्‍हा आयोगास

   अधिकारक्षेत्र आहे काय ?                                    होय.

3. बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

   केली निर्माण आहे काय ?                                         होय.

4. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                 होय.

5. काय आदेश ?                                                                                 शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

8.    मुद्दा क्र.1 :- बँकेतर्फे बचाव घेण्‍यात आला की, प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये बँक व मालू रामचंद्र गावडे हे आवश्‍यक पक्षकार आहेत आणि त्‍यांना पक्षकार न केल्‍यामुळे ग्राहक तक्रारीस पक्षकारांचे अपसंयोजन (non joinder of necessary party) चा बाध येतो. तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष शिर्षामध्‍ये ‘शाखा व्‍यवस्‍थापक, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा : उस्‍मानाबाद, जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाजवळ, मेन रोड, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद’ असे नमूद आहे. स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाचे स्‍वतंत्र विधीमान्‍य व्‍यक्‍ती अस्तित्‍व ग्राह्य धरले तरी उस्‍मानाबाद शाखेकरिता असणारे शाखा व्‍यवस्‍थापक हे त्‍या बँकेचे प्रतिनिधीत्‍व करतात. तसेच अभिलेखाचे अवलोकन केले असता मालू रामचंद्र यांच्‍या नांवे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या बचत खात्‍यातून रक्‍कम वर्ग झाल्‍याचे आढळते. आमच्‍या मते मालू रामचंद्र गावडे हे साक्षीदार होऊ शकतात. परंतु मालू रामचंद्र गावडे व बँक हे आवश्‍यक पक्षकार आहेत, हा बँकेने घेतलेला तांत्रिक आधार मान्‍य करता येत नाही. अशा स्थितीमध्‍ये मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.

9.    मुद्दा क्र.2 :- बँकेचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फिर्याद दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगास न्‍यायनिर्णय करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. वास्‍तविक पाहता फौजदारी प्रकरणामध्‍ये व ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्ग प्रकरणामध्‍ये होणा-या कार्यवाही ह्या स्‍वतंत्र प्रक्रिया आहेत. मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'लक्ष्‍मण माणिकराव गव्‍हाणे /विरुध्‍द/ युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं.लि.', 3 (2005) सी.पी.जे. 224 निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

                Para. 7 : At the outset, we are constrained to observe that the justice has been denied to the org. complainant on account of wrong approach, wrong notion, and wrong application of principle.  We want to make it clear that the Consumer Jurispudence is altogether different from Criminal Jurisprudence.  Under Criminal Jurispudence a well known concept of "proved beyond reasonable doubt" is the foundation of criminal trial.  The criminal charges levelled against the accused are required to be proved beyond reasonable doubt.  If there is any reasonable doubt in the mind of the Judge, the criminal trial concludes in acquittal even though there is some material.  This principle of the Criminal Jurisprudence cannot be imported into the Consumer Jurisprudence.  Consumer Jurisprudence is nothing but to promote and protect the very valuable rights of the consumers.  The Consumer Protection Act, 1986 is a benevolent legislation.  It is brought into existence to promote and protect the rights of the consumers. The consumer complaint is not a criminal trial.  It is not even a civil suit.  In Consumer Jurisprodence, cases filed by consumers are to be decided on the basis of touchstone of probability.  The consumer complaints cannot be dismissed by adopting too technical view.  The pedantic approach need not be adopted.  The regmatic approach is required to be adopted.

उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍व पाहता केवळ फौजदारी प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे असणारे प्रकरण निर्णयीत करण्‍यासाठी बाध येत नाही आणि आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

10.   मुद्दा क्र. 3 ते 5 :- तक्रारकर्ता यांचे बँकेमध्‍ये बचत खाते क्र. 62011581106 आहे, ही बाब वादास्‍पद नाही. तक्रारकर्ता यांना बँकेने ए.टी.एम. कार्ड दिले आहे, ही बाब वादास्‍पद नाही. तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्‍यानुसार त्‍यांच्‍या बचत खात्‍यातून प्रत्‍येकी रु.40,000/- अशा स्‍वरुपामध्‍ये 4 वेळा रक्‍कम काढण्‍यात आलेली आहे. त्‍यापृष्‍ठयर्थ तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर बचत खात्‍याचे विवरणपत्र दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी बँकेस लेखी अर्ज देऊन त्‍यांच्‍या खात्‍यातून अज्ञात व्‍यक्‍तीने रक्‍कम काढल्‍याचे कळविल्‍याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी घटनेबाबत पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फिर्यादी दिल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या फिर्यादीच्‍या अनुषंगाने न्‍यायालयामध्‍ये  6 आरोपीविरुध्‍द दोषारोप दाखल करण्‍यात येऊन फौजदारी कार्यवाही सुरु असल्‍याचे निदर्शनास येते.

