जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 153/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 09/09/2020. तक्रार आदेश दिनांक : 08/03/2021. कालावधी: 00 वर्षे 06 महिने 00 दिवस
शम्मु पि. मुसा सय्यद, वय 48 वर्षे,
व्यवसाय : ड्रायव्हर, रा. शिंगोली, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि.,
101-105, पहिला मजला, ‘बी’ विंग, शिव चेंबर, सेक्टर 11,
सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई – 400 614.
(2) सहायक व्यवस्थापक, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि.,
हैदर अली कॉम्प्लेक्सच्या जवळ, कै. तानाजीराव तावडे कॉम्प्लेक्स,
भानु नगर शाखा, उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
(3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- पी.पी. कस्तुरे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ :- प्रशांत ए. जगदाळे
आदेश
श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स’) यांच्याकडून दि.19/10/2012 रोजी रु.4,80,000/- कर्ज घेऊन टाटा एलपीटी 1613 डंपर वाहन क्र. एम.एच.12/इ.एफ.1555 खरेदी केले आहे. कर्जाची परतफेड 48 हप्त्यांमध्ये करावयाची होती. नोंदणी प्रमाणपत्रावर श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांची गहाणखत नोंद घेण्यात आली. तसेच वाहनाचे मुळ कागदपत्रे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी जमा करुन घेतली आहेत.
2. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, कर्जाचा प्रतिमहा रु.16,548/- हप्ता ठरलेला होता. तक्रारकर्ता यांनी दि.19/10/2012 रोजी रु.11,686/-, दि.19/11/2012 रोजी रु.16,549/-, दि.18/12/2012 रोजी रु.16,550/-, दि.24/1/2013 रोजी रु.16,500/-, दि.13/3/2013 रोजी रु.16,800/-, दि.26/3/2013 रोजी रु.16,550/-, दि.4/5/2013 रोजी रु.16,400/-, दि.17/6/2013 रोजी रु.43,000/-, दि.28/8/2013 रोजी रु.21,500/-, दि.31/12/2013 रोजी रु.16,400/-, दि.3/10/2013 रोजी रु.15,000/-, दि.12/12/2013 रोजी रु.14,500/-, दि.10/2/2014 रोजी रु.15,000/-, दि.25/3/2014 रोजी रु.28,000/- याप्रमाणे हप्ते भरणा केले. त्यानंतर दि.26/3/2014 रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडून बुलेट लोन करुन त्याच दिवशी रु.1,00,000/- भरले. त्यानंतर दि.23/2/2015 रोजी रु.30,000/-, दि.16/11/2015 रोजी रु.20,000/-, दि.8/3/2016 रोजी रु.18,000/-, दि.29/4/2016 रोजी रु.15,000/-, दि.23/6/2016 रोजी रु.15,000/-, दि.7/9/2016 रोजी रु.30,000/-, दि.27/12/2016 रोजी रु.20,000/-, दि.17/3/2017 रोजी रु.14,800/-, दि.2/4/2017 रोजी रु.5,000/-, दि.16/3/2017 रोजी रु.15,000/-, दि.30/3/2017 रोजी रु.45,000/-, दि.7/11/2017 रोजी रु.16,000/- याप्रमाणे 27 हप्ते भरणा केले आणि 27 हप्त्यांद्वारे रु.5,67,735/- रकमेची परतफेड केली.
3. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांच्याकडे कर्ज रकमेची बाकी शिल्लक नसताना श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी रु.5,50,000/- रकमेचा तगादा लावला. कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी वाहनाच्या मुळ कागदपत्रांची व नाहरकतीची मागणी केली असता रु.5,50,000/- भरण्याचे त्यांना सांगण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता यांनी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांना दोन धनादेश दिलेले असून धनादेश अनादरीत झाल्याची केस करण्याची धमकी देत आहेत आणि दि.18/3/2020 रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी पाठविलेल्या अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याकडे आल्या होत्या. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांना अवाजवी व्याज आकारणी करुन फसवणूक केली आहे. तक्रारकर्ता यांनी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांना नोटीस पाठवून चुकीची वसुली थांबविण्याची व वाहनाचे मुळ कागदपत्रे देण्याची मागणी केली असता त्यांना चुकीचे नोटीस उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर दि.3/9/2020 रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी दुरध्वनीद्वारे वाहन जप्त करण्याची धमकी दिली. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे.
4. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे वाहन टाटा एलपीटी डंबर नोंदणी क्र. एम.एच.12/इ.एफ.1555 चे मुळ कागदपत्रे व नाहरकत देण्यासह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता आर्थिक नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- देण्याचा श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
5. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 1 व 2 मध्ये नमूद मजकुराशिवाय इतर सर्व मजकूर खोटा, चुकीचा व काल्पनिक असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केला आहे. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता व श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्यामध्ये कर्ज घेतेवेळी हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट केलेले आहे. कराराप्रमाणे तक्रारकर्ता व श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्यामध्ये कर्ज रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास लवाद अधिकारी यांच्याकडे तक्रार देता येते. त्यामुळे जिल्हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तक्रार येत नाही.
6. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादग्रस्त वाहनाकरिता रु.4,80,000/- कर्ज घेतले आणि ते कर्ज 48 हप्त्यांमध्ये भरावयाचे आहे. त्यापैकी आजपर्यंत 27 हप्ते भरल्याचे तक्रारकर्ता मान्य करतात. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रक्कम विहीत वेळेमध्ये पूर्णपणे भरणा केलेली नाही आणि त्यांचे काही कर्ज हप्ते थकीत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्याकडे कर्ज रक्कम येणे असल्याचे निष्पन्न होते.
7. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी नियमाप्रमाणे विहीत वेळेमध्ये वाहन कर्जाचे हप्ते परतफेड केले नाहीत आणि विहीत 48 हप्त्यांची मुदत संपलेली आहे. त्यांनी थकीत कर्जाबाबत वेळोवेळी नोटीस पाठविलेल्या आहेत. तसेच त्यांचे प्रतिनिधी हे वेळोवेळी थकीत कर्ज रक्कम भरणा करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांना भेटले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्ते भरण्याची हमी देऊनही आजतागायत थकीत कर्ज भरणा केले नाही.
8. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे वाहन कर्ज घेतले आहे आणि सदर वाहन व्यवसायाकरिता वापर करीत आहेत. तसेच कर्ज घेत असताना त्यांनी हायपोथिकेशन करार केला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांचे ‘ग्राहक’ होत नाहीत.
9. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून वादग्रस्त वाहनाकरिता रु.4,80,000/- कर्ज घेतले आहे. त्याच बरोबर दि.26/3/2014 रोजी त्यांच्याकडून तक्रारकर्ता यांनी रु.1,00,000/- वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या कर्ज खाते उता-यानुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडे कर्ज रक्कम येणेबाकी दिसून येते. तसेच तक्रारकर्ता हे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वाहन कर न भरणा करता वाहनाचा वापर करीत आहेत.
10. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांना कर्ज रकमेचा भरणा करण्याबाबत लेखी व मौखिकरित्या कळविण्यात आले. परंतु तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे लवाद अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण दाखल करण्यात येईल, असे कळवूनही तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी त्यांनी लवाद अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण दाखल केले. लवाद अधिकारी यांनी दि.16/6/2015 रोजी निवाडा मंजूर केला आणि रु.8,29,367/- द.सा.द.शे. 9 व्याजासह वसूल करण्याचा आदेश केला. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी रकमेचा भरणा न केल्यामुळे जिल्हा न्यायालय, उस्मानाबाद येथे वसुलीसाठी दरखास्त क्र.191/2020 दाखल केलेली असून ती प्रलंबीत आहे. वाहन कर्ज रकमेच्या वसुलीसाठी लवादाचा निवाडा मंजूर झाल्यामुळे वाहन कर्ज रकमेच्या वादाबाबत जिल्हा आयोगामध्ये तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्ता यांना अधिकार नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार व स्थगिती अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी केलेली आहे.
11. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. लवाद यांनी निवाडा पारीत केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या जिल्हा
आयोगापुढे दाखल ग्राहक तक्रारीस बाध निर्माण होतो काय ? नाही.
3. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या
सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
4. तक्रारकर्ता हे अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
5. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
12. मुद्दा क्र.1 :- श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून वाहन कर्ज घेतले आहे आणि सदर वाहनाचा व्यवसायाकरिता वापर करीत आहेत. कर्जासंबंधी हायपोथिकेशन करार केलेला असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांचे ‘ग्राहक’ होत नाहीत. तक्रारकर्ता यांची तक्रार आहे की, ते ड्रायव्हर असून त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका त्यांच्या कामावर अवलंबून आहे. सकृतदर्शनी तक्रारकर्ता यांच्या वाहन वापरामागे व्यवसायिक हेतू दिसून येत असला तरी वाहन वापरामागे कुटुंबाची उपजीविका चालविणे हा मुख्य उद्देश दिसतो. कारण तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने ड्रायव्हर आहेत. तक्रारकर्ता हे वाहन चालविण्याशिवाय इतर व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करतात, असे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे कथन नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेऊन खरेदी केलेल्या वाहनाचा वापर हा नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने व्यवसायिक तत्वावर आढळत नाही. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज स्वरुपात वित्तीय सेवा दिलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
13. मुद्दा क्र.2 :- श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचा युक्तिवाद आहे की, कराराप्रमाणे तक्रारकर्ता व श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्यामध्ये कर्ज रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास लवाद अधिकारी यांच्याकडे तक्रार देता येते आणि जिल्हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तक्रार येत नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्ता युक्तिवाद करतात की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 3 अन्वये अतिरिक्त उपाय असल्यामुळे लवाद तरतुदीचा बाध येत नाही.
14. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता एकल लवाद श्री. डी.आर. शेळके यांच्यापुढे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी लवाद प्रकरण क्र.3714/2016 दि.22/3/2016 रोजी दाखल केले आणि दि.16/6/2016 रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्या हक्कामध्ये लवाद निवाडा झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांनी निवेदन केले की, लवाद यांच्याकडून तक्रारकर्ता यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस प्राप्त झाली नाही. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी लवाद प्रकरणाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना पाठविलेली नोटीस व नोटीसचे परत आलेले पोस्टाच्या पॉकेटची छायाप्रत दाखल केलेली आहे. पोस्टाच्या पॉकेटचे अवलोकन केले असता ‘सदरील पार्टी ईसमाची भेट झाली नाही, म्हणून परत SO ला रवाना’ असा शेरा नमूद करुन स्वाक्षरी दिसते. नोंदणीकृत डाकेद्वारे व वर्तमानपत्र घोषणापत्राद्वारे तक्रारकर्ता हे त्यांच्यासमोर उपस्थित न राहिल्यामुळे प्रकरण एकतर्फा चालविल्याचे लवाद निवाडयामध्ये नमूद आहे. ज्या वर्तमानपत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांचे नांवे नोटीस प्रसिध्द केली ते वर्तमानपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. अशा स्थितीमध्ये लवाद प्रकरणामध्ये नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार कार्यवाही झालेली नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
15. लवादाच्या संदर्भाने तक्रारकर्ता यांनी मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या प्रथम अपिल क्र.139/2018 मध्ये दि.16/6/2020 रोजी पारीत आदेशाचा व मा. पंजाब राज्य आयोगाच्या ग्राहक तक्रार क्र.40/2012 मध्ये दि.22/11/2013 रोजी पारीत आदेशाचा दाखला सादर केला. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या निवाडयामध्ये असे तत्व विषद केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 3 हे अतिरिक्त उपाय आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 (तत्कालीन) चे कलम 3 हे कायद्यातील तरतुदी अन्य कोणत्याही कायद्याच्या विरोधी नसून त्याला पुरक असल्याचे स्पष्ट करते. आमच्या मते ज्यावेळी अनेक समांतर यंत्रणा एखाद्या वादाचे निराकरण करण्यासाठी सक्षम व पुरक असतात आणि त्यावेळी त्या-त्या कायद्यातील तरतुदीचा बाध पोहोचत नसल्यास त्या-त्या निवारण यंत्रणेपुढे तक्रारकर्ता स्वेच्छेने त्याच्या तक्रारीच्या निवारणार्थ अनुतोष मागू शकतो. हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटचे कलम 15 अन्वये उभय पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्या वादाचे निराकरण लवादाकडे करावयाचे आहे. असे दिसते की, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांचेविरुध्द लवादापुढे वाद उपस्थित केला आणि तक्रारकर्ता हे त्या प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षकार होते. उपरोल्लेखित निवाडयांचा विचार करता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी कर्ज रकमेच्या विवादाकरिता लवादापुढे प्रकरण दाखल केले असून लवादापुढे निवारण होण्याकरिता उपाय स्वीकारल्यामुळे मा. आयोगांचे न्यायिक तत्व या प्रकरणामध्ये लागू पडत नाही.
16. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन क्र.1804/2019 मध्ये दि.13/1/2020 रोजी पारीत आदेशाचा संदर्भ सादर केला. लवादाचा निवाडा झाल्यानंतर पुन: कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही, असे तत्व त्यामध्ये आहे. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी लवादापुढे तक्रारकर्ता यांच्या विरुध्द जे प्रकरण दाखल केले होते, त्या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांना योग्य रितीने नोटीस बजावल्याचे सिध्द झालेले नाही. लवादाचा न्यायनिवाडा नैसर्गिक न्याय-तत्वास धरुन असल्याचे निदर्शनास येत नसल्यामुळे मा. राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायिक तत्व या प्रकरणामध्ये लागू होणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
17. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये निदर्शनास येते की, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांच्या विरुध्द लवाद यांच्याकडे प्रकरण दाखल केलेले होते. लवाद प्रकरणाचे सूचनापत्र रितसर तक्रारकर्ता यांना बजावणी झालेले नाही. लवाद यांचा निवाडा नैसर्गिक न्यायतत्वाचे अनुपालन करुन झालेला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या अनुतोष मागणीकरिता दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित आहे.
18. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 3 अन्वये कायद्यातील तरतुदी अन्य कोणत्याही कायद्याच्या विरोधी नसून त्याला पुरक आहेत. ज्यावेळी अनेक समांतर यंत्रणा एखाद्या वादाचे निराकरण करण्यासाठी सक्षम व पुरक असतात आणि त्यावेळी त्या-त्या कायद्यातील तरतुदीचा बाध पोहोचत नसल्यास त्या-त्या निवारण यंत्रणेपुढे तक्रारकर्ता स्वेच्छेने त्याच्या तक्रारीच्या निवारणार्थ अनुतोष मागू शकतो.
19. उपरोक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांची तक्रार निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोगास बाध निर्माण होत नाही, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत असून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
20. मुद्दा क्र. 3 व 4 :- प्रामुख्याने तक्रारकर्ता यांनी टाटा एस.के. 1613, ज्याचा नोंदणी क्र. एम.एच.12/इ.एफ. 1555 खरेदी करण्यासाठी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडून रु.4,80,000/- कर्ज घेतले, ही बाब विवादीत नाही. उभय पक्षांमध्ये कर्ज व्यवहाराबाबत कर्ज तथा गहाणखत करारपत्र झाले, ही बाब विवादीत नाही. अभिलेखावर दाखल करारपत्राचे अवलोकन केले असता वाहनाकरिता रु.4,80,000/- कर्ज दिल्याचे व दि.20/11/2012 ते 20/10/2016 कालावधीमध्ये प्रतिमहा रु.16,548/- रकमेच्या एकूण 48 हप्त्यांमध्ये व एकूण रु.7,94,304/- रकमेची परतफेड करावयाची होती, असे दिसून येते. करारपत्रावर तक्रारकर्ता यांच्या स्वाक्ष-या दिसून येतात.
21. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्याकडे कर्ज रकमेची बाकी शिल्लक नसताना श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी रु.5,50,000/- रकमेचा तगादा लावला. तक्रारकर्ता यांनी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडे चुकीची वसुली थांबविण्याची व वाहनाचे मुळ कागदपत्रे देण्याची मागणी केली असता दखल घेण्यात आली नाही. उलटपक्षी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रक्कम विहीत वेळेमध्ये पूर्णपणे भरणा केलेली नाही आणि त्यांचे काही कर्ज हप्ते थकीत आहेत.
22. तक्रारकर्ता यांनी वाहनाकरिता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडून रु.4,80,000/- कर्ज घेतले होते आणि त्या कर्जाची 48 हप्त्यांमध्ये परतफेड करावयाची होती, ही मान्यस्थिती आहे. हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटशी सलंग्न असणा-या शेडयुल-3 चे अवलोकन केले असता त्यावर तक्रारकर्ता, जामीनदार व श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता यांच्या स्वाक्ष-या दिसून येतात. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांचा हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटकरिता आक्षेप नाही किंवा ते अमान्य केलेले नाही. सदरचा दस्तऐवज हा दबाव, अनुचित प्रभाव, फसवणूक किंवा विपर्यास्त याचा अवलंब करुन तयार केला आहे, असे तक्रारकर्ता यांचे कोठेही म्हणणे नाही. शेडयुल-3 स्पष्ट करते की, तक्रारकर्ता यांना रु.4,80,000/- कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्जाकरिता 16.12 टक्के वार्षिक व्याज दर होता. Additional interest payable by way of liquidated damage : 3% p.m. दिसून येते. कर्ज परतफेडीकरिता तक्रारकर्ता यांनी प्रतिमहा रु.16,548/- याप्रमाणे दि.20/11/2012 ते 20/10/2016 पर्यंत एकूण 48 हप्त्यांमध्ये एकूण रु.7,94,304/- परतफेड करावयाची होती. सदर शेडयुल-3 चे अवलोकन केले असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांनी रु.4,80,000/- कर्जाची रक्कम वेळच्यावेळी प्रतिमहा 48 हप्त्यांमध्ये रु.16,548/- प्रमाणे भरावयाची आहे. तथापि तक्रारकर्ता यांनी हायपोथिकेशन डीडचे शेडयुल-3 प्रमाणे कर्जाची परतफेड केलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे म्हणणे की, त्यांनी सर्व कर्जाची रक्कम व्याजासह परत केली, हे स्वीकारता येणार नाही.
23. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.4 मध्ये श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडे दि.19/10/2012 ते 7/11/2017 या कालावधीमध्ये जमा केलेल्या रकमेचा तपशील नमूद केला आहे. तक्रारकर्ता नमूद करतात की, त्यांनी एकूण 27 हप्त्यांमध्ये रु.4,80,000/- रकमेपैकी रु.5,67,735/- रकमेची परतफेड केली असून त्यांच्याकडे कोणतीही बाकी शिल्लक नाही.
24. करारपत्रानुसार तक्रारकर्ता यांनी दि.20/11/2012 ते 20/10/2016 कालावधीमध्ये प्रतिमहा रु.16,548/- रकमेच्या एकूण 48 हप्त्यांमध्ये व एकूण रु.7,94,304/- रकमेची परतफेड करावयाची असताना तक्रारकर्ता हेच नमूद करतात की, दि.19/10/2012 ते 7/11/2017 या कालावधीमध्ये 27 हप्त्यांद्वारे रु.5,67,735/- रक्कम परत केलेली आहे. वास्तविक करारानुसार रक्कम परतफेड करण्याचा कालावधी सन 2016 मध्ये पूर्ण झालेला आहे. परंतु असे दिसते की, कर्ज परतफेडीकरिता प्रतिमहा देय असणारे कर्ज हप्ते तक्रारकर्ता यांनी नियमीतपणे व विहीत कालावधीमध्ये भरणा केलेले नाहीत. असेही दिसते की, कर्ज परतफेडीच्या हप्त्याकरिता निश्चित केलेली रक्कम तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेली नाही.
