ग्राहक तक्रार क्रमांक : 125/2020                       तक्रार दाखल दिनांक : 21/09/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  03/03/2022.

(1) श्री. संतोष पि. नारायण जाधव, वय 39 वर्षे, व्यवसाय : शेती.

(2) सौ. पार्वतीबाई भ्र. नारायण जाधव, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : शेती / घरकाम.

(3) श्री. नारायण पि. सुदाम जाधव, वय 70 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

     सर्व रा. खंडापूर, ता. जि. लातूर.                                                                     तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) कार्यकारी संचालक, सिध्दार्थ सिडस् कंपनी,

     बु-हाणपूर रोड, खांडवा, मध्यप्रदेश - 450 001.

(2) प्रोप्रायटर, आनंद कृषि सेवा केंद्र, 182, जुने गुळ मार्केट,

     कव्हा रोड, लातूर, ता.जि. लातूर.                                                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- बालाजी व्ही. शिंदे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- सचिन शिंदे

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्ते क्र.1 हे तक्रारकर्ते क्र.2 व 3 यांचे पुत्र असून त्यांची मौजे खंडापूर, ता.जि. लातूर येथे जमीन गट क्र.198, क्षेत्र 1 हे. 80 आर. वडिलोपार्जित आहे आणि ते क्षेत्र सामाईक असून त्याची संयुक्तरित्या वाहिवाट करतात.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, खरीप हंगाम 2020-2021 मध्ये सोयाबीन पेरणी  करण्यासाठी दि.22/6/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्पादीत सोयाबीन बियाणे "जे.एस. 335 सिध्दार्थ" हे वाण प्रत्येकी 30 कि.ग्रॅ. प्रमाणे एकूण 4 पिशव्या प्रतिपिशवी रु.2,250/- प्रमाणे एकूण रु.9,000/- प्रतिफल देऊन खरेदी केले. सोयाबीन पिशवीचा बिल्ला क्रमांक 7400/02 आहे आणि त्यांचे लॉट क्र. केएच-19-एसएससी-7463-टी/एल, केएच-19-एसएससी-7463-टी/एल, केएच-19-एसएससी-7401-टी/एल व केएच-19-एसएससी-7401-टी/एल असे आहेत. सोयाबीन खरेदी पावतीचा क्रमांक जीएसटी/एसई 718 व 719 आहे. तसेच त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून रु.4,875/- चे खत खरेदी केले.

(3)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, योग्य पावसाच्या ओलाव्यानंतर त्यांनी दि.24/6/2020 रोजी शास्त्रीय पध्दतीने व ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने 1 हे. 60 आर. क्षेत्रामध्ये बियाणे व खताची पेरणी केली. परंतु बियाण्याची उगवण झाली नाही. त्यामुळे दि.6/7/2020 रोजी त्यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे तक्रार-अर्ज केला. तक्रारीनंतर लातूर तालुका तक्रार निवारण समितीने दि.6/7/2020 रोजी स्थळ पाहणी करुन पंचनामा व अहवाल तयार केला.  अहवालातील निरीक्षणानुसार सोयाबीन बियाण्यातील दोषामुळे बियाण्याची उगवण अत्यल्प झाल्याचे नमूद केले. 

 (4)      तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्या चांगल्या उत्पन्नाच्या आश्वासनामुळे त्यांनी बियाणे खरेदी केलेले होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उगवणक्षमता नसणारे बियाणे विक्री केले आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारकर्ते यांना बियाणे मुल्य रु.9,000/-, खताचे मुल्य रु.4,875/-, पेरणी खर्च रु.20,000/-, मजुरी खर्च रु.1,200/-, सोयाबीन व खते वाहतूक खर्च रु.1,000/- व त्यांचे उत्पन्नाचे नुकसान रु.2,52,000/- याप्रमाणे एकूण रु.2,88,075/- चे नुकसान झाले. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांनी रु.2,88,075/- नुकसान भरपाई द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केलेला बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारीमध्ये नमूद कथनामध्ये व अहवालातील कथनामध्ये विसंगती असून अहवालामध्ये त्रुटी आहे. तसेच बियाण्याची उगवण टक्केवारीबाबत समितीने शास्त्रीय आधार नमूद केला नाही. केवळ प्राथमिक निरीक्षणावरुन त्यांनी अहवाल व निष्कर्ष दिलेला असून त्यास कायदेशीर आधार नसल्यामुळे अहवालाची दखल घेता येणार नाही. तसेच अहवाल कृषि संचालनालय, पुणे यांच्या दि.24/3/1992 च्या परिपत्रकानुसार नसल्यामुळे गैरकायदेशीर ठरतो.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे पुढे कथन आहे की, लॉटचे बियाणे शेतकरी, विक्रेते किंवा कंपनीकडे शिल्लक असल्याची शहानिशा केलेली नाही आणि त्याचा नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविलेला नाही. तक्रारकर्ते व तक्रार निवारण समितीच्या संगनमताने अहवाल तयार केला असून तो रद्द होण्यास पात्र आहे. अंतिमत: तक्रार खोटी असल्यामुळे खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

