ग्राहक तक्रार क्रमांक : 273/2018.                            तक्रार दाखल दिनांक : 09/10/2018.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 17/01/2024.

व्यंकट पिता सोपानराव रोंगे, वय 45 वर्षे,

व्यवसाय : व्यापार, रा. मेघराज नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.                       तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

टाटा मोटार्स फायनान्स लि., शाखा : राम नगर,

खर्डेकर स्टॉपजवळ, लातूर, ता. जि. लातूर.                                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. रमेश जी. पडोळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एम. ए. बामणकर

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी खरेदी केलेल्या वाहन नोंदणी क्र. एम.एच.24 जे.9666 करिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.10,96,000/- कर्ज घेतले होते. कर्ज खाते क्र. 5001232986 व कर्ज परतफेडीचा कालावधी 60 महिने होता. वाहनाचा वापर करीत असताना त्यामध्ये दोष आढळून आल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वाहनाची पुन:विक्री करावी आणि शिल्लक रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी दि.13/9/2013 रोजी वाहनाचा ताबा स्वीकारुन पावती दिली. तक्रारकर्ता यांनी दि.15/5/2013 ते 15/7/2013 पर्यंत एकूण 3 हप्त्यांकरिता रु.83,950/- भरणा केले होते. विरुध्द पक्ष यांनी वाहनाची विक्री केल्यानंतर प्राप्त मुल्य रु.9,50,000/- तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यावर वर्ग केले नाही. तसेच वाहनाच्या लिलाव प्रक्रियेची विरुध्द पक्ष यांनी माहिती दिली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी कर्ज वसुलीकरिता कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही आणि कर्ज खात्यासंबंधी माहिती दिलेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांचे नांवे काळ्या यादीमध्ये (ट्रान्स युनियन सी.आय.बी.आय.एल.) समाविष्ट केले. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.62,500/- स्वीकारुन कर्ज खाते बेबाक करण्यासह त्यांचे नांवे  काळ्या यादीमधून (ट्रान्स युनियन सी.आय.बी.आय.एल.) काढण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले. सर्वप्रथम वादकारण सन 2013 मध्ये निर्माण झालेले असताना ग्राहक तक्रार दि.4/10/2018 रोजी दाखल केल्यामुळे रद्द करण्याची विनंती केली. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांना वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.10,96,000/- कर्ज दिलेले होते आणि वित्तीय शुल्क रु.5,75,400/- असे एकूण रु.16,71,400/- संविदा मुल्य निश्चित केले होते. तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड करणे आवश्यक आहे. मात्र वाहनाचे कर्ज हप्ते भरण्यास असमर्थता दर्शवून तक्रारकर्ता यांनी वाहनाचा ताबा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दिला. संविदेच्या अटी व शर्तीनुसार वाहनाची विक्री करण्यात आली आणि विक्री मुल्य रु.6,20,000/- तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केले. उर्वरीत रु.10,93,011/- तक्रारकर्ता यांच्याकडून येणे आहेत. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार थकीत कर्जदारांची नांवे सिबीलमध्ये संलग्न होतात. तक्रारकर्ता हे अनुतोषास पात्र नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय  ?                                   होय.

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 :- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यासंबंधी प्राथमिक हरकत नोंदविलेली असल्यामुळे मुख्‍य वादविषयाकडे जाण्यापूर्वी न्यायाच्या दृष्टीने प्रथमत: त्याचा निर्णय होणे आवश्यक ठरते.  

(5)       विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार वादकारण सन 2013 मध्ये निर्माण झालेले असताना ग्राहक तक्रार दि.4/10/2018 रोजी दाखल केलेली आहे. उलटपक्षी, ग्राहक तक्रार मुदतीच्या आत दाखल करण्यात आल्यासंबंधी ग्राहक तक्रारीमध्ये आवश्यक व उचित स्पष्टीकरण नाही. वाद-तथ्ये पाहता कर्ज रक्कम परतफेडीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी सन 2013 मध्ये विरुध्द पक्ष यांना वाहनाचा ताबा परत केलेला आहे. तसेच कर्जविषयक करार संपुष्टात आणण्यासाठी वाहनाची विक्री करुन तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये विक्री मुल्य जमा केल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे निवेदन आहे. सन 2013 मध्ये उभय पक्षांच्या मान्यतेने झालेल्या कार्यवाहीनंतर कथित वादकारण निर्माण झालेले दिसते. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांच्या अनुतोषानुसार वादकारण सन 2013 मध्ये निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.

(6)       विरुध्द पक्ष यांनी बचाव व युक्तिवादापृष्ठयर्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "कंदिमोला राघव्वा ॲन्ड कंपनी /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.", 2009(6) Mh.L.J. हा न्यायिक संदर्भ सादर केला.

(7)       ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वादकारण सन 2013 मध्ये निर्माण झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.9/10/2018 रोजी ग्राहक तक्रार दाखल केली. विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नसल्यामुळे मुदतबाह्य ठरते, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. न्यायाच्या दृष्टीने प्रकरणातील अन्य कायदेशीर मुद्दे, वाद-प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                              (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.             

                             (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-