जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

श्री. अशोक जीवनराव कदम, वय 65 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,

रा. हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा, जि. उस्‍मानाबाद.                    तक्रारकर्ता    

                        विरुध्‍द                                                  

(1) मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ,

    अकोला कार्यालय, महाबीज भवन, कृषी नगर,

    अकोला – 44104. दूरध्‍वनी क्र. 0724-225840,

    फॅक्‍स : 0724-2455187.

(2) महावीर दिगंबर काशिद, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : बियाणे विक्री,

    रा. काशिद गल्‍ली, परांडा, ता. परांडा, जि. उस्‍मानाबाद.                  विरुध्‍द पक्ष

गणपुर्ती :-  (1) श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

           (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- के.एम. मोरे

विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- श्री. अजय दि. भिसे

विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- ए.ए. पाथरुडकर

आदेश

श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारे :-

1.     विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍याकडून निकृष्‍ठ बियाण्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मिळविण्‍याकरिता तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे. 

2.    तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, मौजे हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा, जि. उस्‍मानाबाद येथे त्‍यांच्‍या मालकी व कब्‍जेवहिवाटीची गट क्र.323, क्षेत्र 0 हे. 26 आर. शेतजमीन आहे. दि.25/6/2018 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले BDN-711 तुरीचे वाण रु.114/- प्रतिपॅकेट याप्रमाणे 1 पॅकेट पावती क्र.11113 नुसार खरेदी केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.27/6/2018 रोजी त्‍यांच्‍या क्षेत्र 0 हेक्‍टर 26 आर. शेतजमिनीमध्‍ये तुर बियाण्‍याची पेरणी केली. पेरणीपूर्वी त्‍यांनी मेहनत व मशागत करुन क्षेत्र पेरणीयोग्‍य तयार केले. त्‍यांची शेतजमीन काळी व सुपिक आहे. उगवणक्षमतेसाठी पेरणीपूर्व ओलावा होता. तुर पिकाच्‍या खुरपणी व कोळपणीसाठी त्‍यांनी खर्च केला. तक्रारकर्ता यांच्‍या तुर पिकाची उत्‍तम वाढ झाली.

3.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, तुर पिकाची उत्‍तम वाढ झालेली असतानाही तुर पिकास फुलधारणा व फलधारणा झाली नाही. तुरीस शेंगा आल्‍या नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, परांडा यांच्‍याकडे लेखी तक्रार केली असता दि.3/1/2019 रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी, भुम; तालुका कृषी अधिकारी, परांडा;  महाबीज यांचे प्रतिनिधी यांनी तुर पिकाची प्रत्‍यक्ष पाहणी केली. त्‍यांनी केलेल्‍या पंचनामा अहवालामध्‍ये तुर पिकाच्‍या बियाण्‍यामध्‍ये 25 टक्‍के अनुवंशिक भेसळ असल्‍याचे व वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्‍याचे आढळून आले.

4.    तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍या निकृष्‍ठ दर्जाच्‍या तुर बियाण्‍यामुळे तुर पिकास अत्‍यंत नगण्‍य शेंगा लागल्‍या आणि त्‍यांचे 8 क्विंटल उत्‍पादनाचे नुकसान झाले. प्रतिक्विंटल रु.8,000/- दर होता आणि त्‍यांचे 8 क्विंटलप्रमाणे रु.64,000/- चे नुकसान झाले. मशागत, नागंरणी, मोगडणी, पेरणी, खते, बियाणे इ. असे एकूण रु.70,614/- चे नुकसान झाले.

5.    तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍याकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नुकसान भरपाई देण्‍याबाबत प्रतिसाद दिला नाही. अशाप्रकारे उपरोक्‍त वादकथनांच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍याकडून रु.70,614/- नुकसान भरपाईसह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- मिळावी, अशी विनंती केली आहे. 

