जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 305/2018. तक्रार दाखल दिनांक : 01/10/2018. तक्रार आदेश दिनांक : 21/01/2021. कालावधी: 02 वर्षे 03 महिने 20 दिवस
हनुमंत बजरंग जगताप, वय सज्ञान,
प्रोप्रायटर, हॉटेल गारवा, मु.पो. मुगाव, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,
दुसरा मजला, मेहेर हाऊस, अकबर अली फर्निचरसमोर, कावसजी
पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई.
(2) शाखाधिकारी, उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक लि., शाखा परंडा. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
(3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- देविदास वडगांवकर
विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- अविनाश व्ही. मैंदरकर
विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.डी. माने
आदेश
श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारे :-
1. प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीमध्ये तक्रारकर्ता यांचे वादकथन असे की, ते चालवित असणा-या ‘हॉटेल गारवा’ आस्थापनेकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे ‘जनता बँक’) यांच्याकडून कर्ज घेतले असून विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे विमा उतरविलेला आहे. आस्थापनेचा विमा पॉलिसी क्र. 4070/118924705/00/000 व कालावधीि दि.10/7/2016 ते 9/7/2017 असा आहे.
2. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.30/1/2017 रोजी त्यांच्या हॉटेल गारवा आस्थापनेस शॉटसर्कीटमुळे आग लागली आणि आगीमध्ये संपूर्ण आस्थापना जळून खाक झाली. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, अंभी, ता. परंडा येथे आकस्मात जळीत क्र.1/2017 अन्वये नोंद करण्यात आली. तसेच जळीत घटनेबाबत पोलीस यंत्रणा व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने तहसीलदार परंडा यांनी पंचनामा केला.
3. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, आगीमध्ये त्यांच्या आस्थापनेतील दारु, फर्निचर इ. सुमारे रु.5,50,000/- चे नुकसान झाले. विमा कंपनीकडून विमा रक्कम मिळवून देण्याकरिता जनता बँकेने तक्रारकर्ता यांच्याकडून विमा दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे घेतली; परंतु त्यांनी केलेल्या प्रयत्नाची माहिती दिली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांना आर.व्ही. सारडा, सर्व्हेअर अॅन्ड लॉस असेसर, लातूर यांचे पत्र प्राप्त झाले आणि पत्रामध्ये मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता त्यांनी जनता बँकेकडे केली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये रु.90,000/- जमा झाल्याची नोंद झाली आणि त्याबाबत चौकशी केली असता विमा दाव्याची रक्कम असल्याचे समजले. विमा कंपनीने उर्वरीत रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना नव्याने आस्थापना सुरु करता आली नाही आणि कर्ज हप्ते भरता आले नाहीत.
4. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांनी विमा कंपनी व जनता बँकेस विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतु विमा कंपनीने कोणतीही दखल घेतली नाही आणि जनता बँकेने नोटीसला विसंगत उत्तर दिले. विमा कंपनी व जनता बँकेने त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि प्रस्तुत तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांनी रु.4,10,000/- विमा रकमेसह आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई, कर्जाच्या व्याजाकरिता रु.50,000/-, तक्रार व नोटीस खर्च रु.25,000/- अशी रक्कम व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
5. विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले आणि तक्रारीतील कथने त्यांनी अमान्य केली. तक्रारकर्ता यांच्या हॉटेल गारवा आस्थापनेस दि.30/1/2017 रोजी आग लागून नुकसान झाल्याबाबत जनता बँकेने कळविले आणि त्यांनी सर्व्हेअर श्री. आर. व्ही. सारडा, चार्टर्ड अकाऊंटंट यांनी दि.1/2/2017 रोजी घटनास्थळाची पाहणी करुन सर्व्हे केला. पाहणी अहवाल व प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये लक्षात आले की, तक्रारकर्ता यांच्या हॉटेल गारवाच्या फक्त परमीट रुममधील दारुचा साठा ठेवलेल्या 12 X 12 चौ. फुटाच्या खोलीस आग लागली आणि उर्वरीत हॉटेलचे नुकसान झाले नाही. सर्व्हेअरच्या पाहणीवेळी