ग्राहक तक्रार क्रमांक : 131/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 28/06/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 20/04/2022.

(1) वनमाला भ्र. राजेश रुब्दे, वय 36 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

     रा. मोगरका, ता. औसा, जि. लातूर.

(2) अंकीता राजेश रुब्दे, वय 16 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण.

(3) अर्पिता राजेश रुब्दे, वय 14 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण.

(4) अस्मिता राजेश रुब्दे, वय 9 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण.

(5) अपेक्षा राजेश रुब्दे, वय 6 वर्षे, व्यवसाय : शिक्षण, तक्रारकर्ते

      क्र.2 ते 5 हे अज्ञान असून त्यांची अ.पा.क. आई तक्रारकर्ती क्र.1.

(6) शारदाबाई माणिक रुब्दे, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम व

      शेती, सर्व रा. मोगरका, ता. औसा, जि. लातूर.                                                तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,

     विभागीय कार्यालय ऑफीस नं.202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

     झेडके वस्ती, मुल्ला नगर, सहाणे सुजान पार्क, पुणे - 401 040.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, औसा, जि. लातूर.                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

            तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.व्ही. शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- दिपक एम. परांजपे

विरुध्द पक्ष क्र.3 स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.10/12/2019 ते 9/12/2020 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे शासन स्तरावर विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे पती, तक्रारकर्ते क्र.2 ते 5 यांचे पिता व तक्रारकर्ती क्र.6 यांचे पुत्र मयत राजेश माणिक रुब्दे (यापुढे "मयत राजेश") हे मौजे मोगरगा, ता. औसा, जि. लातूर येथील रहिवाशी व शेतकरी होते. त्यांच्या कुटुंबामध्ये मयत राजेश यांच्या आई तक्रारकर्ती क्र.6 यांचे नांवे मौजे मोगरगा, ता. औसा येथे जमीन गट क्र.500 मध्ये क्षेत्र 00 हे. 39 आर. शेतजमीन होती. 

(3)       दि.17/11/2020 रोजी मयत राजेश हे दुचाकी वाहनावरुन घराकडे जात असताना नाशिक-पुणे महामार्गावर मौ. कुरुळी गावाचे हद्दीमध्ये पाठीमागून येणा-या इंडिगो कारने धडक दिल्यामुळे गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर वैद्यकीय उपचारादरम्यान दि.19/11/2020 रोजी मयत राजेश यांचा मृत्यू झाला. घटनेची नोंद पोलीस ठाणे, चाकण, जि. पुणे येथे गुन्हा क्र. 1401/2020 अन्वये करण्यात आली.

(4)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, मयत राजेश शेतकरी होते आणि विमा योजनेनुसार ते लाभार्थी होते. तक्रारकर्ते हे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स पाठविण्यात आला. विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्स यांनी प्रस्तावामध्ये काढलेल्या त्रुटींची त्यांनी पूर्तता केली. परंतु विमा दाव्याबाबत निर्णय न घेता तो प्रलंबीत ठेवला आणि सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(5)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केलेला आहे. विमा कंपनीचे कथन आहे की, तक्रारकर्ते हे गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यास असमर्थ असल्यामुळे योजनेचे लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विमा संरक्षीत व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास त्याचा मोटार वाहन परवाना दाखल करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत राजेश हे अपघातसमयी मोटार सायकल चालवत होते आणि त्यांचा मोटार चालविण्याचा वाहन परवाना दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही. मयत राजेश यांचा हलके मोटार वाहन चालविण्याचा परवाना दाव्यासोबत दाखल केलेला आहे. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ते यांचा विमा प्रस्ताव दि.9/5/2021 रोजीच्या पत्रानुसार नाकारला आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीद्वारे करण्यात आलेली आहे.