6.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांच्‍या कथनानुसार बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्‍या देखरेखीखाली बियाण्‍याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्‍ती व शुध्‍दता तपासणी, मुक्‍तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक तक्रारीमध्‍ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. त्‍यांचे पुढे कथन आहे की, बियाण्‍यामध्‍ये भेसळ असली तरी अन्‍य जातीच्‍या वाणाचे तक्रारकर्ता यांना 100 टक्‍के उत्‍पन्‍न प्राप्‍त झाले असताना त्‍याचा उल्‍लेख तक्रारीमध्‍ये केलेला नाही. तालुकास्‍तरीय समितीबाबत आक्षेप नोंदविताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी कथन केले आहे की, शासनाने गठीत केलेल्‍या समितीने तक्रारकर्ता यांच्‍या क्षेत्राची तपासणी केली नसल्‍यामुळे अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच विषाणुमुळे तुरीमध्‍ये वांझ रोग होतो आणि त्‍या विषाणुचा प्रसार माईट किटकामुळे होतो. समितीद्वारे पेरणी क्षेत्राला भेट दिल्‍यानंतर पंचनामा केला किंवा नाही, ही बाब नमूद नाही किंवा तसा पंचनामा दाखल नसल्‍याचा आक्षेप विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी घेतला आहे. तसेच कथित अहवाल त्‍यांच्‍या अनुपस्थितीमध्‍ये तयार केला असल्‍यामुळे अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍याद्वारे उत्‍पादीत बियाण्‍याच्‍या विविध चाचण्‍या होऊन ते बाजारामध्‍ये विक्रीस उपलब्‍ध करण्‍यात येते. संबंधीत लॉटमध्‍ये तक्रारकर्ता यांच्‍याव्‍यतिरिक्‍त इतर शेतक-याची तक्रार नाही.

7.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी दि.27/6/2018 पेरणी केली तेव्‍हा हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा या भागात पेरणीयोग्‍य पाऊस झालेला नव्‍हता. तालुकास्‍तरीय समितीने शास्‍त्रीय पध्‍दतीने उगवणक्षमता तपासलेली दिसून येत नाही. मुक्‍तता अहवालानुसार बियाण्‍याची उगवण 80 टक्‍के व शुध्‍दता 100 टक्‍के आहे. त्‍यांनी भरघोस उत्‍पन्‍न व उच्‍च उगवणक्षमतेचे आश्‍वासन दिलेले नाही. हवामान, जमीन, पाणी, खते, अंतरमशागत, पेरणी इ. बाबीवर पिकाचा उतारा अवलंबून असतो. परंडा तालुका मागील 6 वर्षापासून अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्‍हणून जाहीर केलेला आहे आणि त्‍यामुळे पिकाची वाढ व उत्‍पादनावर परिणाम झालेला आहे. नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे विरुध्‍द पक्ष यांना जबाबदार धरता येत नाही. सन 2018-19 मध्‍ये हिंगणगांव (बु.) भागामध्‍ये अत्‍यल्‍प पाऊस पडल्‍यामुळे पिकाची उगवण व उत्‍पन्‍नावर परिणाम झाला. शासनातर्फे दुष्‍काळ जाहीर केला आणि त्‍याचे शासकीय अनुदान शेतक-यांना प्राप्‍त झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोटी व चुक असल्‍यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.

8.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्‍पादीत बियाणे सिलबंद स्थितीत तक्रारकर्ता यांना विक्री केले आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. त्‍यांचे असे कथन आहे की, तुर पिकाची उत्‍तम वाढ झालेली होती. पिकावर रोगराई झाल्‍यास फवारणी करणे आवश्‍यक असते. वांझ रोगामुळे झाडाची वाढ खुंटते व फुले लागत नाहीत. वांझ रोग हा सीडबॉर्न नाही. तो बियाण्‍यापासून पसरत नाही. तसेच फुलांचे शेंगामध्‍ये रुपांतर होण्‍यास अडथळा येतो. तक्रारकर्ता यांनी पिकास वांझ रोग होऊन देखील फवारणी केली नाही आणि त्‍यांच्‍या स्‍वत:च्‍या चुकीमुळे नुकसान झाले आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांची तक्रार उगवणशक्‍तीबाबत नसून फुलधारणा व फळधारणा न झाल्‍याबाबत आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(सी) नुसार प्रयोगशाळेमध्‍ये तपासणी करण्‍यात आलेली नसताना केवळ कथित पाहणीच्‍या अहवालास आधार मानून जिल्‍हा आयोग योग्‍य निष्‍कर्षाप्रत पोहोचू शकत नाही. सन 2018-19 खरीप हंगामासाठी भुम-परांडा तालुक्‍यामध्‍ये दुष्‍काळ असल्‍यामुळे शासनाने सर्व शेतक-यांच्‍या खात्‍यावर पीक विमा, अनुदान, वार्षिक रु.6,000/- व इतर रकमा जमा केल्‍या आहेत आणि त्‍याचा लाभ तक्रारकर्ता यांना मिळालेला आहे.

