ग्राहक तक्रार क्रमांक : 145/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 06/07/2021.                                                                          तक्रार निर्णय दिनांक : 24/08/2022.

श्रीमती ज्योती विलास पाटील, वय 30 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. मार्डी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद.                      तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ,

भारतीय जीवन बिमा निगम, शाखा क्र.1 (945),

जीवनज्योती, जीवन बिमा मार्ग, अंबाजोगाई रोड,

पत्र पेटी क्र. 23, लातूर - 413 531.                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, विरुध्द पक्ष (यापुढे "आयुर्विमा महामंडळ") यांच्या अभिकर्त्याने दिलेल्या सल्ल्यानुसार तक्रारकर्ती यांचे पती विलास रमेश पाटील (यापुढे "मयत विलास") यांनी आयुर्विमा महामंडळाकडून रु.2,00,000/- विमा जोखीम असणारे विमापत्र घेतले. विमापत्राकरिता वार्षिक रु.18,501/- हप्ता होता. अभिकर्त्याने मयत विलास यांना दि.22/1/2018 रोजी रु.18,501/- रकमेची प्रस्ताव भरणा पावती दिलेली आहे.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, दि. 17/1/2018 रोजी मयत विलास हे तुळजापूर येथे दर्शनासाठी गेले असता मंदिराच्या पाय-या उतरल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार दि.18/1/2018 रोजी अंजिओग्राफी करण्यात आली. त्यानंतर सह्याद्री रुग्णालय, पुणे येथे दि.22/4/2018 रोजी बायपास शस्त्रक्रिया करताना त्यांना मृत्यू झाला.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, त्यांनी विमा दावा व अन्य कागदपत्रे आयुर्विमा महामंडळाकडे पाठवून दिले आणि विमा रक्कम मिळण्याबाबत पाठपुरावा केला असता मंजूर विमा रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करण्यात आली. आयुर्विमा महामंडळाने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्या अनुषंगाने  रु.2,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा आयुर्विमा महामंडळास आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(4)       आयुर्विमा महामंडळाद्वारे लेखी निवेदनपत्र सादर करण्यात आले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे कथन असे की, प्रस्तावकाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर व त्याच्या स्वीकृतीनंतर विमापत्र निर्गमीत केले जाते आणि विमाधारक व विमा निगममध्ये संविदा अस्तित्वात येते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमाधारकाचा प्रस्ताव स्वीकृत झालेला नाही आणि विमापत्र निर्गमीत केलेले नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये संविदा अस्तित्वात आलेली नाही.

(5)       आयुर्विमा महामंडळाचे पुढे कथन असे की, विमा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी प्रस्तावकाची दि.18/1/2018 रोजी अंजिओग्राफी करण्यात आलेली असून बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिलेला असतानाही ती माहिती लपवून दि.22/1/2018 रोजी प्रस्ताव सादर केला. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रस्ताव ठेव रक्कम रु.18,501/- परत करण्यास विमा कंपनी तयार आहे. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.  

(6)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, आयुर्विमा महामंडळाचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) आयुर्विमा महामंडळाने तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, मयत विलास यांनी विमापत्र घेण्याकरिता आयुर्विमा महामंडळाकडे विमा प्रस्ताव सादर केला, ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. विमापत्र घेण्याकरिता मयत विलास यांनी दि.22/1/2018 रोजी Proposal Deposit Receipt क्र. 0097765 अन्वये रु.18,501/- रकमेचा भरणा केला, याबद्दल उभयतांमध्ये विवाद नाही. दि.22/4/2018 रोजी मयत विलास यांचा मृत्यू झाला, हे विवादीत नाही. मयत विलास यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी आयुर्विमा महामंडळाकडे विमा दावा सादर केला, हे विवादीत नाही. आयुर्विमा महामंडळाने तक्रारकर्ती यांना मयत विलास यांच्या विम्याची रक्कम अदा केलेली नाही, हे विवादीत नाही.

(8)       विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करताना आयुर्विमा महामंडळाचा बचाव असा की, विमा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी दि.18/1/2018 रोजी प्रस्तावकाची अंजिओग्राफी करण्यात आलेली असून बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिलेला असतानाही ती माहिती लपवून दि.22/1/2018 रोजी प्रस्ताव सादर केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.  वादविषयाच्या अनुषंगाने उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुर्विमा महामंडळाने मयत विलास यांना विमापत्र निर्गमीत केलेले नाही, असे दिसून येते. तसेच विमा दाव्याच्या अनुषंगाने आयुर्विमा महामंडळाने लेखी पत्राद्वारे त्यांचा निर्णय तक्रारकर्ती यांना कळविलेला नाही, असेही दिसते.  

