जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : २७४/२०१७. तक्रार दाखल दिनांक : २८/११/२०१७.
तक्रार निर्णय दिनांक : १६/०६/२०२१.
कालावधी : ०३ वर्षे ०६ महिने १९ दिवस
(१) भागुबाई चंदर व्यंजने, वय ६८ वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. वाठवडा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(२) पार्वती कुंडलीक पाचफुले, वय ५१ वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. येलमवाडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर.
(३) कमल लक्ष्मण खोत, वय ४९ वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. बहीरवाडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर.
(४) सुमन भागवत इगे, वय ४८ वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर.
(५) बालाजी चंदर व्यंजने, वय ४३ वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. वाठवडा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(६) सतिश चंदर व्यंजने, वय ४७ वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. वाठवडा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(तक्रारकर्ता क्र.१ ते ५ यांच्या अधिकारपत्रान्वये तक्रारकर्ता क्र.६) तक्रारकर्ता
विरुध्द
(१) नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि., चौथा मजला, १७४, दक्षीण कसबा, शुभराय
टॉवर, दत्त चौक, शालीमार टॉकीजच्या विरुध्द बाजूस, सोलापूर-४१३००७.
(२) बजाज कॅपिटल इन्शुरन्स ब्रोकींग लि.,
बजाज हाऊस, ९७, नेहरु लेन्स, नवी दिल्ली.
(३) तालुका कृषि अधिकारी,
तालुका कृषि कार्यालय, कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- शामप्रसाद सुधाकर रितापुरे
विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी.आर. कुलकर्णी (इर्लेकर)
विरुध्द पक्ष क्र.२ यांचेकरिता विधिज्ञ :- ऋषिकेश एच. भिंगारे
आदेश
मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(१) तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्ती क्र.१ ह्या मयत चंदर गोविंद व्यंजने यांच्या पत्नी आहेत आणि तक्रारकर्ते क्र.२ ते ६ ही मुले आहेत. मयत चंदर गोविंद व्यंजने (यापुढे ‘मयत चंदर’) यांचे नांवे मौजे पाडोळी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद येथे गट क्र.३५२, क्षेत्र १ हेक्टर ३६ आर. शेतजमीन आहे. दि.५/८/२०१६ रोजी सायंकाळी ८.०० वाजण्याच्या सुमारास मयत चंदर हे मुरुड येथून वैद्यकीय उपचार घेऊन मुक्कामाठी मुरुड रस्त्यालगत शेतात उतरले आणि अंधारामध्ये रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे अपघाताने शंकर हरीराम पुंड यांच्या शेतातील विहिरीमध्ये पडून मृत्यू पावले. शिराढोण पोलीस ठाणे, ता. कळंब येथे आ.मृ. नं. २९/२०१६ अन्वये अपघाताची नोंद झाली.
(२) तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या कै. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह दि.८/३/२०१७ रोजी प्रस्ताव दाखल केला. तसेच प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबासाठी अर्जाद्वारे कारणे नमूद करुन सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली. त्यानंतर तक्रारकर्ता हे पाठपुरावा करीत असताना विरुध्द पक्ष क्र.३ यांनी प्रस्ताव विलंबाने दाखल झाल्याचे दि.३०/१०/२०१७ कळविण्यात आले. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.२,००,०००/- द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याज दराने देण्याचा आणि मानसिक व आर्थिक त्रासासह तक्रार खर्चाकरिता रु.४०,०००/- देण्याबाबत विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ता यांची तक्रार चुकीच्या व अर्धवट माहितीच्या आधारीत असल्यामुळे नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. त्यांचे कथन आहे की, तथाकथित घटनेची तारीख ५/८/२०१६ व घटनेबाबत प्रथम माहिती दिल्याची तारीख ६/१/२०१७ लक्षात घेता विमा करारातील महत्वाच्या शर्ती व अटीचे म्हणजे घटनेनंतर तात्काळ माहिती देणे अत्यावश्यक असल्याची माहिती असूनही तक्रारकर्ता यांनी सदर अटीचे अनुपालन मुदतीमध्ये केले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचे पुढे कथन आहे की, विमा करारातील घटनेबाबत तात्काळ माहिती देण्याची अट लक्षात घेऊनच विरुध्द पक्ष क्र.३ यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला, ही वस्तुस्थिती आहे. विमा करारातील शर्ती व अटीनुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे विलंब क्षमापित करण्यासाठी दाखल करुन घेण्याचा व तो निकाली काढण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.३ यांना कायदेशीर अधिकार नाही. प्रकरणातील घटनेची तारीख व माहिती दिल्याची तारीख लक्षात घेता विलंब अक्षम्य असल्यामुळे क्षमापित करण्यायोग्य नाही. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(४) विरुध्द पक्ष क्र.२ यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेकरिता त्यांची भुमिका व योजनेच्या संज्ञा नमूद केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारकर्ता यांचे वादकथने त्यांनी अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्याकडे विमा कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर विलंबाने माहिती दिल्याच्या कारणास्तव विमा दावा नाकारला आहे. विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार केवळ विमा कंपनीस आहे. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे.