9.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे पुढे कथन आहे की, बियाण्‍याच्‍या उगवणशक्‍तीसाठी जमिनीचा पोत, जमिनीतील ओलावा, हवामान इ. घटक परिणामकारक असतात. कृषी विभागाचा अहवाल व पंचनामा पुराव्‍यामध्‍ये वाचण्‍यायोग्‍य नाही. अं‍तिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी विनंती विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली आहे.

10.   तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्‍यांची उत्‍तरे त्‍यापुढे दिलेल्‍या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.

मुद्दे                                                                         उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्‍पादीत व

   विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून खरेदी केलेले तुर बियाणे

   सदोष असल्‍याचे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान

   झाल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                   होय. 

2. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई

   मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                               होय (अंशत:)

3. काय आदेश ?                                        शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

11.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनानुसार दि.25/6/2018 रोजी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले BDN-711 तुर बियाणे खरेदी केले आहे. त्‍यापृष्‍ठयर्थ तक्रारकर्ता यांनी पावती क्र.11112 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी कथन केले की, तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले बीडीएन-771 तुर बियाणे खरेदी केलेले आहे. वास्‍तविक पाहता, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांचे वादकथने अमान्‍य केले असले तरी दाखल पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले BDN-711 तुर बियाणे केले, ही बाब सिध्‍द होते आणि त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे ‘ग्राहक’ आहेत.

12.   विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी बियाणे कोणत्‍या गट क्रमांक जमिनीमध्‍ये पेरणी केले, हे सिध्‍द करणे गरजेचे आहे. त्‍यांच्‍या प्रतिवादाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी आपल्‍या तक्रारीतील कथनापृष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा पाहिला असता तक्रारकर्ता यांनी गट क्र.323 मध्‍ये क्षेत्र 0 हे. 26 आर. शेतजमिनीमध्‍ये तुर बियाणे पेरणी केल्‍याचा उल्‍लेख आहे. अहवालामध्‍ये पेरणी क्षेत्राचा नकाशा व चतु:सिमा दर्शविलेला असून अहवालावर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांची स्‍वाक्षरी आहे. क्षेत्रीय भेटीच्‍या वेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 उपस्थित होते; परंतु त्‍यांनी त्‍यावेळी किंवा नंतर पेरणी क्षेत्राबाबत उचित आक्षेप नोंदविल्‍याचे दिसून येत नाही. अशा स्थितीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.

13.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे की, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्‍या देखरेखीखाली बियाण्‍याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्‍ती व शुध्‍दता तपासणी, मुक्‍तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक तक्रारीमध्‍ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. वस्‍तुत: विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले तुर बियाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेशी तक्रारकर्ता यांचा कोणताही व्‍यवहार झालेला नाही. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा सदर प्रकरणामध्‍ये साक्षीदार होऊ शकते. तथापि बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा आवश्‍यक पक्षकार होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे सदरच्‍या तक्रारीमध्‍ये पक्षकारांचे अपसंयोजन (non joinder of necessary party) चा बाध येत नाही. अशा स्थितीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.

