ग्राहक तक्रार क्रमांक : 93/2021.                           तक्रार दाखल दिनांक : 17/03/2021                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 24/12/2021.

बालाजी नंदु पवार, वय 36 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी,

रा. एल.आय.सी. कॉलनी, कन्हेरी तांडा, लातूर, ता. जि. लातूर.           तक्रारकर्ता

                   विरुध्द

व्यवस्थापक, दी न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कं.लि.,

मंडळ कार्यालय, वसंत संकुल, औसा रोड, लातूर.                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- सतिश जी. दिवाण

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)     तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी अजय शिवाजीराव क्षीरसागर यांच्याकडून घेतलेल्या मारुती कंपनीच्या स्विफ्ट व्ही.डी.आय. डिझेल, वाहन क्र. एम.एच.12/एफ.यू.5314 या वाहनाची दि.20/3/2020 रोजी त्यांच्या नांवे नोंदणी झाली. पूर्वीचे वाहनमालक अजय क्षीरसागर यांनी वाहनाचा दि.23/2/2020 रोजी विमा काढलेला होता. विमा पॉलिसी क्रमांक 98000031190108799515 असून विमा कालावधी दि.23/2/2020 ते 22/2/2021 होता आणि वाहनास रु.1,27,650/- चे विमा संरक्षण होते. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, मोटार वाहन कायद्याचे कलम 157 प्रमाणे वाहन नांवावर झाल्यापासून 14 दिवसाच्या आत तक्रारकर्ता यांनी विमा पॉलिसी स्वत:चे नांवे करुन घेणे बंधनकारक होते. परंतु दि.23/3/2020 पासून कोरोना विषाणुमुळे केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले आणि त्यांना 14 दिवसाच्या आत विमा पॉलिसी नांवावर करुन घेता आली नाही. 

(2)     तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.15/6/2020 रोजी तुळजापूर-औसा महामार्गावर त्यांच्या वाहनास दुचाकीस्वाराने धडक दिली. अपघाताच्या मानसिकतेमुळे त्यांनी दि.17/6/2020 रोजी पोलीस स्टेशन, भादा येथे अपघाताची सूचना दिली. परंतु दुचाकीस्वाराच्या नातेवाईकाच्या फिर्याद नोंदीमुळे पोलिसांनी तक्रारकर्ता यांचे वाहन दि.17/6/2020 रोजी जप्त केले. 

(3)     तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.16/6/2020 रोजी त्यांना पोस्टाद्वारे नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. वाहन खरेदीनंतर 14 दिवसाच्या आत नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यामुळे  त्यांना 14 दिवसाच्या आत स्वत:चे नांवे विमा पॉलिसी करुन घेता आली नाही. त्यानंतर वाहन दुरुस्तीसाठी शिवम मोटार्स, लातूर येथे आणण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांना सूचना देऊन वाहनाचे सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली. परंतु वाहन 14 दिवसाच्या आत तक्रारकर्ता यांचे नांवे न झाल्यामुळे सर्वेक्षण करता येत नाही, असे सांगण्यात आले.

(4)     तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, वाहन दुरुस्तीसाठी लागणा-या सुट्या भागांचा रु.50,947/-, डेंटींग-पेंटींगसाठी रु.20,000/-, मजुरी रु.4,000/- असा रु.75,000/- खर्च अंदाजीत होता. तक्रारकर्ता यांच्या वाहन दुरुस्ती व वाहनासंबंधीची इतर आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारण्यास विरुध्द पक्ष यांनी नकार दिला. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता यांना वाहन दुरुस्तीसाठी रु.1,02,098/- खर्च आला. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या विमा सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने वाहन दुरुस्तीचा खर्च रु.1,02,098/- अपघात तारखेपासून 15 टक्के व्याजासह देण्याचा; अनुचित प्रथेकरिता रु.50,000/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(5)     विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तरपत्र सादर केले आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने त्यांनी अमान्य केली आहेत. त्यांचे निवेदन असे आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून विमा पॉलिसी खरेदी केलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांचे "ग्राहक" नाहीत. त्यांच्यामध्ये 'ग्राहक' व 'सेवा पुरवठादार' असे नाते नाही. ते पुढे असे निवेदन करतात की, तक्रारकर्ता यांनी वाहन क्र. एम.एच.12/एफ.यू.5314 च्या अपघातासंबंधी दि.7/7/2020 रोजी विधिज्ञांच्या नोटीसद्वारे माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षकांची नियुक्ती केली. सर्वेक्षण अहवालानुसार घसारा वजा जाता रु.49,000/- चे निर्धारण करण्यात आले.

