ग्राहक तक्रार क्रमांक : 8/2020.                           तक्रार दाखल दिनांक : 07/01/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  12/07/2022.

बालाजी पि. गिरजाप्पा सोनकवडे, वय 55 वर्षे,

व्यवसाय : शेती / दुग्धोत्पादन, रा. वलांडी, ता. देवणी, जि. लातूर.               तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) दी न्यू इंडिया एशोरन्स कं. लिमिटेड,

     दु.नं. 100, उद्योग भवन, शिवाजी चौक, उदगीर.

(2) दी न्यू इंडिया एशोरन्स कं. लिमिटेड, चंद्र नगर,

     उक्का रोड,शाखा कार्यालय, लातूर, ता. जि. लातूर.                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. प्रमोद डी. पांचाळ

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सतिश जी. दिवाण

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते शेती व दुग्धोत्पादन व्यवसाय करतात. दि.12/8/2016 रोजी त्यांच्या दुभत्या म्हशीचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना "विमा कंपनी" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडे विमापत्र क्र. 16120547060400000080 अन्वये रु.40,000/- रकमेकरिता विमा संरक्षण दिले. विमापत्र दि.11/8/2017 पर्यंत वैध होते. म्हशीचा परिचय बिल्ला क्रमांक एम.एल.डी.बी.एन.आय.ए. 370012372567 आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.20/9/2016 रोजी त्यांची म्हैस मृत्यू पावली. त्याबाबत विमा कंपनीस कळविण्यात आले. पशुचिकित्सक डॉ. ए.व्ही. दरनाळे यांनी म्हशीची शवचिकित्सा केली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रपत्रासह अनुषंगिक कागदपत्रे कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्यानंतर पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. विमा रक्कम वेळेमध्ये प्राप्त न झाल्यामुळे किमान रु.4,34,200/- नुकसान सहन करावे लागले. उक्त नुकसान भरपाईसह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- याप्रमाणे एकूण रु.5,34,200/- व्याजासह देण्याचा व रु.15,000/- तक्रार खर्च देण्याचा विमा कपंनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले. सर्वप्रथम त्यांनी तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक नाहीत, असा आक्षेप नोंदविला. विमा कंपनीने ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केलेला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांची म्हैस दि.20/9/2016 रोजी मृत झालेली आहे आणि दि.28/2/2020 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य आहे. विमापत्र हा विमाधारक व विमा कंपनी यांच्यातील करार असून करारातील अटी व शर्ती दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असतात.

(4)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी विमा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दि.18/10/2016 रोजीच्या पत्रान्वये योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंबंधी कळविण्यात आले. परंतु तक्रारकर्ता यांनी त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही आणि कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला. म्हशीच्या मालकीत्वाचा ग्रामपंचायत दाखला व बँकेचा अहवाल सादर केल्यास तक्रारकर्ता यांना रु.40,000/- विमा रक्कम देण्यास तयार आहेत. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही आणि तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता विमा कंपनीचे 'ग्राहक' आहेत काय  ?                                           होय.    

(2) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                             नाही.

