Maharashtra

Latur

CC/50/2020

माधव महाळप्पा लाळे - Complainant(s)

Versus

महाव्यवस्थापक, दि ओरियंटल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल

28 Apr 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/50/2020
( Date of Filing : 17 Feb 2020 )
 
1. माधव महाळप्पा लाळे
g
...........Complainant(s)
Versus
1. महाव्यवस्थापक, दि ओरियंटल इंश्युरंस कं. लि.
g
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल, Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 28 Apr 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 50/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 17/02/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 28/04/2022.

                                                                                 कालावधी :  02 वर्षे 02 महिने 11 दिवस

 

 

माधव पिता महाळप्पा लाळे, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. कळमुगळी, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                       तक्रारकर्ता

 

 

                        विरुध्द

 

 

(1) महाव्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय नं.3, 321/ए/2, जवाहरलाल नेहरु रोड,

     ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, दुसरा माळा, पुणे -411 042.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.           विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- के.जी. देशपांडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- दिपक एम. परांजपे

विरुध्द पक्ष क्र.4 स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

 

 

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि. 8/12/2017 ते 7/12/2018 कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. विमा योजनेनुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांच्या पत्नी रुक्मिनबाई माधव लाळे (यापुढे "मयत रुक्मिणबाई") यांच्या नांवे मौजे कळमुगळी, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र. 344 मध्ये क्षेत्र 1 हे. 12 आर. शेतजमीन होती. दि.22/8/2018 रोजी मयत रुक्मिनबाई ह्या त्यांचा मुलगा गोविंद यांच्यासोबत दुचाकीवरुन प्रवास करीत असताना शेळगी ते औराद दरम्यान अचानक दुचाकी घसरुन पडल्यामुळे मयत रुक्मिणबाई यांच्या डोक्यास गंभीर दुखापत झाली आणि वैद्यकीय उपचारादरम्यान दि.25/8/2018 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची नोंद पोलीस ठाणे, औराद शहाजनी, ता. निलंगा येथे क्र. 19/2018 अन्वये करण्यात आली.

 

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, मयत रुक्मिणबाई शेतकरी असल्यामुळे विमा योजनेनुसार लाभार्थी होत्या. तक्रारकर्ता हे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. त्यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केलेली आहे. परंतु त्यांचा विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवण्यात आलेला आहे. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

 

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन आहे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या प्रस्तावासंबंधी निर्णय घेतलेला नाही आणि अद्याप विमा दावा नामंजूर केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रार अपरिपक्व आहे.

 

(5)       विमा कंपनीने पुढे असे कथन आहे की, दुचाकी अतिवेगाने व निष्काळजीपणे चालविल्यामुळे व शिरस्त्राण न वापरल्यामुळे अपघात झालेला आहे. अपघात दि. 22/8/2018 रोजी झाला आणि पंचनामा व फिर्याद दि.7/9/2018 रोजी असल्यामुळे 20 दिवसांचा विलंब झालेला आहे आणि त्याबद्दल खुलासा केलेला नाही. तसेच वारंवार मागणी करुनही दुचाकी चालक गोविंद यांचा वाहन परवाना व वाहनाचे कागदपत्रे, फिर्याद किंवा प्रथम माहिती अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत. कायदेशीर बाबीची पूर्तता करण्याबाबत विमा कंपनीद्वारे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. परंतु त्याबाबत समाधान करण्यात आलेले नसल्यामुळे अपघात संशयास्पद आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

 

(6)       जयका इन्शुरन्स हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. उचित संधी प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले.

 

(7)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून तक्रारकर्ता यांचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह तो जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे सादर केला. परंतु विमा कंपनीने अद्याप विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला आहे, असे त्यांचे कथन आहे.  

