जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 172/2019. तक्रार दाखल दिनांक : 21/05/2019. तक्रार आदेश दिनांक : 09/10/2020 कालावधी: 01 वर्षे 04 महिने 18 दिवस
श्री. तानाजी ज्ञानोबा गोरे, वय 52 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) मुख्य व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,
अकोला कार्यालय, महाबीज भवन, कृषी नगर,
अकोला – 44104. दूरध्वनी क्र. 0724-225840,
फॅक्स : 0724-2455187.
(2) महावीर दिगंबर काशिद, वय सज्ञान, व्यवसाय : बियाणे विक्री,
रा. काशिद गल्ली, परांडा, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- के.एम. मोरे
विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- श्री. अजय दि. भिसे
आदेश
श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारे :-
1. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून निकृष्ठ बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळविण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, मौजे हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद येथे त्यांच्या मालकी व कब्जेवहिवाटीची गट क्र.41, क्षेत्र 1 हे. 00 आर. शेतजमीन आहे. दि.25/6/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले BDN-711 तुरीचे वाण रु.114/- प्रतिपॅकेट याप्रमाणे 4 पॅकेट पावती क्र.11106 नुसार खरेदी केले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.27/6/2018 रोजी त्यांच्या क्षेत्र 1 हेक्टर 00 आर. शेतजमिनीमध्ये तुर बियाण्याची पेरणी केली. पेरणीपूर्वी त्यांनी मेहनत व मशागत करुन क्षेत्र पेरणीयोग्य तयार केले. त्यांची शेतजमीन काळी व सुपिक आहे. उगवणक्षमतेसाठी पेरणीपूर्व ओलावा होता. तुर पिकाच्या खुरपणी व कोळपणीसाठी त्यांनी खर्च केला. तक्रारकर्ता यांच्या तुर पिकाची उत्तम वाढ झाली.
3. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, तुर पिकाची उत्तम वाढ झालेली असतानाही तुर पिकास फुलधारणा व फलधारणा झाली नाही. तुरीस शेंगा आल्या नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, परांडा यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असता दि.27/12/2018 रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी, भुम; तालुका कृषी अधिकारी, परांडा; महाबीज यांचे प्रतिनिधी यांनी तुर पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी केलेल्या पंचनामा अहवालामध्ये तुर पिकाच्या बियाण्यामध्ये 20 टक्के अनुवंशिक भेसळ असल्याचे व वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळून आले.
4. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या निकृष्ठ दर्जाच्या तुर बियाण्यामुळे तुर पिकास अत्यंत नगण्य शेंगा लागल्या आणि त्यांचे 37 क्विंटल उत्पादनाचे नुकसान झाले. प्रतिक्विंटल रु.8,000/- दर होता आणि त्यांचे 37 क्विंटलप्रमाणे रु.1,76,000/- चे नुकसान झाले. मशागत, नागंरणी, मोगडणी, पेरणी, खते, बियाणे इ. असे एकूण रु.3,12,542/- चे नुकसान झाले.
5. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नुकसान भरपाई देण्याबाबत प्रतिसाद दिला नाही. अशाप्रकारे उपरोक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून रु.3,12,542/- नुकसान भरपाईसह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनानुसार बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या देखरेखीखाली बियाण्याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्ती व शुध्दता तपासणी, मुक्तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्यक पक्षकार केलेले नाही. त्यांचे पुढे कथन आहे की, बियाण्यामध्ये भेसळ असली तरी अन्य जातीच्या वाणाचे तक्रारकर्ता यांना 100 टक्के उत्पन्न प्राप्त झाले असताना त्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये केलेला नाही. तालुकास्तरीय समितीबाबत आक्षेप नोंदविताना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी कथन केले आहे की, शासनाने गठीत केलेल्या समितीने तक्रारकर्ता यांच्या क्षेत्राची तपासणी केली नसल्यामुळे अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच विषाणुमुळे तुरीमध्ये वांझ रोग होतो आणि त्या विषाणुचा प्रसार माईट किटकामुळे होतो. समितीद्वारे पेरणी क्षेत्राला भेट दिल्यानंतर पंचनामा केला किंवा नाही, ही बाब नमूद नाही किंवा तसा पंचनामा दाखल नसल्याचा आक्षेप विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी घेतला आहे. तसेच कथित अहवाल त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये तयार केला असल्यामुळे अमान्य केला आहे. त्यांच्याद्वारे उत्पादीत बियाण्याच्या विविध चाचण्या होऊन ते बाजारामध्ये विक्रीस उपलब्ध करण्यात येते. संबंधीत लॉटमध्ये तक्रारकर्ता यांच्याव्यतिरिक्त इतर शेतक-याची तक्रार नाही.
7. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी दि.27/6/2018 पेरणी केली तेव्हा हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा या भागात पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नव्हता. तालुकास्तरीय समितीने शास्त्रीय पध्दतीने उगवणक्षमता तपासलेली दिसून येत नाही. मुक्तता अहवालानुसार बियाण्याची उगवण 80 टक्के व शुध्दता 100 टक्के आहे. त्यांनी भरघोस उत्पन्न व उच्च उगवणक्षमतेचे आश्वासन दिलेले नाही. हवामान, जमीन, पाणी, खते, अंतरमशागत, पेरणी इ. बाबीवर पिकाचा उतारा अवलंबून असतो. परंडा तालुका मागील 6 वर्षापासून अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेला आहे आणि त्यामुळे पिकाची वाढ व उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे विरुध्द पक्ष यांना जबाबदार धरता येत नाही. सन 2018-19 मध्ये हिंगणगांव (बु.) भागामध्ये अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे पिकाची उगवण व उत्पन्नावर परिणाम झाला. शासनातर्फे दुष्काळ जाहीर केला आणि त्याचे शासकीय अनुदान शेतक-यांना प्राप्त झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोटी व चुक असल्यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे.
8. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्पादीत व
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून खरेदी केलेले तुर बियाणे
सदोष असल्याचे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान
झाल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
9. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनानुसार दि.25/6/2018 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले BDN-711 तुर बियाणे खरेदी केले आहे. त्यापृष्ठयर्थ तक्रारकर्ता यांनी पावती क्र.11106 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांचे वादकथने अमान्य केले असले तरी दाखल पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले BDN-711 तुर बियाणे केले, ही बाब सिध्द होते आणि त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे ‘ग्राहक’ आहेत.
10. तक्रारकर्ता यांनी आपल्या तक्रारीतील कथनापृष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा पाहिला असता तक्रारकर्ता यांनी गट क्र.89, मध्ये क्षेत्र 1 हेक्टर शेतजमिनीमध्ये तुर बियाणे पेरणी केल्याचा उल्लेख आहे. अहवालामध्ये पेरणी क्षेत्राचा नकाशा व चतु:सिमा दर्शविलेला असून अहवालावर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांची स्वाक्षरी आहे.
11. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे की, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या देखरेखीखाली बियाण्याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्ती व शुध्दता तपासणी, मुक्तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्यक पक्षकार केलेले नाही. वस्तुत: विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले तुर बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेशी तक्रारकर्ता यांचा कोणताही व्यवहार झालेला नाही. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा सदर प्रकरणामध्ये साक्षीदार होऊ शकते. तथापि बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा आवश्यक पक्षकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सदरच्या तक्रारीमध्ये पक्षकारांचे अपसंयोजन (non joinder of necessary party) चा बाध येत नाही. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.
12. तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतील तुर पिकाचा अहवाल व पंचनामा तयार केल्याचे दिसून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता तालुका कृषी अधिकारी परंडा, म.रा.बि.म. (महाबीज) यांचे प्रतिनिधी, कृषि अधिकारी पंचायत समिती परंडा, उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, विक्रेता प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता शेतकरी उपस्थित असल्याचे व अहवालावर त्यांच्या स्वाक्ष-या असल्याचे दिसून येते. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.
(1) पिकाच्या बियाण्यामध्ये 20 टक्के अनुवंशिक भेसळ आढळून येते.
(2) पिकाची उत्तम शास्त्रीय वाढ झालेली आहे; परंतु त्या प्रमाणात पिकास फुलधारणा व फळधारणा झालेली नाही.
(3) पिकाच्या फक्त 30 टक्के झाडांना शेंगाधारणा झालेली आहे की, ज्यांची गुणवत्ता निम्न स्वरुपाची आढळून आली.
(4) पिकामध्ये वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला; परंतु BDN-711 हा वाण तर वांझ रोग प्रतिकारक्षम आहे.
(5) शेतकरी यांचे साधारणत: 80 टक्के नुकसान झालेचे आढळून येते.
13. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रार निवारण समितीच्या अहवालास आक्षेप घेतला असून तो अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही, असे नमूद केले. तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा करतेवेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 उपस्थित असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे की, शासनाने गठीत केलेल्या समितीने तक्रारकर्ता यांच्या क्षेत्राची तपासणी केली नसल्यामुळे अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी बियाणे समिती कशाप्रकारे असावयास पाहिजे आणि त्याबाबत शासनाचे असणारे आदेश याबाबत पुरावा दाखल केलेला नाही. आमच्या मते तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनुसार तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल अमान्य करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे या जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
14. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'नोव्हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्ये नमूद निवाडयात असे नमूद केले आहे की,
Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ भीम रेड्डी मल्ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की,
What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainat indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner.
मा. राष्ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की,
In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.
