ग्राहक तक्रार क्रमांक : 129/2021                       तक्रार दाखल दिनांक : 14/06/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 25/02/2022.

शिवदर्शन सदाशिव मुळे, वय 66 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. स्नेह नगर, विराट हनुमानच्या पाठीमागे,

जुना औसा रोडजवळ, लातूर.                                                                  तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, मानसी मायक्रो फायनान्स लि.,

    लाईफ स्टाईल बिल्डींग, तळमजला, राजीव गांधी चौक,

     औसा रोड, लातूर.

(2) ज्योती भुजंग पवार, सचिव, मानसी मायक्रो फायनान्स लि.,

     रा. मु.पो. आष्टा, ता. चाकूर, जि. लातूर.

(3) भुजंग दिगांबर पवार, अध्यक्ष, मानसी मायक्रो फायनान्स लि.,

     रा. मु.पो. आष्टा, ता. चाकूर, जि. लातूर.                                               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत. दि.16/3/2019 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे एक वर्षे मुदतीकरिता रु.10,000/- रक्कम गुंतवणूक केली. मुदत ठेव पावती क्रमांक 66 असून व्याज दर 14 टक्के व परिपक्वता दिनांक 16/3/2020 होती. ठेव पावतीच्या परिपक्वतेनंतर तक्रारकर्ता यांना रु.11,404/- देय आहे. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे दि.23/3/2019 रोजी मुदत ठेव पावती क्र.68 व 79 द्वारे अनुक्रमे रु.40,000/- व रु.30,000/- एक वर्षे मुदतीकरिता गुंतवणूक केली. मुदत ठेव पावतीकरिता व्याज दर 14 टक्के असून ठेव पावतीच्या परिपक्वतेनंतर तक्रारकर्ता यांना अनुक्रमे रु.45,615/- व रु.34,212/- देय आहेत. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.13/5/2019 रोजी मुदत ठेव पावती क्र. 81 अन्वये एक वर्षे मुदतीकरिता रु.1,00,000/-  गुंतवणूक केली. मुदत ठेव पावतीकरिता व्याज दर 14 टक्के असून ठेव पावतीच्या परिपक्वतेनंतर तक्रारकर्ता यांना रु.1,80,000/- देय आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी ठेव पावती क्र.81 च्या रु.1,00,000/- रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.22/11/2019 रोजीचा रु.1,00,000/- रकमेचा मानसी एंटरप्रायझेस यांचा धनादेश क्र.000029 दिला. तो धनादेश वटविण्यासाठी बँकेमध्ये सादर केला असता खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे अनादरीत झाला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा दि.11/3/2020 रोजी भारतीय स्टेट बँक, शाखा औसा रोड, लातूर यांचा रु.1,00,000/- रकमेचा धनादेश क्र.08071 दिला. परंतु तोही धनादेश खात्यामध्ये पुरेशा रकमेअभावी अनादरीत झाला. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी त्यांच्याविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करु नये आणि त्यांना रोख रक्कम देण्यात येईल, असे तक्रारकर्ता यांना आश्वस्त केले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, मुदत ठेव पावती क्र. 66, 68 व 79 ची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ठेव रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी लॉकडाऊन संपल्यानंतर रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेला धनादेश क्र. 080175 रक्कम रु.1,30,000/- पुरेशा रकमेअभावी अनादरीत झाला. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष  यांनी तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावत्यांची रक्कम परत केली नाही आणि सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने मुदत ठेव पावती क्र. 66, 68, 79 व 81 प्रमाणे देय परिपक्वता मुल्य ठेव पावत्यांच्या परिपक्वता तारखेपासून 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा व अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश करण्यासह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.  

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. परंतु ते जिल्हा आयोगासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशी आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                       उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावत्यांची रक्कम परत

     न करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                    होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर त्या ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी  परत केले नाही, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्‍य विवाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी आपल्या वादकथनापृष्ठयर्थ अभिलेखावर ठेव पावत्या दाखल केल्या आहेत. त्यांचे अवलोकन केले असता  ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

(7)       अभिलेखावर दाखल धनादेश व ते धनादेश अनादरीत झाल्याबाबत टिपणपत्र पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्कम परत करण्याच्या अनुषंगाने दिलेले धनादेश रकमेअभावी अनादरीत झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून ठेव रकमेची मागणी केलेली दिसून येते.

(8)       जिल्‍हा आयोगाद्वारे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 हे जिल्‍हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी प्राप्त होऊनही त्‍यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. ग्राहक तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे सादर करण्‍याकरिता विरुध्द पक्ष यांना संधी होती. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे जिल्‍हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक  निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही. त्‍यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांना मान्‍य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.

(9)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्‍कम गुंतवणूक करुन वित्‍तीय सेवा घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. मुदत ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्‍कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्ता हे ठेवीदार आहेत. ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर ठेव रक्‍कम परत करण्‍याचे दायित्‍व येते; किंबहुना ती त्‍यांची करारात्‍मक जबाबदारी व कर्तव्‍य आहे. आमच्‍या मते, तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्‍कम परत न करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे ठेव रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याकरिता पात्र आहेत.   

(10)     अभिलेखावर दाखल पुरावे व तक्रारीतील वादतथ्ये पाहता तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर परिपक्वता मुल्य परत केलेले नाही, हे सिध्द होते. ठेव पावत्यांकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर आहे. ठेव पावत्यांद्वारे गुंतवणूक रकमेकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के हा करारात्मक व्याज दर असल्यामुळे व ठेव पावत्यांची रक्कम अद्याप परत न केल्यामुळे ठेव रक्कम परत करेपर्यंत तोच द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर देय राहील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडून रु.50,000/- दंड रकमेची मागणी केलेली आहे. वास्तविक, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 39 अनुसार अशाप्रकारे दंड रकमेचा अनुतोष मंजूर करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे त्यांची प्रस्तुत मागणी अमान्य करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. हे सत्य आहे की, नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना उर्वरीत ठेव पावत्यांची रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच ठेव रक्कम परत न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावती क्र. 000066 ची गुंतवणूक रक्कम रु.10,000/- दि.16/3/2019 पासून संपूर्ण ठेव रक्‍कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याज दराने द्यावी.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावती क्र. 000068 ची गुंतवणूक रक्कम रु.40,000/- दि.23/3/2019 पासून संपूर्ण ठेव रक्‍कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याज दराने द्यावी.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 129/2021

           (3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावती क्र. 000079 ची गुंतवणूक रक्कम रु.30,000/- दि.23/4/2019 पासून संपूर्ण ठेव रक्‍कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याज दराने द्यावी.  

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावती क्र. 000081 ची गुंतवणूक रक्कम रु.1,00,000/- दि.13/5/2019 पासून संपूर्ण ठेव रक्‍कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याज दराने द्यावी.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.  

(6) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/23222)