(५) तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
(१) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर
करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? होय.
(२) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
(३) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
कारणमीमांसा
(६) मुद्दा क्र. 1 व 2 :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेबाबत त्रिपक्षीय करारपत्र अभिलेखावर दाखल आहे. विमा योजनेनुसार राज्यातील शेतक-यांना दि.1/12/2015 ते 30/11/2016 कालावधीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी अपघाती मृत्यू व अपंगत्व याकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते, ही बाब वादास्पद नाही.
(७) गाव : पाडोळी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद येथे मयत चंदर यांचे नांवे शेतजमीन होती, असे दर्शविणारा 7/12 व गाव नमुना 8-अ उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. यावरुन मयत चंदर हे शेतकरी होते, ही बाब स्पष्ट होते.
(८) अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेल्या पोलीस घटनास्थळ पंचनामा, मरनोत्तर पंचनामा, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 174 प्रमाणे अहवाल व शवचिकित्सा अहवालाचे अवलोकन केले असता मयत चंदर यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. त्या अन्वये त्यांचा मृत्यू अपघातामुळे झाला, हे स्पष्ट होते.
(९) मयत चंदर यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता क्र.६ यांनी दि.८/३/२०१७ रोजी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला, असे तक्रारकर्ते यांचे कथन आहे. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्यास पुष्ठी मिळते. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, विमा प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा केला असता प्रस्ताव विलंबाने दाखल केल्यामुळे नामंजूर केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.३ यांनी त्यांना कळविले. तसेच त्याच कारणास्तव तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी पुष्ठी दिलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.२ यांनी अभिलेखावर Claim Tracker दर्शविणारे कागदपत्रे दाखल केले आहेत. त्यामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या विमा प्रस्तावाबाबत REJECTED DUE TO LATE INTIMATION असे कारण नमूद केलेले आहे.
(१०) तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याच्या कृत्याचे समर्थन करताना विमा कंपनीतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तथाकथित घटनेची तारीख ५/८/२०१६ व घटनेबाबत प्रथम माहिती दिल्याची तारीख ८/३/२०१७ आहे आणि विमा करारातील महत्वाच्या अटीनुसार घटनेची तात्काळ माहिती देण्याची अट पाहता तक्रार मुदतबाह्य आहे.
(११) त्रिपक्षीय करारामध्ये मुदतीच्या कालावधीबाबत असणारी तरतूद खालीलप्रमाणे दिसून येते.
IX) Limitation period: Claim documents should be intimated / submitted to the Insurance Companies till the midnight of 28th February, 2017. Subsequent to the expiration of the policy period, the claims will be received only for a period of 90 days from the last date of the expiration of the period of policy. However, the Insurance Companies will condone the delay, if the reason for the delay is satisfactory. The date of receipt of the claim documents by the Taluka Agriculture Officer will be accepted as the date of intimation by the Insurance Company.
