(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते क्रं 3 अनुक्रमे विमा कंपनी, बॅंक आणि आयकर विभाग यांचे विरुध्द कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यां साठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे दिनांक-12 फेब्रुवारी, 2011 रोजी मोटार वाहन अपघातात झालेल्या दुखापतीमुळे त्याच्या उजवा पायाचे घुटन्याचे खालून अंगछेद केल्याने त्याला कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्याने त्याचे मालक/नियोक्ता मे. एस.के. मेहता अॅन्ड कंपनी सुरगाव यांनी विरुध्दपक्ष कं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द मा. कामगार न्यायालय,भंडारा येथे FWCA केस कं 2/2011 दाखल केली होती, सदर प्रकरणात मा. कामगार न्यायालय,भंडारा यांनी दिनांक-01 जुलै, 2013 रोजी निर्णय पारीत करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित केले होते. सदर कामगार न्यायालयाचे निर्णया नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये-1,99,447/- वर टी.डी.एस.ची रक्कम 20 टक्के म्हणजे रुपये-39,889/- कपात करुन सदरची रक्कम विरुध्दपक्ष कं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंक बेलापूर, नवी मुंबई मध्ये दिनांक-31.07.2013 रोजी क्रेडीट केली होती व फार्म नंबर-16 ए दिनांक-08.10.2013 रोजी जारी केला होता. (वार्षिक वर्ष 2013-2014 मुल्याकंन वर्ष-2014-2015) सदर फार्ममध्ये कलम 206 आयकर कायदा 1961 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर विभाग यांचेकडे वार्षिक रिर्टन भरण्याचे दर्शविले होते परंतु त्यावेळी तक्रारकर्त्याकडे पॅन कॉर्ड नव्हते परंतु त्याने त्यासाठी आयकर विभागाकडे अर्ज केला होता,त्यानुसार त्याला पॅन कॉर्ड दिनांक-25.09.2013 रोजी जारी करण्यात आले व सदर पॅन कॉर्डचा क्रमांक-BUMPB29550 असा आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याचे बचत खाते हे ईलाहाबाद बॅंक शाखा भंडारा आता इंडीयन बॅंक येथे असून त्याचे बचत खात्याचा क्रमांक-50172243445 असा आहे व सदर बॅंके मध्ये तक्रारकर्त्याने सप्टेंबर 2013 मध्ये पॅन कॉर्डची झेरॉक्स प्रत पुरविली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांचे कडे रिव्हाईज्ड रिर्टन फॉर्म भरावा आणि कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम तक्रारकर्त्यास परत मिळवून देण्याची विनंती केली होती परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्याने अधिवक्ता श्री डी.आर. निर्वाण यांचे मार्फतीने दिनांक-31.12.2018 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ नागपूर यांना पाठविली परंतु नोटीस मिळूवनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सदर टी.डी.एस.ची रककम विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कपात करुन, विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मडळ नागपूर यांचेकडे जमा केली परंतु आज पयंत सदर टी.डी.एस.ची रक्कम परत मिळाली नाही. वस्तुतः कोणत्याही नुकसान भरपाईच्या रकमेतून अशा प्रकारची कपात करता येऊ शकत नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचा ग्राहक असून त्याला विरुध्दपक्षा कडून दोषपूर्ण सेवा मिळालेली आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याचे कडून टी.डी.एस.ची रक्कम दिनांक-31.07.2013 रोजी कपात करण्यात आली होती व त्यामुळे तेथून दोन वर्षाचे कालावधीत म्हणजे दिनांक-31.07.2015 पर्यंत जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होत परंतु त्याला अपघातामुळे 70 टक्के कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यामुळे तसेच उत्पन्नाचे पुरेसे साधन नसल्यामुळे तो विहित मुदतीत जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करु शकला नाही सबब योग्य स्पष्टीकरण दिल्यामुळे तक्रार मुदतीत समजण्यात यावी. विरुध्दपक्ष कं 1 ते 3 यांची शाखा कार्यालये भंडारा येथे आहेत तसेच तक्रारकर्ता हा भंडारा जिल्हयातील कायमस्वरुपी रहिवासी आहे त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा यांना प्रसतुत तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र येते. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
1. विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- तक्रारकर्त्यास परत मिळण्याचे दृष्टीने तक्रारकर्त्याचे नावे रिव्हाइज्ड रिर्टन विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयात आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत दाखल करावे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ नागपूर यांना तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रककम लवकरात लवकर तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
2. विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांना आदेशित व्हावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- वर टी.डी.एस.ची रक्कम कपात केल्याचा दिनांक-31.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्याला दयावी.
