(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष )
01. तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनु्क्रमे सहारा क्रेडीट को-आपॅरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड शाखा कार्यालय, भंडारा, तसेच रजिस्टर्ड कार्यालय- लखनऊ आणि चेअरमन सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी, अलीगंज लखनऊ श्री डी.ए. श्रीवास्तव यांचे विरुध्द विरुध्दपक्ष कंपनीचे दैनंदिन आर.डी. खात्यामध्ये मध्ये जमा केलेली रक्कम बोनस व व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहते. विरुध्दपक्ष कंपनीने त्यांचे योजनेचे माहितीपत्रकात प्रत्येक महिन्यातील दिवस 25 दिवस आणि प्रत्येक दिवसाला रुपये-50/- प्रमाणे एक महिन्यास रुपये-1250/- जमा होतील आणि 12 महिन्यात म्हणजेच एक वर्षात रुपये-15,000/- जमा अधिक रुपये-203/- बोनसपोटी मिळतील असे जाहिर केले होते. तिने विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्ये दैनंदिन डिपॉझीट स्कीम मायनर या मध्ये दिनांक-30/03/2019 ते 30/06/2020 पर्यत या कालावधीत दैनंदिन प्रमाणे एकूण 05 खात्यांमध्ये प्रत्येक खात्यामध्ये रुपये-34,200/- प्रमाणे जमा केले आणि परिवक्व तिथीला प्रत्येक खात्यामध्ये रुपये-35,144/- या प्रमाणे एकूण 05 खात्यां मध्ये परिवक्व रक्कम तिला मिळणार होती. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 चे कार्यालयात पाच मूळ खाते पुस्तक, तक्रारकर्तीचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड, दोन फोटो, बॅंकेच्या पास बुकाची प्रत विरुध्दपक्षक्रं 1 कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-24.06.2022 रोजी जमा केले व पोच प्राप्त केली.
तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिने विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्ये दैनंदिन बचत खात्यात जमा केलेल्या रकमा या परिपक्व झाल्या नंतर परिपक्व रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष कंपनी कडे मागणी केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तिने वकील श्री एन.एस. तलमले यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षांना दिनांक-11.08.2021 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली आणि ती नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळूनही उत्तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही.अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिली म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रुपये-1,75,720/- (34,200/- अधिक 944/-) आणि सदर रकमेवर दरसाल दरशेकडा व्याज विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- , शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच नोटीस खच व तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी नमुद केले की, विरुध्दपक्ष सोसायटी ही मल्टी स्टेट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी अॅक्ट 2002 खालील नोंदणीकृत आहे आणि तक्रारकर्ती सदर सोसायटीची सभासद आहे, त्यांचे मध्ये “संस्था आणि संस्थेचे सदस्य” असे नाते असल्याने त्यांचे मधील वाद हा सहकारी कायदया अंतर्गतच सोडविल्या जाऊ शकतो. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये “ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे” असे संबध निर्माण होत नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांची ग्राहक होऊ शकत नाही या कारणास्तव तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच विरुध्दपक्षाचे सहारा सोसायटीचे योजने मध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास तो लवादा मार्फतीने(Through Arbitration) सोडविण्याची आर्बिट्रेशन क्लॉज 10 प्रमाणे तरतुद केलेली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, मेंबरची व्याख्या मल्टी स्टेट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी अॅक्ट 2002 चे कलम 3 (N) अन्वये खालील प्रमाणे केलेली आहे-
“Member” means a person joining in the application for the registration of a multi State co-operative Society and includes a person admitted to membership after such registration in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bylaws”
तक्रारकर्तीने ती विरुध्दपक्षाची मेंबर असल्याची बाब मान्य केलेली असल्याने तिचेवर विरुध्दपक्ष सोसायटीचे नियम बंधनकारक आहेत. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार चालविल्या जाऊ शकत नाही. सदर प्रकरणातील विवाद हा ग्राहक वाद होत नसल्याने तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा सोसायटी तर्फे खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात आली-
I) Hon’ble National Commission in Revision Petition No. -4871 of 2012-“Ms. Anjana Abraham Chembethi-Versus- M.D. the Koothattukulam Farmers Services Co-Operative Bank” decided on -02/09/2013
II) Hon’ble National Commission in Revision Petition No. -3005 of 2008-“Hanuman Sahkari Pani Purvatha Sanstha Maryadit –Versus- Rameshchandra Bapuso Khade and others”
The Hon’ble National Commission held that dispute between member and society is not a consumer dispute under the Consumer Protection Act and the Consumer Commission has no jurisdiction to try the disputes arising between Co-Operative Society and its Members.
