ग्राहक तक्रार क्रमांक : 175/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 18/08/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  07/06/2022.

विजय रावसाहेब आडतराव, वय 45 वर्षे,  व्यवसाय : स्वंयरोजगार,

रा. मु. पो. खरोळा (पांढरी), ता. रेणापूर, जि. लातूर.                                              तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     रविराज चेंबर्स, दुसरा मजला, सातमजली इमारतीसमोर,

     लातूर महानगरपालिकेच्या बाजूस, मेन रोड, लातूर.

(2) व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     रजिस्टर्ड ऑफीस : ईफको सदन, सी-1, डिस्ट्रीक्ट सेंटर

     साकेत, न्यू दिल्ली - 110 017.                                                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्रीकांत डी. खाडे

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, त्यांनी फोर्स मोटार लि. कंपनीच्या खरेदी केलेल्या मिनी बस क्र. एम.एच. 14 / सी.डब्ल्यू. 0087 करिता विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "विमा कंपनी") यांच्याद्वारे पॉलिसी क्र.एम.जी.687765 अन्वये दि.4/11/2020 ते 3/11/2021 कालावधीकरिता रु.5,50,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले होते. दि.13/11/2020 रोजी पांढरी येथील त्यांचे वडिलांच्या शेतजमिनीमध्ये असणा-या 'रानवारा' ढाब्यासमोर त्यांनी दिपावलीची पुजा करण्यासाठी वाहन कुलूपबंद अवस्थेत उभे केले आणि ते घराकडे आले. तक्रारकर्ता यांचे वडील रात्री ढाब्यामध्ये झोपले असता अज्ञात चोरांनी मिनी ट्रॅव्हल्स चोरीला गेल्याचे त्यांना कळविले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.14/11/2020 रोजी पोलीस ठाणे, रेणापूर येथे तक्रार देण्यासाठी गेले पोलिसांनी शोध घेण्याचा सल्ला दिला. तक्रारकर्ता यांनी वाहनाचा शोध घेतला असता ते मिळून न आल्यामुळे दि.17/11/2020 रोजी पोलीस ठाणे, रेणापूर येथे लेखी तक्रार दिली.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विमा कंपनीस कळविल्यानंतर सर्व्हेक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली. सर्व्हेक्षकांच्या मागणीप्रमाणे त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु विमा कंपनीने दि.23/3/2021 रोजी वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र, कर, परवाना इ. बाबत त्रुटी असल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला. विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. वादकथनांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी रु.5,50,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केलेली आहेत. तक्रारकर्ता यांनी कथन केलेल्या वाहनाचा विमा कंपनीकडे विमा उतरविण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. वाहन चोरीबाबत तक्रारकर्ता यांनी कळविल्यानंतर विमा दाव्याची नोंद करुन सर्व्हेक्षक M/S JD Insurance Solution यांची नियुक्ती केली. सर्व्हेक्षकांनी विमा कंपनीस अहवाल सादर केला. कागदपत्रांची छाननीमध्ये आढळून आले की, तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत दि.10/9/2019 पर्यंत होती आणि दि.14/11/2020 रोजी वाहन चोरीस गेले. त्यावेळी वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात आलेले नव्हते. तसेच वाहनाचा कर दि.31/12/2018 पर्यंत भरणा केलेला होता. त्यामुळे वाहनाच्या विमापत्रातील अटी व शर्तींचा भंग झाला आणि विमा दावा नामंजूर करुन दि.23/3/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांना कळविण्यात आले. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे परस्परपुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांच्या वाहन क्र. एम.एच. 14 / सी.डब्ल्यू. 0087 करिता विमा कंपनीकडे विमा संरक्षण दिलेले होते, हे अविवादीत आहे. विमा कालावधीमध्ये वाहन चोरीस गेले, हे अविवादीत आहे. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर केला आणि विमा कंपनीने दि.23/3/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला, हे अविवादीत आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याच्या कृत्याचे समर्थन करताना विमा कंपनीने नमूद केले की, वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत दि.10/9/2019 पर्यंत होती आणि दि.14/11/2020 रोजी वाहन चोरीस गेले. परंतु त्यावेळी वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात आलेले नव्हते. तसेच वाहनाचा कर दि.31/12/2018 पर्यंत भरणा केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वाहनाच्या विमापत्रातील अटी व शर्तींचा भंग झाला.