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानी बाबत रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षां कडून वैयक्तिक अणि संयुक्तिकरित्या मिळावे.
4. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
5. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तफे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्ता हा मे. एस.के. मेहता अॅन्ड कंपनी सुरगाव येथे वाहन चालक पदावर कार्यरत असताना दिनांक-12 फेबुवारी, 2011 रोजी त्याचे उजव्या पायास अपघात झाल्याने त्याला 70 टक्के कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक भंडारा यांनी दिले होते, त्यामुळे तो पूर्णपणे काम करण्यास असमर्थ ठरला होता. ज्या वाहनास अपघात झाला होता ते वाहन तक्रारकर्त्याचे मालकाचे नावाने होते आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी मध्ये सदर वाहनाचा विमा काढलेला होता. त्यामुळे त्याने कामगार न्यायालय भंडारा यांचे समक्ष त्याचे मालक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्द नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रकरण क्रं-FWCA No.2/2011 दाखल केले हाते, त्यामध्ये दिनांक-01.07.2013 रोजी निर्णय पारीत करण्यात आला होता व त्याचा दावा तक्रारकर्त्याचे मालक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्द मंजूर करण्यात आला होता आणि तक्रारकर्त्याचे मालक व विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये-6,98,907/- आणि सदर रकमेवर अपघात झाल्याचे दिनांका पासून 12 टक्के दराने व्याज मंजूर करण्यात आले होते. या शिवाय मालकास 50 टक्के पेनॉल्टी बसविण्यात आली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने नुकसान भरपाईची रक्कम दिली होती परंतु कामगार न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेशित असल्या मुळे देय असलेल्या व्याजाचे रकमेवर टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कपात करुन सदरची रक्कम विरुध्दपक्ष कं 3 आयकर विभागा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंके मार्फत तक्रारकर्त्याचे नावे आयकर कायदयातील तरतुदी प्रमाणे जमा केलीहोती. सबब त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंके तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेचा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर विभागाशी कोणताही संबध नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे सुचने प्रमाणे आयकराची रक्कम ही विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर विभागामध्ये वळती केली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर विभागाकडे करा पोटी जमा केलेली रक्कम परत आणण्याचे त्यांना अधिकार नाहीत. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेचा ग्राहक नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 चे तरतुदी खाली त्यांचे विरुध्द तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याचे कोणतेही खाते विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेला तक्रारकर्त्याचे टी.डी.एस. रकमे बाबत रिव्हाईज्ड रिर्टन भरण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत. सबब तक्रारकर्त्याची त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेव्दारे करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर तर्फे वकील श्री अमोल जलतारे हे जिल्हा ग्राहक आयोग यांचे समक्ष उपस्थित झाले होते परंतु त्यांना संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले नाही.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, तक्रारकर्त्याचा शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेचे लेखी उत्तर, शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल दस्तऐवजाचे जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे अवलोकन करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे वकील श्रीमती प्रतिभा गवई यांनी पुरसिस दाखल करुन त्यांनी विस्तृत लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेले असून त्यांचे लेखी उत्तरालाच त्यांचा शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा असे नमुद केले,त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