III) Hon’ble National Commission-First Appeal No.04 of 1991-“Dilip Bapat and another-Versus-Panchavati Co-Operative Housing Society” Decided on 10/12/1992 Reported in 1993 (I) CPR 174
“Truly speaking it is not a case of consumer dispute under the Consumer Protection Act. The right forum for a member of a Co-Operative Society to agitate his grievance is the Co-Operative Court under the Maharashtra Co-Operative Societies Act”
IV) Hon’ble State Commission, Tripura at Agartala in its judgment and order dated-10/05/2021 passed in Appeal No.-02/2021- “Smt. Paramita Deb-Versus-Agartala City Sector Office, Sahara Credit Co-Operative Society Limited”
The Hon’ble State Commission discussed the issue regarding maintainability of consumer complaint filed before the Consumer Commission by the member against society and with a reasoned order Hon’ble State Commission held that- “District Commission did not commit any wrong while dismissed the complaint petition being not maintainable”
V) Hon’ble State Commission, Maharashtra Mumbai in case titled as R.A. No. 14/97 “Indrapuri Nagari Sahakari Pat Sanstha Ltd. -Versus-Shri Suryakant Ramchandra Gomase” decided on 24/02/1998 reported in 1998 (I) CPR 630 laid down the law as under-
Hon’ble State Commission, Mumbai held that “Dispute between Co-Operative Society and its members is referable to Co-operative Court and Consume Court will have no jurisdiction and such objection could be taken even at execution stage”
VI) Hon’ble State Commission , Karnatka (Banglore) is case titled as Appeal No.-303 of 1993-“The Kulve Gram Seva Sahkari Sanstha-Versus-Mahabaleshwar Ramkrishna Bhat” decided on 13/06/1994 reported in III (1994) CPJ 500 laid down the law as under-
Hon’ble State Commission held that “The District Forum is clearly in error in reading the provision of Section 70 of the Act. The provisions as referred above, clearly prohibit the settlement of the dispute arising between the member and a society touching the business of the Society, by any Forum other than the Registrar of Co-Operative Societies”
VII) Consumer Case No. -31 of 2018-“Santosh Bhavsar-Versus-Prakash Patil Sahara India Pariwar and others”
The District Commission, Sihore has opined that the dispute between the Member and Society does not fall under the purview of Consumer Dispute, as such the District Forum has dismissed the complaint vide its order dated-04/04/2019
VIII) Hon’ble Punjab & Haryana High Court in Writ Petion No. 5008 of 2022 “Shahara Universal Multipurpose Society Ltd. –Versus- State Consumer Dispute Redressal Commission Punjab and others”
Hon’ble High Court considering the issue has appreciated the grounds taken by the Society and vide its order dated-14/03/2022 directed that “No coercive steps shall be taken by the Executing Court in implementation of the impugned award.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सोसायटी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, सोसायटीचे मेंबर्स हे सोसायटीचे भागधारक असतात आणि मेंबर हे सोसायटीचे भाग भांडवला मध्ये आपली रक्कम जमा करतात, ते नफा कमाविण्यासाठी सोसायटीमध्ये रकमेची गुंतवणूक करीत नाहीत.
तक्रारकर्तीने मूळ प्रमाणपत्र दाखल केलेली नाहीत त्यामुळे तिला मूळ प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देशित व्हावे. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष सोसायटी कडून रुपये-1,75,720/- मिळण्यास तसेच या रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र नाही. विरुध्दपक्ष सोसायटीने तक्रारकर्ती कडून रक्कम गुतवणूकीचे उद्देश्याने रक्कम स्विकारलेली नाही. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम 35 खाली चालू शकत नाही त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी व्दारे करण्यात आली.
