ग्राहक तक्रार क्रमांक : 339/2019.                     तक्रार दाखल दिनांक : 06/12/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 09/05/2022.

सौ. शोभा प्रभाकर माने, वय 45 वर्षे,

व्यवसाय : शेती व घरकाम, रा. हरवाडी, ता. रेणापूर, जि. लातूर,

ह.मु. लातूर, ता. लातूर, जि. लातूर.                                                                       तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) जिल्हा कृषि अधीक्षक, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर.

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, दी बजाज अलियन्स जनरल इन्शुरन्स लि.,

     क्षेत्रीय कार्यालय, एअरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे - 41106.

(3) शाखा मॅनेजर, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,

     शाखा : गुळ मार्केट, लातूर, ता. लातूर, जि. लातूर.                                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी.ई. कवठेकर

विरुध्द पक्ष क्र.1 स्वत:

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुधीर एन. गुरव

विरुध्द पक्ष क्र.3 अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांची मौजे जवळगा, ता. रेणापूर, जि. लातूर येथे गट क्र. 227 मध्ये 2 हे. 71 आर. शेतजमीन आहे. सन 2018 च्या रब्बी हंगामामध्ये प्रस्तुत शेतजमीन क्षेत्रामध्ये त्यांनी हरभरा पीक घेतले होते. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन हरभरा पिकासाठी त्यांनी विमा उतरविला आणि विमा हप्त्याकरिता रु.931.01 पैसे भरणा केले.  

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांना रु.62,601/- अशी 100 टक्के विमा नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असताना त्यांना रु.15,650/- मंजूर करण्यात आले. त्यांनी उर्वरीत रु.46,950/- रकमेची मागणी केली असता विमा रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवूनही विरुध्द पक्ष यांनी उर्वरीत विमा रक्कम देण्याबाबत दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.46,950/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याकरिता; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/-; आर्थिक नुकसान भरपाई रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन आहे की, शेतक-यांनी पीक विमा हप्ता हा बँक किंवा सी.एस.सी. केंद्राद्वारे भरण्याची तरतूद आहे. तक्रारकर्ती यांच्या पावतीनुसार तक्रारकर्ती यांनी सी.एस.सी. केंद्राद्वारे विमा हप्ता भरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा हप्ता भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन आहे की, शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.7.1, 10.3 व 11.1 अन्वये विमा नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी कार्यपध्दतीनुसार जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी अधिसूचना क्र. रब्बी/2018/213/19, दि.14/1/2019 नुसार हरभरा पीक विमाधारक     शेतक-यांना विमा संरक्षीत रकमेच्या 25 टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाई रक्कम देण्याकरिता अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. तक्रारकर्ती यांची शेतजमीन मौ. जवळगा महसूल मंडळामध्ये असल्यामुळे विमा संरक्षीत रक्कम रु.62,601/- च्या 25 टक्के रु.15,650/- रक्कम देय ठरते आणि त्यानुसार तक्रारकर्ती यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात आली. शासन मार्गदर्शक सूचनेनुसार तक्रारकर्ती यांची अतिरिक्त रकमेची मागणी देय ठरत नाही. विमा नुकसान भरपाई देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केलेली आहेत. तक्रारीतील मुद्दे हे ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 2 (ड), 2 (ओ) व 2 (जी) व्याख्येमध्ये येत नाहीत. विमा कंपनीने पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अटी, शर्ती व निर्देशास अधीन राहून यापूर्वीच दि.6/8/2019, UTR N218190895469217 अन्वये तक्रारकर्ती यांना रु.15,650/- नुकसान भरपाई दिलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, 2018 मध्ये विमा कंपनीची भुमिका, मंचाचे अधिकारक्षेत्र, व्याप्ती, पीक उत्पन्न व योजनेच्या उद्देशाबाबत सविस्तर ऊहापोह केलेला आहे. ग्राहक तक्रारीकरिता परिच्छेदनिहाय निवेदन करुन अंतिमत: तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त होऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वादमुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                    होय (वि.प. क्र.2 यांनी)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?        होय (अंशत:)

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                              अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, तक्रारकर्ती यांनी सन 2018 च्या रब्बी हंगामाकरिता त्यांच्या मौजे जवळगा, ता. रेणापूर, जि. लातूर येथील गट क्र. 227, क्षेत्र 2.71 हेक्टर शेतजमिनीवरील हरभरा पिकाकरिता रु.62,601/- रकमेचे विमा संरक्षण मिळण्याकरिता रु.939.01 पैसे विमा हप्ता भरणा केला होता आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.7/8/2019 रोजी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये रु.15,650/- विमा नुकसान भरपाई जमा केली, ही बाब विवादीत नाही.

(9)       तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे की, त्यांना रु.62,601/- याप्रमाणे 100 टक्के विमा नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असताना रु.15,650/- मंजूर करण्यात आले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन आहे की, शासन मार्गदर्शक सूचनेनुसार तक्रारकर्ती यांची अतिरिक्त रकमेची मागणी देय ठरत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कथन आहे की, त्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अटी, शर्ती व निर्देशास अधीन राहून दि.6/8/2019, UTR N218190895469217 अन्वये तक्रारकर्ती यांना रु.15,650/- नुकसान भरपाई दिलेली आहे.

(10)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ती ह्या उर्वरीत रु.46,950/- रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत काय ? किंवा कसे ? हा प्रश्न निर्माण होतो.

(11)     निर्विवादपणे तक्रारकर्ती यांनी हरभरा पिकासाठी रु.62,601/- रकमेचे विमा संरक्षण घेण्याकरिता रु.939/- विमा हप्ता भरणा केलेला होता. सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ती यांच्या हरभरा पिकासाठी 100 टक्के स्वरुपामध्ये रु.62,601/- रकमेचे विमा संरक्षण दिसून येते. तक्रारकर्ती ह्या पूर्ण विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता अपात्र आहेत, असे सिध्द करण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उचित पुरावा दाखल केला नाही. त्या अनुषंगाने पुराव्याअभावी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा बचाव योग्य व उचित ठरणार नाही. अशा स्थितीमध्ये विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना अपूर्ण विमा नुकसान भरपाई मंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती ह्या उर्वरीत रु.46,950/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची 18 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन अपूर्ण विमा मंजूर दि.6/8/2019 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(13)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना उर्वरीत विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(14)     विरुध्द पक्ष क्र.1 हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 ही बँक आहे. तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या विमा रकमेसंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(15)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना रु.46,950/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना रु.46,950/- रकमेवर दि. 6/8/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 339/2019.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-