ग्राहक तक्रार क्रमांक : 30/2019.                        तक्रार दाखल दिनांक : 06/02/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  11/04/2022.

आर.एम. डिस्ट्रीब्युटर्स तर्फे प्रोप्रा. राहूल महादेव महाळंगीकर,

वय 32 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार, रा. हत्ते नगर, हत्ते चौक,

लातूर, ता. जि. लातूर.                                                                                         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कार्यकारी संचालक, विस्तार फायनान्सीयल सर्व्हीसेस प्रा.लि.,

     प्लॉट नं. 59 व 60-23, 22 क्रॉस, 29 मेन बीटीएम,

     सेकंड स्टेज, बेंगलुरु - 560 076.

(2) शाखाधिकारी, विस्तार फायनान्सीयल सर्व्हीसेस प्रा.लि.,

     शाखा जुनी रेल्वे लाईन, दैनिक सकाळ ऑफीससमोर,

     लातूर, ता. जि. लातूर.                                                                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- महेश टी. खणगे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.आय. शेख

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांच्या किराणा व जनरल स्टोअर्सच्या व्यवसायवृध्दीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 मुख्य शाखेच्या विरुध्द पक्ष क्र.2 शाखा कार्यालयाकडे त्यांनी रु.11,00,000/- कर्ज रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्ता यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेतल्यानंतर विधी व मुल्यांकन शुल्कासह इतर शुल्काकरिता रु.6,000/- वसूल करण्यात आले. कर्ज रक्कम रु.11,00,000/- मंजूर केल्याचा व दि.30/9/2018 रोजी रु.6,00,000/- वितरीत केल्याचा त्यांना लघुसंदेश प्राप्त झाला. तसेच बँकींग विभागाच्या "सिबील" संकेतस्थळावर रु.11,00,000/- कर्ज मंजूर केल्याचे दर्शविलेले आहे. कर्ज वितरीत केलेले नसतानाही प्रतिमहा रु.23,049/- हप्ता भरण्याचा त्यांना संदेश पाठविण्यात आला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, कर्ज रक्कम मंजूर करुन कर्ज रकमेचे वितरण न करुन विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठवून कर्ज रक्कम रु.11,00,000/- खात्यामध्ये जमा करण्याची मागणी केली असता त्यास खोटे व काल्पनिक उत्तर दिलेले आहे.  कर्ज मंजूर होऊनही वितरीत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. उपरोक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.6,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा; कागदपत्रे परत करण्याचा; इतर खर्चाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद असणारा बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वैश्य नागरी सहकारी बँक लि., शाखा लातूर यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर केला. कर्ज प्रकरण दाखल करुन घेण्यासाठी तक्रारकर्ता यांच्याकडून दोनवेळा लॉगीन शुल्क रु.1,500/- स्वीकारले. तसेच नियमाप्रमाणे विधी व मुल्यांकन शुल्क रु.3,000/- स्वीकारले आहेत. तक्रारकर्ता यांना रु.11,00,000/- कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्यापैकी रु.6,00,000/- चा धनादेश वैश्य नागरी सहकारी बँक लि. यांचे नांवे काढण्यात आला; परंतु त्या धनादेशाचे वितरण केलेले नव्हते. कर्ज रकमेकरिता तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे दाखल केलेली कागदपत्रे प्रथमदर्शनी योग्य वाटल्यामुळे कर्ज प्रस्ताव दाखल करुन घेतला आणि त्याबाबत सिबील कंपनीकडे माहिती पाठविण्यात आली. परंतु कागदपत्रांच्या पडताळणीमध्ये व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आणि फसवणुकीच्या दृष्टीने खोटी कागदपत्रे दिल्यामुळे कर्ज नामंजूर करुन त्याचे वितरण थांबविले. कर्ज नामंजूर केल्याबाबत सिबील कंपनीला माहिती पाठवून सिबील रेकॉर्डमधून त्यांचे कर्ज कमी केले आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांच्याकडून गहाणखत करुन घेतलेले नाही.