04 विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी जबाबा मध्ये प्राथमिक आक्षेपात असे नमुद केले की,तक्रारकर्ती ही सहारा क्रेडीट सोसायटीची सदस्य आहे आणि तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सोसायटी मध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे व्यक्तीशः सदर सोसायटी मध्ये काम करणारे ”Workers” असून त्यांनी कधीही तक्रारकर्ती कडून कोणतीही रक्कम व्यक्तीशः (Opposite Party No. 3 , though they are mere a workers, who never received any amount from the complainant in his personal capacity, nor entered into any agreement with the complainant to provide her any service personally”) स्विकालेली नाही तसेच तक्रारकर्तीला सेवा पुरविण्यासाठी तिचे सोबत कोणताही करार केलेला नाही, त्यामुळे तकारकती ही विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांची ग्राहक होऊ शकत नाही परिणामी विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांची तक्रारकर्तीला कोणतीही रक्कम देण्याची जबाबदारी येत नाही. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचेविरुध्द दाखल करुन त्यांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा तसेच त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न तसेच कायदयाचा दुरुपयोग केलेला आहे. तक्रारकर्तीला रक्कम देण्याची त्यांची व्यक्तीशः कोणतीही जबाबदारी येत नाही, त्यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष कं 1 सहारा सोसायटीचे भाग भांडवल खरेदी केलेत त्याचेशी विरुध्दपक्ष क्रं 3 चा कोणताही संबध येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 3 विरुध्द प्रस्तुत तकार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालूशकत नाही. तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं 3 कडून कोणतीही रक्कम व व्याज मिळण्यास पात्र नाही सबब विरुध्दपक्ष क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 तर्फे त्यांचे वकील श्रीमती एन.व्ही. राजपूत आणि श्री पाराशर पांडे सेक्टर वर्कर कोड क्रं-121100140 भंडारा सेक्टर यांनी लेखी उत्तरा व्दारे केली.
05. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये उभय पक्षांचा युक्तीवाद तसेच दाखल दस्तऐवज ईत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुदपक्षक्रं 1 व क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी व क्रं 3 सोसायटीचे चेअरमन यांची ग्राहक होते काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीकडे मागणी करुनही विरुध्दपक्ष सहारा सोसायटीने रक्कम परत न केल्याने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1
06. तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष सोसायटीची सभासद आहे आणि तिने तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष सोसायटी मध्ये दैनंदिन सहारा मायनर योजने मध्ये रकमा जमा केल्यात आणि त्या परिपक्व झालेल्या आहेत तसेच विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी तर्फे सदर रकमा. परिपक्व झाल्या नंतर परिपक्व लाभासह रक्कम देण्याचे तक्रारकर्तीला अभिवचन दिलेले आहे, या बाबी दाखल सहारा मायनर पासबुकच्या प्रतीवरुन सिध्द होतात. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सोसायटीचे भंडारा येथील कार्यालय आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटीचे मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश येथे आहे तर विरुध्दपक्ष विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव हे सहारा सोसायटीचे चेअरमन आहेत आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते क्रं 3 सोसायटीची “ग्राहक”होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 बाबत-
07. विरुघ्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्तरात काही आक्षेप घेतलेले आहेत, त्यांचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांचा प्रथम आक्षेप असा आहे की, विरुध्दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असून तक्रारकर्ती ही सदर सोसायटीची सभासद आहे आणि त्यांच्यात सोसायटी व तिचे सभासद असे नाते निर्माण होते, त्यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येत नाही. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्यानुसार सहकारी संस्था आणि तिचे सभासद यांचे मध्ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्यास तो विवाद सहकार न्यायालयाव्दारे सोडविल्या जाऊ शकतो त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी घेतलेल्या आक्षेपा मध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्यांनी योजने मध्ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा वाद हा लवादावदारे (Through Arbitration) सोडविणे आवश्यक आहे. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे नमुद करण्यात येते की, लवादा व्दारे रकमेच्या वसुली संबधी अवार्ड पारीत झाल्यास तो विवाद सोडविण्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी परिस्थिती नाही. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीलाच विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटी कडून रक्कम घेणे आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे याही आक्षेपात जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येत नाही.
“Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्यात येतो-
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD” Decided on 30th June, 2021सदर प्रकरणा मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्याच बरोबर सदर निवाडया मध्ये पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017
09. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री एन.एस. तलमले यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे खालील निवाडयावर आपलीभिस्त ठेवली-
“Vodafone idea Cellular Ltd.-Versus- Ajay Kumar Agarwal” Civil Appeal No. 923 of 2017 arising out of S.L.P.(C) No. 28615 of 2016
सदर निवाडया मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 3 अनुसार तसेच नविन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 100 प्रमाणे ग्राहक आयोगाची स्थापना ही प्रस्थापित कायदया मध्ये अतिरिक्त जास्तीची सोय म्हणून निर्माण केलेली आहे तसेच विवाद सोडविण्यासाठी जरी आर्बिट्रेशनची तरतुद असली तरी ग्राहक आयोगास विवाद सोडविण्याचे अधिकार क्षेत्र येते असा निर्वाळा दिलेला आहे-
Section 100 of the Act of 2019 corresponds to Section 3 of the Act of 1986. In Emaar MGF Land Ltd. (Supra) this Court held that the Complaint under the Act of 1986 is a special remedy provided to a Consumer in addition to the remedies that can be availed of by them, including arbitration in Imperia Structures Ltd.-Versus-Anil Patni 15, this Court held that the remedies available under the Act of 1986 are in addition to the remedies available under other statutes, including special statutes like the Real Estate (Regulation and Development) Act 2016. This Court reiterated the settled position of law in the following terms.