(8)       उलटपक्षी, लॉकडाऊनमुळे वाहनाचा कर, परवाना, योग्यता प्रमाणपत्र इ. पूर्तता करण्यात आलेली नव्हती, हे तक्रारकर्ता यांनी मान्य केले आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वाहनाच्या चोरीच्या दिवशी म्हणजेच दि.13/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र संपुष्टात आलेले होते; वाहनाचा कर भरलेला नव्हता आणि वाहनाची नोंदणी वैधता संपुष्टात आलेली होती, हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीमध्ये वाहन चोरीस गेल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करणे योग्य व उचित ठरते काय ? याबाबत उभय पक्षांनी आपआपल्या समर्थनार्थ वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णय दाखल केलेले आहेत आणि त्यांचा विचार सर्वप्रथम होणे आवश्यक वाटते.

(9)       तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय / आदेश दाखल करण्यात आलेले आहेत.

            2017 (2) सी.पी.आर. 252 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोग : "नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ जोगेश रॉय" : ज्यामध्ये अपघातसमयी वैध परवाना नसल्यामुळे दावा विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, असे तत्व दिसून येते.

            4 (2018) सी.पी.जे. 260 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोग : "चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ तनुश्री मंडल" : ज्यामध्ये चोरी घटनेच्या सूचनेपासून व्याज दिले जावे, असे तत्व दिसून येते.

            2013 (3) सी.पी.आर. 644 (एस.सी.); मा. सर्वोच्च न्यायालय : "नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ नितीन खंडेलवाल" : ज्यामध्ये वाहनाची चोरी झाली असेल तर अटीचे उल्लंघन महत्‍वाचे ठरत नाही, असे तत्व दिसून येते. असेच तत्व 2012 (4) सी.पी.आर. 196 (एन.सी.); "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ चंद्रकांत किसन खटले" या निवाड्यामध्ये दिसून येते.

            2014 (2) सी.पी.आर. 158 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोग : "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्री. एन.एम. मोहम्मद जाकीर" : ज्यामध्ये एकदा विमा हप्ता स्वीकारुन विमा पॉलिसी निर्गमीत केल्यानंतर योग्यता प्रमाणपत्राची हरकत उपस्थित करता येणार नाही, असे तत्व दिसून येते.

            2015 (3) सी.पी.आर. 522 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोग : "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ मे. सोमी हँडलूम शॉल्स" : ज्यामध्ये विमाधारक हा ग्राहक होतो, असे तत्व दिसून येते.

(10)     विमा कंपनीतर्फे खालील न्यायनिर्णयांचा आधार घेण्यात आलेला आहे. .

            मा. सर्वोच्च न्यायालयांचे सिव्हील अपील नं. 5887/2021; "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सुशील कुमार गोदरा" :- ज्यामध्ये वाहनाची तात्पुरती नोंदणी संपुष्टात आलेली होती आणि वैध परवान्याशिवाय वाहन चालविले असता चोरी झाल्यामुळे अटीचा मुलभूत भंग होतो, असे तत्व विषद केले आहे.

            मा. सर्वोच्च न्यायालयांचे सिव्हील अपील नं. 8463/2014; "नरिंदर सिंग /विरुध्द/ न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि." :- ज्यामध्ये वाहनाची तात्पुरती नोंदणी संपुष्टात आलेली असताना रस्त्यावर वाहन चालविल्यामुळे विमा कराराच्या अटी व शर्तीचा मुलभूत भंग होतो, असे तत्व विषद केले आहे.

            मा. हरियाना राज्य आयोगाचे प्रथम अपील नं. 585/2016; "नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ नवीन कुमार" :- ज्यामध्ये वाहनाची योग्य नोंदणी असल्याशिवाय वाहन चालविल्यास विमापत्राच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन ठरते आणि विमा लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाहीत, असे तत्व विषद केले आहे.

