जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 218/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 17/12/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 24/03/2022.
कालावधी : 01 वर्षे 03 महिने 07 दिवस
संजय पिता विश्वंभर मुंडे, वय 45 वर्षे,
व्यवसाय : शेती व व्यापार, रा. लांजी, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
शाखा : फोर्ट, दस्तूर हाऊस, दुसरा मजला, युनियन बँकेच्या वर,
पेरीऊन नरीमन स्ट्रीट, पी.एम. रोड, कोर्ट, मुंबई - 400 001.
(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
शाखा : अशोक हॉटेल बिल्डींग, टिळक नगर,
मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- आर.एम. काडवदे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. डोईजोडे
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांच्या माल वाहतूक ट्रक क्रमांक एम.एच.44/9955 (TATA 2518) करिता विरुध्द पक्ष (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना संक्षिप्त रुपामध्ये "विमा कंपनी" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडे विमापत्र क्रमांक 3379/02656385/ 000100 अन्वये दि.24/3/2020 ते 23/3/2021 पर्यंत विमा संरक्षण दिलेले होते. वाहनाच्या नुकसानीसह मालक / चालक यांच्या अपघाती विम्याकरिता विमा कंपनीने एकूण रु.56,041/- हप्ता स्वीकारलेला आहे.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.12/4/2020 रोजी सावनेर, जि. नागपूर येथून सोलापूर येथे सोयाबीन तेल डब्ब्यांची वाहतूक करीत असताना त्यांच्या ट्रकचा घाटामध्ये अपघात होऊन ट्रक दरीमध्ये पलटी झाला. अपघातामध्ये ट्रक पूर्णत: निकामी होऊन रु.9,00,000/- चे नुकसान झाले. अपघाताची सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीने सर्वेक्षकांमार्फत ट्रकचे सर्वेक्षण केले आणि ट्रकचे संपूर्ण नुकसान झाल्याचे सांगितले. विमा कंपनीच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांनी ट्रक दुरुस्तीकरिता नांदेड येथे आणला. ट्रक दुरुस्तीकरिता रु.9,00,000/- खर्चासह अंदाजपत्रक मिळाले. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रपत्रासह कागदपत्रे सादर केले. परंतु विमा कंपनीने त्यांच्या क्षतीग्रस्त ट्रकच्या विम्याची रक्कम रु.8,00,000/- तक्रारकर्ता यांना अदा केली नाही.
(3) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विमा कंपनीने दि.29/5/2020 रोजीच्या पत्राद्वारे दि.12/4/2020 रोजी वैध परवाना नसल्याचे खोटे व चूक कारण देऊन विमा दावा नामंजूर केला. परंतु तक्रारकर्ता यांच्या ट्रकसाठी महाराष्ट्र माल वाहतूक परवाना क्र.MH/24/G.P./ HGV/2017/211 हा दि.9/11/2017 ते 8/11/2022 पर्यंत वैध आहे. विमा कंपनीने त्यांचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.8,00,000/- विमा रक्कम, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(4) विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य असल्याचे व तो पुराव्याद्वारे सिध्द करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. अपघाती घटनेच्या दिवशी तक्रारकर्ता यांनी वैध परवान्याशिवाय वाहनाचा वापर केला असल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोटी असल्यामुळे नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.
(5) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(6) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- विमापत्र क्र. 3379/02656385/000/00 चे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या ट्रक क्र. एम.एच. 44 / 9555 करिता विमा संरक्षण दिलेले होते, असे निदर्शनास येते आणि त्याबद्दल उभयतांमध्ये वाद नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा जोखीम कालावधी दि.24/3/2020 ते 23/3/2021 होता आणि या कालावधीमध्ये म्हणजेच दि.12/4/2020 रोजी विमा संरक्षीत वाहनाचा अपघात झाला, असे निदर्शनास येते. विमापत्रानुसार विमा संरक्षीत वाहनाकरिता रु.8,00,000/- चे विमा संरक्षण होते, असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता विमा कंपनीकडे दावा कागदपत्रे सादर केली, हे विवादीत नाही. तसेच विमा कंपनीने दि.29/5/2020 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला, हे विवादीत नाही.
