जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 170/2021. तक्रार दाखल दिनांक : 10/08/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 09/06/2022.
कालावधी : 00 वर्षे 09 महिने 30 दिवस
प्रभावती व्यंकटराव माडजे, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम व शेती,
रा. हणमंतवाडी (येरोळ), ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर. तक्रारकर्ती
विरुध्द
(1) चेअरमन / सचिव, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी,
येरोळ, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.
(2) मुख्य व्यवस्थापक, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
लातूर, कर्ज व नियंत्रण विभाग, मुख्य कार्यालय, सातमजली
इमारत, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.
(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल
विरुध्द पक्ष क्र.1 अनुपस्थित
विरुध्द पक्ष क्र.2 अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र.3 : एस.जी. डोईजोडे
आदेश
मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांचे पती व्यंकटराव माणिकराव माडजे (यापुढे "मयत व्यंकटराव") हे विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "सोसायटी") यांचे सभासद होते. कर्जदार सभासद यादीमध्ये अनुक्रमांक 74 अन्वये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे. दि.17/3/2020 रोजी सोसायटीने मयत व्यंकटराव यांच्या खाते क्र. 207 मधून रु.215/- विमा हप्ता स्वीकारण्यात आला. तो विमा हप्ता विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जिल्हा बँक") यांच्याकडे जमा केला. जिल्हा बँकेने विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमा हप्ता जमा करुन विमापत्र घेतले आहे. विमापत्र क्रमांक 164400/47/2020/695 असून दावा क्रमांक 164400/47/2021 आहे. विमा कालावधीमध्ये विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रु.3,00,000/- विमा नुकसान भरपाई देय आहे.
(2) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, दि.2/8/2018 रोजी मयत व्यंकटराव हे दुचाकीवरुन हणमंतवाडी गावाकडे येत असताना अचानक कुत्रा अंगावर आल्यामुळे बचाव करताना रस्त्यावर पडून त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागला आणि वैद्यकीय उपचारास्तव नेत असताना मृत्यू पावले. पोलीस ठाणे, शिरुर अनंतपाळ येथे क्र. 23/2020 अन्वये घटनेची नोंद करण्यात आली.
(3) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांना विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सोसायटीने जिल्हा बँकेकडे प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जिल्हा बँकेने विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर केला. परंतु विमा कंपनीने त्यांचा विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला आणि सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने सोसायटी, जिल्हा बँक व विमा कंपनी यांच्याकडून विमा रक्कम रु.3,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.
(4) सोसायटीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आला.
(5) जिल्हा बँकेने अनुपस्थित राहिली. त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(6) विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला. त्यांचे कथन आहे की, विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची शहानिशा केली असता मयत व्यक्तीकडे अपघातसमयी वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता, असे निदर्शनास आले. त्याबाबत तक्रारकर्ती यांनी पूर्तता केली नाही. त्यामुळे सब-स्टॅन्डर्ड बेसवर रु.1,60,000/- याप्रमाणे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला. विमा कंपनीने जिल्हा बँकेकडे डिसचार्ज व्हावचर पाठवून दिले आणि जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ती यांना बोलावून त्यांची स्वाक्षरी घेतली आहे. विमा दावा फुल्ल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट झाला असून विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(7) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते ? होय (विमा कंपनीने)
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोष मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(8) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, सोसायटीच्या सभासदांना विमा संरक्षण देण्याकरिता जिल्हा बँकेने विमा कंपनीकडून विमापत्र घेतले आणि त्याद्वारे मयत व्यंकटराव यांना विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. अभिलेखावर दाखल पोलीस घटनास्थळ पंचनामा, मरनोत्तर पंचनामा, शवचिकित्सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत व्यंकटराव यांचा दुचाकी अपघातामध्ये डोक्यास मार लागल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते.
(9) उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत व्यंकटराव यांच्या मृत्यूनंतर सोसायटी व जिल्हा बँकेमार्फत विमा कंपनीकडे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा दाखल करण्यात आला, ही बाब स्पष्ट आहे. विमा कंपनीच्या कथनानुसार सब-स्टॅन्डर्ड बेसवर रु.1,60,000/- विमा दावा मंजूर करण्यात आला आणि डिसचार्ज व्हावचरवर तक्रारकर्ती यांनी स्वाक्षरी केली आहे. विमा दावा फुल्ल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट झाला असल्यामुळे विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही.
(10) मयत व्यंकटराव यांच्या विमा जोखीम रकमेकरिता तक्रारकर्ती यांनी रु.3,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु ग्राहक तक्रारीतील परिच्छेद क्र.6 मध्ये रु.2,00,000/- विमा जोखीम रकमेचा उल्लेख दिसून येतो. उभय पक्षांनी अभिलेखावर विमापत्र सादर केलेले नाही. परंतु युक्तिवादामध्ये विधिज्ञांनी मयत व्यंकटराव यांना रु.2,00,000/- चे अपघात विमा संरक्षण होते, ही बाब मान्य केली. असे दिसते की, रु.2,00,000/- पैकी रु.1,60,000/- विमा रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे. असेही दिसून येते की, विमा कंपनीच्या क्लेम पेमेंट व्हावचरवर दि.11/2/2021 तारीख नमूद आहे आणि तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दि.10/8/2021 रोजी दाखल केली आहे. परंतु तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत होता. क्लेम डिसचार्ज व्हावचरवर तक्रारकर्ती यांची स्वाक्षरी दिसून येते. ग्राहक तक्रारीतील स्वाक्षरीशी क्लेम डिसचार्ज व्हावचरवरील स्वाक्षरीची पडताळणी केली असता स्वाक्षरीमध्ये भिन्नता आढळून येते. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांनी स्वइच्छेने क्लेम डिसचार्ज व्हावचरवर स्वाक्षरी केली, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.
(11) विमा कंपनीचे निवेदन आहे की, त्यांनी सब-स्टॅडर्ड बेसद्वारे विमा दावा निर्णीत केला. वास्तविक पाहात, सब-स्टॅडर्ड बेसद्वारे दावा निर्णयीत करण्याबाबत काय तरतुदी आहेत, याचे उचित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा दावा अपूर्ण रकमेकरिता निर्णयीत करुन विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती उर्वरीत रु.40,000/- रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. तसेच पूर्वी अदा केलेल्या विमा रकमेच्या क्लेम पेमेंट डिसचार्ज व्हावचरनुसार दि.11/2/2021 पासून व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत. सद्यस्थितीत व्याज दर पाहता द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज दर योग्य ठरेल.
(12) तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, पतीच्या अपघाती मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ती यांना अपूर्ण विमा रक्कम प्राप्त झालेली आहे. विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम न दिल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.
(13) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.40,000/- विमा रक्कम द्यावी.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने दि.11/2/2021 पासून उक्त विमा रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-