Maharashtra

Latur

CC/121/2021

सरोज अंतेश्वर स्वामी (रंभापुरे) - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, दि. ओरिएंंटल इंशुरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल

09 Mar 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/121/2021
( Date of Filing : 08 Jun 2021 )
 
1. सरोज अंतेश्वर स्वामी (रंभापुरे)
f
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, दि. ओरिएंंटल इंशुरंस कं. लि.
f
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल, Advocate for the Complainant 1
 अ‍ॅड.एस.जी.डोईजोडे, Advocate for the Opp. Party 1
Dated : 09 Mar 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 121/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 03/06/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 09/03/2022.

                                                                                 कालावधी :  00 वर्षे 09 महिने 06 दिवस

 

सरोजा भ्र. अंतेश्वर स्वामी (रंभापुरे), वय 44 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम व शेती, रा. अपचुंदा, ता. औसा, जि. लातूर.

ह.मु. संभाजी नगर, कवा नाका, लातूर, ता. जि. लातूर.                                          तक्रारकर्ती

 

                        विरुध्द

 

(1) व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय नं.3, 321/ए/2, जवाहरलाल नेहरु रोड,

     ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, दुसरा माळा, पुणे -411 042.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, औसा, जि. लातूर.                              विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- दिपक एम. परांजपे

विरुध्द पक्ष क्र.4 स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

 

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांचे पती मयत अंतेश्वर पि. प्रल्हाद स्वामी (रंभापुरे) (यापुढे "मयत अंतेश्वर") यांच्या नांवे मौजे अपचुंदा, ता. औसा, जि. लातूर येथे गट क्र.69 मध्ये क्षेत्र 00 हे. 59 आर. शेतजमीन होती. दि.27/12/2018 रोजी मयत अंतेश्वर हे सतिश ज्ञानोबा दुधभाते यांच्यासमवेत पीक विमा भरण्यासाठी लामजना येथे गेले होते.  दुचाकी वाहन क्र. एम.एच.24/बी.बी.3976 वर सतिश दुधभाते यांच्या पाठीमागे बसून परत येत असताना लातूर शहरामध्ये आयशर टेम्पोने धडक दिल्यामुळे गंभीर जखमी होऊन मयत अंतेश्वर व सतिश दुधभाते यांचा मृत्यू झाला. घटनेची नोंद गांधी चौक पोलीस ठाणे, लातूर येथे क्र. 448/2018 अन्वये करण्यात आली.

 

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत अंतेश्वर शेतकरी होते आणि विमा योजनेनुसार ते लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती ह्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तसेच त्यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केलेली आहे. परंतु त्यांना अवास्तव कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊन विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला आणि सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून विमा रक्कम रु.2,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

 

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य करुन तो पुराव्याने सिध्द करण्यात यावा, असे नमूद केले. विमा कंपनीचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांनी दावा प्रस्ताव सादर करताना पॉलिसीच्या अटीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही आणि त्या कारणास्तव तक्रारकर्ती यांची दावा संचिका बंद केलेली आहे. तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासोबत घटनास्थळ पंचनामा, पोलीस अंतिम अहवाल व वाहन चालविण्याच्या परवान्याचा गोषवारा सादर केला नाही. त्या संदर्भात तक्रारकर्ती यांना त्रुटीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास कळवूनही त्याप्रमाणे पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे विमा दावा बंद करण्यात येऊन त्याप्रमाणे कळविण्यात आले. तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दाव्याचा फेरविचार करण्यात येईल, असेही कळविले आहे. त्यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे. शेवटी ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

 

(5)       जयका इन्शुरन्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी होणा-या कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते आणि जयका इन्‍शुरन्‍स हे केवळ मध्‍यस्त आहेत. त्यांचे पुढे कथन आहे की, दि.28/12/2018 रोजी तक्रारकर्ती यांच्या पतीचे अपघाती निधन झाले. तक्रारकर्ती यांनी योजनेंतर्गत सादर केलेला अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर तो विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारी योग्य प्रकारे पूर्ण केलेली आहे. विमा दाव्यासोबत घटनास्थळ पंचनामा, पोलीस अंतीम अहवाल व वाहन चालविण्याचा परवाना सादर न केल्यामुळे व मागणी करुनही त्याची पूर्तता न केल्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा बंद केल्याचे दि.3/3/2021 रोजी कळविले. जयका इन्‍शुरन्‍सने त्‍यांची जबाबदारी त्‍वरीत व व्‍यवस्थित पार पाडली आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारकर्ती यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे. 