(4)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांना कर्ज मंजुर केल्याबाबत स्वंयचलित लघुसंदेश प्रणालीद्वारे संदेश पाठविण्यात आला होता. तसेच कर्ज रकमेच्या वसुलीबाबत त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्याशी संपर्क साधून त्रास दिलेला नाही. तक्रारकर्ता यांचा कर्ज प्रस्ताव अमान्य केल्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारकर्ता यांचे कर्ज नामंजूर झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सादर केलेले धनादेश क्र. 000005 ते 000012 नियमाप्रमाणे नष्ट केले आणि उर्वरीत कागदपत्रे कार्यालयीन कामकाजासाठी जतन केलेली आहेत. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोटी असल्यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे दाखल लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" आहेत काय ?                                    होय.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्याचे सिध्‍द होते ?                                                                                    होय.

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?           होय (अंशत:)

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष यांनी आक्षेप नोंदविला की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज मंजूर केलेले नाही आणि त्यांचा कर्ज मागणी प्रस्ताव रद्द केल्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे युक्तिवाद आहे की, कर्ज मंजुरीच्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडून रक्कम स्वीकारलेली आहे आणि विरुध्द पक्ष यांच्याकडे त्यांचे खाते असल्यामुळे ते  विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक असून "ग्राहक" संज्ञेत येतात.

(7)       तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे रु.11,00,000/- कर्ज मिळण्याकरिता कर्ज प्रस्ताव सादर केला होता, हे विवादीत नाही.  तसेच कर्ज प्रकरणासाठी तक्रारकर्ता यांनी कागदपत्रे सादर केले, हे विवादीत नाही. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कर्ज स्‍वरुपामध्‍ये वित्‍तीय सहाय्य घेणार होते आणि त्याकरिता त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया व शुल्क भरणा केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2(7) अन्‍वये ‘ग्राहक’ संज्ञेच्‍या कक्षेमध्‍ये येतात. न्यायहिताच्या दृष्टीने आम्ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नं.3236/2017, "आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. /विरुध्‍द/मृनाल कांती पौल" या प्रकरणामध्‍ये दि.9/4/2019 रोजी दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ घेत असून ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन आहे.

          A loanee is a consumer of the bank that sanctions the loan because interest will be treated as consideration for sanction of the loan. Clearly, the loan was sanctioned by the petitioner bank on the application of the complainant; therefore, complainant would be treated as consumer. I do not find any merit in the argument of the learned counsel for the petitioner bank that as no amount was paid for sanctioning of the loan, the complainant could not be a consumer. If the petitioner bank is not charging any fees for sanctioning of the loan, clearly, it may be a concession being given to the customers in order to disburse more amount of loan amounts to different customers so that the bank’s credit increases and it earns more income by way of interest. Obviously, it was not an interest free loan, therefore, interest would be considered as consideration for the service.

उक्त न्यायिक तत्वाच्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

(8)       मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांनी रु.11,00,000/- कर्ज मंजूर केले होते, ही बाब विवादीत नाही. त्यापैकी रु.6,00,000/- रकमेचा धनादेश वैश्य नागरी सहकारी बँक लि. यांचे नांवे काढलेला होता, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मंजूर कर्ज वितरीत केलेले नाही, हे स्पष्ट आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांचा बचाव आहे की, कागदपत्रांच्या पडताळणीमध्ये व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आणि फसवणुकीच्या दृष्टीने खोटी कागदपत्रे दिल्यामुळे कर्ज नामंजूर करुन त्याचे वितरण थांबविलेले आहे.

(9)       तक्रारकर्ता यांना कर्ज वितरण न करण्याच्या भुमिकेचे समर्थन करताना विरुध्द पक्ष यांनी नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी दिलेल्या व्यवसायाच्या नोंदणी प्रमाणपत्र क्र. 1641700310463205 मध्ये पूर्वीची नोंदणी तारीख 11/2/2012 व त्याचे नोंदणी शुल्क रु.1,283/- नोंदविलेले आहे. परंतु त्यांनी Truthfinder Services Pvt. Ltd. या कंपनीद्वारे पडताळणी केली असता नोंदणी विभागाकडून मिळालेल्या प्रमाणपत्रामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या पूर्वीच्या व्यवसायाची नोंदणी तारीख 20/6/2016 व त्यांचे नोंदणी शुल्क रु.323/- दिसून आले. तक्रारकर्ता यांनी सादर केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र व नोंदणी प्राधिकरणाकडील असलेल्या प्रत्यक्ष नोंदणीमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे व निष्कर्षाअंती नोंदणी प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे नोंदविल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कर्ज नामंजूर केले आहे.