 

(8)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                    उत्तर

 

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                    होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?             होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ता यांनी महाराष्ट्र शासनाचा कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाद्वारे दि.5/12/2017 रोजी निर्गमीत शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी त्रिपक्षीय संविदा अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. संविदेचे अवलोकन केले असता विमा जोखीम कालावधी दि.8/12/2017 ते 7/12/2018 दिसून येतो. त्रिपक्षीय संविदा व शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिलेले आहे, हे स्पष्ट होते आणि त्याबाबत उभयतांमध्ये विवाद नाही.

 

(10)     मयत रुक्मिणबाई यांचे नांवे मौजे कळमुगळी, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्रमांक व उपविभाग 344, क्षेत्र 1 हे. 12 आर. शेतजमीन होती, असे दर्शविणारा 7/12 उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांच्या अनुषंगाने मयत रुक्मिणबाई ह्या शेतकरी असल्याचे व गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेनुसार विमाक्षत्राकरिता लाभार्थी असल्याचे स्‍पष्‍ट होते.

 

(11)     फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 174 अन्वये कार्यकारी दंडाधिकारी, निलंगा यांचा आदेश, आकस्मित मृत्यूची खबर, गुन्ह्याचा तपशील नमुना / घटनास्‍थळ पंचनामा, मरनोत्‍तर पंचनामा, पोलीस जबाब, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत रुक्मिणबाई यांचा दुचाकी वाहनावरुन पडल्यामुळे अपघातामध्ये डोक्यास गंभीर मार लागल्यामुळे मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

 

(12)     मयत रुक्मिणबाई यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा रक्कम मिळण्यासाठी विमा कंपनीकडे रितसर विमा दावा दाखल केल्याचे निदर्शनास येते. प्रामुख्याने, विमा दाव्यासंबंधी त्रुटींची पूर्तता केलेली असतानाही विमा कंपनीने दावा प्रलंबीत ठेवला, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ता यांच्या प्रस्तावासंबंधी त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अपरिपक्व आहे. विमा कंपनीच्या बचावाची दखल घेतली असता विमा संविदेतील कलम 11 (3) असे स्पष्ट करते की, कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसाचे आत विमा दावा निर्णयीत करणे किंवा नामंजूर करण्याचे विमा कंपनीवर बंधन आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा कंपनीने अनिश्चित कालावधीकरिता तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवलेला आहे आणि कराराअन्वये कर्तव्याचे त्यांनी उल्लंघन केल्याचे आढळते. अशा स्थितीमध्ये ग्राहक तक्रार अपरिपक्व असल्याचा विमा कंपनीचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.

 

(13)     विमा कंपनीतर्फे असाही प्रतिवाद / बचाव आहे की, अपघात दि.22/8/2018 रोजी झाला आणि पंचनामा व फिर्याद दि.7/9/2018 रोजी असल्यामुळे त्या 20 दिवसांचा विलंबाकरिता खुलासा केलेला नाही. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता पोलीस कागदपत्रांतील गुन्ह्याचा तपशिलाचा नमुना / घटनास्थळ पंचनामा व जबाब या दोन कागदपत्रांमध्ये दि.7/9/2018 तारीख नमूद आहे. परंतु आकस्मित मृत्यूची खबर व मरणोत्तर पंचनाम्यामध्ये दि.25/8/2018 तारीख नमूद आहे.  अशा स्थितीमध्ये मयत रुक्मिणबाई यांच्या मृत्यू झालेल्या दिवशीच म्हणजे दि.25/8/2018 रोजी पोलीस यंत्रणेस सूचना देण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. यदाकदाचित, पोलीस यंत्रणेद्वारे विलंबाने कागदोपत्री कार्यवाही केलेली असल्यास त्याकरिता तक्रारकर्ता दोषी ठरणार नाहीत, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

 

(14)     विमा कंपनीतर्फे पुढील बचाव असा आहे की, वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्ता यांनी दुचाकी चालक गोविंद यांचा वाहन परवाना व वाहनाचे कागदपत्रे, फिर्याद किंवा प्रथम माहिती अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत. वास्तविक पाहता, अपेक्षीत असणारी कागदपत्रे किंवा कायदेशीर बाबीची पूर्तता करण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांना केलेला पत्रव्यवहार किंवा त्यासंबंधीचा पुरावा त्यांनी दाखल केलेला नाही आणि उचित पुराव्याअभावी विमा कंपनीचा बचाव मान्य करता येणार नाही.