“23 It has consistently been held by this Court that the remedies available under the provisions of the Consumer Protection Act are additional remedies over and above the other remedies including those made available under any special statutes and that the availability of an alternate remedy is no bar in entertaining a complaint under the Consumer Protection Act”.
वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्दपक्षाचे आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10 तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचेकडे खाता क्रं-13817800590 ते 13817800594 (एकूण पाच खाते) मधील परिपक्व रक्कम प्रत्येकी रुपये-35,144/- प्रमाणे तसेच सदर परिपक्व रकमेवर दिनांक-01.07.2020 पासून व्याजाची मागणी करणारा अर्ज विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी भंडारा येथे दिनांक-24 जून, 2022 रोजी केलेला असून सदर अर्ज मिळाल्या बाबत तेथील व्यवस्थापक श्री पांडेयांची पोच म्हणून सही देखील आहे तसेच तक्रारकर्तीने तिचे अधिवक्ता श्री एन. एस. तलमले यांचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश यांना नोटीस पाठविल्या बाबत दिनांक-11.08.2021 रोजीच्या कायदेशीर नोटीसची प्रत दाखल केली तसेच सदर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठविल्या बाबत रजि. पावत्याच्या प्रती सुध्दा दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्दपक्षांना जर तक्रारकर्तीची रक्कम दयावयाची ईच्छा असती तर त्यांनी नक्कीच तक्रारकर्तीचे नोटीसला लगेच उत्तर दिले असते परंतु तक्रारकर्तीची कायदेशीर नोटीस मिळाल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ईतकेच नव्हे तर प्रस्तुत जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्या नंतर सुध्दा तक्रारकर्तीची रककम देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, ही बाब स्वयंस्पष्ट आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला तिची जमा रक्कम देय लाभ व्याजासह परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
11 जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे या ठिकाणी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव, चेअरमन सहारा क्रेडीट सोसायटी, अलींगज लखनऊ यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये असे नमुद केले की, ते व्यक्तीशः सदर सोसायटी मध्ये काम करणारे ”Workers” असून त्यांनी कधीही तक्रारकर्ती कडून कोणतीही रक्कम व्यक्तीशः (Opposite Party No. 3 , though they are mere a workers, who never received any amount from the complainant in his personal capacity, nor entered into any agreement with the complainant to provide her any service personally”) स्विकालेली नाही तसेच तक्रारकर्तीला सेवा पुरविण्यासाठी तिचे सोबत कोणताही करार केलेला नाही, त्यामुळे तकारकती ही विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांची ग्राहक होऊ शकत नाही परिणामी विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांची तक्रारकर्तीला कोणतीही रक्कम देण्याची जबाबदारी येत नाही असा बचाव घेतलेला आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी ते सहारा क्रेडीट सोसायटीचे चेअरमन असल्या बाबत खोडून काढलेले नाही त्यांनी ही बाब मान्य केलेली आहे की, ते सदर सोसायटी मध्ये वर्कर म्हणून काम पाहतात. सोसायटी ही एक निर्जीव संस्था असते आणि सोसायटी ही तिचे संचालक मंडळाव्दारे चालविल्या जाते, ज्याअर्थी विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे सदर सोसायटीचे चेअरमन हे पद धारण करतात, त्याअर्थी त्यांची सोसायटी करीता जबाबदारी येते त्यामुळे त्यांचे सदरचे आक्षेपात जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
12 मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करीत आहोत. तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीमध्ये SAHARA MINOR या योजने मध्ये दैनंदिन प्रमाणे रक्कम जमा केल्या बाबत एकूण पाच पासबुकाच्या प्रती खाता क्रं-13817800590 ते 13817800594 (एकूण पाच खाते) पुराव्यार्थ दाखल केलेल्या आहेत, सदर पासबुका मधील विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी तर्फे करुन दिलेल्या नोंदी अनुसार तिने विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्ये दैनंदिन डिपॉझीट स्कीम मायनर या मध्ये दिनांक-30/03/2019 ते 30/06/2020 पर्यत या कालावधीत दैनंदिन प्रमाणे एकूण 05 खात्यांमध्ये प्रत्येक खात्यामध्ये रुपये-34,200/- प्रमाणे जमा केल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते आणि तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे परिवक्व तिथीला प्रत्येक खात्यामध्ये रुपये-35,144/- या प्रमाणे एकूण 05 खात्यां मध्ये परिवक्व रक्कम तिला मिळणार होती. सदर पासबुकाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये उदाहरणा दाखल महिन्याचे 25 दिवस गृहीत धरुन प्रत्येक दिवशी