11.    बँकेचा बचाव आहे की, ए.टी.एम. कार्ड व पीन सुरक्षीत ठेवण्‍याची व गुप्‍तता बाळगण्‍याची जबाबदारी ग्राहकांची असते. संगणकीय प्रणालीद्वारे व ए.टी.एम.द्वारे वापर करुन केलेला व्‍यवहार यशस्‍वी झाल्‍यास बँकेची जबाबदारी पूर्ण होते आणि तक्रारकर्ता यांनी कथन केलेले व्‍यवहार बँकेच्‍या अभिलेखानुसार यशस्‍वी झालेले आहेत. हे सत्‍य आहे की, गुरगांव येथील ए.टी.एम. केंद्राद्वारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून दि.15 व 16/11/2017 रोजी रक्‍कम काढल्‍याची बाब समजल्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी तात्‍काळ बँकेस लेखी कळविले आहे. त्‍या अनुषंगाने बँकेच्‍या बचावाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांचे ए.टी.एम. त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीकडे दिल्‍याचे किंवा तक्रारकर्ता यांच्‍या ए.टी.एम. द्वारे त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने गुरगाव येथून रक्‍कम काढल्‍याची वस्‍तुस्थिती दिसून येत नाही. तसेच बँकेने तक्रारकर्ता यांचे अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर काय कार्यवाही केली ? याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी ए.टी.एम. कार्ड व पीन निष्‍काळजीपणे वापरल्‍यामुळेच त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने त्‍यांच्‍या खात्‍यातून रक्‍कम काढली, हे कोणत्‍याही प्रकारे सिध्‍द होऊ शकले नाही. उलटपक्षी दाखल कागदपत्रांमध्‍ये आरोपी व्‍यक्‍तींनी बनावट ए.टी.एम. कार्ड बनवून रक्‍कम काढल्‍याचा उल्‍लेख आढळतो. अशा स्थितीत आमच्‍या मते, तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यातून अनधिकृतपणे रक्‍कम काढणे किंवा वर्ग होण्‍यामागे तक्रारकर्ता यांचा निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा नाही.

12.   तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर STATE BANK OF INDIA COMPENSATION POLICY (BANKING SERVICES)-2018 ची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये असणा-या काही तरतुदी खालीलप्रमाणे नमूद करण्‍यात येतात.

            4.6.2 : Limited Liability of a Customer:

            a.         Zero Liability of a Customer:

A customer’s entitlement to zero liability shall arise where the unauthorised transaction occurs in the following events:

1. Contributory fraud/ negligence/ deficiency on the part of the Bank (irrespective of whether or not the transaction is reported by the customer).

2. Third party breach where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer notifies Bank within three working days of receiving the communication from the Bank (by SMS alert, email or letter) regarding the unauthorised transaction.

13.   तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्‍ये नमूद केले की, बँकेकडे त्‍यांनी अर्ज दिला असता बँकेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये बँकेने व्‍याजासह आर्थिक नुकसानीची रक्‍कम जमा केली नाही. तक्रारकर्ता यांचे विधिज्ञांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं.4868/2012 ‘विद्यावंती /विरुध्‍द/ स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’ या प्रकरणामध्‍ये दि.18/5/2015 रोजी पारीत व हरियाना राज्‍य आयोगाच्‍या प्रथम अपील क्र.735/2013 मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशाचा संदर्भ सादर केला आहे आणि त्‍या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये नमूद तत्‍वानुसार बँकेने तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई द्यावयास पाहिजे असा युक्तिवाद केला.

14.   उलटपक्षी बँकेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्‍ये नमूद केले की, संगणकीय प्रणालीद्वारे व ए.टी.एम.द्वारे वापर करुन केलेला व्‍यवहार यशस्‍वी झाल्‍यास बँकेची जबाबदारी पूर्ण होते. तक्रारकर्ता यांनी कथन केलेले व्‍यवहार बँकेच्‍या अभिलेखानुसार यशस्‍वी झालेले असून त्‍यानुसार असणा-या नोंदीचे विवरणपत्र तक्रारकर्ता यांना दिलेले आहे. त्‍यांनी आपल्‍या युक्तिवादापृष्‍ठयर्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोगांचे 1 (2013) सी.पी.जे. 749 (एन.सी.), 1 (2016) सी.पी.जे. 477 (एन.सी.) व 1 (2018) सी.पी.जे. 394 (एन.सी.) या निवाडयांचा संदर्भ सादर केले.