14.   तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनानुसार तुर बियाणे निकृष्‍ठ असल्‍यामुळे पिकास शेंगाचे प्रमाण अत्‍यल्‍प राहिले आणि त्‍यांचे नुकसान झाले. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनानुसार मुक्‍तता अहवालानुसार बियाण्‍याची उगवण 80 टक्‍के व शुध्‍दता 100 टक्‍के आहे आणि हवामान, जमीन, पाणी, खते, अंतरमशागत, पेरणी इ. बाबीवर पिकाचा उतारा अवलंबून असतो. तक्रारकर्ता यांच्‍या तुर पिकाची उत्‍तम वाढ झालेली होती आणि पिकावर रोगराई झाल्‍यास फवारणी करणे आवश्‍यक असते. वांझ रोगामुळे झाडाची वाढ खुंटते व फुले लागत नाहीत. वांझ रोग हा सीडबॉर्न नाही आणि तो बियाण्‍यापासून पसरत नाही. तसेच फुलांचे शेंगामध्‍ये रुपांतर होण्‍यास अडथळा येतो.

15.   तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ता यांच्‍या शेतजमिनीतील तुर पिकाचा अहवाल व पंचनामा तयार केल्‍याचे दिसून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता तालुका कृषी अधिकारी परंडा, म.रा.बि.म. (महाबीज) यांचे प्रतिनिधी, कृषि अधिकारी पंचायत समिती परंडा, उत्‍पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, विक्रेता प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता शेतकरी उपस्थित असल्‍याचे व अहवालावर त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या असल्‍याचे दिसून येते.  तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचा निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.

     (1) सदरील तुर पिकामध्‍ये अनुवंशिक भेसळ 25 टक्‍के आढळून आली आहे.

     (2) पिकाची उत्‍तम शास्‍त्रीय वाढ आढळून येते; परंतु त्‍या प्रमाणात पिकास फुलधारणा व शेंगाधारणा झालेली नाही.

     (3) पिकाच्‍या फक्‍त 20 टक्‍के झाडांना शेंगा लागलेल्‍या आहेत; ज्‍यांची गुणवत्‍ता ही निम्‍न स्‍वरुपाची आहे.

     (4) पिकामध्‍ये वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला; परंतु सदरील वाण हे वांझ रोग प्रतिकारक्षम आहे.

     (5) सदरील शेतकरी यांचे 80 टक्‍के नुकसान झालेचे निदर्शनास येते.

16.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवालास आक्षेप घेतला असून तो अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही, असे नमूद केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनीही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(सी) नुसार प्रयोगशाळेमध्‍ये तपासणी करण्‍यात आलेली नसताना केवळ कथित पाहणीच्‍या अहवालास आधार मानून जिल्‍हा आयोग योग्‍य निष्‍कर्षाप्रत पोहोचू शकत नाही, असे नमूद केले.

17.   उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहिला असता वादकथित तुर बियाण्‍याची उगवण झाली नाही, असा त्‍यांच्‍यामध्‍ये वाद नाही. परंतु वाढ झालेल्‍या तुर पिकास फुले व फलधारणा झाली नाही, असा तक्रारकर्ता यांचा वाद आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) [तत्‍कालीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी)] नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तुर बियाण्‍याच्‍या गुणवत्‍तेबाबत वाद निर्माण झालेला आहे. तसेच वादकथित तुर बियाण्‍याचे उत्‍पादक विरुध्‍द पक्ष क्र.1 असून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विक्रेते आहेत. तुर बियाण्‍याच्‍या गुणवत्‍तेबाबत वाद निर्माण झाल्‍यानंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार बियाणे नमुना तपासणीसाठी उचित प्रयोगशाळेकडे पाठविणे अत्‍यावश्‍यक होते. असेही दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांनी तुर बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी जिल्‍हा मंचामध्‍ये सादर केलेला नाही. सदर बाब सत्‍य मानली तरी बियाणे उगवणार नाही किंवा पिकापासून उत्‍पन्‍न मिळणार नाही, असे गृहीत धरुन खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचा काही भाग जतन करुन ठेवावा, अशी अपेक्षा शेतक-याकडून करणे रास्‍त नाही. बियाण्‍याची किंमत व खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचे प्रमाण पाहता शेतकरी जे बियाणे खरेदी करतो; ते बियाणे पेरणी करणार, हे मान्‍य करावे लागेल. उलटपक्षी, ज्‍यावेळी बियाण्‍याची तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी संबंधीत लॉटचे बियाणे विक्रेता किंवा उत्‍पादक यांच्‍याकडे शिल्‍लक असू शकते आणि संबंधीत उत्‍पादक कंपनीने किंवा विक्रेत्‍याने वादकथित बियाण्‍याचा उपलब्‍ध नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविण्‍याची कार्यवाही करणे गरजेचे होते. ज्‍याद्वारे त्‍यांना बियाण्‍याचे निर्दोषत्‍व सिध्‍द करता आले असते. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍याकडे बियाणे नमुना शिल्‍लक नव्‍हता, असेही कथन केलेले नाही किंवा बियाणे नमुन्‍याचे परिक्षण करुन घेतलेले नाही.