(१२) सदर तरतुदीचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, दाव्याची कागदपत्रे दि.२ फेब्रुवारी, २०१७ च्या मध्यरात्रीपर्यंत विमा कंपन्यांकडे पाठविली / सादर केली पाहिजेत. असे असले तरी पॉलिसी/कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे कारण समाधानकारक असल्यास विमा कंपनी तो विलंब क्षमापित करु शकते.
(१३) असे दिसते की, विमा दावा दाखल करण्याची अंतीम तारीख २८/२/२०१७ होती आणि तक्रारकर्ती यांनी दि. ८/३/२०१७ रोजी विमा दावा दाखल केलेला आहे. यावरुन तक्रारकर्ता यांना एकूण ८ दिवसांचा विलंब झालेला आहे, हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्ताव दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे कारण हे त्यांना प्रस्तावाकरिता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नव्हती, असे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, विमा करारातील शर्ती व अटीनुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे विलंब क्षमापित करण्यासाठी दाखल करण्याचा व तो निकाली काढण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.३ यांना कायदेशीर अधिकार नाही. वास्तविक हे सत्य आहे की, करारपत्रातील कलम क्र.9 अन्वये पॉलिसी/कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे कारण समाधानकारक असल्यास विमा कंपनी तो विलंब क्षमापित करु शकते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी दिलेले कारण असमाधानकारक आहे, असेही विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचे कथन नाही. विरुध्द पक्ष क्र. १ यांनी तक्रारकर्ता यांना विमा दावा नामंजूर केल्याचे लेखी स्वरुपामध्ये कळविल्याचे आढळून येत नाही. विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे कारणाबाबत कोणता व काय निर्णय घेतला, हे स्पष्ट केलेले नाही. केवळ अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करुन योग्य विमा दाव्याची रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(१४) शेती व्यवसाय करताना व नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात उदा. रस्त्यावरील अपघात, वीज पडणे, विजेचा शॉक बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश व वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही अपघातामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यू ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस अशा प्रकारच्या अपघातांमुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे अशा अपघातग्रस्त शेतक-यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरु केलेली आहे. शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण देण्यामागे असणारा परोपकारी हेतू व त्यामागील सामाजिक बांधीलकी निदर्शनास येते.
(१५) असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा दावा दाखल करण्याकरिता ८ दिवस विलंब झालेला आहे. विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे कारण असमाधानकारक आहे, अशी विरुध्द पक्ष क्र.१ यांची धारणा असल्यास तक्रारकर्ता यांना विलंबाचे स्पष्टीकरण मागविता आले असते. करारपत्रातील कलम ९ हे अपवर्जन (Exclusion) नाही. ज्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांची विमा पॉलिसी काढलेली आहे, त्या हेतू व उद्देशानुसार विमा कंपनीचा दृष्टीकोन असावयास पाहिजे. शिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : शेअवि-२०१५/प्र.क्र.१५९/११-अे, दि.२६/११/२०१५ मध्ये अ.क्र.५ असे नमूद करते की,
५. विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे, तसेच, योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी, योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर ९० दिवसांपर्यंत, तालुका कृषि अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. शिवाय समर्थनीय कारणांसह ९० दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव सुध्दा स्वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्ताव मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपनीचा विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही.
६. विमा कंपनीला सुस्पट कारणांशिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपनीने नामंजूर केलेल्या विमा दाव्याप्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबंधीत शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविणे व त्याची प्रत नियुक्त करण्यात आलेली विमा सल्लागार कंपनी / आयुक्त (कृषि) / संबंधीत विभागीय कृषि सहसंचालक / जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकार / तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे अनिवार्य आहे.
