ग्राहक तक्रार क्रमांक : 250/2022.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 13/09/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 16/09/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक :  27/05/2024.

उत्तम पि. शंकरराव चव्हाण, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : शेती,                                    :-     तक्रारकर्ता

रा. ज्ञानेश्वर नगर, एल.आय.सी. कॉलणी, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                       

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि.,                                     :-         विरुध्द पक्ष

     312/ए/2, ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, जे.एन. रोड,

     हॉटेल सेवन लव्ह्जसमोर, पुणे - 411 042.

(2) व्यवस्थापक, ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि., शाखा : सुभाष चौक,           

     लोखंडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, लातूर-413 512.

(3) व्यवस्थापक, जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जायका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-440001.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, औसा, ता. जि. लातूर.

(5) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, लातूर.

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.व्ही. शेख

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुरेश जी. डोईजोडे

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांना दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विमा योजनेनुसार 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु.2,00,000/- विमा रक्कम देय आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'विमा कंपनी') हे विमा कंपनीचे शाखा कार्यालय आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे (यापुढे "जायका इन्शुरन्स") हे विमा योजनेचे सल्लागार व विरुध्द पक्ष क्र.4 व 5 (यापुढे अनुक्रमे "तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी") यांच्यावर विमा योजना अंमलबजावणीचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, ते मौजे सिंदाळा, पो. बोरफळ, ता. औसा, जि. लातूर येथील रहिवाशी व शेतकरी आहेत. त्यांच्या नांवे तेथे मौजे गट क्र. 340 व 382 मध्ये एकूण 2 हे. 13 आर. शेतजमीन क्षेत्र आहे. दि.18/11/2019 रोजी ते पत्नीसह दुचाकीवरुन शेताकडून घराकडे जात असताना समोरुन येणा-या बुलेटस्वाराने धडक दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा उजवा पाय व उजवा हात मोडला आणि त्यांनी विवेकानंद हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचार घेतला. त्यानंतर डॉ. गुळवे यांच्याकडे बाह्यरुगण उपचार घेतला असून तक्रारकर्ता यांना 69.4 टक्के कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिलेले आहे.  

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, ते शेतकरी आहेत आणि विमा योजनेंतर्गत लाभार्थी असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा प्रपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. त्यानंतर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत जायका इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने काढलेल्या त्रुटीची पूर्तता त्यांनी केलेली आहे. परंतु विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवून अकार्यक्षम सेवा पुरविलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्यासंबंधी विमा कंपनी, जायका इन्शुरन्स, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने खोटे असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांचा विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे दिलेला दिसून येत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. ग्राहक तक्रार अपरिपक्व असून त्यास कायदेशीर कारण घडलेले नाही. त्यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीतील मजकूर पुराव्याद्वारे सिध्द केला पाहिजे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा पॉलिसीचे लाभ मिळण्याकरिता Permanent Total Disabality Certificate हे सिव्हीज सर्जन किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिका-यांनी देण्याचे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ता यांनी सादर तक्रारीसोबत दाखल केलेले खाजगी वैद्यकीय चिकित्सकांचे अपंग प्रमाणपत्र पुराव्याकरिता ग्राह्य धरता येत नाही. तक्रारकर्ता यांचा अपघातामुळे फ्रॅक्चर झाले आणि उपचारानंतर ते दुरुस्त होऊ शकते. त्यास कायमस्वरुपी अपंगत्व म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार विमापत्राच्या अटी व शर्तीमध्ये येत नसल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार दि.26/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. त्यानंतर तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यामध्ये असणा-या त्रुटीबद्दल दावाधारकास वेळोवेळी कळविले असता त्रुटीची पूर्तता करण्यात आलेली नाही आणि त्यांचा प्रस्ताव कंपनीने नामंजूर केला.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                           उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                       (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय  

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्रपणे करण्यात येत आहे. अभिलेखावर दाखल 7/12 पाहता तक्रारकर्ता हे शेतकरी असल्याचे निदर्शनास येते. पोलीस कागदपत्रे व वैद्यकीय प्रमाणपत्र पाहता तक्रारकर्ता यांचा वाहन अपघात झाला आणि त्यांना वैद्यकीय उपचार करावे लागल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रे व तालुका कृषि अधिका-याचे निवेदन पाहता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेखाली त्यांनी दावा सादर केल्याचे दिसून येते.

(8)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवून सेवेमध्ये त्रुटी करण्यात आलेली आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा पॉलिसीचे लाभ मिळण्याकरिता Permanent Total Disabality Certificate हे सिव्हीज सर्जन किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिका-यांनी देण्याचे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ता यांनी सादर तक्रारीसोबत दाखल केलेले खाजगी वैद्यकीय चिकित्सकांचे अपंग प्रमाणपत्र पुराव्याकरिता ग्राह्य धरता येत नाही. तक्रारकर्ता यांचा अपघातामुळे फ्रॅक्चर झाले आणि उपचारानंतर ते दुरुस्त होऊ शकत असल्यामुळे त्यास कायमस्वरुपी अपंगत्व म्हणता येणार नाही.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी छत्रपती शाहू ॲक्सीडेंट ॲन्ड जनरल हॉस्पिटल, लातूर येथील डॉ. सुधाकर गुळवे यांनी दिलेले प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्यामध्ये कायमस्वरुपी अपंगत्व 69.4 टक्के दर्शविलेले दिसते. विमा कंपनीने जो बचाव घेतला, त्या दृष्टीने विमा संविदालेखाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अपंगत्व प्रमाणपत्र हे जिल्हा शल्यचिकित्साकांनी किंवा अन्य शासकीय वैद्यकीय चिकित्सकांनी दिले पाहिजे, अशी तरतूद आढळत नाही. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या  अपंगत्व प्रमाणपत्राचे विमा कंपनीने खंडन केले असले तरी त्याविरुध्द स्वतंत्र पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांचे अपंगत्व पाहता ते पूर्वीप्रमाणे त्यांचे कामे करण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे अपघातामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या उजवा पाय व हातास इजा होऊन कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याचे मान्य करावे लागेल. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ महेंद्र सिंग", 2011 (3) CPR 107 (NC) न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. मा. राष्ट्रीय आयोगाने त्यांच्यापुढे असणा-या प्रकरणामध्ये विमापत्राच्या तरतुदीचा अर्थ लावून विमा नुकसान भरपाईसंबंधी आदेश दिलेले आहेत. उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना  विमा रक्कम न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे व तक्रारकर्ता हे रु.1,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे सिध्द होते.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी अपघात तारखेपासून विमा रक्कम द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, विमा रक्कम मिळविण्याकरिता तक्रारकर्ता यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.1,00,000/- विमा नुकसान भरपाई द्यावी.

ग्राहक तक्रार क्र. 250/2022.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.16/9/2022 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.   

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-