जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

रामा रायप्‍पा शिंदे, वय : सज्ञान,

व्‍यवसाय : शेती, रा. सोनेगांव, ता.जि. उस्‍मानाबाद.                  तक्रारकर्ता    

                        विरुध्‍द                                                  

(1) व्‍यवस्‍थापक, आण्‍णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास

    महामंडळ मर्या., जे.जे. स्‍कुल ऑफ आर्टस् मागे,

    छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ, मुंबई – 1.

(2) शाखा व्‍यवस्‍थापक, कॅनरा बँक, शाखा : उस्‍मानाबाद.              विरुध्‍द पक्ष

गणपुर्ती :-  (1) श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

           (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

           (3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- देविदास वडगांवकर

विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे प्रतिनिधी :- रो. दि. सुरवसे

विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- अमोल एस. शेटे

आदेश

श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य यांचे द्वारे :-

1.     विरुध्‍द पक्ष क्र.2 (यापुढे ‘कॅनरा बँक’) यांनी वित्‍तीय सहाय्य देताना सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली, या कारणावरुन तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.

2.    तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत आणि शेतीकरिता पुरक व्‍यवसाय करण्‍यासाठी त्‍यांनी दुग्‍ध व्‍यवसाय करण्‍याचे ठरविले. दुग्‍ध व्‍यवसाय सुरु करण्‍यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (यापुढे ‘विकास महामंडळ’) यांच्‍याकडे बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत रु.5,00,000/- रकमेचा प्रस्‍ताव सादर केला. विकास महामंडळाने दि.9/4/2015 रोजी त्‍याकरिता मंजुरी दिली. मंजुरीनुसार विकास महामंडळाकडून तक्रारकर्ता यांना 35 टक्‍के रक्‍कम बीज भांडवल कर्जाद्वारे मिळणार होती. तसेच कॅनरा बँकेने त्‍यांना प्रकल्‍प अहवालाच्‍या 60 टक्‍के कर्ज रु.3,00,000/-  मंजूर केले. प्रकल्‍प अहवालाच्‍या 5 टक्‍के रक्‍कम रु.25,000/- तक्रारकर्ता स्‍वत:चे भांडवल होते.

3.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, रु.1,75,000/- बीज भांडवल कर्जाच्‍या अनुषंगाने विकास महामंडळाने तक्रारकर्ता यांची मौजे सोनेगांव, ता.जि. उस्‍मानाबाद येथील जमीन गट क्र.408 नोंदणीकृत गहाणखत करुन घेतली. त्‍याप्रमाणे तलाठी सज्‍जा, सोनेगांव यांनी 7/12 पत्रकी रु.1,75,000/- रकमेचा कर्ज बोजाबाबत नोंद केली. त्‍यानंतर विकास महामंडळाने कॅनरा बँकेकडे रु.1,75,000/- रक्‍कम पाठवून दिली आणि कॅनरा बँकेकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेऊन व त्‍यामध्‍ये स्‍वभांडवल रु.25,000/- जमा करुन प्रकल्‍प कार्यान्वित करण्‍याबाबत सूचित केले. त्‍यानुसार कॅनरा बँकेने एकूण रु.4,75,000/- तक्रारकर्ता यांना वितरीत करणे आवश्‍यक होते.  

4.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, रु.3,00,000/- कर्जासह एकूण एकत्रित रक्‍कम रु.4,75,000/- उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत त्‍यांनी कॅनरा बँकेकडे विनंती केली; परंतु त्‍यांना कर्ज देण्‍यात आले नाही आणि ज्‍यामुळे त्‍यांना दुग्‍ध व्‍यवसाय सुरु करता आला नाही. तक्रारकर्ता यांच्‍या सातत्‍यपूर्ण पाठपुरावा केला असता कॅनरा बँकेने दि.23/8/2016 च्‍या पत्राद्वारे 4 कारणे नमूद करुन रु.3,00,000/- कर्ज वितरीत करता येत नाही, असे कळविले. कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना चुकीच्‍या कारणास्‍तव कर्ज नामंजूर करुन मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली आहे. त्‍यांना गहाणखत, बोजा, कागदपत्रांची पूर्तता इ. कार्यवाही करावी लागली.

