सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31/12/2014)
1. तक्रारकर्त्याने वि.प.ने त्याला ठेवीची रक्कम व व्याज परत न केल्यामुळे, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा आहे की, तक्रारकर्त्याने वि.प. संस्थेकडे रु.70,000/- दि.17.09.2007 रोजी एफ.डी.आर.क्र.004645 मध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवलेले होते. ज्याची मुदत दि.17.10.2010 रोजी संपणार होती व वि.प.संस्था या रकमेवर 14 टक्के व्याज ठेवीदारांना देणार होती. तसेच दुसरी मुदत ठेव रु.70,000/- ही दि.30.04.2007 रोजी एफ.डी.आर.क्र.000639 नुसार 14 टक्के व्याजानुसार ठेवली होती व त्याची मुदत दि.30.01.2009 पर्यंत होती.
परंतू दोन्ही मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यानंतर सदर मुदत ठेवीची रकम परत मिळाली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेकडे वारंवार पैसे परत मिळण्याकरीता विनंती केली. परंतू संस्थेने व कर्मचारी वर्गाने कुठलीही दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने दि.11.03.2013 रोजी वि.प.ला नोटीस पाठविली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली, परंतू तसे करुनही तक्रारकर्त्याच्या ठेवीची रक्कम व व्याज परत मिळालेले नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
2. तक्रार मंचात दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.क्र. 1 व 2 गैरहजर राहिल्याने प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फी चालविण्यात येण्याविषयी आदेश पारित केला.
3. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीचे निवारण करण्याकरीता मंचासमोर खालील मुद्दे, निष्कर्ष व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता ग्राहक आहे काय? होय.
2) वि.प.चे सेवेत न्यूनता आहे काय? होय.
3) आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
5. तक्रारकर्त्याने वि.प.चे संस्थेत मुदत ठेवी अंतर्गत रु.70,000/- ही रक्कम दि.30.04.2007 ते 30.01.2009 या कालावधीकरीता व रु.70,000/- ही रक्कम दि.17.09.2007 ते 17.10.2010 या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दराने ठेवलेली असल्याचे पृष्ठ क्र. 8 व 9 वरील ओंकार योजना या योजनेच्या प्रमाणपत्राच्या प्रतीवरुन दिसून येते, म्हणून तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीस बजावूनही त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्यांची मुदत ठेवी अंतर्गत परीपक्व झालेली रक्कम परत केलेली नाही. तसेच त्याची मुदत संपूनही आजपावेतो मुळ रक्कम व त्यावरील व्याज परत केलेले नसल्याने वि.प.च्या संस्थेची सेवेतील न्यूनता दिसून येते. त्यामुळे वि.प.क्र.1 ही रजिस्टर्ड संस्था असल्याने सहकार अधिनियमानुसार तक्रारकर्त्याच्या ठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी वि.प. संस्थेची असून, त्यातील संचालकांना व्यक्तीशः जबाबदार धरता येत नाही. हे खालील न्यायनिर्णयानुसार स्पष्ट झालेले आहे. संदर्भांकिंत न्यायनिर्णय पुढीलप्रमाणे.
वर्षा वि. राजन, ए.आय.आर. 2011 (बॉम्बे) 68
वि.प.यांची सेवेतील न्यूनता दिसून येते. तसेच सदर तक्रारीचा मंचामार्फत नोटीस मिळूनही वि.प. व इतर कोणीही पदाधिकारी मंचासमोर हजर होऊन आपले म्हणणे मांडलेले नाही. त्यामुळे वि.प. संस्थेने जाणून बुजून तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केलेली आहे असे दिसून येते. त्यानुसार वि.प. संस्था हीच ठेवीदारांची रक्कम व व्याज देण्यास जबाबदार आहे. त्यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प. यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची मुळ रक्कम रु.70,000/- ही रक्कम दि.30.04.2007 ते 30.01.2009 व दुसरी मुदत ठेव रु.70,000/- ही रक्कम दि.17.09.2007 ते 17.10.2010 पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याजासह द्यावी. तसेच त्यापुढील दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदाएगीच्या दिनांकापर्यंत परिपक्वता रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यात यावे.
3) वि.प. ने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईपोटी रु.15,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प. यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.