ग्राहक तक्रार क्रमांक : 108/2019                       तक्रार दाखल दिनांक : 10/05/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  10/03/2022.

आशाबाई भाऊसाहेब गुरनाळे, वय 38 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. बेलगाव, ता. चाकूर, जि. लातूर.                                         तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, चाकूर, ता. चाकूर, जि. लातूर.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स प्रा.लि., रा. जयका बिल्डींग कमर्शिअल रोड,

     सिव्हील लाईन, नागपूर - 440 001.

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शोरन्स कंपनी लिमिटेड, विभागीय कार्यालय

     क्र.3, पुणे, 321/ए/2, जवाहरलाल नेहरु रोड, ओसवाल बंधू समाज बिल्डींग,

     दुसरा मजला, पुणे - 411 042.

(4) व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शोरन्स कंपनी लिमिटेड,

     सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर, जि. लातूर.                                         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- जी.आर. गित्ते

विरुध्द पक्ष क्र.1 स्वत: / प्रतिनिधी

विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेकरिता विधिज्ञ :- परिक्षीत के. देशपांडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, त्यांचा मुलगा भुजंग पि. भाऊसाहेब गुरनाळे यांना मौजे बेलगांव, ता. चाकूर येथे गट क्र. 212 मध्ये 1 हे. 09 आर. शेतजमीन होती. दि.10/6/2018 रोजी भुजंग हे दुचाकीवरुन प्रवास करीत असताना टिप्परने धडक दिल्यामुळे त्यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे कागदपत्रांसह दावा प्रपत्र सादर केले. तसेच त्यांनी दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केली. परंतु त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी रु.2,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करावा, अशी विनंती केली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर करुन तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांनी त्रुटीची पूर्तता केलेली नाही, असे नमूद केले.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशी आदेश करण्यात आले.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर करुन ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर पुराव्याअभावी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, अटी व शर्तीस अधीन राहून पॉलिसी निर्गमीत केली आहे. तक्रारकर्ती यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्याचे त्यांनी अमान्य करण्यात आले आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक विमा दावा रक्कम अमान्य केलेली नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. विमा दाव्यासोबत अटी व शर्तीप्रमाणे दाखल करण्याच्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 4 यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 करिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                      होय (वि.प. क्र.3 व 4)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- कृषि आयुक्‍त, पुणे; विमा कंपनी व जयका इन्‍शुरन्‍स यांच्‍यामध्‍ये दि.10 डिसेंबर, 2018 रोजी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी अस्तित्वात आलेला संविदालेख अभिलेखावर दाखल आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता राज्‍यातील शेतक-यांना विमा कंपनीने अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विशेष विवाद नाही. भुजंग भाऊसाहेब गुरनाळे यांचे नांवे  मौजे बेलगांव, ता. चाकूर येथे गट क्र.212 मध्ये 1 हे. 09 आर. शेतजमीन असल्याचे दर्शविणारा 7/12 उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. यावरुन भुजंग भाऊसाहेब गुरनाळे हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते, ही बाब स्‍पष्‍ट आहे. अभिलेखावर दाखल प्रथम खबर अहवाल, पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, मरनोत्‍तर पंचनामा, शवचिकित्‍सा अहवाल, तपास टिपण इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता भुजंग भाऊसाहेब गुरनाळे यांचा वाहन अपघात होऊन मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

(7)       विमा दावा प्रलंबीत ठेवला आणि विमा रक्कम दिली नाही, या तक्रारकर्ती यांच्या कथनाचा प्रतिवाद करताना विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे निवेदन आहे की, तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासोबत अटी व शर्तीप्रमाणे दाखल करण्याच्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मृत्यू प्रमाणपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, एफ.आय.आर. व शवचिकित्सा अहवाल इ. कागदपत्रे निदर्शनास येतात. महत्वाचे असे की, ज्यावेळी ते कागदपत्रे जिल्हा आयोगापुढे दाखल केलेले आहेत, त्यावेळी ते विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेले नसावेत, हे असंयुक्तिक वाटते. इतकेच नव्हेतर तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने दाखल केलेली हे कागदपत्रे विमा कंपनीस प्राप्त झालेलीच आहेत.  