5.    उपरोक्‍त वादकथनांच्‍या अनुषंगाने कॅनरा बँकेने शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- व्‍याजासह देण्‍याबाबत आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

6.    विकास महामंडळाने दि.14/11/2018 रोजी अभिलेखावर लेखी निवेदन सादर केले आहे. त्‍यांच्‍या कथनानुसार तक्रारकर्ता त्‍यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीमध्‍ये कथन केल्‍यानुसार तक्रारकर्ता यांना रु.1,75,000/- बीज भांडवलाकरिता देण्‍यासाठी तक्रारकर्ता यांच्‍या 7/12 पत्रकी बोजा नोंद घेतल्‍याचे व कॅनरा बँकेकडे मंजूर रक्‍कम रु.1,75,000/- पाठवून सूचना दिल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे. शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना सर्व अटी व शर्ती मान्‍य असल्‍यामुळे बीज भांडवल योजनेंतर्गत आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन कर्ज मंजूर केले आहे. कॅनरा बँकेने दि.23/8/2016 रोजीच्‍या पत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांना कर्ज वितरीत करता येणार नाही, असे कळविले. त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही आणि नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता ते जबाबदार नाहीत. अंतिमत: त्‍यांच्‍या विरुध्‍द तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

7.    कॅनरा बँकेने दि.10/12/2018 रोजी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले असून तक्रार चूक व खोटी असल्‍यामुळे रद्द करण्‍यात यावी, असे नमूद केले आहे. कर्ज वितरीत करता येत नसल्‍याचे त्‍यांनी दि.23/8/2016 रोजी कळविल्‍यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे. त्‍यांचे कथन आहे की, कर्ज वितरीत करीत असताना कर्जदार कर्जाची परतफेड करु शकतो किंवा नाही, हे पाहणी बँकेस आवश्‍यक असते आणि त्‍याप्रमाणे बँकेचे संबंधीत शाखाधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या प्रकल्‍पाची पाहणी केली. तक्रारकर्ता यांना कर्ज का वितरीत करता येत नाही, याची योग्‍य कारणे दर्शविलेली आहेत. तक्रारकर्ता यांचा प्रकल्‍प हा कॅनरा बँकेच्‍या कर्जाची परतफेड करण्‍यास असमर्थ असल्‍यामुळे कर्ज देण्‍याचे नाकारले आहे.

8.    कॅनरा बँकेने पुढे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांच्‍याकडून दि.24/9/2014 रोजी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत कर्ज घेतले होते आणि ते आजतागायत थकीत आहे. ते कर्ज थकीत असताना नवीन कर्ज देणे योग्‍य नव्‍हते. त्‍यांच्‍या अधिकारानुसार कर्ज वितरीत करण्‍यास दिलेला नकार योग्‍य आहे. अंतिमत: त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केलेली आहे.

9.    तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विकास महामंडळ व कॅनरा बँकेचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्‍यांची सकारण उत्‍तरे त्‍यापुढे दिलेल्‍या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.

मुद्दे                                                                               उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हे विकास महामंडळ व कॅनरा बँकेचे ग्राहक

   आहेत काय ?                                             होय.

2. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?               नाही.       

3. विकास महामंडळ व कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या

   सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ?                        होय.

4. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                        होय. 

5. काय आदेश ?                                                                                 शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

10.   मुद्दा क्र.1 :- तक्रारकर्ता यांनी दुग्‍ध व्‍यवसायासाठी बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत केलेल्‍या प्रकल्‍प अहवालाच्‍या 35 टक्‍के रक्‍कम रु.1,75,000/- विकास महामंडळाने मंजूर केली आणि 60 टक्‍के रक्‍कम रु.3,00,000/- कॅनरा बँकेने मंजूर केली, ही बाब वादास्‍पद नाही. असे दिसते की, मंजूर कर्ज रकमेकरिता विकास महामंडळाकडून द.सा.द.शे. 4 टक्‍के व कॅनरा बँकेकडून 12.25 टक्‍के व्‍याज दर होता. तक्रारकर्ता हे कर्ज स्‍वरुपामध्‍ये विकास महामंडळ व कॅनरा बँकेकडून वित्‍तीय सहाय्य घेणार असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2(7) अन्‍वये ‘ग्राहक’ संज्ञेच्‍या कक्षेमध्‍ये येतात. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नं.3236/2017, ‘आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. /विरुध्‍द/मृनाल कांती पौल’ या प्रकरणामध्‍ये दि.9/4/2019 रोजी दिलेला निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे न्‍यायिक प्रमाण विषद केले आहे.