 

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांचा विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. तसेच त्रुटीच्या पूर्ततेनंतर तो पुढे कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात आला. परंतु दावाधारक यांनी वाहन चालक परवाना नसल्याचे शपथपत्र दिलेले असून ते जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. विमा कंपनीच्या दि.1 जुलै, 2021 च्या मेलनुसार वाहन चालविण्याचे परवान्याच्या पूर्ततेअभावी प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.

 

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                    उत्तर

 

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                        नाही

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                        होय (विमा कंपनीने)

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 4 :- सर्वप्रथम विमा कंपनीतर्फे हरकत नोंदविली की, तक्रारकर्ती यांच्या पतीचा दि.28/12/2018 रोजी मृत्यू झाला आणि ग्राहक तक्रार दि.31/5/2021 रोजी दाखल केलेली असल्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरते. तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे की, त्यांचा दावा प्रलंबीत असल्यामुळे वादकारण मुदतीमध्ये आहे. विमा कंपनीने दि.3/3/2021 रोजीचे पत्र दाखल केलेले असून ज्यामध्ये कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी दावा बंद केल्याचे नमूद आहे. वरिष्ठ आयोगांच्या न्यायनिर्णयानुसार विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेस वादकारण निर्माण होते. अशा स्थितीमध्ये दि.3/3/2021 रोजी दावा बंद केला असल्यामुळे तेव्हाच वादकारण निर्माण होते आणि तक्रार मुदतबाह्य नाही, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.

 

(9)       गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी कृषि आयुक्‍त, पुणे; विमा कंपनी व जयका इन्‍शुरन्‍स यांच्‍यामध्‍ये झालेले दि.10 डिसेंबर, 2018 रोजीचा संविदालेख तक्रारकर्ती यांचेतर्फे अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. तसेच विमा कंपनीतर्फे दि.2 डिसेंबर, 2016 रोजीचे अशाच प्रकारचा संविदालेख अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता राज्‍यातील शेतक-यांना विमा कंपनीने अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. मयत अंतेश्वर यांचे नांवे आपचुंदा, ता. औसा, जि. लातूर येथे शेतजमीन असल्याचे दर्शविणारा 7/12 उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. यावरुन मयत अंतेश्वर हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते, ही बाब स्‍पष्‍ट होते. अभिलेखावर दाखल प्रथम खबर अहवाल, पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, मरनोत्‍तर पंचनामा, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत अंतेश्वर यांचा वाहन अपघात झाल्यामुळे त्यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते. उभयतांच्या वाद-प्रतिवादावरुन मयत अंतेश्वर यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे रितसर मार्गाने विमा दावा दाखल केला, ही बाब स्पष्ट आहे. परंतु विमा दाव्यासंबंधी त्रुटींची पूर्तता करुनही विमा दावा प्रलंबीत ठेवण्यात आला, असे तक्रारकर्ती यांचे वादकथन आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासोबत घटनास्थळ पंचनामा, पोलीस अंतिम अहवाल व वाहन चालविण्याच्या परवान्याचा गोषवारा सादर न केल्यामुळे व त्या त्रुटीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास कळवूनही तक्रारकर्ती यांनी त्याप्रमाणे पूर्तता न केल्यामुळे विमा दावा बंद करण्यात आला, असे विमा कंपनीचे कथन आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दाव्याचा फेरविचार करण्यात येईल, असे विमा कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.  