(6)     विरुध्द पक्ष पुढे असे निवेदन करतात की, तक्रारकर्ता यांनी दि.20/3/2020 रोजी विमाकर्ता अजय क्षीरसागर यांच्याकडून वाहन खरेदी केले आणि त्याच दिवशी ते वाहन तक्रारकर्ता यांच्या नांवे झाले. वाहनाचा अपघात दि.15/6/2020 रोजी झाला. वाहन खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत तक्रारकर्ता यांनी विमा पॉलिसीची हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया करुन विमा पॉलिसी स्वत:चे नांवे करुन घेतली नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांना वाहनाच्या विमा पॉलिसींतर्गत लाभ मिळू शकत नाही आणि त्या कारणास्तव विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरण बंद केले. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.

(7)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांतर्फे दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता व उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येऊन कारणमीमांसेसह जिल्हा आयोग पुढीलप्रमाणे निर्णय देत आहे.

मुद्दे                                                                                  उत्तर

(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी

     केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                   होय

(2) तक्रारकर्ता अनुतोष मिळविण्यास पात्र आहे काय ?                                 होय (अंशत:)      

(3) काय आदेश  ?                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने तक्रारकर्ता यांनी अजय शिवाजीराव क्षीरसागर यांच्याकडून मारुती कंपनीचे स्विफ्ट व्ही.डी.आय. डिझेल, वाहन क्र. एम.एच.12/एफ.यू.5314 खरेदी केले आणि दि.20/3/2020 रोजी त्या वाहनाची नोंद त्यांच्या नांवे झाली, ही बाब विवादीत नाही. वाहन खरेदी करताना वाहनाचे पूर्वीचे मालक अजय शिवाजीराव क्षीरसागर यांच्या नांवे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वाहनाचा विमा उतरविण्यात आलेला होता, ही बाब विवादीत नाही. दि.15/6/2020 रोजी विमा संरक्षीत वाहनाचा अपघात झाला आणि अपघातामुळे वाहनाचे नुकसान झाले, ही बाब विवादीत नाही. अपघातसमयी वाहनाची विमा पॉलिसी तक्रारकर्ता यांचे नांवे हस्तांतरीत झालेली नव्हती, ही बाब विवादीत नाही. तक्रारकर्ता यांनी विमा पॉलिसीच्या अनुषंगाने अपघातग्रस्त वाहनाची विमा रक्कम मिळण्याकरिता प्रयत्न केल्याचे व विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे प्रकरण बंद केल्याबाबत विवाद नाही.

(9)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमा संरक्षीत वाहनाच्या विक्रीपश्चात कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून 14 दिवसाच्या आत विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण तक्रारकर्ता यांचे नांवे झालेले नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना वाहनाच्या विमा संरक्षणाचा हक्क प्राप्त होतो काय ? हा मुद्दा विचारार्थ येतो.

(10)   वादविषयाच्या अनुषंगाने मोटार वाहन अधिनियम, 1988 चे कलम 157 तरतूद पाहता हस्तांतरिती हस्तांतरणाच्या तारखेपासून 14 दिवसाच्या आत विमा प्रमाणपत्रात व त्यामध्ये वर्णिलेल्या विमापत्रात त्याच्या नांवे हस्तांतरण केल्याबद्दलचा आवश्यक तो बदल करण्यासाठी विहीत नमुन्यात विमाकाराकडे अर्ज करेल आणि विमाकार विमा हस्तांतरणाशी संबंधीत प्रमाणपत्रात व विमापत्रात आवश्यक ते बदल करेल.

(11)   प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या नांवे दि.20/3/2020 रोजी विमा संरक्षीत वाहनाची नोंदणी झालेली आहे. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी नोंदणीनंतर 14 दिवसाच्या आत वाहनाच्या विमा पॉलिसीची हस्तांतरण प्रक्रिया केलेली नाही. त्याकरिता तक्रारकर्ता यांचे  वतीने निवेदन व विधिज्ञांचा युक्तिवाद आहे की, दि.23/3/2020 पासून कोरोना विषाणमुळे केंद्र व राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन केले. तसेच दि.16/6/2020 रोजी पोस्टाद्वारे त्यांना वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. अशा कारणांमुळे त्यांना वाहनाची विमा पॉलिसी 14 दिवसाच्या आत त्यांचे नांवे हस्तांतरीत करता आली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा निवेदन व विधिज्ञांचा युक्तिवाद असा की, वाहनाच्या खरेदीनंतर 14 दिवसाच्या आत तक्रारकर्ता यांनी विमा पॉलिसीचे हस्तांतरणाच्या अनुषंगाने विमा पॉलिसी स्वत:चे नांवे करुन घेतली नाही आणि त्यांना वाहनाच्या विमा पॉलिसींतर्गत लाभ मिळू शकत नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे प्रकरण बंद केले असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही.