     A loanee is a consumer of the bank that sanctions the loan because interest will be treated as consideration for sanction of the loan. Clearly, the loan was sanctioned by the petitioner bank on the application of the complainant; therefore, complainant would be treated as consumer. I do not find any merit in the argument of the learned counsel for the petitioner bank that as no amount was paid for sanctioning of the loan, the complainant could not be a consumer. If the petitioner bank is not charging any fees for sanctioning of the loan, clearly, it may be a concession being given to the customers in order to disburse more amount of loan amounts to different customers so that the bank’s credit increases and it earns more income by way of interest. Obviously, it was not an interest free loan, therefore, interest would be considered as consideration for the service.

उपरोक्‍त विवेचनाच्‍या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

11.    मुद्दा क्र.2 :- कॅनरा बँकेचा बचाव आहे की, कर्ज वितरीत करता येत नसल्‍याचे त्‍यांनी दि.23/8/2016 रोजी कळविले असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे. अभिलेखावर दि.23/8/2016 चे पत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.24/8/2018 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, कॅनरा बॅंकेचे दि.23/8/2016 रोजीचे पत्र त्‍यांना दि.29/8/2016 रोजी प्राप्‍त झाले आणि त्‍यावेळी वादोत्‍पत्‍तीचे कारण निर्माण झालेले असून तक्रार मुदतीच्‍या आत दाखल केलेली आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता कॅनरा बँकेने दि.23/8/2016 रोजीचे पत्र तक्रारकर्ता यांना डाकेद्वारे पाठविले की हस्‍तबटवडयाद्वारे दिले, हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. ते पत्र तक्रारकर्ता यांना हस्‍तबटवडयाद्वारे दिल्‍याचा पुरावा अभिलेखावर नाही. ते पत्र पोस्‍टाद्वारे प्राप्‍त झाल्‍याचा तक्रारकर्ता यांनीही पुरावा दिलेला नाही. असे असले तरी तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याची बाब सिध्‍द करण्‍याचे दायित्‍व कॅनरा बँकेवर येते. परंतु त्‍यांनी उचित पुरावा दाखल केलेला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचे सिध्‍द होऊ शकत नाही. उक्‍त विवेचनाच्‍या अनुषंगाने ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य नाही, या अनुमानास आम्‍ही येत असून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहोत.

12.   मुद्दा क्र.3 व 4 :- तक्रारकर्ता यांच्‍या दुग्‍ध व्‍यवसाय प्रकल्‍प अहवालाच्‍या 35 टक्‍के रक्‍कम रु.1,75,000/- विकास महामंडळाने मंजूर केली आणि 60 टक्‍के रक्‍कम रु.3,00,000/- कॅनरा बँकेने मंजूर केलेली होती, हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. विकास महामंडळ व कॅनरा बँकेने निर्गमीत केलेले मंजुरी पत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. तक्रारकर्ता यांना एकत्रितपणे कर्ज रक्‍कम वितरीत करण्‍यासाठी विकास महामंडळाने दि.25/7/2016 रोजीच्‍या पत्रासह धनाकर्ष क्र.823735, दि.16/7/2016 कॅनरा बँकेकडे पाठविला होता, असे दाखल कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते.  

13.   विकास महामंडळाने कर्ज वितरणाच्‍या हेतुने तक्रारकर्ता यांच्‍या कर्ज प्रकरणाची संचिका पुन: एकवेळा कॅनरा बँकेकडे पाठवून कर्ज वितरण करण्‍याचे सूचित केले आहे, असे दिसून येते. परंतु कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना कर्ज वितरण करण्‍यास नकार दिल्‍यामुळे मुदतीच्‍या कालमर्यादेमुळे धनाकर्ष विकास महामंडळाने त्‍यांच्‍या मुंबई येथील वरिष्‍ठ कार्यालयाकडे परत केला आहे. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता कर्ज वितरण करण्‍याच्‍या प्रक्रियेचे दायित्‍व विकास महामंडळाने पूर्ण केल्‍याचे दिसून येते. त्‍या अनुषंगाने दखल घेऊन विकास महामंडळाने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली नाही, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

