ग्राहक तक्रार क्रमांक : 95/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 05/08/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 30/05/2022.

नरेंद्र पिता माणिक पवार, वय 35 वर्षे, व्यवसाय : सुशिक्षीत बेरोजगार,

रा. संत गोरोबा सोसायटी, नांदेड रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मॅनेजिंग डायरेक्टर, मॅक्स लाईफ इन्शुरनस कंपनी लि.,

     मॅक्स हाऊस, डॉ. झा मार्ग ओखला, नवी दिल्ली - 110 020.

(2) शाखा व्यवस्थापक, मॅक्स लाईफ इन्शुरनस कंपनी लि.,

     नंदी स्टॉपजवळ, औसा रोड, लातूर.                                                                विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- आर.एम. जाधव

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एल.डी. तोष्णीवाल

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "विमा कंपनी") यांच्याकडून विमापत्र घेतलेले असून त्यांचा विमापत्र क्रमांक 868257098 आहे. त्यांनी मार्च 2012 ते मार्च 2014 या कालावधीमध्ये वार्षिक हप्ता रु.50,000/- याप्रमाणे एकूण रु.1,50,000/- भरणा केले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विमापत्राच्या अनुषंगाने विमा कंपनीकडे कर्ज मिळण्यासाठी विचारणा केली असता नकार देण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी विमापत्राच्या प्रत्यर्पणासाठी अर्ज केला असता रु.65,000/- प्रत्यर्पित मुल्य देण्यात आले. उर्वरीत रु.85,000/-रकमेबाबत लेखी पत्राद्वारे व विधिज्ञांच्या सूचनापत्राद्वारे मागणी केली असता विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.85,000/- व्याजासह देण्याचा;  मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चासह विधिज्ञांचे शुल्क रु.20,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केली आहेत. प्रथमत: तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे, असा आक्षेप नोंदविला. तक्रारकर्ता यांचे वडील विमा कंपनीचे अभिकर्ता असून त्यांच्यामार्फत तक्रारकर्ता यांनी विमापत्र घेतलेले आहे. विमा कंपनीने निर्गमीत केलेले विमापत्र तक्रारकर्ता यांना प्राप्त झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी समाधानाअंती विमापत्र घेतलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.9/10/2018 रोजी विमा कंपनीकडे संपर्क साधून समर्पण मुल्याबाबत माहिती घेतली. विमापत्राच्या नियम व अटीप्रमाणे तक्रारकर्ता समर्पण मुल्य मिळण्याकरिता पात्र होते. दि.14/10/2014 रोजी विमापत्राचे समर्पण करण्याबाबत तक्रारकर्ता यांची विनंती प्राप्त झाल्यानंतर विमापत्राच्या नियम व अटीप्रमाणे समर्पण मुल्य रु.65,842/- दि.26/4/2017 रोजी एन.ई.एफ.टी. द्वारे तक्रारकर्ता यांना अदा करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांद्वारे पाठविलेल्या सूचनापत्रास उत्तर देण्यात आले. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) प्रस्तुत ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                   होय.

(2) काय आदेश ?                                                                                अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडून Max Life Life Partner Plus Limited Pay Endowment to Age 75 Plan असे विमापत्र घेतल्यासंबंधी उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. विमापत्राच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे वार्षिक रु.49,237.73 पैसे याप्रमाणे एकूण 3 हप्त्यांचा नियमीत भरणा केला, ही बाब विवादीत नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमापत्राचे समर्पण मुल्य मिळण्याकरिता विनंती केली आणि तक्रारकर्ता यांना समर्पण मुल्य अदा करण्यात आले, याबाबत विवाद नाही.

(6)       तक्रारकर्ता यांना सन 2012 मध्ये विमापत्र निर्गमीत करण्यात आले आणि 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल न केल्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरते, अशी हरकत विमा कंपनी नोंदविली. विमा कंपनीचे निवेदन आहे की, त्यांनी विमापत्राच्या नियम व अटीप्रमाणे समर्पण मुल्य रु.65,842/- दि.26/4/2017 रोजी एन.ई.एफ.टी. द्वारे तक्रारकर्ता यांना अदा केले.  त्या अनुषंगाने विमा कंपनीकडून समर्पण मुल्य प्राप्त झाले, हे तक्रारकर्ता यांना मान्य आहे. वास्तविक पाहता, समर्पण मुल्याव्यतिरिक्त उर्वरीत रक्कम मिळावी, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना प्राप्त झालेले समर्पण मुल्य अमान्य आहे आणि तेव्हाच वादकारणाची उत्पत्ती झालेली आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी दि.2/11/2018 रोजी विमा कंपनीस सूचनापत्र पाठवून रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, ग्राहक तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.26/4/2017 रोजी वादकारण निर्माण झालेले आहे आणि विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून वादकारणाची मुदत वाढविता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांनी दि.5/8/2020 रोजी ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे. निश्चितच वादोत्पत्तीनंतर म्हणजेच दि.26/4/2017 नंतर दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नाही किंवा विलंब क्षमापणासाठी अर्ज सादर केलेला नाही. शिवाय, ग्राहक तक्रार मुदत कालावधीमध्ये दाखल केल्याचे भाष्य दिसून येत नाही. उक्त विवेचनाअंती अन्य वाद-प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.      

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-