(12)   उभय पक्षांतर्फे आपआपल्या युक्तिवादापृष्ठयर्थ वरिष्ठ आयोगांचे निवाडे दाखल केले आहेत. तक्रारकर्ता यांचे वतीने सादर केलेल्या निवाड्यांमध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने  "मल्लीकार्जून सक्री /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि." 2014 (1) सीएलटी 476 मध्ये सर्वेक्षण अहवालापेक्षा दुरुस्ती देयकांची विश्वसनियता जास्त असल्याचे तत्व विषद केले आहे.  मा. राष्ट्रीय आयोगाने  "सुनिता देवी /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि." 2016 (3) सीएलटी 141 मध्ये वाहनाची खरेदी व नोंदणीनंतर 14 दिवसाच्या अनुग्रह कालावधीमध्ये अपघात झालेला असताना नाकारलेला विमा दावा अनुचित ठरतो, असे तत्व विषद केले आहे.  मा. हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगाने "श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ भगत राम" 2 (2017) सी.पी.जे. 182 (एच.पी.) या निवाड्यामध्ये वाहनाच्या विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण 14 दिवसाच्या आत न केल्यामुळे विमा नुकसान भरपाईचे दायित्व येणार नाही, अशी अट विमा पॉलिसीमध्ये नमूद नसल्याचे तत्व विषद केले आहे. तसेच मध्यप्रदेश राज्य आयोगाने "बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ राजकुमार राठोड" 2011 (3) सी.पी.आर. 61 या निवाड्यामध्ये वाहनाच्या विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण तत्काळ करणे आवश्यक नसल्याचे तत्व विषद केले आहे.

          उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांनी मा. छत्तीसगड राज्य आयोगाच्या "रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ अजय धर्मराज" अपिल नं. 235/2012 निर्णय दि.13/9/2012 या निवाडयाचा संदर्भ दिला असून ज्यामध्ये वाहनाचा ताबा व मालकी हस्तांतरणानंतर विमा संरक्षीत वाहनावर हक्क राहत नाही, असे तत्व विषद केले आहे. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ मे. कमल टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स" रिव्हीजन पिटीशन नं.2012/2007 निर्णय दि. 5/5/2011 या निवाडयामध्ये अपघातसमयी वाहन विक्री केल्यामुळे व त्याबाबत सूचना दिलेली नसल्यामुळे वाहनावर विमा हक्क नसल्याचे तत्व विषद केले आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ दलीप कुमार" रिव्हीजन पिटीशन नं.1528/2007 निर्णय दि. 18/10/2011 या निवाडयामध्ये हस्तांतरितीने नोंदणी प्रमाणपत्र त्याच्या नांवे झाल्याचे न कळविता व पॉलिसीचे त्याच्या नांवे हस्तांतरण केलेले नसल्यास विमा कंपनी क्षतीग्रस्त वाहनाची नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदारी नाही, असे तत्व विषद केले आहे.

(13)   उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण विचारात घेण्यात आले. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र त्यांच्या नांवे झाल्यानंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार 14 दिवसाच्या आत विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण स्वत:चे नांवे करुन घेतलेले नाही. तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद की, वाहन खरेदीनंतर नोंदणी प्रमाणपत्रावर दि.20/3/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांचे नांव आले असले तरी त्यानंतर कोरोना साथरोगामुळे शासनाने लॉकडाऊन  लावलेले होते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाच्या परिपत्रक क्र. RT-11036/35/2020-MVL, DTD. 17 JUNE, 2021 याचा आधार घेतला. लॉकडाऊन स्थितीमुळे दि.1/2/2020 रोजी संपुष्टात आलेल्या व दि.30/9/2021 रोजी संपुष्टात येणा-या व मोटार वाहन अधिनियम, 1988 व केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या अनुषंगाने असणा-या कागदपत्रांची वैधता दि.30/9/2021 पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल, असे त्यामध्ये नमूद केलेले आहे. साथरोग व लॉकडाऊनमुळे जनतेपुढे निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे शासनाने विविध कायदेशीर बाबीकरिता शिथिलता दिलेली होती, असे त्यावरुन दिसून येते.