18.   न्‍यायहिताकरिता मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘रिलायन्‍स लाईफ सायन्‍सेस प्रा.लि. /विरुध्‍द/ उमेश सिंग चंदन सिंग सद्दीवाल व इतर’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 1033/2015 मध्‍ये दि.14 जानेवारी, 2016 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाचा संदर्भ येथे घेणे आवश्‍यक वाटते. सदर आदेशामध्‍ये नोंदविलेले न्‍यायिक निरीक्षण खालीलप्रमाणे उद्घृत करण्‍यात येते.

17.    It was contended by the learned Senior Counsel for the petitioner that the complainants did not request the District Forum to send the samples of the seeds purchased by them to a laboratory, in terms of Section 13(1)(c) of the Consumer Protection Act, and in the absence of analysis by an appropriate laboratory, as defined in Section 2(1)(iii) of the Consumer Protection Act, the District Forum and the State Commission were not justified in holding that the seeds purchased by the complainants were defective.  We however, find no merit in the contention.  A farmer purchases the seeds for the purpose of using them in his fields and while sowing the seeds, he has no reason to suspect that the seeds purchased by him may turn out to be defective or sub-standard.  Therefore, he would have no reason to retain a part of the seeds purchased by him.  Consequently, he is not in a position to offer the sample of the seeds for analysis by an appropriate laboratory.  The manufacturer / supplier of the seeds on the other hand, may possibly have the samples of such seeds available with him, even at the time notices of a consumer complaint is received by him.  Therefore, if he seeks to dispute the allegation of the seeds being defective or sub-standard, he must necessarily offer the sample available with him to the District Forum for sending the same to an appropriate laboratory for carrying out an analysis to determine whether the said seeds suffer from a defect alleged in the complaint or from any other defect or not.  Admittedly, no such endeavour was made, either by the petitioner or by its dealer, when they appeared before the District Forum.

19.    In view of the above referred decision of this Commission and the decisions of the Hon’ble Supreme Court in National Seeds Corporation (supra) and Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd.(supra), it cannot be said that the complainants ought to have retained the samples of the seeds purchased by them and offered the same to the District Forum for sending to an appropriate laboratory for carrying out an analysis to determine whether they were sub-standard/defective or not.

20.    In these cases inspection was carried out by a committee, consisting of Agriculture Development Officer, Taluka Agriculture Officer, District Seed Certification Officer, District Parishad Member, Operation Member, representative of Mahabeej and representative of the Agricultural University.  The aforesaid committee found the seeds sown by the complainants to be defective.  No evidence was produced by the petitioners to rebut the aforesaid report of the committee.  In the absence of any such rebuttal, the fora below, in our view, were justified in accepting the aforesaid report and concluding that the seeds purchased by the complainants were defective.

उपरोक्‍त आदेशातील न्‍यायिक प्रमाण पाहता बियाण्‍यामध्‍ये दोष असल्‍याबाबत तक्रार असल्‍यास कलम 13(1)(सी) नुसार परिक्षण करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्ता / शेतक-यावर येणार नाही आणि त्‍या तरतुदीची प्रक्रिया बियाणे उत्‍पादक किंवा वितरक यांनी करावयास पाहिजे.