14.   कॅनरा बँकेने दि.23/8/2016 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये 4 कारणे नमूद करुन वित्‍त सहाय्य देण्‍यास असमर्थता दर्शविलेली आहे. कॅनरा बँकेने त्‍यांच्‍या निर्णयाचे समर्थन करताना नमूद केले की, कर्ज वितरण करताना कर्जदार त्‍यास दिलेल्‍या कर्जाची परतफेड करु शकतो किंवा नाही, हे पाहणे आवश्‍यक असते. त्‍याप्रमाणे बँकेचे संबंधीत शाखाधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या प्रकल्‍पाची पाहणी केली. तक्रारकर्ता यांना कर्ज का वितरीत करता येत नाही, याची योग्‍य कारणे दर्शविलेली असून तक्रारकर्ता यांचा प्रकल्‍प हा कॅनरा बँकेच्‍या कर्जाची परतफेड करण्‍यास असमर्थ असल्‍यामुळे कर्ज देण्‍याचे नाकारले आहे.

15.   कॅनरा बँकेने जी 4 कारणे नमूद करुन कर्ज प्रकरण पूर्णत्‍वास नेण्‍यास असमर्थता दर्शविलेली आहे, ती अशी की, सोनेगांव, भानसगांव, जहागिरदारवाडी व कुमाळवाडी गावातील दुग्‍धालय कर्जे प्रलंबीत असल्‍यामुळे जीवित राहू शकली नाहीत आणि एन.पी.ए. बनल्‍यामुळे प्रकल्‍प व्‍यवहार्य नाही. वरील गावातील अनेक कर्जे एन.पी.ए. बनली असल्‍यामुळे त्‍या गावामध्‍ये कर्ज वितरण करताना दक्षता घेतात. म्‍हशीच्‍या किमती अतिशय जास्‍त आहेत. सोनेगाव गावामध्‍ये पाणी व हिरवा चा-याची तीव्र टंचाई असताना प्रकल्‍प अहवालामध्‍ये पुष्‍कळ उपलब्‍धता नमूद केलेली आहे; जो फक्‍त पावसाळ्यामध्‍ये उपलब्‍ध असतो.

16.   कॅनरा बँकेने दि.20/11/2014 रोजी तक्रारकर्ता यांच्‍या कर्ज प्रकरणास तात्‍पुरती मंजुरी दिलेली होती आणि तसे मंजुरी पत्र अभिलेखावर दाखल आहे. असे दिसते की, कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना रु.3,00,000/- कर्ज मंजूर केले आणि त्‍यानंतरच विकास महामंडळाने तक्रारकर्ता यांना रु.1,75,000/- कर्ज मंजूर केले आहे. विकास महामंडळाने कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांच्‍या मौजे सोनेगांव, ता.जि. उस्‍मानाबाद येथील गट क्र.407 शेतजमिनीचे नोंदणीकृत गहाणखत करण्‍यासाठी व 7/12 पत्रकी बोजा नोंद घेण्‍यासाठी दुय्यम निबंधक, उस्‍मानाबाद व तलाठी सज्‍जा घाटंग्री यांना कळविले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्‍या गट क्र.408 शेतजमिनीवर विकास महामंडळाच्‍या रु.1,75,000/- कर्ज रकमेच्‍या बोजाची नोंद घेतल्‍याचे दिसून येते. कॅनरा बँकेने दि.20/11/2014 रोजी कर्ज मंजुरीपत्र दिल्‍यामुळे रु.3,00,000/- कर्ज कॅनरा बँकेद्वारे मंजूर करण्‍यात येईल, हे गृहीत धरुन विकास महामंडळाने रु.1,75,000/- चा धनाकर्ष कॅनरा बँकेस देणे व बोजा नोंद करणे इ. कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येते.

17.   कॅनरा बँकेने जी 4 कारणे नमूद करुन कर्ज प्रकरण करण्‍यास असमर्थता दर्शविलेली आहे, ती कारणे दि.20/11/2014 रोजी अस्तित्‍वात होती काय किंवा कसे ? हा खुलासा केलेला नाही. तसेच सोनेगांव, भानसगांव, जहागिरदारवाडी व कुमाळवाडी गावातील दुग्‍धालय कर्जे प्रलंबीत राहिल्‍यामुळे एन.पी.ए. झाल्‍याचा पुरावा दाखल केलेला नाही. म्‍हशीच्‍या किमती अवाजवी आहेत आणि सोनेगाव गावामध्‍ये पाणी व हिरवा चा-याची तीव्र टंचाई आहे, या कथनास समर्पक पुरावा व स्‍पष्‍टीकरण नाही.