1.  तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्‍पादीत व

    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

   दोषयुक्‍त असल्‍याचे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांचे नुकसान

   झाल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                              होय.    

2. तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई

    मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                                                      होय (अंशत:)

3. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- विरुध्द पक्ष क्र.1 हे सोयाबीन उत्पादक व विरुध्द पक्ष क्र.2 हे त्यांचे अधिकृत विक्रेते आहेत, हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना मान्य आहे. तक्रारकर्ते यांच्‍या कथनानुसार त्‍यांनी दि.22/6/2020 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत बियाणे खरेदी केले. त्‍यापृष्‍ठयर्थ तक्रारकर्ते यांनी पावती क्र.Gst/Se-718 व Gst/Se-719 दाखल केलेली आहे. पावतीचे अवलोकन केले असता संतोष नारायण जाधव यांनी बियाणे खरेदी केल्याचे निदर्शनास येते. यावरुन तक्रारकर्ते क्र.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून वादकथित सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, ही बाब सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांचे शेतजमीन क्षेत्र सामाईक असल्यामुळे तक्रारकर्ते क्र.1 यांनी बियाणे खरेदी केले, ही बाब ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे.

(9)       प्रामुख्याने, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालास आक्षेप घेतला असून अहवाल त्रुटीपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी पावती दिनांक, पेरणी दिनांक, उगवण टक्केवारीचा आधार, परिपत्रकानुसार अहवाल नसणे इ. बाबींचा ऊहापोह केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या हरकतीची दखल घेतली असता पावतीप्रमाणे अहवालामध्ये दिनांक नमूद नाही. परंतु पावतीचा क्रमांक अचूक आहे. बियाणे पेरणीच्या तारखेची हरकत विचारात घेता तक्रारकर्ते यांनी दि.24/6/2020 रोजी बियाण्याची पेरणी केल्याचे नमूद केले आहे. अहवालामध्ये पेरणी तारखेचा दि.24/6/2020 व 22/6/2020 असा भिन्न उल्लेख आहे. वरील बाबी पाहता ती केवळ तांत्रिक चूक आहे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्ते व तालुका तक्रार निवारण समितीने संगनमताने अहवाल तयार केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कथन आहे. विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्ते यांचा उलटतपास घेण्याची किंवा योग्य कायदेशीर प्रक्रिया करण्याची संधी होती. अशा स्थितीत उचित पुराव्याअभावी त्यांचे कथन अमान्य करणे न्यायोचित आहे.

(10)     दि.6/7/2020 रोजी तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ते यांच्‍या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकाचा अहवाल व पंचनामा तयार केल्‍याचे दिसून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता तालुका कृषी अधिकारी, तालुका तंत्र अधिकारी; शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी; महाबीज यांचे प्रतिनिधी; कृषि अधिकारी व तक्रारकर्ते क्र.1 हे सर्वजण उपस्थित असल्‍याचे व अहवालावर त्‍या सर्वांच्‍या स्‍वाक्ष-या असल्‍याचे दिसून येते. तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचे निरीक्षण व निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.

            सोयाबीन बियाणे खोली व ओलावा समाधानकारक आढळून आला. बियाणे उगवण सरासरी प्रति चौ.मी. 15 व 51 टक्के उगवण आढळून आली. प्राथमिक निरीक्षणानुसार सोयाबीन बियाण्याची कमी झालेली उगवण ही बियाण्यातील दोषामुळे दिसून येते.