15.   उभय पक्षांतर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या निवाडयांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचेतर्फे दाखल निवाडा या तक्रारीमध्‍ये लागू पडताना दिसतो. उलटपक्षी बँकेतर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या निवाडयांमध्‍ये विषद वस्‍तुस्थिती व न्‍यायिक तत्‍व प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सुसंगत नाही, असे आढळून येते.

16.   मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं.4868/2012 ‘विद्यावंती /विरुध्‍द/ स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’ या प्रकरणामध्‍ये खालीलप्रमाणे न्‍यायिक प्रमाण आढळते.

     That being the case, it is clear that some third person by foul play has manipulated the ATM machine and unauthorized withdrawn the amount from the account of the complainant. As the money has been wrongly withdrawn from the account of the petitioner / complainant, the opposite party bank who are in banking business and earning profit out of it are liable to make good her loss.  

17.   मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 3333/2013, ‘एच.डी.एफ.सी. बँक लिमिटेड /विरुध्‍द/ जेस्‍ना जोसे’ या प्रकरणामध्‍ये दि.21/12/2020 रोजी दिलेल्‍या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे न्‍यायिक प्रमाण विषद केले आहे.

     The aforesaid RBI circular as well decision of this Commission in Punjab National Bank and Anr. V Leader Valves II (2020) CPJ 92 (NC), are both squarely applicable in the present matter. In Punjab National Bank and Anr. V Leader Valves II (2020) CPJ 92 (NC), this Commission while addressing the question of liability of a Bank in case of unauthorized and fraudulent electronic banking transactions, has observed as under:

“11. The first fundamental question that arises is whether the Bank is responsible for an unauthorized transfer occasioned by an act of malfeasance on the part of functionaries of the Bank or by an act of malfeasance by any other person (except the Complainant/account-holder). The answer, straightaway, is in the affirmative. If an account is maintained by the Bank, the Bank itself is responsible for its safety and security. Any systemic failure, whether by malfeasance on the part of its functionaries or by any other person (except the consumer/account-holder), is its responsibility, and not of the consumer.”

Reference is also drawn to circular bearing No. BR.No.Leg.BC.78/09.07.005/ 2017-18 dated 6^th July 2017, issued by the Reserve Bank of India to all commercial banks, wherein it is stated as under: -

“6. A customer’s entitlement to zero liability shall arise where the unauthorised transaction occurs in the following events:

1. Contributory fraud/ negligence/ deficiency on the part of the bank (irrespective of whether or not the transaction is reported by the customer).
2. Third party breach where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer notifies the bank within three working days of receiving the communication from the bank regarding the unauthorised transaction.”

3. Both the Fora below have rightly held the Bank liable for the unauthorized transactions.

18.   अनधिकृतरित्‍या त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीद्वारे तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम ए.टी.एम. माध्‍यमातून रक्‍कम काढलेली असल्‍यामुळे तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व वर नमूद निवाडयांतील न्‍यायिक प्रमाण पाहता तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी बँकेवर आहे. परंतु बँकेने ते दायित्‍व स्‍वीकारले नाही आणि ते कृत्‍य त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. तक्रारकर्ता यांच्‍या खात्‍यातून अनधिकृतपणे काढलेली रक्‍कम परत करण्‍यास बँक जबाबदार आहे. तसेच तक्रार दाखल तारखेपासून तक्रारकर्ता यांना देय रक्‍कम द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याज दराने मिळावयास पाहिजे, असे जिल्‍हा आयोगाचे मत आहे. प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे आणि रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा 3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

(1) विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांच्‍या खाते क्र.62011581106 मधून दि.15 व 16/11/2017 रोजी अनधिकृतपणे त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीने काढलेली एकूण रक्‍कम रु.1,60,000/- परत करावी.

(2) विरुध्‍द पक्ष बँकेने रु.1,60,000/- रकमेवर दि.18/1/2018 पासून पूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

     (3) विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई रु.5,000/- व तक्रार खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) उक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष बँकेने प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.   

  (श्री. किशोर द. वडणे)      

(श्री. मुकुंद भ. सस्‍ते)               अध्‍यक्ष             (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)

      सदस्‍य                                                 सदस्‍य

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

    -oo-

^{(संविक/स्‍व/13121)}