19.   तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा करतेवेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 उपस्थित असल्‍याचे दिसून येते.  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे की, शासनाने गठीत केलेल्‍या समितीने तक्रारकर्ता यांच्‍या क्षेत्राची तपासणी केली नसल्‍यामुळे अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी बियाणे समिती कशाप्रकारे असावयास पाहिजे आणि त्‍याबाबत शासनाचे असणारे आदेश याबाबत पुरावा दाखल केलेला नाही. आमच्‍या मते तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीनुसार तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल अमान्‍य करण्‍याचे कोणतेही कारण नाही, असे या जिल्‍हा आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

20.   मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'नोव्‍हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्‍द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्‍ये नमूद निवाडयात असे नमूद केले आहे की,

       Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports.

      मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ भीम रेड्डी मल्‍ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

      What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainat indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner.

मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्‍द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

     In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.

21.   उपरोक्‍त निवाडयांतील तत्‍व पाहता, बियाणे तक्रार चौकशी समितीने तयार केलेला अहवाल व अहवालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्ष ग्राह्य धरणे न्‍यायोचित आहे. परिणामी वादकथित तुर बियाणे दोषयुक्‍त होते, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

22.   तक्रारकर्ता यांनी बियाण्‍याची पिशवी व पिशवीचा टॅग दाखल केलेला नाही; पेरणी केली तेव्‍हा हिंगणगांव (बु.), ता. परांडा या भागात पेरणीयोग्‍य पाऊस झालेला नव्‍हता; परंडा तालुका मागील 6 वर्षापासून अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्‍हणून जाहीर केलेला आहे; शासनातर्फे दुष्‍काळ जाहीर केला आणि त्‍याचे शासकीय अनुदान शेतक-यांना प्राप्‍त झालेले आहे किंवा संबंधीत लॉटमध्‍ये तक्रारकर्ता यांच्‍याव्‍यतिरिक्‍त इतर शेतक-याची तक्रार नाही, ह्या विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍या बचावामध्‍ये विशेष तथ्‍य आढळून येत नाही. शिवाय त्‍यांनी कथनांपृष्‍ठयर्थ उचित व आवश्‍यक पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही.

23.   विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे कथन की, बियाण्‍याच्‍या उगवणशक्‍तीसाठी जमिनीचा पोत, जमिनीतील ओलावा, हवामान इ. घटक परिणामकारक असतात. परंतु बियाण्‍याच्‍या गुणवत्‍तेशिवाय ते घटक तक्रारकर्ता यांचे तुर पिकास फुल व फळधारणा न होण्‍याकरिता कारणीभूत होते, याबाबत उचित पुरावा नाही. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्‍या देखरेखीखाली बियाण्‍याची चाळणी, प्रक्रिया, उगवणशक्‍ती व शुध्‍दता तपासणी, मुक्‍तता अहवाल इ. कार्यवाही केली जाते आणि मुक्‍तता अहवालानुसार बियाण्‍याची उगवण 80 टक्‍के व शुध्‍दता 100 टक्‍के आहे, ह्या बचावाप्रीत्‍यर्थ विरुध्‍द पक्ष यांनी उचित पुरावा दाखल केलेला नाही.

24.   विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनानुसार वांझ रोग हा बियाण्‍यातील दोषामुळे निर्माण होत नाही आणि रोगग्रस्‍त झाडावर फुले किंवा शेंगा लागत नाहीत. वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्‍यामुळे तुर पिकाची उत्‍तम वाढ होऊनही शेंगा आलेल्‍या नाहीत, अशी स्थिती आहे. वांझ रोग उदभवण्‍याची कारणे स्‍पष्‍ट करण्‍यासाठी उभय पक्षापैकी कोणीही उचित कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. वांझ रोगाबाबत संकेतस्‍थळावरुन माहिती घेतली असता तो रोग विषाणमुळे येतो आणि एरिनोफाईड कोळीमार्फत पसरत असून रोगग्रस्‍त झाडास फुले किंवा शेंगा लागत नाहीत. तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवालानुसार BDN-711  हा वाण वांझ रोगास प्रतिकारक्षम आहे. 