(11)     बियाण्याच्या तक्रारीनंतर पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी तालुका तक्रार निवारण समिती ही शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ज्या कथित परिपत्रकाचा आधार घेऊन अहवाल अमान्य केला आहे, ते परिपत्रक अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. अशा स्थितीमध्ये उचित पुराव्याअभावी शासकीय यंत्रणेचा अहवाल अमान्य करणे उचित ठरणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.  तालुका तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये बियाण्याचे उगवण प्रमाण 51 टक्के आढळल्याचे नमूद केले आहे. परंतु समितीने बियाणे उगवणशक्ती 51 टक्के झाल्याचे नमूद करताना शास्त्रीय आधार दिलेला नाही, असे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांची हरकत आहे. आमच्‍या मते, शासकीय यंत्रणेद्वारे तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांच्‍या तक्रारीनुसार तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल अमान्‍य करण्‍याचे कोणतेही कारण नाही, असे या जिल्‍हा आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

(12)     मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'कलागोंडा धुलगोंडा पाटील /विरुध्‍द/ उत्पादक व वितरक, महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ', रिव्हीजन पिटीशन नं. 3965/2009, आदेश दिनांक  31 ऑक्टोंबर, 2011 या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

          In paragraph 8 of this order, this Commission observed as under: with regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the brochure or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing. Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory. (ii) In view of this, the District Forum rightly held that respondent 1 and 2 supplied adulterated seeds to the petitioner and awarded compensation on the basis of the report of the District Seeds Complaint Redressal Committee.

          9. Considering the fact that the District Seeds Complaint Redressal Forum included several senior technical officers of the Agriculture Department of the Zilla Parishad and Panchayat Samiti concerned as well as an Associate Professor of the local Agriculture University and, notably, the local representative of the respondent Seeds Corporation, the Forum observations as well as conclusions cannot be ignored merely because a sample of the seeds manufactured and distributed by the respondents and used by the petitioner was not subjected to full-scale laboratory test to determine the extent of adulteration. This view finds support in the considered observations of this Commission in the case of Pratham Biotech Pvt. Ltd., vs Sayed Javed Sayed Amir and Anr. The amount of compensation awarded by the District Forum is also based on reasonable estimates of crop yield and the prevalent market rates.

(13)     उपरोक्‍त निवाडयांतील तत्‍व पाहता, बियाणे तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल व अहवालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्ष ग्राह्य धरणे न्‍यायोचित आहे.

(14)     विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या कथनाप्रमाणे संबंधीत लॉटचे बियाणे शेतकरी, विक्रेता किंवा कंपनीकडे शिल्लक आहे किंवा नाही, याची शहानिशा केली नाही आणि बियाणे नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविला नाही. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) [तत्‍कालीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी)] नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विक्रेते आहेत. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी सोयाबीन बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी जिल्‍हा मंचामध्‍ये सादर केलेला नाही. आमच्या मते, सदर बाब सत्‍य मानली तरी बियाणे उगवणार नाही किंवा पिकापासून उत्‍पन्‍न मिळणार नाही, असे गृहीत धरुन खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचा काही भाग जतन करुन ठेवावा, अशी अपेक्षा शेतक-याकडून करणे रास्‍त नाही. बियाण्‍याचा दर / मुल्य व खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचे अत्‍यल्‍प प्रमाण पाहता शेतकरी जे बियाणे खरेदी करतो; ते संपूर्ण बियाणे पेरणी करणार, ही स्थिती मान्‍य करावी लागेल. उलटपक्षी, बियाण्‍यासंदर्भात काही तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर बियाणे उत्‍पादक किंवा विक्रेता यांच्‍याकडे संबंधीत लॉटचे बियाणे उपलब्‍ध असल्‍यास त्‍यांनी वादकथित बियाण्‍याचा उपलब्‍ध नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे आवश्यक ठरेल. तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाल दि.6/7/2020 रोजी तयार केलेला आहे. सोयाबीन पिकाच्या पाहणीवेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे उपस्थित असल्याचे दिसून येत नाही. परंतु प्रस्तुत तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित सोयाबीन लॉटचा बियाणे नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासून घेण्याची कार्यवाही केलेली नाही आणि ज्‍याद्वारे बियाण्‍याचे निर्दोषत्‍व सिध्‍द करण्‍याचे त्‍यांचे प्रयत्‍न दिसून आले असते.