(6)       जयका इन्शुरन्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी होणा-या कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते आणि जयका इन्‍शुरन्‍स हे केवळ मध्‍यस्त आहेत. त्यांचे पुढे कथन आहे की, दि.19/11/2020 रोजी तक्रारकर्ती क्र.1 यांच्या पतीचे अपघाती निधन झाले. तक्रारकर्ते यांनी योजनेंतर्गत सादर केलेला अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर दि.8/4/2021 रोजी तो विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारे पूर्ण केलेली आहे. विमा कंपनीने दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांमध्ये वाहन  चालविण्याचा परवाना सादर केला नसल्यामुळे दि.9/5/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला. जयका इन्‍शुरन्‍सने त्‍यांची जबाबदारी त्‍वरीत व व्‍यवस्थित पार पाडली आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारकर्ते यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे. 

(7)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती क्र.6 यांचा दावा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. परंतु विमा कंपनीने दुचाकी वाहन चालक परवाना नसल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविले.

(8)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ते व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                    होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?              होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ते व विमा कंपनी यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या दि.19/9/2019 चा शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेला आहे. शासन निर्णयानुसार विमा कंपनीतर्फे महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. मयत राजेश यांच्या मातोश्री शारदाबाई माणिक रुब्दे यांचे नांवे मोगरगा, ता. औसा, जि. लातूर येथे भुमापन क्रमांक व उपविभाग 500, क्षेत्र 0.39.00 आर. शेतजमीन क्षेत्र असल्याचे दर्शविणारा 7/12 उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व त्या शेतक-याच्या कुटुंबातील कोणताही 1 वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या 2 व्यक्तीस विमाछत्र प्रदान केलेले आहे. मयत राजेश हे तक्रारकर्ती क्र.6 यांचे पुत्र असल्यामुळे हे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेनुसार विमाक्षत्राकरिता लाभार्थी होते, ही बाब स्‍पष्‍ट होते.

(10)     अभिलेखावर दाखल प्रथम खबर अहवाल, पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, गुन्ह्याचा तपशील नमुना, मरनोत्‍तर पंचनामा, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत राजेश यांचा वाहन अपघात झाल्याचे व त्या अपघातामुळे गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते. मयत राजेश यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती क्र.6 यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता विमा कंपनीकडे रितसर मार्गाने विमा दावा दाखल केला, ही बाब स्पष्ट आहे.

(11)     प्रामुख्याने, विमा दाव्यासंबंधी त्रुटींची पूर्तता करुनही विमा दावा प्रलंबीत ठेवण्यात आला, असे तक्रारकर्ते यांचे वादकथन आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ते यांनी मयत राजेश यांच्या दाव्यासंबंधी दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केलेली नाही आणि दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल न केल्यामुळे दि.9/5/2021 पत्राद्वारे विमा दावा रद्द करण्यात आला, असे विमा कंपनीचा बचाव आहे.

(12)     युक्तिवादाच्या वेळी विमा कंपनीच्या विधिज्ञांनी नमूद केले की, मयत राजेश यांचा दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना अप्राप्त असल्यामुळे त्यांनी विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ते यांच्या विधिज्ञांचे निवेदन असे की, मयत राजेश हे दुचाकी वाहनावरुन जात असताना पाठीमागून येणा-या इंडिगो वाहनाने निष्काळजीपणे, हयगयीने व भरधाव वेगाने चालवून धडक दिली आणि त्या अपघातामध्ये मयत राजेश यांचा मृत्यू झालेला आहे.  त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अपघातासाठी मयत राजेश दोषी नसल्यामुळे मयत राजेश यांचा दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना नसणे, ही बाब गौण आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन निर्णयाकडे जिल्हा आयोगाने लक्ष वेधले असता त्यामध्ये 'अपघातग्रस्त वाहन चालकाचे चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास / अपंगत्व आल्यास दोषी वाहन चालक वगळता, सर्व अपघातग्रस्त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणास्तव विम्याचे दावे मंजूर करावेत.', असा मजकूर निदर्शनास येतो. त्या अनुषंगाने दखल घेऊन पोलीस कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अपघातसमयी मयत राजेश यांच्या दुचाकीस इंडिगो कारने पाठीमागून धडक दिल्याचे आढळून येते.  अशा स्थितीमध्ये मयत राजेश हे अपघातसमयी दुचाकी चालवत असताना झालेल्या अपघाताकरिता दोषी आढळून येत नाहीत आणि अशा स्थितीमध्ये मयत राजेश यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्याचा विमा कंपनीचा आग्रह अनुचित ठरेल.