दारुचा साठा ठेवलेल्या खोलीमध्ये रिकाम्या बाटल्यांचा ढीग व काही फुटक्या बाटल्या आढळून आल्या. तसेच खोलीमध्ये दारुचे बॉक्स आढळून आले नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्याप्रमाणे खोलीमध्ये दारुचा साठा नसल्याचे सर्व्हेअरच्या पाहणीमध्ये आढळले. आगीमध्ये झालेले नुकसान, घटनास्थळी पडलेल्या फुटलेल्या बाटल्या व तक्रारकर्ता यांनी दिलेले स्टॉक स्टेटमेंट याबाबत सर्व्हेअरने रु.1,00,000/- नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. विमा पॉलिसीनुसार अटी-शर्तीनुसार रु.10,000/- वजा करुन विमा पॉलिसी अंतर्गत रु.90,000/- नुकसान भरपाई देय असल्याचा अहवाल दिला. सर्व्हेअरच्या अहवालाच्या अनुषंगाने देय नुकसान भरपाई तक्रारकर्ता यांच्या आस्थापनेस जनता बँकेचा कर्ज पुरवठा असल्यामुळे त्यांच्याकडे जमा केली. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि त्यांच्याविरुध्द तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
6. जनता बॅंकेने अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून हॉटेल गारवा व्यवसायाकरिता कर्ज घेतले असून कर्ज खाते क्र.357/388 आहे. तक्रारकर्ता यांच्या आस्थापनेचा विमा कंपनीकडे विमा घेतलेला आहे. तक्रारकर्ता यांचे हॉटेल जळाल्याबाबत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी विमा कंपनीस सूचित केले. विमा कंपनीकडून त्यांना प्राप्त विमा दावा प्रपत्र हे कागदपत्रांसह देण्याबाबत तक्रारकर्ता यांना कळविले. परंतु तक्रारकर्ता यांनी विमा दावा प्रपत्र विमा कंपनीकडे कधी पाठविला, हे जनता बँकेस कळविले नाही. तसेच आर.व्ही. सारडा, सर्व्हेअर यांच्या कागदपत्रे मागणीचे पत्र तक्रारकर्ता यांना पाठवून पूर्तता करण्यास सांगितलेले आहे. विमा कंपनीने दि.31/8/2017 रोजी रु.90,000/- नुकसान भरपाईचा धनादेश दिला असून तो तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केला. जनता बँकेचा नुकसानीशी संबंध नाही आणि त्यांच्याविरुध्द तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
7. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विमा कंपनी व जनता बँकेने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे
सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
8. मुद्दा क्र.1 ते 3 :- तक्रारकर्ता यांनी जनता बँकेकडून हॉटेल गारवा आस्थापनेकरिता कर्ज घेतलेले आहे आणि हॉटेल गारवा आस्थापनेचा दि.10/7/2016 ते 9/7/2017 कालावधीकरिता पॉलिसी क्र.4017/118924705/00/000 अन्वये विमा कंपनीकडे विमा उतरविलेला आहे, ही बाब वादास्पद नाही. दि.30/1/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या हॉटेल गारवा आस्थापनेस आग लागल्याची बाब वादास्पद नाही. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता, ही बाब वादास्पद नाही. त्यानंतर विमा कंपनीने रु.90,000/- विमा रक्कम जनता बँकेकडे पाठविली आणि ती रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केली, ही बाब वादास्पद नाही.
9. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांचे रु.5,50,000/- चे नुकसान झाले असताना रु.90,000/- विमा रक्कम दिली आणि उर्वरीत रकमेची मागणी केली असता दखल घेतलेली नाही. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या कथनानुसार नुकसानीची पाहणी करुन सर्व्हेअरने रु.1,00,000/- नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. विमा पॉलिसीनुसार अटी-शर्तीनुसार रु.10,000/- वजा करुन विमा पॉलिसी अंतर्गत रु.90,000/- नुकसान भरपाई देय अदा केली. तसेच जनता बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या विमा भरपाई नुकसानीशी संबंध नसल्याचे कथन केले आहे.
10. पोलीस पंचनामा व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, तुळजापूर यांनी केलेल्या पंचनाम्यामध्ये रु.4,50,000/- नुकसान झाल्याचा उल्लेख दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार दारु व फर्निचर यांचे आगीमध्ये रु.5,50,000/- चे नुकसान झाले. विमा कंपनीने नियुक्त केलेले सर्व्हेअर सनदी लेखापाल आर.व्ही. सारडा यांच्या अहवालानुसार रु.90,000/- नुकसान भरपाई देय आहे.
11. वादविषयाच्या अनुषंगाने उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता हे त्यांच्या मागणीप्रमाणे विमा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे सिध्द होते काय ? हा प्रश्न तपासणे गरजेचे आहे.