(7) प्रामुख्याने, अपघातसमयी विमा संरक्षीत वाहनास वैध परवाना नसल्यामुळे मोटार वाहन अधिनियमाच्या कलम 84 व परवान्यासंबंधी अटीचे उल्लंघन झाल्यामुळे विमा दाव्याचा विचार करण्यास असमर्थता दर्शविलेली आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांच्या ट्रकसाठी महाराष्ट्र माल वाहतूक परवाना क्र.MH/24/G.P./HGV/ 2017/211 हा दि.9/11/2017 ते 8/11/2022 पर्यंत वैध आहे.
(8) उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या ट्रक क्र. एम.एच.44/9555 करिता सचिव, प्रादेशिक परिवहन यंत्रणा, लातूर यांनी दि.9/11/2017 ते 8/11/2022 कालावधीकरिता माल वाहतूक करण्यास परवाना क्र. MH/24/ GP/HGV/2017/211 निर्गमित केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अभिलेखावर ट्रक क्र. एम.एच.44/9555 चे Certificate of Fitness दाखल केलेले असून त्याच्या वैधतेचा कालावधी दि.19/6/2019 ते 18/6/2020 आहे. वास्तविक, या कागदपत्रांचे विमा कंपनीतर्फे पुराव्याद्वारे खंडन करण्यात आलेले नाही. परंतु, विमा कंपनीने अभिलेखावर अन्वेषण अहवाल दाखल केलेला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अन्वेषकाने As per online RTO site permit of IV was expired on dtd. 29-02-2020 hence found invalid during the course of occurrence. Copy attached with IR. असे नमूद केलेले आहे. ज्यावेळी विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी वैध परवाना नव्हता, असे मुख्य कारण देण्यात आले, त्यावेळी त्यासंबंधी उचित पुरावे सादर करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक होते. अन्वेषण अहवालाच्या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर परवान्याची मुदत दि.29/2/2020 रोजी संपुष्टात आल्याबाबत विमा कंपनीने उचित पुरावा सादर केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाच्या RT-11036/35/2020-MVL, Dated 24th August, 2020 या पत्राचा संदर्भ सादर केला असून ज्यामध्ये दि.1/2/2020 पासून संपुष्टात आलेल्या व दि.31/12/2020 रोजी संपुष्टात येणा-या validity of Fitness, Permit (all types), Driving Licence, Registration or any other concerned document(s) कागदपत्रांना वैध ठरविले आहे. इतकेच नव्हेतर तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे अभिलेखावर दाखल केलेल्या विमा संरक्षीत ट्रकच्या परवान्याचे पुराव्याद्वारे खंडन केलेले नाही. अशा स्थितीमध्ये अपघातसमयी तक्रारकर्ता यांच्याकडे ट्रकचा वैध परवाना होता, हे सिध्द होते. विमा कंपनीने अत्यंत चूक व अनुचित कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(9) विमा पत्रानुसार तक्रारकर्ता यांच्या ट्रकसाठी रु.8,00,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले होते. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार अपघातामध्ये ट्रक निकामी होऊन रु.9,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. अंदाजपत्रकाचे अवलोकन केले असता ते अंदाजपत्रक कोणी दिले किंवा तयार केले, हे नमूद नाही. त्यामुळे त्याची ग्राह्यता मान्य करता येणार नाही. विमा कंपनीने अन्वेषण अहवाल सादर केला असला तरी त्यांनी सर्वेक्षकांचा अहवाल सादर केलेला नाही. अन्वेषण अहवालामध्ये क्षतीग्रस्त ट्रकच्या दुरुस्ती खर्चाचे मुल्यनिर्धारण केल्याचा उल्लेख आढळून येत नाही. उभय पक्षातर्फे ट्रकच्या दुरुस्तीसाठी येणा-या खर्चाबाबत किंवा मुल्यांकनाबाबत उचित पुरावे सादर केलेले नाहीत. असे असले तरी अभिलेखावर दाखल पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांच्या ट्रकचा घाटामध्ये अपघात होऊन दरीमध्ये उलटल्यामुळे नुकसान झाले, असे निदर्शनास येते. ट्रक दरीमध्ये उलटल्यामुळे ट्रकचे संपूर्ण नुकसान झाले, असे ग्राह्य धरण्यात येऊन तक्रारकर्ता हे ट्रकचे विमा संरक्षीत मुल्य रु.8,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(10) तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन विमा दावा रक्कम देण्याचे अमान्य केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(11) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत न केल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.
(12) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.8,00,000/- (रुपये आठ लक्ष फक्त) विमा रक्कम व त्यावर दि.29/4/2020 पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-