15. उपरोक्त निवाडयांतील तत्व पाहता, बियाणे तक्रार चौकशी समितीने तयार केलेला अहवाल व अहवालामध्ये नमूद निष्कर्ष ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे. परिणामी वादकथित तुर बियाणे दोषयुक्त होते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
16. तक्रारकर्ता यांनी बियाण्याची पिशवी व पिशवीचा टॅग दाखल केलेला नाही; पेरणी केली तेव्हा हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा या भागात पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नव्हता; परंडा तालुका मागील 6 वर्षापासून अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेला आहे; शासनातर्फे दुष्काळ जाहीर केला आणि त्याचे शासकीय अनुदान शेतक-यांना प्राप्त झालेले आहे किंवा संबंधीत लॉटमध्ये तक्रारकर्ता यांच्याव्यतिरिक्त इतर शेतक-याची तक्रार नाही, ह्या विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या बचावामध्ये विशेष तथ्य आढळून येत नाही. शिवाय त्यांनी कथनांपृष्ठयर्थ उचित व आवश्यक पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही. तसेच बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या देखरेखीखाली बियाण्याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्ती व शुध्दता तपासणी, मुक्तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि मुक्तता अहवालानुसार बियाण्याची उगवण 80 टक्के व शुध्दता 100 टक्के आहे, ह्या बचावाप्रीत्यर्थ विरुध्द पक्ष यांनी उचित पुरावा दाखल केलेला नाही.
17. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अहवालामध्ये नमूद निष्कर्ष पाहता 20 टक्के प्रमाणात अनुवंशिक भेसळ आढळून आलेली आहे. आमच्या मते अनुवंशिक भेसळ ही बियाण्यातील उत्पादकीय दोष ठरते आणि भेसळयुक्त बियाण्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे जे नुकसान झाले, त्याकरिता विरुध्द पक्ष जबाबदार आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने अहवालामध्ये नोंदविलेल्या निष्कर्षानुसार तक्रारकर्ता यांचे 80 टक्के नुकसान झालेले असले तरी तुर पिकाच्या बियाण्यामध्ये 20 टक्के भेसळ आढळून आलेली आहे. भेसळयुक्त बियाण्यामुळे झालेल्या 20 टक्के नुकसानीकरिता विरुध्द पक्ष जबाबदार ठरतात आणि उर्वरीत 60 टक्के प्रमाणातील नुकसान हे अन्य कारणामुळे झालेले असून त्याकरिता विरुध्द पक्ष जबाबदार ठरणार नाहीत.
18. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांचे 37 क्विंटल तुर उत्पादनाचे प्रतिक्विंटल रु.8,000/- दरानुसार रु.1,76,000/- चे नुकसान झाले. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी 1 हेक्टर क्षेत्रामध्ये वादकथित तुर बियाण्याची पेरणी केलेली होती. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ता यांनी पिकाचे जे अपेक्षीत उत्पादन व दर दर्शविले आहे, त्यास उचित आधार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरुन माहिती घेतली असता हेक्टरी 15 ते 16 क्विंटलपर्यंत तुर उत्पादन मिळू शकते. त्यामुळे हेक्टरी 15 क्विंटल तुर उत्पन्न गृहीत धरुन तक्रारकर्ता यांना 1 हेक्टर क्षेत्राकरिता 15 क्विंटल तुर उत्पादन झाले असते, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उस्मानाबाद यांच्याकडून मागविण्यात आलेल्या शेती मालाचे किमान व कमाल दरपत्रक पाहता सन 2018-2019 मध्ये तुर शेतमालाचा दर किमान रु.3,050/- व कमाल रु.5,400/- दिसून येतो. या सर्वाचा विचार केला असता सरासरी रु.4,225/- प्रतिक्विंटल दर निश्चित करुन 15 क्विंटल तुरीचे एकूण रु.63,375/- उत्पन्न होते. परंतु तुर बियाण्यामध्ये 20 टक्के प्रमाणात अनुवंशिक भेसळ आढळून आलेली असल्यामुळे तुर पिकापासून मिळणा-या 20 टक्के उत्पन्नाचे तक्रारकर्ता यांना नुकसान सहन करावे लागले. त्या अनुषंगाने एकूण नुकसान रु.63,375/- च्या 20 टक्के नुकसान भरपाई म्हणजेच रु.12,675/- विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र आहेत.
19. तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारिरीक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व रु.5,000/- तक्रार खर्च मंजूर करणे न्यायोचित वाटते.
20. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले तुर बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व निश्चित करताना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.2 हे केवळ विक्रेते आहेत. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे म्हणणे नाही की, विरुध्द पक्ष क्र.2 विक्रेत्याने बियाण्यामध्ये काही भेसळ केलेली आहे. त्या अनुषंगाने बियाण्यामध्ये असणा-या भेसळीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 हे दोषी असल्याचे सिध्द होत नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 हे नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार नाहीत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.12,675/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) (श्री. किशोर द. वडणे) सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/स्व)