(14)   तक्रारकर्ता यांचे वादकथन पाहता, विमा संरक्षीत वाहनाच्या नोंदणीच्या तारखेनंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार 14 दिवसांच्या आत विमा प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण करावी लागते, ही बाब तक्रारकर्ता यांना ज्ञात होती. तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राचे हस्तांतरण झालेली नाही, अशी वस्तुस्थिती असतानाही त्यांनी वाहन चालविले आणि त्या वाहनाचा अपघात झाला आहे. असे असले तरी त्या कालावधीमध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विमापत्राचे त्यांचे नांवे हस्तांतरण करुन घेता आले नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. तक्रारकर्ता यांचे कथन असेही आहे की, त्यांना दि.16/6/2020 रोजी पोस्टाद्वारे वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. परंतु त्याबद्दलचा उचित व पुरेसा पुरावा तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेला नाही. लॉकडाऊन कालावधीमध्ये शासकीय कार्यालये सुरु असले तरी कर्मचा-यांची संख्या अत्यंत मर्यादीत केलेली होती. तसेच कागदपत्रे हाताळणी व दैनंदीन कामकाज करण्याच्या पध्दतीवर बंधने आलेली होती. त्यामुळे दि.20/3/2020 रोजी वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारकर्ता यांचे नांवे झाले असले तरी नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारकर्ता यांना विलंबाने प्राप्त झाले आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण झालेली वस्तुस्थिती पाहता विरुध्द पक्ष यांचे विमा दावा बंद करणे हे अत्यंत तांत्रिक कृत्य ठरते. विमा दावा बंद करण्याच्या विरुध्द पक्ष यांच्या कृत्याचे समर्थन करता येणार नाही. अशा स्थितीत अपघातग्रस्त वाहनाच्या विमा नुकसान भरपाईपासून तक्रारकर्ता यांना वंचित ठेवून विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद केला आणि तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केली, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. अंतिमत: विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे अनुतोषास पात्र ठरतात.

(15)   तक्रारकर्ता यांनी वाहन दुरुस्तीकरिता झालेल्या रु.1,02,098/- रकमेची व्याजासह विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी वाहन दुरुस्तीच्या अनुषंगाने अंदाजपत्रके व देयके सादर केलेले आहेत. देयकांचे अवलोकन केले असता रु.1,02,098/- रकमेची देयके दिसून येतात. विरुध्द पक्ष यांच्या निवेदनानुसार त्यांच्याद्वारे नियुक्त सर्वेक्षकाच्या सर्वेक्षणानुसार रु. 49,000/- निर्धारण केलेले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर सर्वेक्षण अहवाल दाखल केलेला नाही आणि उचित पुराव्याअभावी त्यांचे निवेदन ग्राह्य धरता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांचे वतीने सादर केलेल्या मा. राष्ट्रीय आयोगाने  "मल्लीकार्जून सक्री /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि." 2014 (1) सीएलटी 476 या न्यायनिर्णयामध्ये सर्वेक्षण अहवालापेक्षा दुरुस्ती देयकांची विश्वसनियता जास्त असल्याचे प्रमाण नमूद आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले देयके ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे.

(16)   असे असले तरी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाची मुळ नोंदणी दि.24/2/2010 रोजी झालेली होती आणि अपघात दि.15/6/2020 रोजी झाला. म्हणजेच वाहनाचे वय 10 वर्षापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे वाहनाच्या खर्चाचे मुल्यनिर्धारण करीत असताना घसारा विचारात घ्यावाच लागतो. असे दिसून येते की, 10 वर्षापेक्षा जास्त वाहनाकरिता 50 टक्के घसारा वजावट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांनी केलेल्या रु.1,02,098/- च्या 50 टक्के रु.51,049/- मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(17)   तक्रारकर्ता यांनी शारीरिक व मानसिक त्रास, दंड व खर्चाकरिता एकूण रु.1,00,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविताना काही गृहीत त्या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न केल्‍यामुळे त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब सुध्दा स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला, सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती शारीरिक व मानसिक त्रासासह तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो.

आदेश

          1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.51,049/- विमा नुकसान भरपाई प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत द्यावी.

          उक्त आदेशाचे पालन मुदतीमध्ये न केल्यास आदेश तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.

          2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता व तक्रार खर्चापोटी एकत्रितरित्या रु.5,000/- द्यावेत.

          3. उभय पक्षकारांना न्यायनिर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/टंक/221221)