निष्कर्ष
07. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे दिनांक-12 फेब्रुवारी, 2011 रोजी मोटार वाहन अपघातात झालेल्या दुखापतीमुळे त्याच्या उजवा पायाचे घुटन्याचे खालून अंगछेद केल्याने त्याला कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्याने त्याचे मालक/नियोक्ता मे. एस.के. मेहता अॅन्ड कंपनी सुरगाव यांनी विरुध्दपक्ष कं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द मा. कामगार न्यायालय,भंडारा येथे FWCA केस कं 2/2011 दाखल केली होती, सदर प्रकरणात मा. कामगार न्यायालय भंडारा यांनी दिनांक-01 जुलै, 2013 रोजी निर्णय पारीत करुन विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित केले होते. सदर कामगार न्यायालयाचे निर्णया नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास देय असलेली नुकसान भरपाईच्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम रुपये-1,99,447/- वर टी.डी.एस.ची रक्कम 20 टक्के रक्कम रुपये-39,889/- कपात करुन सदरची रक्कम विरुध्दपक्ष कं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंक मुंबई मध्ये दिनांक-31.07.2013 रोजी क्रेडीट केली होती व फार्म नंबर-16 ए दिनांक-08.10.2013 रोजी जारी केला होता. (वार्षिक वर्ष 2013-2014 मुल्याकंन वर्ष-2014-2015) सदर फार्ममध्ये कलम 206 आयकर कायदा 1961 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर विभाग यांचे कडे वार्षिक रिर्टन भरण्याचे दर्शविले होते परंतु त्यावेळी तक्रारकर्त्याकडे पॅन कॉर्ड नव्हते परंतु त्याने त्यासाठी आयकर विभागा कडे अर्ज केला होता,त्यानुसार त्याला पॅन कॉर्ड दिनांक-25.09.2013 रोजी जारी करण्यात आला होता व सदर पॅन कॉर्डचा क्रमांक-BUMPB2955G असा आहे. तक्रारकर्त्याने सदर फॉर्म नंबर 16 ए ची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केलेली असून त्याव्दारे रुपये-1,99,447/- या व्याजाचे रकमेच्या 20 टक्के आयकराची रक्कम रुपये-39,889/- कपात केल्याचे तसेच सदर रक्कम आयकर विभागा मध्ये दिनांक-02.08.2013 रोजी चालान क्रं 51506 BSR Cpde 6910333 IDBI BANK BELAPUR NAVI MUMBAI यांनी जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
08. तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, अपघातापोटी न्यायालयातून अवार्ड व्दारे जी नुकसान भरपाईची रक्कम दिल्या जाते त्या रकमेवर/व्याजाचे रकमेवर आयकर पडत नाही कारण ती रक्कम ही संबधित व्यक्तीचे उत्पन्न नसते. तक्रारकर्त्याचे या तक्रारी मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येते. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील पहिली मागणी अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- तक्रारकर्त्यास परत मिळण्याचे दृष्टीने तक्रारकर्त्याचे नावे रिव्हाइज्ड रिर्टन विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयात आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत दाखल करावा. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ नागपूर यांना तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रककम लवकरात लवकर तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील दुसरी मागणी अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांना आदेशित व्हावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- वर टी.डी.एस.ची रक्कम कपात केल्याचा दिनांक-31.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्याला दयावी.
09. तक्रारकर्त्याचे वकील श्री डी.आर. निर्वाण यांनी खालील मा. वरिष्ट न्यायालयाचे निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली-
I) AIR 2016 MADRAS 146- “Manging Director, Tamil Nadu State Transport Corporation (Salem) Ltd. Bharathipuram, Dharmapuri-Versus-Chinnnadurai”
Motor Vehicles Act (59 of 1988) , Section-168- Income Tax Act (43 of 1961) Section 194-Compensation in motor accident cases-interest accrued on deposit of compensation-Deduction of TDS-Compensation awarded in motor accident cases cannot be categorized as “Income”- Compensation is awarded to victims for their restitution and rehabilitation-Compensation awarded cannot be subjected to TDS.
