Maharashtra

Latur

CC/91/2020

मीरा चंद्रकांत गोपे - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एम. जनरल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. व्हि. ए. कुंभार

23 Mar 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/91/2020
( Date of Filing : 05 Aug 2020 )
 
1. मीरा चंद्रकांत गोपे
d
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एम. जनरल इंश्युरंस कं. लि.
f
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:अ‍ॅड. व्हि. ए. कुंभार, Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 23 Mar 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 91/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 05/08/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 23/03/2022.

                                                                                 कालावधी :  01 वर्षे 10 महिने 15 दिवस

 

मीरा भ्र. हरिश्चंद्र उर्फ चंद्रकांत गोपे, वय 36 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. महादेव नगर, गोरोबा विद्यालयाजवळ,

नांदेड रोड, लातूर.                                                                                             तक्रारकर्ती

 

                        विरुध्द

 

(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     दुसरा माळा, वेलस्ली कोर्टसमोर, नॅशनल इन्स्टीटयुट ऑफ व्हायरोलॉजी,

     बावरिया बीडब्ल्यूडब्ल्यू, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे - 411 001.

(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     शॉप नं.4, प्लॉट नं.32, रोकडिया हनुमान कॉलनी,

     अपोजीट एल.एम.एस. ज्वेलर्स, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 005.

(3) चोला इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफीस, अशोक हॉटेल चौक, बेकरी

     दुकानाच्या बाजूस, मेन रोड, लातूर, ता. जि.लातूर.                                           विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. व्ही.ए. कुंभार

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सुरेश जी. डोईजोडे

आदेश 

 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे पती हरिश्चंद्र उर्फ चंद्रकांत तुळशीराम गोपे (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये "मयत हरिश्चंद्र" संबोधण्यात येते.) हे दि.10/1/2020 रोजी त्यांच्या मालकीचा बोलेरो पिक-अप वाहन क्रमांक : एम.एच.24 / ए.बी.8506 द्वारे माल वाहतूक करीत असताना लातूर - बार्शी रस्त्यावर जामगाव (आ.) शिवारामध्ये रस्त्यावर खड्डयांमुळे वाहनावरील ताबा सुटून वाहन पलटी झाल्यामुळे मृत्यू पावले. मयत हरिश्चंद्र यांनी त्यांच्या वाहन क्रमांक : एम.एच. 24 / ए.बी. 8506 करिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना संक्षिप्त रुपामध्ये "विमा कंपनी" संबोधण्यात येते.) विमापत्र क्रमांक 3379/02443653/000/00 अन्वये दि.22/7/2019 ते 21/7/2020 पर्यंत विमा संरक्षण दिलेले होते. विमापत्राकरिता मालक / चालक यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रु.15,00,000/- विमा संरक्षणासाठी रु.750/- हप्ता व एकूण रु.21,150/- हप्ता भरलेला आहे.

 

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे वादकथन आहे की, मयत हरिश्चंद्र यांच्या अपघाती मृत्यूची सूचना तात्काळ विमा कंपनीस देण्यात आली. तसेच उपलब्ध पोलीस कागदपत्रे विमा कंपनीस पुरविण्यात आली. विमा दावा कागदपत्रे प्राप्त होऊनही विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम अदा केलेली नाही. मात्र विमा कंपनीने दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राद्वारे अपघाताची माहिती देण्यास विलंब झाल्याबाबत व क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त व्यक्ती वाहनामध्ये असल्यामुळे स्पष्टीकरण मागितले. तक्रारकर्ती यांचा सत्य विमा दावा नाकारण्यासाठी पत्रामध्ये खोटे कथन करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत पत्राचे उत्तर पाठविले आहे. वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त व्यक्ती घेऊन मयत हरिश्चंद्र यांनी वाहन चालविलेले नाही आणि विमापत्रातील नियम व अटीचे उल्लंघन झालेले नाही.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, पतिच्या मृत्यूपश्चात त्या शोकाकूल व मानसिक तणावामध्ये असल्यामुळे विमा कंपनीकडे कागदपत्रे व माहिती देण्यास विलंब झालेला असून तो हेतु:पुरस्सर नाही. त्यानंतर विमा कंपनीने त्यांचा विमा दावा मंजूर केला नाही किंवा विमा रक्कम अदा केलेली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी रु.15,00,000/- विमा रक्कम अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

 

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य असल्याचे व तो पुराव्याद्वारे सिध्द करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. वाहनाचा मालक / चालक यांचा वाहन चालविताना अपघाती मृत्यू झाल्यास रु.15,00,000/- विमा रक्कम देण्याची तरतूद आहे. विमा कंपनीने दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ती यांना दाखल केलेल्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. विमापत्रातील अटीचा भंग झाल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना विमा दावा रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्ती यांनी विमापत्रातील अट क्र.1, 8 व 9 ची पूर्तता न केल्यामुळे विमा रक्कम देण्यात आलेली नाही. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आली आहे.