12. वास्तविक पाहता पॉलिसीनुसार आगीकरिता रु.3,80,000/- ची विमा जोखीम आढळून येते. तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्याप्रमाणे रु.5,50,000/- चे काय नुकसान झाले किंवा त्या आधाराकरिता सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर पोलीस पंचनामा व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, तुळजापूर यांनी केलेला पंचनामा दाखल केला आहे. त्या पंचनाम्यामध्ये रु.4,50,000/- नुकसान नमूद करण्यामागे संबंधीत यंत्रणेने काय आधार घेतला, हे दिसून येत नाही. पोलीस व दुय्यम निरीक्षक यांच्या पंचनाम्यामध्ये नुकसानीचे सविस्तर वर्णन दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी हॉटेल गारवा आस्थापनेचे आर्थिक ताळेबंद दाखल केला आहे. परंतु ते वार्षिक स्वरुपाचे आहेत. मुद्दा उपस्थित होतो की, दि.30/1/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या हॉटेल गारवा आस्थापनेस आग लागली, त्यावेळी किती मद्य साठा उपलब्ध होता आणि आगीमध्ये किती मद्य साठा व फर्नीचर जळून भस्मसात झाले. त्या अनुषंगाने दखल घेता मद्य साठा व फर्नीचरचे नुकसान याबाबत पुरावा आढळून येत नाही. तक्रारकर्ता यांचे हॉटेल गारवा आस्थापनेकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा परवाना होता. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना दैनंदीन मद्य साठा व फर्निचरबाबतची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क यांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याचा पुरावा तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यात असणार. तथापि ज्या दिवशी जळीत दुर्घटना घडली, त्यापूर्वीच्या लगतच्या दिवशी असणा-या मद्य साठ्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क खात्यास दिल्याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारकर्ता यांनी दाखल केला नाही. परंतु विमा कंपनीने नियुक्त केलेले सर्व्हेअर आर.व्ही. सारडा यांनी केलेल्या सर्व्हे रिपोर्टमध्ये विमा पॉलिसी, विमेदार, घटना, सर्व्हे, आगीचे कारण, छायाचित्रे, विमा दावा प्रपत्र, उत्पादन शुल्क नोंदवही, खरेदी देयके, नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण, देय विमा, अटी व शर्ती इ. तपशील आढळतो.
13. तक्रारकर्ता यांनी स्वत: व समाधान रावसाहेब गरदाडे यांचे शपथपत्र दाखल करुन दि.1/10/2017 रोजी सर्व्हे करण्यासाठी सर्व्हेअर आले नव्हते, असे नमूद केले. उलटपक्षी विमा कंपनीने सर्व्हेअर राजगोपाल विष्णूदास सारडा यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्या शपथपत्रामध्ये श्री. सारडा यांनी नमूद केलेले आहे की, ते दि.1/2/2017 रोजी हॉटेल गारवा आस्थापनेत झालेल्या जळिताची पाहणी करुन अहवाल दिला आहे. उभयतांची शपथपत्रे पाहता; आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांना सर्व्हेअर राजगोपाल विष्णूदास सारडा यांचा उलटतपास घेण्याची संधी होती.
14. विमा कंपनीने अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाचे 2018 (2) सी.पी.जे. 533 व 2018 (3) सी.पी.आर. 728 हे निवाडे दाखल केले आहेत. परंतु हातातील प्रकरण निर्णयीत करताना ते निवाडे लागू पडत नाहीत; किंबहुना विधिज्ञांनी त्यातील न्यायिक प्रमाण कसे लागू पडते, हे स्पष्ट केले नाही.
15. हे सर्वमान्य तत्व आहे की, सर्व्हेअरच्या अहवालाचे पुराव्याच्या दृष्टीने महत्व असून विरोधी विश्वसनिय पुरावा असल्याशिवाय त्यास विस्थापित करता येत नाही.
16. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सर्व्हेअर रिपोर्टनुसार विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना अदा केलेली विमा नुकसान भरपाई अयोग्य व चूक आहे, हे सिध्द होत नाही. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना अदा केलेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त रक्कम मिळण्यास ते पात्र आहेत, हे पुराव्याद्वारे सिध्द होऊ शकले नाही. त्या अनुषंगाने विमा कंपनी किंवा जनता बँकेच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता हे त्यांच्या मागणीप्रमाणे अनुतोषास नाहीत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. किशोर द. वडणे)
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) अध्यक्ष (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/स्व14121)