 

(15)     विमा संविदेतील कलम 6 (ए) खालीलप्रमाणे :-

 

(VI)     Other documents required for specific kinds of accidents :

 

            (A)       Road Accident/Railway Accident :

                        i)          First Information Report (F.I.R.)

                        ii)         Spot Panchnama

                        iii)        Inquest Panchnama 

                        iv)        Post Mortem Report

                        v)         Valid Driving Licence

 

            Considering the motor vehicle facilities in the area in which the farmers are staying, claims arising due to some accidents as stated in (1) to (3) below will be considered as payable in case the documents stated above are submitted.

 

1.         Accidents occurring due to carrying of passenger in excess of the capacity of vehicle.

            All farmers except the one who is driving should be eligible for the claim.

2.         Accidents occurring where the driver does not have a driving license.

All farmers except the one who is driving should be eligible for the claim.

            3.         Accidents occurring where ...........

 

(16)     उक्त तरतुदीन्वये वाहन चालविण्‍याचा परवाना नसताना अपघात घडल्‍यास वाहन चालविणा-या चालक (Driver) शेतक-याव्‍यतिरिक्‍त इतर शेतकरी दाव्‍याकरिता पात्र असल्‍याचे निर्देशीत केलेले आहे. परंतु हातातील प्रकरणामध्ये मयत रुक्मिणबाई ह्या दुचाकी चालवत नव्हत्या आणि त्या दुचाकीस्वाराच्या पाठीमागे बसलेल्या होत्या. तसेच संविदेतील तरतुदीनुसार विमा दावा निर्णयीत करण्यासाठी दुचाकीस्वार गोविंद यांच्या वाहन चालविण्याचा परवाना अत्यावश्यक  नाही, हेही स्पष्ट आहे.

 

(17)     तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत रुक्मिणबाई यांचा मृत्यू दुचाकी अपघातामध्ये झाल्याचे सिध्द होते. रुक्मिणबाई यांच्या मृत्यूसंबंधी संशय असल्याचे कथन असताना विमा कंपनीने अन्वेषकाद्वारे अन्वेषण केलेले नाही. अशा स्थितीत, मयत रुक्मिणबाई यांच्या मृत्यूसंबंधी विमा कंपनीतर्फे उपस्थित केलेला संशयाचा मुद्दा पुराव्याअभावी तथ्यहीन व निरर्थक ठरतो.  

 

(18)     उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवून व विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता हे विमा रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित होणे आवश्यक वाटते. तक्रारकर्ता यांनी दि.19/11/2018 रोजी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा  दाखल केलेला आहे. त्यानंतर जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे दि.1/3/2019 रोजी विमा दावा दाखल झाला. विमा कंपनीकडे विमा दाखल झाल्याची तारीख उपलब्ध नसली तरी साधारणपणे 15/3/2019 पर्यंत तो विमा कंपनीकडे दाखल झाला असावा, असे ग्राह्य धरणे उचित आहे. विमा दावा दाखल झाल्यानंतर 60 दिवसाच्या आत विमा दाव्याचा निर्णय घेण्याचे विमा कंपनीवर बंधन आहे. परंतु विमा कंपनीने 60 दिवसाच्या आत निर्णय न घेतल्यामुळे दि.16/5/2019 पासून तक्रारकर्ता हे विमा रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच सद्यस्थितीतील व्याज दर पाहता द.सा.द.शे. 6 टक्‍के योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

 

(19)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या पत्नीच्या अपघाती व अकाली मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 

 (20)    जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार असून तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या विमा रकमेसंबंधी त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

 

(21)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

 

आदेश

 

(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, रु.2,00,000/- रकमेवर दि.16/5/2019 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र.50/2020.

 

(4) या संपूर्ण आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/25422)

 

 

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.