            मा. छत्तीसगड राज्य आयोगाचे प्रथम अपील नं. 545/2016; "मतिन अली /विरुध्द/ न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि." :- ज्यामध्ये योग्यता प्रमाणपत्राशिवाय वाहनाचा वापर केला असल्यास विमापत्राच्या मुलभूत अटी व शर्तीचे उल्लंघन ठरते आणि विमा दावा नामंजूर करण्याचे कृत्य योग्य ठरते, असे तत्व विषद केले आहे.

            मा. राष्ट्रीय आयोगाचे रिव्हीजन पिटीशन नं. 985/2015; "ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ श्री. धरींधर शर्मा", आदेश दि.6/10/2015 :- ज्यामध्ये अपघातसमयी वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र नोंदणी नसल्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे, असे तत्व विषद केले आहे.

(11)     निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांचे वाहन क्र. एम.एच. 14 / सी.डब्ल्यू. 0087 दि.13/11/2020 रोजी रात्री चोरीस गेले. तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाची नोंदणी दि.10/9/2019 पर्यंत होती. वाहनाची योग्यता दि.10/9/2019 पर्यंत होती. तसेच वाहनाचा कर दि.31/12/2018 पर्यंत भरणा केलेला होता. त्यामुळे वाहन चोरी जाण्याच्या तारखेस वाहनाची नोंदणी, योग्यता व कर इ. उणिवा होत्या, हे स्पष्ट आहे.

(12)     वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांमध्ये त्या-त्या प्रकरणातील वादतथ्यानुसार कायद्याची स्थिती निश्चित केलेली आहे. असे असले तरी सर्वात महत्वाची बाब अशी की, तक्रारकर्ता यांचे वाहन कुलूपबंद स्थितीमध्ये उभे केलेले असताना चोरी गेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वाहनास प्रवाशी वाहतूक करण्याची नोंदणी होती. तक्रारकर्ता यांनी नमूद केले की, कोरोणा विषाणुच्या महामारीमुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकारने दि.23/4/2020 पासून संपूर्ण देशामध्ये कडक नियंत्रण लागू केले होते. त्यामुळे वापराशिवाय त्यांनी वाहन बंद ठेवले आणि वाहनाचा वापर करण्यात येत नव्हता. तक्रारकर्ता यांचे वाहन प्रवाशी वाहतूक प्रवर्गातील असल्यामुळे कोरोणा विषाणुच्या महामारीमुळे कडक नियंत्रण असताना त्याचा वाहतुकीसाठी वापर होणे अशक्य होते. हेही सत्य आहे की, लॉकडाऊन स्थितीमुळे वाहनाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंबंधी शिथिलता दिलेली होती; परंतु तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाची नोंदणी, कर, योग्यता प्रमाणपत्र त्यापूर्वी संपुष्टात आलेले होते. तसेच हेही सत्य आहे की, कोरोणा महामारीच्या कडक नियंत्रणामध्ये तक्रारकर्ता यांचे वाहन चोरीस गेलेले आहे आणि त्यावेळी कडक नियंत्रणे लादलेली होती. अशा स्थितीमध्ये वाहनाची नोंदणी, कर, योग्यता प्रमाणपत्र इ. उणिवा असल्या तरी कुलूपबंद स्थितीतून तक्रारकर्ता यांचे उभे वाहन चोरीस गेल्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याचे कृत्य उचित कारण होणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(13)     विमा कंपनीने ज्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतलेला आहे, त्यातील वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणाशी सुसंगत नसल्यामुळे ते लागू पडत नाहीत. मात्र तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ नितीन खंडेलवाल", 2013 (3) सी.पी.आर. 644 (एस.सी.) या निवाड्यामध्ये वाहनाची चोरी झाली असेल तर अटीचे उल्लंघन महत्‍वाचे ठरत नाही, असे न्यायिक प्रमाण दिलेले आहे.

(14)     उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याचे विमा कंपनीचे कृत्य चूक व अनुचित ठरते आणि विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे वाहनाचे विमा संरक्षीत मुल्य रु.5,50,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात.

(15)     वाहन चोरीच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, अशी तक्रारकर्ता यांनी मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन विमा दावा नामंजूर केल्याच्या दि.23/3/2021 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(16)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(17)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.5,50,000/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच,  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने दि.23/3/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.  

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/2622)