 

(10)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांतील पत्रव्यवहाराचे अवलोकन केले असता विमा दाव्यातील त्रुटीच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे मयत अंतेश्वर यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, एफ.आय.आर. व शवचिकित्सा अहवाल हे मुळ कागदपत्रे पाठविलेली आहेत, असे निदर्शनास येते. महत्वाचे असे की, विमा कंपनीने त्रुटीच्या अनुषंगाने ज्या अपेक्षीत कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे, त्यापैकी मयत अंतेश्वर यांच्या वाहन चालविण्याचा परवान्याशिवाय इतर सर्व कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. ज्यावेळी ते कागदपत्रे जिल्हा आयोगापुढे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यावेळी ते विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेले नसावेत, हे असंयुक्तिक वाटते. असे असले तरी प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेली कथित कागदपत्रे विमा कंपनीस प्राप्त झालेली आहेत, हेही स्पष्ट आहे.

 

(11)     युक्तिवादाच्या वेळी विमा कंपनीच्या विधिज्ञांनी नमूद केले की, त्यांना मयत अंतेश्वर यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना अप्राप्त आहे आणि त्याची पूर्तता केल्यास तक्रारकर्ती यांचा बंद दावा पूर्ववत करण्यात येईल. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांनी नमूद केले की, मयत अंतेश्वर हे दुचाकी चालवत नव्हते आणि ते दुचाकीवर पाठीमागे बसलेले असल्यामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. युक्तिवादापृष्ठयर्थ तक्रारकर्ती यांचे विधिज्ञांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दि.4/12/2009 रोजीच्या शासन निर्णयाकडे लक्ष वेधले. त्यामध्ये 'अपघातग्रस्त वाहन चालकाचे चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास / अपंगत्व आल्यास दोषी वाहन चालक वगळता सर्व अपघातग्रस्त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणास्तव विम्याचे दावे मंजूर करावेत.', असा मजकूर निदर्शनास येतो. त्या अनुषंगाने अभिलेखावर दाखल पोलीस कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अपघातसमयी मयत अंतेश्वर हे दुचाकी चालवत होते, असा स्पष्ट उल्लेख आढळून येत नाही. अशा स्थितीमध्ये केवळ अंतेश्वर हे दुचाकीचे मालक होते आणि त्यामुळे ते वाहन चालवत होते, हा विमा कंपनीच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद उचित पुराव्याअभावी मान्य करता येत नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत अंतेश्वर हे वाहन चालवत होते, असा स्पष्ट पुरावा नाही आणि मयत अंतेश्वर यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्याबाबत आग्रह अनुचित ठरेल.

 

(12)     विमा संविदेचे अवलोकन केले असता कलम क्र. V व VI मध्ये विमा दाव्‍यासंदर्भात दाखल करावयाच्‍या कागदपत्रांचा तपशील नमूद आहे. सदर तरतुदीमध्ये वाहन चालविण्‍याचा परवान्‍यासंबंधी स्‍पष्‍टीकरण आहे की, अपघात घडल्‍यास वाहन चालविणा-या चालक (Driver) शेतक-याव्‍यतिरिक्‍त इतर शेतकरी दाव्‍याकरिता पात्र असतील. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत अंतेश्वर हे अपघातसमयी दुचाकी चालवत होते, असा उचित पुरावा नाही. त्यामुळे संविदालेखातील तरतुदीचा लाभ विमा कंपनीस देता येणार नाही.