 

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                       उत्तर

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                                    होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- विमापत्र क्र. 3379/02443653/000/00 चे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने मयत हरिश्चंद्र यांचे नांवे महिंद्रा बोलेरो पीक-अप वाहन क्र. एम.एच. 24 / ए.बी. 8506 करिता विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. विमापत्राप्रमाणे जोखीम कालावधी दि.22/7/2019 ते 21/7/2020 होता आणि या कालावधीमध्ये म्हणजेच दि.10/1/2020 रोजी विमा संरक्षीत वाहनाचा अपघात झाला, ही बाब विवादीत नाही. अपघातसमयी मयत हरिश्चंद्र हे विमा संरक्षीत वाहन चालवत होते, याबद्दल विवाद नाही. विमापत्रानुसार विमा संरक्षीत वाहनाच्या मालक / चालक यांच्याकरिता रु.15,00,000/- चे विमा संरक्षण होते, हे विवादीत नाही. मयत हरिश्चंद्र यांच्या अपघाती विमा जोखिमेची रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे दावा कागदपत्रे सादर केली, हे विवादीत नाही.

 

(7)       प्रामुख्याने, अपघाताची माहिती देण्यास विलंब झाल्याबाबत व क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त व्यक्ती वाहनामध्ये असल्यामुळे विमा कंपनीने दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत पत्राचे उत्तर पाठविले; परंतु विमा कंपनीने त्यांचा विमा दावा मंजूर केला नाही आणि विमा रक्कम अदा केलेली नाही. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद आहे की, त्यांनी दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ती यांना दाव्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. विमापत्रातील अटीचा भंग झाल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना विमा दावा रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही आणि तक्रारकर्ती यांनी विमापत्रातील अट क्र.1, 8 व 9 ची पूर्तता न केल्यामुळे विमा रक्कम देण्यात आलेली नाही.

 

(8)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीच्या दि.22/2/2020 रोजीच्या पत्राकरिता तक्रारकर्ती यांनी दि.9/6/2020 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोंदणीकृत डाकेद्वारे उत्तर व स्पष्टीकरण देऊन विमापत्रातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाले नसल्याचे कळविलेले आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ती यांनी पाठविलेल्या उत्तरानंतर विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्याबाबत काय निर्णय घेतला ? याचे निवेदन केलेले नाही किंवा त्या अनुषंगाने उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. आमच्या मते, यदाकदाचित विमा कंपनीस तक्रारकर्ती यांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण मान्य असल्यास किंवा अमान्य असल्यास त्याप्रमाणे तात्काळ निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्याबाबत उचित निर्णय घेतलेला नाही आणि Insurance Regulatory and Development Authority (Protection of Policyholders' Interests) Regulation, 2002 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास येते. त्या अनुषंगाने विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा अनिर्णीत ठेवून सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते.

 

(9)       विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा दाव्याचा निर्णय कळविलेला नाही. परंतु प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने विमा कंपनीचा बचाव आहे की, विमापत्रातील अट क्र.1, 8 व 9 ची पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम देण्यात आलेली नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही.

 

(10)     विमा कंपनीचे दि.28/2/2020 रोजीचे पत्र व त्या अनुषंगाने घेतलेला बचाव पाहता अट क्र.1 प्रमाणे अपघाती घटनेची तात्काळ माहिती देणे; अट क्र.8 व 9 प्रमाणे विमापत्रातील अटी व शर्तीचे यथायोग्य पालन व पूर्तता करणे आणि प्रस्तावातील विधाने व उत्तरे यांची सत्यता प्रथमत: विमापत्रानुसार विमा रक्कम देण्याच्या अधीन राहील; तसेच अपघातसमयी क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त प्रवाशी वाहनामध्ये असणे इ. बाबींचे स्पष्टीकरण मागितलेले दिसून येते. त्या पत्रास अनुसरुन तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत स्पष्टीकरण सादर केलेले आहे. असे असले तरी, विमा कंपनीने ज्या अटी व शर्तीचा ऊहापोह करुन तक्रारकर्ती यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे, त्या अटी व शर्ती ह्या विमापत्रामध्ये समाविष्ट आहेत, असा कोणताही उचित पुरावा सादर केलेला नाही. असे निदर्शनास येते की, विमा कंपनीने केवळ दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने बचावात्मक पवित्रा घेतलेला आहे; परंतु त्यांनी त्यापृष्ठयर्थ बंधनकारक असणा-या अटी व शर्तीबाबत पुरावा सादर केलेला नाही.

