आयोगाच्या दि.30.03.2013 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदारांस (आरोपी) 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला 104  महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 104 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.

उभय पक्षात समझौता झाला असला तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. सबब, गैरअर्जदाराने दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.10,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

सबब, गैरअर्जदाराने (आरोपी) रु.10,000/- आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

• आ दे श -