(8)       विमा संविदालेखाचे अवलोकन केले असता कलम क्र. V व VI मध्ये विमा दाव्‍यासंदर्भात दाखल करावयाच्‍या कागदपत्रांचा तपशील नमूद आहे. त्या तरतुदीमध्ये वाहन चालविण्‍याचा परवान्‍यासंबंधी स्‍पष्‍टीकरण आढळते की, अपघात घडल्‍यास वाहन चालविणा-या चालक (Driver) शेतक-याव्‍यतिरिक्‍त इतर शेतकरी दाव्‍याकरिता पात्र असतील. निर्विवादपणे, विमा संविदेच्या कलम क्र. V व VI नुसार दाखल करण्‍यात येणा-या कागदपत्रांआधारे लाभार्थ्यांना विमा रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीवर आहे. आमच्या मते, कलम क्र. V व VI मध्ये निर्देशीत कागदपत्रांचे विमा दावा निर्णयीत करताना सहाय्य व मदत होऊ शकते.  कलम क्र. V व VI मध्‍ये नमूद कागदपत्रांपैकी एखादे कागदपत्र दाखल न केल्‍यास विमा दावा नामंजूर करावा, हे कदापि अभिप्रेत नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवून व त्यांना विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचे कृत्य विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.

(9)       तक्रारकर्ती यांच्‍या विधिज्ञांनी अभिलेखावर मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, रिट पिटीशन नं.10185/2015 मध्‍ये दि.6/3/2019 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला. न्यायाचे दृष्टीने आम्ही मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायनिर्णयातील निरीक्षण खालीलप्रमाणे नमूद करीत आहोत.

            7) When the Insurance Company contends that the deceased was not holding valid licence, the burden is on the Insurance Company to prove that there was such breach of conditions of policy. The aforesaid scheme does not show that it was necessary for the successors of the deceased farmer to produce the driving licence. On what basis the Insurance Company has contended that the driving licence had expired and it was not got renewed at the relevant time is not stated. As the burden was on the Insurance Company, only by contending that there was no driving lincece at the relevant time, the claim could not have been rejected. There is one more circumstance which shows that the claim could not have been rejected on any of the above grounds in the present matter. The submissions made show that the deceased was riding two wheeler, but unknown vehicle gave dash to his vehicle and due to that accident took place. There is copy of F.I.R. dated 30.11.2014 and there is a copy of spot panchanama dated 28.11.2014. The accident took place on 28.11.2014 at about 9.15 p.m. and it shows that probably four wheeler had given dash to motorcycle and then the deceased was run over by the four wheeler. This report was given by a relative of the deceased and spot panchanama is consistent with that contention. The motorcycle of deceased was present on the correct side of the road and there was nothing to infer that accident had taken place due to the fault of the deceased. Even if the agreement between the State and Insurance Company is considered, there is nothing in the agreement to show that the claim could have been rejected by the Insurance Company. In view of these circumstances, this Court holds that the Insurance Company has committed serious mistake in rejecting the claim of the petitioner. In view of the scheme prepared for the benefit of the farmers which can be seen in the G.R. of 2009, its binding nature on the Insurance Company, this Court holds that not only compensation needs to be given to the petitioner, but interest also needs to be paid as provided in G.R. of 2009.

                तसेच मा. राज्य आयोग, महाराष्ट यांच्या "लिबर्टी व्हिडिओकॉन जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रणाली पोपट सूर्यवंशी", अपिल क्र. 347/2017, निर्णय दि.8/10/2018 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ पाहता ज्यामध्ये वाहन चालकाचा दोष नसल्यास त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना अत्यावश्यक ठरत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. आमच्‍या मते, उक्त निवाडयांमध्‍ये विषद न्‍यायिक तत्‍वे प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रारीतील वादतथ्याशी सुसंगत आहेत.

(10)     सर्व विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा चुक व अयोग्य कारणास्तव प्रलंबीत ठेवून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती ह्या विमा रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन तक्रारकर्ती ह्या तक्रार दाखल तारखेपासून विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(11)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना त्यांच्या मुलाच्या अकाली व अपघाती मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 (12)    जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत आणि प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(13)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्त) विमा रक्‍कम व दि.10/5/2019 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने त्यावर व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-