(15)     न्‍यायहिताकरिता मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘रिलायन्‍स लाईफ सायन्‍सेस प्रा.लि. /विरुध्‍द/ उमेश सिंग चंदन सिंग सद्दीवाल व इतर’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 1033/2015 मध्‍ये दि.14 जानेवारी, 2016 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाचा संदर्भ येथे घेणे आवश्‍यक वाटते. सदर आदेशामध्‍ये नोंदविलेले न्‍यायिक निरीक्षण खालीलप्रमाणे उद्घृत करण्‍यात येते.

17.    It was contended by the learned Senior Counsel for the petitioner that the complainants did not request the District Forum to send the samples of the seeds purchased by them to a laboratory, in terms of Section 13(1)(c) of the Consumer Protection Act, and in the absence of analysis by an appropriate laboratory, as defined in Section 2(1)(iii) of the Consumer Protection Act, the District Forum and the State Commission were not justified in holding that the seeds purchased by the complainants were defective.  We however, find no merit in the contention.  A farmer purchases the seeds for the purpose of using them in his fields and while sowing the seeds, he has no reason to suspect that the seeds purchased by him may turn out to be defective or sub-standard.  Therefore, he would have no reason to retain a part of the seeds purchased by him.  Consequently, he is not in a position to offer the sample of the seeds for analysis by an appropriate laboratory.  The manufacturer / supplier of the seeds on the other hand, may possibly have the samples of such seeds available with him, even at the time notices of a consumer complaint is received by him.  Therefore, if he seeks to dispute the allegation of the seeds being defective or sub-standard, he must necessarily offer the sample available with him to the District Forum for sending the same to an appropriate laboratory for carrying out an analysis to determine whether the said seeds suffer from a defect alleged in the complaint or from any other defect or not.  Admittedly, no such endeavour was made, either by the petitioner or by its dealer, when they appeared before the District Forum.

19.    In view of the above referred decision of this Commission and the decisions of the Hon’ble Supreme Court in National Seeds Corporation (supra) and Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd.(supra), it cannot be said that the complainants ought to have retained the samples of the seeds purchased by them and offered the same to the District Forum for sending to an appropriate laboratory for carrying out an analysis to determine whether they were sub-standard/defective or not.

20.    In these cases inspection was carried out by a committee, consisting of Agriculture Development Officer, Taluka Agriculture Officer, District Seed Certification Officer, District Parishad Member, Operation Member, representative of Mahabeej and representative of the Agricultural University.  The aforesaid committee found the seeds sown by the complainants to be defective.  No evidence was produced by the petitioners to rebut the aforesaid report of the committee.  In the absence of any such rebuttal, the fora below, in our view, were justified in accepting the aforesaid report and concluding that the seeds purchased by the complainants were defective.

(16)     उपरोक्‍त न्यायनिर्णयातील न्‍यायिक प्रमाण पाहता बियाण्‍यामध्‍ये दोष असल्‍याबाबत तक्रार असल्‍यास कलम 13(1)(सी) नुसार परिक्षण करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्ते /      शेतक-यावर येत नाही आणि त्‍या तरतुदीची प्रक्रिया बियाणे उत्‍पादक किंवा वितरक यांनी करावयास पाहिजे.

(17)     उपरोक्त विवेचनाअंती वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष व उवगणशक्तीयोग्य होते, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे असमर्थ ठरले आहेत. परिणामी वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्‍त होते, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

(18)     तक्रारकर्ते यांनी बियाणे मुल्य रु.9,000/-, खताचे मुल्य रु.4,875/-, पेरणी खर्च रु.20,000/-, मजुरी खर्च रु.1,200/-, सोयाबीन व खते वाहतूक खर्च रु.1,000/- व त्यांचे उत्पन्नाचे नुकसान रु.2,52,000/- याप्रमाणे एकूण रु.2,88,075/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालानुसार 51 टक्के उगवण आढळून आलेली आहे. 51 टक्के उगवण असणारे सोयाबीन पीक तक्रारकर्ते यांनी पुढे नियमीत घेतले असावे, असे ग्राह्य धरावे लागेल. कारण उगवणशक्तीचे प्रमाण 51 टक्के आहे आणि तक्रारकर्ते यांनी दुबार पेरणी केल्याबाबत कोणतेही कथन केलेले नाही. म्हणजेच एकूण उगवणीच्या 49 टक्के उगवण न झाल्यामुळे त्यापासून मिळणा-या अपेक्षीत उत्पन्नाचे नुकसान झाल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल.