(9)       वाद विषयाच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने दोन प्रश्न उपस्थित होतात. प्रथम प्रश्न असा की, उभय पक्षांमध्ये विमा संविदा अस्तित्वात आली किंवा कसे ? आणि द्वितीय प्रश्न असा की, मयत विलास यांनी विमा प्रस्ताव सादर करताना आजाराची माहिती लपवून ठेवली काय किंवा कसे ? प्रथम प्रश्न विचारात घेतला असता मयत विलास यांनी दि.22/1/2018 रोजी विमापत्र घेण्याकरिता प्रस्ताव सादर केला, हे दर्शविणारे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. मयत विलास यांचा दि.22/4/2018 रोजी मृत्यू झालेला आहे. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत आयुर्विमा महामंडळाने विमापत्र निर्गमीत केलेले नाही. तक्रारकर्ती यांनी मा. राजस्थान राज्य आयोगाच्या "एलआयसी ऑफ इंडिया /विरुध्द/ ज्योती शिखा", 1 (2010) सी.पी.जे. 21 ह्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये मा. आयोगाने Insurance Regulatory and Development Authority (Protection of Policy Holders Interest) Regulations, 2002 विचारात घेतले आहे. त्या नियमांचे अवलोकन केले असता तरतूद क्र. 4 (6) अनुसार विमाधारकाद्वारे प्राप्त प्रस्तावासंबंधी विमाकाराने जलद व त्वरेने निर्णय घेऊन 15 दिवसापेक्षा जास्त नसेल अशा कालावधीमध्ये विमाधारकास कळविले पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये आयुर्विमा महामंडळाने दि.22/1/2018 रोजी प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत किंवा मयत विलास यांच्या मृत्यूपर्यंत प्रस्तावाचा निर्णय कळविलेला नाही. अशा स्थितीमध्ये मयत विलास यांना विहीत कालावधीमध्ये विमापत्र निर्गमीत झालेले नव्हते आणि उभयतांमध्ये विमा संविदालेख अस्तित्वात आलेला नाही, असे दिसते. निश्चितच आयुर्विमा महामंडळाने त्याकरिता उचित स्पष्टीकरण दिलेले दिसत नाही. त्यानंतर मयत विलास यांनी विमा प्रस्ताव सादर करताना आजाराची माहिती लपवून ठेवली काय किंवा कसे ? ह्या प्रश्नाचा विचार करता तक्रारकर्ती यांचे स्वत:चे कथन असे की, मयत विलास यांना दि.17/1/2018 रोजी अस्वस्थ वाटत असल्यामुळे दि.18/1/2018 रोजी डॉ. कवठाळे यांच्याकडे अंजिओग्राफी करण्यात आली असता 2 ब्लॉक आढळून आले आणि त्यांना बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिलेला होता. मयत विलास यांनी विमापत्र घेण्याकरिता दि.22/1/2018 रोजी प्रस्ताव प्रपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. विमापत्र घेण्याकरिता दि.22/1/2018 रोजी रु.18,501/- पावती क्र.0097765 द्वारे भरणा केलेले आहेत. असे दिसते की, मयत विलास यांना ह्दयरोगासंबंधी उपचाराचा वैद्यकीय सल्ला दिलेला असताना व ह्दयरोगासंबंधी ज्ञात असताना मयत विलास यांनी प्रस्तावामध्ये त्या आजारासंबंधी नकारार्थी उत्तर दिलेले आहेत. तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, आयुर्विमा महामंडळाच्या अभिकर्त्याने प्रस्ताव पत्रकावर मयत विलास यांची स्वाक्षरी घेतली आणि उर्वरीत माहिती अभिकर्त्याने भरलेली आहे.  परंतु तक्रारकर्ती यांचा प्रस्तुत बचाव स्वीकारार्ह नाही. कारण विमाधारकाने विमा प्रस्ताव पत्रकावर स्वाक्षरी केलेली असल्यास त्यामध्ये भरलेली माहिती त्याच्यावर बंधनकारक ठरते. मयत विलास हे नोकरी करीत होते आणि निश्चितच ते अशिक्षीत नव्हते. त्यामुळे को-या विमा प्रस्ताव पत्रकावर त्यांनी स्वाक्षरी केली, हे ग्राह्य धरता येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ श्री. राजीव भदानी", 2010 (4) सी.पी.आर. 57 (एन.सी.) ह्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केलेला आहे. प्रस्तुत निवाड्यामध्ये नमूद न्यायिक तत्व प्रस्तुत तक्रारीच्या अनुषंगाने लागू पडत नाही.

(10)     विमा हा संविदेशी निगडीत विषय आहे. विमाधारक व विमाकर्ता यांच्या एकमेकांवरील अत्‍युच्‍च परम विश्‍वासावर विमा संविदा अस्तित्वात येते. विमाधारकाने विमा प्रस्‍ताव किंवा घोषणापत्रामध्‍ये आवश्‍यक व सत्‍य माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विमाकर्त्याने विमा प्रस्तावास अधीन राहून विमापत्र निर्गमीत करावे आणि विमा संविदा अस्तित्वात यावी, हे विम्‍याचे सर्वमान्‍य तत्‍व आहे.

(11)     असे दिसते की, मयत विलास यांनी विमा प्रस्ताव सादर करताना स्वत:च्या ह्दयरोगाची माहिती प्रस्तावामध्ये नमूद केलेली नाही. विमापत्र निर्गमीत केलेले नाही, ही मान्यस्थिती असली तरी मयत विलास यांनी आजारासंबंधी योग्य माहिती न दिल्यामुळे विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती ह्या पात्र ठरणार नाहीत. उक्त विवेचनाअंती आयुर्विमा महामंडळ तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करीत असल्यास ते कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरणार नाही. वादविषयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र नसल्यातरी आयुर्विमा महामंडळ प्रस्ताव ठेव रक्कम परत करण्यास तयार असल्यामुळे ती रक्कम स्वीकारण्यास तक्रारकर्ती यांना स्वातंत्र्य आहे. अंतिमत: मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-