25.   तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्ष पाहता 25                                                                                                                                                              टक्‍के प्रमाणात अनुवंशिक भेसळ आढळून आलेली आहे. आमच्‍या मते अनुवंशिक भेसळ ही बियाण्‍यातील उत्‍पादकीय दोष ठरते आणि भेसळयुक्‍त बियाण्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे जे नुकसान झाले, त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष जबाबदार आहेत. तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीने अहवालामध्‍ये नोंदविलेल्‍या निष्‍कर्षानुसार तक्रारकर्ता यांचे 80 टक्‍के प्रमाणात नुकसान झालेले असले तरी तुर पिकाच्‍या बियाण्‍यामध्‍ये 25 टक्‍के अनुवंशिक भेसळ आढळून आलेली आहे. भेसळयुक्‍त बियाण्‍यामुळे झालेल्‍या 25 टक्‍के नुकसानीकरिता विरुध्‍द पक्ष जबाबदार ठरतात आणि उर्वरीत 55 टक्‍के प्रमाणातील नुकसान हे अन्‍य कारणामुळे झालेले असून त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष जबाबदार ठरणार नाहीत.

26.   तक्रारकर्ता यांच्‍या कथनानुसार त्‍यांचे 8 क्विंटल तुर उत्‍पादनाचे प्रतिक्विंटल रु.8,000/- दरानुसार रु.64,000/- चे नुकसान झाले. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी 0 हे. 26 आर. क्षेत्रामध्‍ये वादकथित तुर बियाण्‍याची पेरणी केलेली होती. वास्‍तविक पाहता, तक्रारकर्ता यांनी पिकाचे जे अपेक्षीत उत्‍पादन व दर दर्शविले आहे, त्‍यास उचित आधार नाही. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या कृषी विभागाच्‍या संकेतस्‍थळावरुन माहिती घेतली असता हेक्‍टरी 15 ते 16 क्विंटलपर्यंत तुर उत्‍पादन मिळू शकते. त्‍यामुळे हेक्‍टरी 15 क्विंटल तुर उत्‍पन्‍न गृहीत धरुन तक्रारकर्ता यांना 0 हे. 26 आर. क्षेत्राकरिता 3.9 क्विंटल तुर उत्‍पादन झाले असते, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत. कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती, उस्‍मानाबाद यांच्‍याकडून मागविण्‍यात आलेल्‍या शेती मालाचे किमान व कमाल दरपत्रक पाहता सन 2018-2019 मध्‍ये तुर शेतमालाचा दर किमान रु.3,050/- व कमाल रु.5,400/- दिसून येतो. या सर्वाचा विचार केला असता सरासरी रु.4,225/- प्रतिक्विंटल दर निश्चित करुन 3.9 क्विंटल तुरीचे एकूण रु.16,478/- उत्‍पन्‍न होते. परंतु तुर बियाण्‍यामध्‍ये 25 टक्‍के प्रमाणात अनुवंशिक भेसळ आढळून आलेली असल्‍यामुळे तुर पिकापासून मिळणा-या 25 टक्‍के उत्‍पन्‍नाचे तक्रारकर्ता यांना नुकसान सहन करावे लागले. त्‍या अनुषंगाने एकूण नुकसान रु.16,478/- च्‍या 25 टक्‍के नुकसान भरपाई म्‍हणजेच रु.4,119/- विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्ता पात्र आहेत.

27.   तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारिरीक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व रु.5,000/- तक्रार खर्च मंजूर करणे न्‍यायोचित वाटते. 

28.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले तुर बियाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे केवळ विक्रेते आहेत. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे म्‍हणणे नाही की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विक्रेत्‍याने बियाण्‍यामध्‍ये काही भेसळ केलेली आहे. त्‍या अनुषंगाने बियाण्‍यामध्‍ये असणा-या भेसळीकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे दोषी असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता जबाबदार नाहीत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.  

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.4,119/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी. 

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याविरुध्‍द आदेश नाहीत.

(श्री. मुकुंद भ. सस्‍ते)                                     (श्री. किशोर द. वडणे)                               सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष  

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

    -oo-

^{(संविक/स्‍व)}