 

(11)     तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीस दुर्घटनेची माहिती देण्यास विलंब केलेला असला तरी तो विलंब केवळ 18 दिवस आहे. तक्रारकर्ती यांनी त्याचे स्पष्टीकरण देताना त्या अशिक्षीत असल्याचे, दु:ख असल्याचे व मानसिक तनावामध्ये असल्याचे नमूद केले आहे. विशेषत: हिंदू धर्मामध्ये व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर साधारणत: 15 दिवसापर्यंत विविध  धार्मिक विधी करावे लागतात. तक्रारकर्ती यांनी नमूद केल्याप्रमाणे विरह व मानसिकतेमुळे तक्रारकर्ती यांना विमा कंपनीस माहिती देण्याकरिता लागलेला 18 दिवसांचा विलंब हा गौण ठरतो आणि विमा रक्कम अमान्य करण्याचे ते कारण होऊ शकणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. न्यायाच्या दृष्टीने आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "फुकनीदेवी /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2365/2015, दि.21 सप्टेंबर, 2020 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ घेत आहोत. ज्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे न्यायिक निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

 

          7. It would thus be seen that the petitioner/complainant was under depression on account of the death of her husband and that was the reason she was not able to give the requisite notice to the insurer within one month of the death of her husband. The state of mind of a Hindu wife on the sudden death of her husband can be understood. The complainant/petitioner could never be expecting such a sudden death of her husband. All the human beings do not react uniformly to a similar event in their life. It is quite likely that the complainant was so much overwhelmed with grief on account of the sudden death of her husband that she went into deep depression. Such a person would obviously not be in a position to approach an insurer unless and until she is able to come out of the depression from which she is suffering. Therefore, in my opinion, sufficient cause was shown by the petitioner/complainant for not being able to submit the claim within one month of the death of her husband. The insurer therefore, ought to have considered the claim on merits.

 

(12)     विमा कंपनीतर्फे ज्या अट क्र.8 व 9 चा ऊहापोह पत्रामध्ये केलेला आहे, त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती किंवा मयत हरिश्चंद्र यांच्याद्वारे उल्लंघन झाल्याचा पुरावा नाही. त्यामुळे त्या कारणास्तव तक्रारकर्ती यांना विमा रकमेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

 

(13)     विमा कंपनीतर्फे असेही नमूद करण्यात आले की, विमा संरक्षीत वाहनामध्ये 2 व्यक्तीची क्षमता असताना पोलीस कागदपत्राप्रमाणे 3 व्यक्ती प्रवास करीत असल्याचे आढळून आले आणि त्या मुद्दयावर दावा नामंजूर करण्याचे त्यांचे प्रयोजन असल्यामुळे त्याचे स्पष्टीकरण मागितलेले आहे. विमापत्राचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने वाहन चालकाव्यतिरिक्त 2 व्यक्तीच्या प्रवास क्षमतेप्रमाणे एकूण 3 व्यक्तीच्या क्षमतेकरिता विमापत्र निर्गमीत केलेले आहे. पोलीस कागदपत्रानुसार विमा संरक्षीत वाहनामध्ये अपघातसमयी वाहन चालकासह इतर 2 व्यक्ती असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे विमापत्रातील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येत नाही आणि त्या कारणास्तव तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

 

(14)     वरील सर्व विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा अयोग्य व अनुचित कारणास्तव प्रलंबीत ठेवून व विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ह्या विमा कंपनीकडून रु.15,00,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत. तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन विमा कंपनीच्या दि.28/2/2020 रोजीच्या पत्राच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील.

 

(15)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना पतीच्या विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम अदा न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 

(16)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम रु.15,00,000/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्त) आणि रु.15,00,000/- वर दि.28/2/2020 पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.           (3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                    (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.