18.   हे सत्‍य आहे की, कोणतीही वित्‍तीय संस्‍था वित्‍तसहाय्य वितरण करताना कर्जदार व्‍यक्‍ती किंवा संस्‍थेची पात्रता अवगत करुन घेऊन वित्‍त सहाय्य करते आणि तो त्‍यांचा स्‍वविवेकाधिकार आहे.

19.   प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ता यांच्‍या कर्जास बँकेने दि.20/11/2014 रोजी प्राथमिक मंजुरी दिल्‍यानंतर तो निर्णय रद्द करण्‍याइतपत परिस्थिती सन 2016 मध्‍ये बदलली होती, हे सिध्‍द होऊ शकलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडून दि.24/9/2014 रोजी घेतलेले किसान क्रेडीट कार्ड कर्ज थकीत असताना नवीन कर्ज देणे योग्‍य नव्‍हते, हा बचाव दि.23/8/2016 च्‍या पत्रामध्‍ये नमूद नाही. तसेच किसान क्रेडीट कार्ड व बीज भांडवल कर्ज हे दोन्‍ही कर्जे स्‍वतंत्र स्‍वरुपाचे आहेत. आमच्‍या मते, कॅनरा बँकेने दि.20/11/2014 रोजी सर्व परिस्थितीचा विचार करुन तक्रारकर्ता यांचा वित्‍त सहाय्य देता येणार नाही, असा निर्णय घेतला असता तर विकास महामंडळाने बीज भांडवल कर्ज मंजूर केले नसते आणि त्‍या कर्जाची बोजा नोंद त्‍यांच्‍या शेती जमिनीवर आली नसती. वित्‍तीय संस्‍थेने वित्‍त सहाय्य मागणा-या व्‍यक्‍तीचा हेतू, पात्रता व आवश्‍यक असणा-या बाबींचा सर्वांगीन विचार करुन वित्‍त सहाय्य मंजुरीचा निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. मात्र या ठिकाणी कॅनरा बँकेने स्‍वत:स असणारा स्‍वेच्‍छाधिकार हा मनमानी व अहेतूक स्‍वरुपाने वापरला आहे आणि हेच कृत्‍य कॅनरा बँकेच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते.

20.   कॅनरा बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर केल्‍यानंतरच तक्रारकर्ता यांना विकास महामंडळाकडून कर्ज मंजूर झाले आणि विकास महामंडळाच्‍या कर्ज बोजाची नोंद त्‍यांच्‍या शेतजमिनीच्‍या 7/12 उता-यावर घेण्‍यात आली. कर्ज प्रक्रियेकरिता कागदपत्रांची पूर्तता, 7/12  उता-यावर घेण्‍यात आलेली कर्ज बोजाची नोंद, तक्रारकर्ता यांचा खर्ची पडलेला वेळ, त्‍यांना झालेला मानसिक व शारीरिक त्रास, कर्ज प्रक्रियेकरिता करावा लागलेला आर्थिक खर्च इ. विचार करता तक्रारकर्ता हे कॅनरा बँकेकडून नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत. योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे कॅनरा बँकेकडून रु.25,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता पात्र आहेत. तसेच तक्रारकर्ता यांना कर्ज वितरण न झाल्‍यामुळे विकास महामंडळाने शेतजमिनीच्‍या 7/12 वर करण्‍यात आलेली नोंद रद्द करावी, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत. वरील विवेचनाअंती आम्‍ही मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

21.   मुद्दा क्र.5 :- खालीलप्रमाणे आदेश.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना रु.25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विकास महामंडळाने तक्रारकर्ता यांच्‍या शेतजमिनीच्‍या 7/12 वर त्‍यांच्‍या कर्जाच्‍या बोजाची नोंद कमी करण्‍यासाठी रितसर कार्यवाही करावी.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

  (श्री. किशोर द. वडणे)      

(श्री. मुकुंद भ. सस्‍ते)               अध्‍यक्ष             (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)

      सदस्‍य                                                 सदस्‍य

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

    -oo-

^{(संविक/स्‍व/14121)}