(१६) प्रस्ताव मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपनीचा विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. तसेच विमा कंपनीने नामंजूर केलेल्या विमा दाव्याप्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबंधीत शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविणे आवश्यक आहे. असे निदर्शनास येते की, मयत चंदर यांचा मृत्यू ुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव््अपघाती आहे, हे स्पष्ट असताना केवळ तांत्रिक त्रुटी काढून विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करणे निश्चितच असंयुक्तिक व अनुचित आहे. राज्यातील शेतकरी हे विमा पॉलिसीचे लाभार्थी आहेत आणि अनेकवेळा त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियास शासनाने त्यांच्याकरिता घेतलेल्या विमा पॉलिसीसंबंधी माहिती असतेच असे नाही. तसेच कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीय दु:खात असताना व योग्य धार्मिक विधी पूर्ण झाल्याशिवाय विमा दावा दाखल करण्याची अपेक्षा ठेवणे रास्त नाही.
(१७) तक्रारकर्ते यांच्या वतीने प्रस्तुत प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ओम प्रकाश /विरुध्द/ रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व इतर’, सिव्हील अपील नं. 15611/2017 मध्ये दि.4/10/2017 रोजी पारीत निवाडयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act.
तसेच तक्रारकर्ते यांच्या वतीने प्रस्तुत प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ हुकमबाई मीना’, रिव्हीजन पिटीशन नं.3216/2016 मध्ये दि.1/8/2018 रोजी पारीत दाखल केलेल्या निवाडयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
4. If we go by the aforesaid term of the insurance policy, the claim ought to have been submitted within 30 days or at best within 45 days from the death of the depositor. It is not in dispute that the claim to the insurer was submitted after one year and four months. However, the case of the complainant with respect to delay in lodging the claim rests upon the Circular No. IRDA/HLTH/MISC./CIR/216/09/2011 dated 20.9.2011, issued by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The said circular, to the extent it is relevant, reads as under:
“The Authority has been receiving several complaints that claims are being rejected on the ground of delayed submission of intimation and documents.
The current contractual obligation imposing the condition that the claims shall be intimated to the insurer with prescribed documents within a specified number of days is necessary for insurers for effecting various post claim activities like investigation, loss assessment, provisioning, claim settlement etc. However, this condition should not prevent settlement of genuine claims, particularly when there is delay in intimation or in submission of documents due to unavoidable circumstances.
The insurers’ decision to reject a claim shall be based on sound logic and valid grounds. It may be noted that such limitation clause does not work in isolation and is not absolute. One needs to see the merits and good spirit of the clause, without compromising on bad claims. Rejection of claims on purely technical grounds in a mechanical fashion will result in policy holders losing confidence in the insurance industry, giving rise to excessive litigation.
Therefore, it is advised that all insurers needs to develop a sound mechanism of their own to handle such claims with utmost care and caution. It is also advised that the insurers must not repudiate such claims unless and until the reasons of delay are specifically ascertained, recorded and the insurers should satisfy themselves that the delayed claims would have otherwise been rejected even if reported in time.”
5. It is thus evident that a genuine claim is not to be rejected by the insurer only on account of delay in its submission. The insurer is required to enquire from the claimant as to what was the reason or the delay in submission of the claim. The claim should be rejected only where the insurer finds that it was liable to be rejected even if it had been submitted in time.
(१८) तक्रारीतील वस्तुस्थिती व वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायिक प्रमाण पाहता सत्य (genuine) विमा दावे विलंबाने दाखल केल्याचे तांत्रिक कारण देऊन नामंजूर करता येणार नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्ते हे विमा रक्कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रार दाखल तारखेपासून विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र ठरतात.
(१९) तक्रारकर्ते यांना योग्यवेळी विमा रक्कम प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागता, हे अमान्य करता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्ते यांना जिल्हा आयोगापुढे ग्राहक तक्रार दाखल करणे भाग पडले आणि त्यांना खर्च करावा लागला. त्या सर्वांचा विचार करुन तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रितरित्या रु.10,000/- मंजूर करणे न्याय्य वाटते. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(२) विरुध्द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना रु.२,००,०००/- (रुपये दोन लक्ष फक्त) विमा रक्कम द्यावी. तसेच दि.२८/११/२०१७ पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने व्याज द्यावे.
ग्राहक तक्रार क्र. २७४/२०१७.
(३) विरुध्द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- द्यावेत.
(४) विरुध्द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-०-
(संविक/स्व/६४२१ )
