जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 36/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 06/02/2020. तक्रार आदेश दिनांक : 28/12/2020. कालावधी: 00 वर्षे 10 महिने 22 दिवस
श्री. विक्रम राजाराम नागरगोजे, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : शेती व
मजुरी, रा. जयवंत नगर, ता. भुम, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखाधिकारी, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
उस्मानाबाद, शाखा : पाथरुड, ता. भुम, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, न्यायपीठ सदस्य
(2) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- बी.बी. वडवले
विरुध्द पक्ष स्वत:
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्त्याने दि.15/2/2020 रोजी तक्रार दाखल केली. सोबत नि.क्र.5 खाली तातडीच्या कारणासाठी काही रकमेची मागणी केली. त्यामध्ये मुलीचे लग्न व स्वत:च्या आजारपणासाठी तातडीची रक्कम त्वरीत द्यावी व इतर रकमेसाठी हप्ते पाडून दिल्यास तातडीची रक्कम मी स्वीकारेन, असे नमूद केले. विरुध्द पक्षाने आपले म्हणणे व अंतरीम अर्जावरील म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्या दि.22/12/2020 रोजी रक्कम देण्यास तयारी दर्शवली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, असे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्त्याने सुमारे 10 महिन्यानंतर अंतरीम अर्ज दाखल केला. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याची तक्रार बचत खात्यावरील रक्कम मिळण्यासाठी असून मुळ तक्रार न्यायप्रविष्ठ आहे, अशा प्रकारचे म्हणणे दिले आहे. तक्रारकर्त्याच्या मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी जबाबदार नाहीत, असेही त्यांचे कथन आहे. मुळ तक्रारीवरील म्हणणे व अंतरीम अर्जावरील म्हणणे एकत्रित वाचून अंतरीम अर्जावर आदेश देण्याऐवजी उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून सदर प्रकरणात अंतीम निर्णय देण्यात यावा, अये या न्याय-मंचाचे म्हणणे आहे. अंतीम निर्णय देण्यापूर्वी निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे विचारात घेण्यात आले आहेत.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता याची विरुध्द पक्षाकडे असलेली रक्कम
निश्चित झाली आहे काय ? होय.
3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
2. मुद्दा क्र.1 ते 4 :- हे खरे आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षामार्फत नियंत्रीत केल्या जाणा-या संस्थेमध्ये खाते उघडले असून त्यामधील बचत खात्यामध्ये रक्कम जमा केलेली आहे. सदर रक्कम ही त्यांच्या गरजेच्या वेळी त्याला मिळणे आवश्यक होती. तथापि त्याला ती न मिळाल्यामुळे 7 महिन्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने या न्याय-मंचात तक्रार दाखल केली. त्या वेळेस तक्रारकर्त्याने अंतरीम अर्ज सादर केला नाही, हे खरे आहे. परंतु त्यावेळी तक्रारकर्त्यास तशी गरज नसावी. आता त्याच्या मुलीचे लग्न व स्वत:चे आजारपण ही कारणे निर्माण झाल्यामुळे त्याने तसा नवीन अर्ज सादर केला. उशिराने अंतरीम अर्ज सादर केला, ही सबब होऊ शकत नाही. तक्रार प्रलंबीत असताना कोणत्याही वेळी असा अर्ज करण्यास ग्राहक पात्र आहे. त्यामुळे सदरचा अर्ज विचारात घेण्यात आला. मात्र दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मुळ तक्रार अर्जावरही म्हणणे प्राप्त झाले होते. तसेच अंतरीम अर्जावरील म्हणणे प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मुळ तक्रार अर्जावरच एकत्रित अंतरीम अर्जासह सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे या न्याय-मंचाने ठरविले. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी म्हणण्यामध्ये कथन केले की, बँक आर्थिक अडचणीमध्ये आहे आणि 3 महिन्याच्या फरकाने ठेव रक्कम देऊ शकतात. त्यामध्ये वरील सर्व मुद्दे विचारात घेऊन हे न्याय-मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्यास तातडीची गरज म्हणून रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) हे एक आठवडयाच्या आत देण्यात यावेत.
(2) उर्वरीत रकमेसाठी तक्रारकर्त्याबरोबर समन्वय साधून तडजोड करावी व उर्वरीत रकमेपैकी आणखी रु.20,000/- दि.24/1/2021 रोजी द्यावेत व उर्वरीत रक्कम रु.20,000/- च्या समान हप्त्यामध्ये 3 महिन्याच्या अंतराने द्यावी.
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)
न्यायपीठ सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/श्रु/281220)