(3) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(4) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(5) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, तक्रारकर्ता हे विमा कंपनीचे 'ग्राहक' नाहीत, असा प्राथमिक आक्षेप विमा कंपनीतर्फे नोंदविण्यात आला. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांच्या म्हशीकरिता विमा कंपनीने विमापत्र क्र. 16120547160400000080 अन्वये दि.12/8/2016 ते दि.11/8/2017 कालावधीसाठी रु.40,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले होते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे विमा कंपनीकडून विमा सेवा घेत आहेत आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (7) अन्वये 'ग्राहक' संज्ञेत येतात. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(7)       मुद्दा क्र. 2 :-  विमा कालावधीमध्ये विमाकृत म्हशीचा मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर केला आहे, ही बाब विवादीत नाही. विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांची म्हैस दि.20/9/2016 रोजी मृत झाली असून दि.28/2/2020 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य ठरते. तसेच, योग्य कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला, असे विमा कंपनीचे कथन आहे. तसेच म्हशीच्या मालकीत्वाचा ग्रामपंचायत दाखला व बँकेचा अहवाल सादर केल्यास तक्रारकर्ता यांना रु.40,000/- विमा रक्कम देण्यास ते तयार आहेत. परंतु अशा कथनापृष्ठयर्थ विमा कंपनीने उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा कागदपत्राअभावी बंद करण्यात आला, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. हे प्रस्थापित तत्व आहे की, विमा दाव्याचा निर्णय जोपर्यंत कळविण्यात येत नाही, तोपर्यंत वादकारण निरंतर राहते. तक्रारकर्ता यांनी विलंब क्षमापणासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करुन विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र प्राप्त झालेले नसल्यामुळे वादकारणासाठी मुदत आहे, असे निवेदन केले. त्यांच्या विलंब माफीच्या अर्जाची अंतीम निर्णयाच्या वेळी दखल घेतली जाईल, असे आदेश करण्यात आलेले आहेत. अशा स्थितीमध्ये, तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीस निरंतर वादकारण असल्यामुळे विवेचनाअंती ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरणार नाही आणि मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(8)       मुद्दा क्र. 3 ते 5 :-  हे सत्य आहे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या मृत म्हशीच्या विम्याची रक्कम अदा केलेली नाही. त्याकरिता विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी विमा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दि.18/10/2016 रोजीच्या पत्रान्वये योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंबंधी कळविण्यात आले असता तक्रारकर्ता यांनी त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही आणि कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर विमापत्र, छायाचित्र, दावा प्रपत्र, पशुचिकित्सकाचे प्रमाणपत्र, मुल्यांकन प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील, पूर्ण व अंतीम समझोत्यासंबंधी पावती, पंचनामा, इतर प्रमाणपत्रे इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्या कागदपत्रांविषयी विमा कंपनीचा आक्षेप नाही. परंतु म्हशीच्या मालकीत्वाचा ग्रामपंचायत दाखला व बँकेचा अहवाल सादर केल्यास तक्रारकर्ता यांना रु.40,000/- विमा रक्कम देण्यास  विमा कंपनीने तयारी दर्शविलेली आहे. वास्तविक पाहता, उक्त कागदपत्रांच्या मागणीकरिता विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना लिखीत स्वरुपामध्ये कळविल्याचे दिसून येत नाही. त्या कागदपत्रांची आवश्यकता का व कोणत्या तरतुदीनुसार आवश्यक ठरते, याचेही उचित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद करण्यात आल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे व मालकीत्वाचा ग्रामपंचायत दाखला व बँकेचा अहवाल सादर केल्यास तक्रारकर्ता यांना रु.40,000/- विमा रक्कम देण्यास  विमा कंपनीची तयारी पाहता विमा दावा अद्यापि प्रलंबीत स्वरुपात आहे, हे ग्राह्य धरावे लागेल. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन विमा संरक्षीत म्हैस मृत्यू पावली, हे स्पष्‍ट होते. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. परंतु विमा कंपनीने अयोग्य व गैरलागू कारणास्तव विमा दावा प्रलंबीत ठेवून सेवेमध्ये त्रुटी केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत असून तक्रारकर्ता हे रु.40,000/- विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी विमा रक्कम वेळेवर न दिल्यामुळे प्रतिदिन दुग्ध उत्पादनाकरिता एकूण रु.4,34,200/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. वास्तविक तक्रारकर्ता यांची प्रस्तुत मागणी तथ्यहीन व गैर आहे आणि विमा रक्कम वेळेमध्ये न दिल्याच्या कारणास्तव अशी अुनवर्ती नुकसान भरपाई मंजूर करणे उचित ठरत नाही.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची दि.20/9/2016 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रक्कम अदा न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र. 5 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.40,000/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.7/1/2020 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.  

ग्राहक तक्रार क्र. 8/2020.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/8722)