(13)     तक्रारकर्ते यांच्‍यातर्फे विधिज्ञांनी मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, रिट पिटीशन नं.10185/2015 मध्‍ये दि.6/3/2019 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर करुन वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्यास विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, असे निवेदन केले. न्यायाचे दृष्टीने आम्ही मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायनिर्णयातील निरीक्षण खालीलप्रमाणे नमूद करीत आहोत.

            7) When the Insurance Company contends that the deceased was not holding valid licence, the burden is on the Insurance Company to prove that there was such breach of conditions of policy. The aforesaid scheme does not show that it was necessary for the successors of the deceased farmer to produce the driving licence. On what basis the Insurance Company has contended that the driving licence had expired and it was not got renewed at the relevant time is not stated. As the burden was on the Insurance Company, only by contending that there was no driving lincece at the relevant time, the claim could not have been rejected. There is one more circumstance which shows that the claim could not have been rejected on any of the above grounds in the present matter. The submissions made show that the deceased was riding two wheeler, but unknown vehicle gave dash to his vehicle and due to that accident took place. There is copy of F.I.R. dated 30.11.2014 and there is a copy of spot panchanama dated 28.11.2014. The accident took place on 28.11.2014 at about 9.15 p.m. and it shows that probably four wheeler had given dash to motorcycle and then the deceased was run over by the four wheeler. This report was given by a relative of the deceased and spot panchanama is consistent with that contention. The motorcycle of deceased was present on the correct side of the road and there was nothing to infer that accident had taken place due to the fault of the deceased. Even if the agreement between the State and Insurance Company is considered, there is nothing in the agreement to show that the claim could have been rejected by the Insurance Company. In view of these circumstances, this Court holds that the Insurance Company has committed serious mistake in rejecting the claim of the petitioner. In view of the scheme prepared for the benefit of the farmers which can be seen in the G.R. of 2009, its binding nature on the Insurance Company, this Court holds that not only compensation needs to be given to the petitioner, but interest also needs to be paid as provided in G.R. of 2009.

(15)     तसेच तक्रारकर्ते यांच्‍यातर्फे विधिज्ञांनी मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘भागुबाई देविदास जावळे /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर’, रिट पिटीशन नं.2420/2018 मध्‍ये दि.27/11/2018 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गंगुबाई विष्णू शिंदे", प्रथम अपिल क्र. 1126/2019, निर्णय दि.5/10/2021; "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गयाबाई अप्पासाहेब जाधव", प्रथम अपिल क्र. 158/2020, निर्णय दि.24/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती सोजरबाई रामचंद्र दहीगल", प्रथम अपिल क्र. 1095/2019, निर्णय दि.30/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ किसन बाबुराव काकडे", प्रथम अपिल क्र. 345/2018, निर्णय दि.17/12/2021 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केलेला आहे. वरील सर्व न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्व विचारात घेतले.

(16)     आमच्‍या मते, मयत राजेश हे अपघातसमयी दुचाकी चालवत असताना त्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता, हे मान्य केले तरी मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयामध्‍ये विषद न्‍यायिक तत्‍वानुसार तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम देण्याचे विमा कंपनीवर बंधन आहे, हे स्पष्‍ट होते.

(17)     उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा चुक व अयोग्य कारणास्तव नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ते हे विमा रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित होणे आवश्यक वाटते. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन तक्रारकर्ते हे विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.9/5/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(18)     तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांना मयत राजेश यांच्या अपघाती व अकाली मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 (19)    जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार असून तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या विमा रकमेसंबंधी त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(20)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

ग्राहक तक्रार क्र.131/2021.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम आणि रु.2,00,000/- रकमेवर दि.9/5/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) या संपूर्ण आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-