(13)     विमा संविदालेखातील कलम 4(1) मध्‍ये महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकांचा संदर्भ दिलेला आढळतो. पॉलिसीतील अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.1/12/2018, दि.4/12/2009 मध्‍ये नमूद मार्गदर्शक तत्‍वे, दि.5/3/2011 चे शुध्‍दीपत्रक, दि.13/11/2016 चे परिपत्रक व दि.20/10/2016 चे कृषि आयुक्‍तांच्‍या परिपत्रकानुसार विमा कंपनीने कार्यवाही करण्याचा उल्‍लेख आहे. तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या अटी व शर्तीनुसार अपघातासाठी जो व्‍यक्‍ती कारणीभूत नाही किंवा अपघात होण्‍यास दोषी नाही आणि ती व्‍यक्‍ती अपघातामध्‍ये मयत अथवा जखमी झाली असेल तर अशा वाहनधारकाच्‍या वाहन चालविण्‍याच्‍या परवान्‍याची आवश्‍यकता नाही. निर्विवादपणे, विमा संविदेच्या कलम क्र. V व VI नुसार दाखल करण्‍यात येणा-या कागदपत्रांआधारे लाभार्थ्यांना विमा रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीवर आहे. आमच्या मते, विमा दावा निर्णयीत करताना त्या कागदपत्रांची सहाय्य व मदत होऊ शकते.  कलम क्र. V व VI मध्‍ये नमूद कागदपत्रांपैकी एखादे कागदपत्र दाखल न केल्‍यास विमा दावा नामंजूर करावा, हे कदापि अभिप्रेत नाही. वास्तविक पाहता, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत अंतेश्वर हे दुचाकी चालवत होते, असा पुरावा आढळून येत नसल्यामुळे त्यांचा वाहन चालविण्याचा परवान्याचा आग्रह अनुचित ठरतो आणि त्या कारणास्तव विमा दावा बंद करुन तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचे कृत्य विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.

 

(14)     तक्रारकर्ती यांच्‍या विधिज्ञांनी अभिलेखावर मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, रिट पिटीशन नं.10185/2015 मध्‍ये दि.6/3/2019 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर करुन वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्यास विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, असे नमूद केले. न्यायाचे दृष्टीने आम्ही मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायनिर्णयातील निरीक्षण खालीलप्रमाणे नमूद करीत आहोत.

 

            7) When the Insurance Company contends that the deceased was not holding valid licence, the burden is on the Insurance Company to prove that there was such breach of conditions of policy. The aforesaid scheme does not show that it was necessary for the successors of the deceased farmer to produce the driving licence. On what basis the Insurance Company has contended that the driving licence had expired and it was not got renewed at the relevant time is not stated. As the burden was on the Insurance Company, only by contending that there was no driving lincece at the relevant time, the claim could not have been rejected. There is one more circumstance which shows that the claim could not have been rejected on any of the above grounds in the present matter. The submissions made show that the deceased was riding two wheeler, but unknown vehicle gave dash to his vehicle and due to that accident took place. There is copy of F.I.R. dated 30.11.2014 and there is a copy of spot panchanama dated 28.11.2014. The accident took place on 28.11.2014 at about 9.15 p.m. and it shows that probably four wheeler had given dash to motorcycle and then the deceased was run over by the four wheeler. This report was given by a relative of the deceased and spot panchanama is consistent with that contention. The motorcycle of deceased was present on the correct side of the road and there was nothing to infer that accident had taken place due to the fault of the deceased. Even if the agreement between the State and Insurance Company is considered, there is nothing in the agreement to show that the claim could have been rejected by the Insurance Company. In view of these circumstances, this Court holds that the Insurance Company has committed serious mistake in rejecting the claim of the petitioner. In view of the scheme prepared for the benefit of the farmers which can be seen in the G.R. of 2009, its binding nature on the Insurance Company, this Court holds that not only compensation needs to be given to the petitioner, but interest also needs to be paid as provided in G.R. of 2009.

 

(15)     आमच्‍या मते, काही क्षणाकरिता मयत अंतेश्वर हे अपघातसमयी दुचाकी चालवत होते आणि त्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नाही, असे मानले तरी मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयामध्‍ये विषद न्‍यायिक तत्‍वानुसार विमा कंपनीस विमा रक्कम द्यावी लागेल.

 

(16)     सर्व विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा चुक व अयोग्य कारणास्तव बंद करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती ह्या विमा रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. तसेच उपरीनिर्दीष्ठ मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दर मिळावा, असे प्रतिपादन केले. प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित होतो, असे आयोगास वाटते. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन तक्रारकर्ती ह्या विमा दावा बंद केल्याच्या तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

 

(17)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना त्यांच्या पतीच्या अपघाती व अकाली मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 

 (18)    जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत आणि प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

 

(19)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

 

आदेश

 

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

ग्राहक तक्रार क्र.121/2021.

 

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम व दि.3/3/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने त्यावर व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.