(19)     तक्रारकर्ते यांच्‍या कथनानुसार प्रतिएकर 18 क्विंटल याप्रमाणे 4 एकर क्षेत्राचे प्रतिक्विंटल रु.3,500/- दराप्रमाणे रु.2,52,000/- नुकसान झालेली आहे. वास्‍तविक सोयाबीन पिकाचे उत्पादन व दर याबाबत कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा अहवाल किंवा अन्य अनुषंगिक पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तर्क अथवा अनुमानाद्वारे सोयाबीन उत्पादन व त्याचा दर निश्चित करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांना शेती पिके लागवडीचा योग्य अनुभव असणार. सोयाबीन पीक लागवड, पर्यावरण, पाणी, खते, मशागत, जमिनीची प्रतवारी इ. आवश्यक घटकांचा विचार केला असता साधारणत: प्रतिएकर 8 ते 12 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन मिळू शकते. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ते यांना प्रतिएकर 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते, असे ग्राह्य धरण्यात येत आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांच्या 51 टक्के सोयाबीन पिकाची उगवण झालेली असल्यामुळे 51 टक्के उत्पादन मिळालेले असून केवळ 49 टक्के पिकाचे नुकसान झाले आहे.  तक्रारकर्ता यांनी पेरणी केलेले क्षेत्र 4 एकर होते आणि त्या क्षेत्रातून प्रतिएकर 10 क्विंटल याप्रमाणे 4 एकर क्षेत्रातून 40 क्विंटल उत्पन्न मिळाले असते आणि सरासरी 50 टक्के नुकसान ग्राह्य धरले असता 20 क्विंटल सोयाबीन पिकाच्या उत्पन्नापासून तक्रारकर्ते यांना वंचित रहावे लागलेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी रु.3,500/- प्रतिक्विंटल दर नमूद केलेला आहे. सोयाबीनचे दर हे सातत्याने चढ-उतार होत असल्याचे निदर्शनास येते. योग्य विचाराअंती सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये मिळणा-या सोयाबीन पिकास सरासरी रु.3,500/- दर मिळाला असावा, असे ग्राह्य धरण्यात येते. विवेचनाअंती तक्रारकर्ते यांना रु.1,40,000/- उत्पन्न मिळाले असते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ते यांनी बियाणे मुल्य रु.9,000/-, खताचे मुल्य रु.4,875/-, पेरणी खर्च रु.20,000/-, मजुरी खर्च रु.1,200/-, सोयाबीन व खते वाहतूक खर्च रु.1,000/- असा एकूण रु.36,075/- खर्च केलेला आहे. त्यामुळे तो खर्च एकूण उत्पन्नातून वजावट करता तक्रारकर्ते यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.1,03,925/- होते. परंतु तक्रारकर्ते यांना 51 टक्के म्हणजेच निम्मे / 50 टक्के उत्पन्न मिळाल्याचे ग्राह्य धरण्यात आल्यामुळे उर्वरीत 50 टक्के नुकसान भरपाई रु.51,963/- मिळण्यास ते पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(20)     तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यासह इतर बाबी विचारात घेता तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(21)     विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे बियाणे विक्रेते आहेत. बियाणे दोषामुळे विवाद निर्माण झालेला आहे. तक्रारकर्ते किंवा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे असे म्‍हणणे नाही की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी बियाण्‍यामध्‍ये भेसळ किंवा फेरफार केलेली आहे. त्‍यामुळे सोयाबीन बियाण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 दोषी असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता जबाबदार नाहीत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.  उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना रु.51,963/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे उक्त नमूद नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/26222)