रुपये-50/- प्रमाणे एका महिन्याचे 25 दिवसा करीता रक्कम जमा केल्यास ती रक्कम एक महिन्याची रुपये-1250/- एवढी येते आणि एक महिन्याला रुपये-1250/- प्रमाणे जमा केल्यास एक वर्षा करीता म्हणजेच 12 महिन्या करीता रुपये-15,000/- येते आणि त्यामध्ये बोनस राशी रुपये-203/- हिशोबात घेऊन परिपक्व रक्कम एका वर्षा करीता रुपये-15,103/- दर्शविलेली आहे. तक्रारकर्तीने प्रत्येक खात्यामध्ये रुपये-34,200/- 01 वर्ष 03 महिन्याचे कालावधी करीता जमा केलेले आहे. अशाप्रकारे हिशोब केला असता एका वर्षा करीता रुपये-100/- वर रुपये-1.35 बोनस मिळतो. तक्रारकर्तीला एक वर्षा करीता रुपये-34,200/- जमा रकमेवर एका वर्षाचा बोनस हा रुपये-462/- येतो आणि उर्वरीत 03 महिन्या करीता बोनस हा रुपये-115/- म्हणजेच एकूण रुपये-577/- एवढा येतो. तक्रारकर्तीने एका खात्यामध्ये रुपये-34,200/- 01 वर्ष 03 महिन्या करीता जमा केलेले असल्याने तिला एक खात्यामध्ये परिपक्व रक्कम ही 34,777/- एवढी मिळणे क्रमप्राप्त आहे. अशाप्रकारे एका खात्या करीता परिपक्व रक्कम रुपये-34,777/- प्रमाणे एकूण 05 खात्याकरीता परिपक्व दिनांक-30.06.2020 रोजी परिपक्व रक्कम एकूण रुपये-1,73,885/- मिळणे क्रमप्राप्त आहे असे जिल्हा गाहक आयोगाचे मत आहे. तसेच सदर परिपक्व रक्कम रुपये-1,73,885/- वर रक्कम परिपक्व झाल्याचा दिनांक-30.06.2020 नंतरचा दिनांक-01.07.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. (या ठिकाणी विरुध्दपक्ष सोसायटीला सुचित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचे रकमेचा हिशोब करताना सहारा मायनर पासबुक मधील नोंदी हिशोबासाठी विचारात घ्याव्यात.) विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ती श्रीमती सुनंदा तुळशीराम धुर्वे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, भंडारा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव, चेअरमन, सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिेटेड मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय अलीगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि या तिन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक/चेअरमन यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक/चेअरमन यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या विरुघ्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीचे शाखा कार्यालय भंडारा यांचे मार्फतीने करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, भंडारा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव, चेअरमन, सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिेटेड मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय अलीगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक/चेअरमन यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला SAHARA MINOR पासबुक खाता क्रं-13817800590 ते 13817800594 (एकूण पाच खाते) मधील जमा रकमेच्या अनुसार वर नमुद केल्या प्रमाणे दिनांक-30.06.2020 रोजी येणारी परिपक्व रक्कम एकूण रुपये-1,73,885/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष त्र्याहत्तर हजार आठशे पंच्याऐंशी फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर परिपक्व दिनांका नंतर पासून म्हणजे दिनांक-01.07.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 सहारा सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक/चेअरमन यांनी तक्रारकर्तीला दयावे.(या ठिकाणी विरुध्दपक्ष सोसायटीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचे रकमेचा हिशोब करताना सहारा मायनर योजनेच्या पासबुका मधील नोंदी हिशोबासाठी विचारात घ्याव्यात)
- तक्रारकर्तीला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि कायदेशीर नोटीस व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह
सोसायटी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, भंडारा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव, चेअरमन, सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड अलीगंज,लखनऊ आणि या तिन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक/चेअरमन यानी तक्रारकर्तीला अदा कराव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, भंडारा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री डी.ए. श्रीवास्तव, चेअरमन, सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड अलीगंज,लखनऊ आणि या तिन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक / संचालक / चेअरमन यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरितया प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी, मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश व विरुध्दपक्ष क्रं 3 चेअरमन यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा सोसायटीचे स्थानीक कार्यालय भंडारा येथील शाखा व्यवस्थापक यांचे मार्फतीने करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.