25. करारपत्रामध्ये EVENTS OF DEFAULT व SHRIRAM’S RIGHT ON DEFAULT क्लॉज आहेत. करारपत्रामध्ये नमूद तरतुदींचे अनुपालन करणे उभय पक्षावर बंधनकारक ठरते. तसेच करारपत्रातील तरतुदीनुसार सबंधीत पक्षाला कार्यवाही करता येते.
26. आमच्या मते वित्तीय संस्थेला त्यांच्या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्कम वसूल करण्याचा निर्विवाद हक्क आहे. वित्तीय संस्थेने थकीत रक्कम वसुलीची कार्यवाही कराराप्रमाणे व कायद्याने प्रस्थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्यक असते. वित्तीय संस्थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्वच्छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि कर्जदाराने कर्ज परतफेड करण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
27. तक्रारकर्ता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. /विरुध्द/ प्रकाश कौर’ अपिल (क्रि.) नं. 267/2007, निर्णय दि.26/2/2007 व मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा ‘अमल कुमार बोस /विरुध्द/ स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल’ निर्णय दि. 20/6/2003 या निवाडयांचा संदर्भ सादर केला. उक्त निवाडयातील वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी भिन्न असल्यामुळे त्या निवाडयातील न्यायिक प्रमाण येथे लागू पडत नाही. कारण मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा ‘अमल कुमार बोस /विरुध्द/ स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल’ या न्यायनिर्णयामध्ये हायर परचेस अॅग्रीमेंटसंबंधी ऊहापोह झालेला असून प्रस्तुत प्रकरण हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटसंबंधी आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. /विरुध्द/ प्रकाश कौर’ न्यायनिर्णयामध्ये वित्तीय संस्थेद्वारे कर्जदाराकडे असणा-या कर्ज रकमेच्या वसुलीकरिता होणा-या अनुचित कार्यवाहीचा ऊहापोह झालेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद आहे की, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स हे कर्जाच्या वसुलीकरिता तगादा लावून वाहन ओढून नेण्याची धमकी देत आहेत. वास्तविक कोणत्या व्यक्ती, कोणत्या तारखेस व कोणत्या ठिकाणी धमकी देत होत्या, याचा स्पष्ट ऊहापोह तक्रारीमध्ये नाही. कर्ज परतफेडीच्या कालावधीमध्ये कर्ज परतफेडीचे हप्ते तक्रारकर्ता हे नियमीत भरणा करीत असल्याचे सिध्द झालेले नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांना विधिज्ञांमार्फत दि.20/3/2020 रोजी नोटीस पाठविण्यापूर्वी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्सद्वारे त्यांना धमक्या मिळाल्यामुळे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांच्याकडे काही लेखी पत्रव्यवहार केल्याचे आढळून येत नाही. आमच्या मते, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयामध्ये असणारी वस्तुस्थिती व न्यायिक प्रमाण प्रस्तुत तक्रारीमध्ये नमूद वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा नितांत आदर ठेवून तो निवाडा येथे लागू होणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
28. कर्ज परतफेडीचे प्रतिमहा देय असणारे कर्ज हप्ते तक्रारकर्ता यांनी नियमीतपणे व विहीत कालावधीमध्ये भरणा केलेले नाहीत. कर्ज परतफेडीच्या हप्त्याकरिता निश्चित केलेली रक्कम तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेली नाही. कर्ज परतफेड करण्याची मुदत पूर्ण झालेली आहे. तक्रारकर्ता हे वाहन कर्जाचे थकबाकीदार आहेत. तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केल्याचे सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ता जो अनुतोष मागणी करतात तो मिळण्याकरिता पात्र असल्याचे सिध्द होत नाही. अंतिमत: श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स यांनी तक्रारकर्ता यांना वाहन कर्जाच्या संदर्भात सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होत नसल्यमुळे तक्रारकर्ता अनुतोष मिळण्यास पात्र नाहीत. उपरोक्त विवेचवनाअंती आम्ही मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
ग्राहक तक्रार क्र. 153/2020.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. किशोर द. वडणे)
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) अध्यक्ष (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/स्व/4321)