सदर निवाडयात स्पष्टपणे नमुद आहे की, नुकसान भरपाईचे रकमेवरील व्याज हे उत्पन्न होऊ शकत नाही त्यामुळे त्यावर आयकर कपात होऊ शकत नाही. हातातील प्रकरणात सुध्दा अशीच वस्तुस्थिती असून सदर मा. वरिष्ठ न्यायालयाचा निवाडा हा हातातील प्रकरणात लागू होतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
II) Hon’ble Madhya Pradesh High Court Bench At Indore- Oriental Insurance Company Lt.-Versus-Smt. Kala Bai & Others-M.P. No.6637/2019 Order dated-20th March, 2020
10. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, ज्यावेळी तक्रारकर्त्यास न्यायालयीन अवार्डव्दारे रक्कम देण्यात आली होती त्यावेळेस म्हणजे जुलै-2013 मध्ये त्याचे जवळ पॅन कार्ड नव्हते, त्याला आयकर विभागातून पॅन कॉर्ड दिनांक-25.09.2013 रोजी जारी करण्यात आले व सदर पॅन कॉर्डचा क्रमांक-BUMPB2955G असा आहे ही बाब तक्रारकर्त्याने स्वतः तक्रारीतून मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्यास देय असलेल्या व्याजाचे रकमेवर टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने दिनांक-31.07.2013 रोजी कपात केली होती आणि त्यानंतर सदर कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंक,नवी मुबई यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांचे कडे दिनांक-02.08.2013 रोजी चालानव्दारे वळती केली होती. यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंकेची कोणतीही चुक दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीचे खाते विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंक नवि मुंबई मध्ये असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिलेल्या निर्देशा नुसार त्यांनी सदर टी.डी.एस.ची कपात केलेली रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ नागपूर यांचे कडे वळती केलेली आहे.
11. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता हा पॅनकार्ड धारक आहे आणि त्याला न्यायालयीन अवार्डव्दारे मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेवरील व्याजाचे रकमेवर टी.डी.एस. रकमेची कपात आयकर कायदयातील तरतुदी लक्षात न घेता विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने सरळ सरळ केली ही त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे. येथे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, न्यायालयीन अवार्डची रक्कम आणि त्यावरील देय व्याज अशा दोन्ही रकमा या न्यायालयीन अवार्ड मध्ये अंर्तभूत आहेत. आता टी.डी.एस.ची कपात केलेली रक्कम रुपये-39,889/- दिनांक-02.08.2013 पासून आयकर मंडळ, नागपूर यांचे कडे जमा आहे व रिव्हाईज्ड रिर्टन भरण्याची मुदत संपून गेल्याने आणि बराच कालावधी निघून गेल्याने तक्रारकर्त्याची टी.डी.एस.ची कपात केलेली रक्कम ज्यांचे चुकीमुळे कपात करण्यात आली त्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनीने कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- कपात दिनांक-31.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 7 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे चुकीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रार खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय बॅंक तर्फे व्यवस्थापक, शाखा बेलापूर ,नवि मुंबई यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन प्रस्तुत तक्रारी मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतो-
:: अंतीम आदेश ::
- तकारकर्ता श्री सोपान बाबूराव भालेकर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, नागपूर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे न्यायालयीन अवार्डचे रकमेवर कपात केलेली टी.डी.एस.ची रक्कम रुपये-39,889/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस हजार आठशे एकोणनव्वद फक्त) तक्रारकर्त्यास परत करावी आणि सदर रकमेवर रक्कम कपात केल्याचा दिनांक-31.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्के दराने व्याज दयावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, नागपूर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या दोषपूर्ण सेवे बाबत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर नागपूर यांची निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 आय.डी.बी.आय. बॅंक लिमिटेड तर्फे व्यवस्थापक, बेलापूर नवि मुंबई यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 आयकर मंडळ, नागपूर तर्फे मुख्य आयकर अधिकारी यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सर्व पक्षकारांना प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हाग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
