ग्राहक तक्रार क्रमांक : 190/2019.                     तक्रार दाखल दिनांक : 23/07/2019                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक :  08/06/2022

अशोक तात्यासाहेब पाटील, वय 50 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. महाळंगी, ता. चाकूर, जि. लातूर.                               तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा अधिकारी, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.

     मालू बिल्डींग, हनुमान चौक, लातूर.

(2) लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,

     शाखा जानवळ,ता. चाकूर, द्वारा : शाखाधिकारी.                                 विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.टी. देशमुख

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.डी. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुनंदा मा. इंगळे

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते शेतकरी असून मौजे महाळंगी, ता. चाकूर येथे त्यांची गट क्र.1 व गट क्र.95, क्षेत्र 21.06 आर. शेतजमीन आहे. त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017 अंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये सोयाबीन पिकासाठी बँकेमार्फत रु.13,700/- विमा हप्ता भरणा केला. परंतु पीक विमा मंजूर यादीमध्ये त्यांचे नांव नमूद नव्हते. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे चौकशी केली असता प्रतिसाद मिळाला नाही. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले; परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नाही. तक्रारकर्ता हे प्रतिहेक्टर रु.22,500/- याप्रमाणे 7.00 हेक्टर क्षेत्राकरिता रु.1,57,500/- मिळण्याकरिता लाभार्थी आहेत.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांच्या मालकीच्या जमीन गट क्र.1, क्षेत्र 13 हे. 38 आर. व गट क्र.95, क्षेत्र 7 हे. 68 आर. करिता त्यांनी अर्जासह कागदपत्रांची पूर्तता करुन विमा हप्ता भरणा केलेला होता. त्यापैकी एका अर्जाबाबत नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली असून दुस-या अर्जाबाबत नुकसान भरपाई अप्राप्त आहे. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने रु.1,57,500/- विमा रक्कम देण्याचा व मानसिक त्रास व अन्य खर्चाकरिता रु.15,000/- व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील कथने त्यांनी अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन आहे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 मध्ये लाभ घेऊन इच्छिणा-या शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर दायित्व येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नियमाचे व अटीचे पालन केले नसल्यामुळे ते लाभार्थी होऊ शकत नाहीत आणि पीक विमा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्याकडे विमा हप्ता मुदतीमध्ये प्राप्त न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधीत बँकेवर येते. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी खरीप हंगाम 2017 अंतर्गत दि.25/7/2017 रोजी रु.13,600/- पीक विमा हप्ता भरणा केला होता. तो विमा हप्ता दि.16/8/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीस आर.टी.जी.एस. द्वारे वर्ग केला. त्यांची भुमिका केवळ मध्यस्थाची आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती केली आहे.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                            होय (वि.प. क्र.1 यांनी)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे परस्परपुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे दि.25/7/2017 रोजी रु.13,600/- भरणा केले, असे दर्शविणारी पावती अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे प्राप्त रक्कम दि.16/8/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठविल्याचे नमूद करुन आर.टी.जी.एस. प्रपत्राची छायाप्रत दाखल केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांच्या मालकीच्या जमीन गट क्र.1, क्षेत्र 13 हे. 38 आर. व गट क्र.95, क्षेत्र 7 हे. 68 आर. करिता त्यांनी विमा हप्ता भरणा केलेला होता आणि त्यापैकी एक नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली असून उर्वरीत नुकसान भरपाई अप्राप्त आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांनी प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नियमाचे व अटीचे पालन केले नसल्यामुळे ते लाभार्थी होऊ शकत नाहीत आणि पीक विमा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही.

(8)       उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाची दखल घेऊन कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे विमा हप्त्याची रक्कम भरणा केली आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा हप्त्याची रक्कम पाठविली, असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांनी दोन क्षेत्राकरिता पीक विमा हप्ता भरला; परंतु त्यांना एका क्षेत्राकरिता पीक विमा प्राप्त झाला. त्यांचे असेही कथन आहे की, ते 7 हेक्टर क्षेत्रातील पिकाचा रु.1,57,500/- विमा मिळण्यास पात्र आहेत.  विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या बचावानुसार तक्रारकर्ता यांचा विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्याचे, तक्रारकर्ता यांनी प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नियमाचे व अटीचे पालन केले नसल्याचे व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा निष्काळजीपणा असल्याचे निदर्शनास येत नाही आणि त्यापृष्ठयर्थ उचित पुरावा सादर केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांना रु.1,51,974/- पीक विमा रक्कम मंजूर झाल्याचे निदर्शनास येते. तसेच रु.5,600/- विमा हप्ता दर्शविलेला आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार 700.00, 700.00 व 400.00 असे क्षेत्र दर्शविलेले आहे. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना अपूर्ण पीक विमा रक्कम अदा केली आणि तक्रारकर्ता हे उर्वरीत पीक विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत, असे अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी प्रतिहेक्टर रु.22,500/- प्रमाणे 7 हे. 00 आर. क्षेत्राकरिता रु.1,57,500/- विमा रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु त्यांच्या मागणीकरिता कागदोपत्री विश्लेषण करणारा उचित पुरावा दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या उर्वरीत पीक विमा रकमेची पडताळणी करुन विमा रक्कम देण्याचे निर्देश देणे न्यायोचित आहे.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगामध्ये दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना पडताळणी करुन उर्वरीत पीक विमा रक्कम द्यावी. 

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना देय पीक विमा रकमेवर दि.23/7/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-