(10)     वादविषयाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विरुध्द पक्ष यांनी दि.8/8/2016 रोजीचा आस्थापनेच्या नोंदणीचा दाखला सादर केलेला आहे आणि त्याचा नोंदणी क्रमांक 1641700310463205 असून ज्यामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या नांवासह आस्थापनेचे नांव : आर एम डिस्ट्रीब्युटर्स असल्याचे निदर्शनास येते. विरुध्द पक्ष यांनी नोंदणी दाखल्यास आक्षेप घेऊन तो खोटा व बनावट असल्याचे नमूद केलेले आहे. वास्तविक पाहता, तो दाखला बनावट किंवा खोटा असल्याबाबत त्यांनी स्वतंत्रपणे इतर पुरावा दाखल केलेला नाही. असे असले तरी तक्रारकर्ता यांनीही विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कर्ज प्रकरणाच्या संदर्भाने सादर केलेला नोंदणी दाखला सादर केलेला नाही. परंतु त्यांनी अभिलेखावर "नमुना - ग" ह्या सादर केलेल्या पावतीमध्ये पूर्वीच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक : 1645700310463205 व दिनांक 15/2/2012 आढळून येतो. यावरुन नोंदणी प्रमाणपत्राचे क्रमांक व दिनांक हे भिन्न असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या ताब्यामध्ये असणारे वरीलपैकी एकही नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.  मात्र त्यांनी 19/5/2014 रोजीचा नोंदणी दाखला सादर केलेला असून दि.8/8/2016 रोजी त्याचे नुतनीकरण केल्याचे नमूद केले. यावरुन तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.8/8/2016 रोजी निर्गमीत व नोंदणी क्रमांक 1641700310463205 असणारा नोंदणी दाखला सादर केला होता, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या ताब्यामध्ये असणारे वरीलपैकी एकही नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, जो एक महत्वपूर्ण पुरावा होता.

(11)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.11,00,000/- चे कर्ज मंजूर करुन त्यापैकी रु.6,00,000/- रकमेचा धनादेश वैश्य नागरी सहकारी बँक लि. यांचे नांवे कर्ज परतफेडीकरिता काढलेला होता, हे स्पष्ट आहे. तसेच त्याची स्वंयचलित सूचना संदेश तक्रारकर्ता यांना पाठविण्यात आलेला होता. परंतु धनादेश वैश्य नागरी सहकारी बँक लि. यांना हस्तांतरीत केलेला नव्हता. विरुध्द पक्ष कथन करतात त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांची कागदपत्रे Trouthfinder Services Pvt. Ltd. यांच्याकडे पडताळणीसाठी पाठविल्याचे व त्यानुसार व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे आढळून आले असले तरी अशी कार्यवाही कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी अपेक्षीत आहे. यदाकदाचित कर्ज मागणी करणा-या अर्जदाराकडून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास नियमाप्रमाणे कर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा वित्त्तीय संस्थेस हक्क आहे. परंतु कर्ज मंजूर करुन त्यानंतर कर्ज प्रस्तावासंबंधी त्रुटी दर्शविणे अनुचित व अयोग्य असल्यामुळे ते कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरेल.

(12)     हे सत्‍य आहे की, कोणतीही वित्‍तीय संस्‍था वित्‍तसहाय्य किंवा कर्ज वितरण करताना संभाव्य कर्जदार व्‍यक्‍ती किंवा संस्‍थेची पात्रता अवगत करुन घेऊन वित्‍त सहाय्य करते आणि त्या अनुषंगाने तो त्‍यांचा स्‍वविवेकाधिकार आहे.

 (13)    आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे कर्ज नामंजूर केले असले तरी कर्ज प्रस्तावासंबंधी जे रु.6,000/- शुल्क स्वीकारले आहेत, ते परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.  तक्रारकर्ता यांच्या कागदपत्रांच्या मागणीचा विचार करता धनादेश हे महत्वपूर्ण दस्तऐवज ठरतात. परंतु तक्रारकर्ता यांचे कर्ज नामंजूर झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सादर केलेले धनादेश क्र. 000005 ते 000012 नियमाप्रमाणे नष्ट केले, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. अशा स्थितीमध्ये धनादेश परत करण्याचा आदेश न्यायोचित ठरणार नाही. यदाकदाचित त्या धनादेशाचा दुरुपयोग झाल्यास विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द योग्य कार्यवाही करण्यास तक्रारकर्ता यांना स्वातंत्र्य राहील. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ती यांना रु.6,000/- आणि रु.6,000/- वर ती रक्कम स्वीकारल्याच्या तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 30/2019.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-