ग्राहक तक्रार क्रमांक : 115/2020.                      तक्रार दाखल दिनांक : 07/09/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 12/04/2022.

शिवप्पा बस्वणप्पा टेंकाळे, वय 47 वर्षे,

व्यवसाय : व्यापार, रा. टेंकाळे निवास, पेचम्मा गल्ली, लातूर.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कमिशनर (प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी),

     कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था, प्रादेशिक कार्यालय,

     14/32, रॉयपेट्टा हाय रोड, चेन्नई - 600 014.

(2) व्यवस्थापक, ऑर्कीड हेल्थ केअर, ऑर्कीड टॉवर्स, 313, व्हॅल्युवर

     कोट्टम हाय रोड, ननगम बक्कम, चेन्नई - 600 034, तामिळनाडू.                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल क. जवळकर

विरुध्द पक्ष : एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे एम.आर. पदावर कार्यरत असताना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडले होते. त्यांचा खाते क्रमांक टी.एन./31386/1445 होता आणि त्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी रक्कम कपात करण्यात येत होती आणि त्याच प्रमाणात विरुध्द पक्ष क्र.2 हे सुध्दा रक्कम भरणा करीत असत. 3 वर्षे 10 महिने सेवेनंतर त्यांनी दि.13/1/2003 रोजी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि तो स्वीकृत झाला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा रक्कम उचलण्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि त्यांचा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठवून देण्यात आला. त्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीचा धनादेश पोस्टामार्फत बँकेस मिळेल, असे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी कळविले. तक्रारकर्ता यांचे देना बँकेमध्ये बचत खाते होते आणि त्याचा जुना क्रमांक 3050 व नवीन क्रमांक 094610001445 आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठपुरावा करुनही त्यांच्या खात्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा करण्यात आली नाही.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.29/5/2018 रोजी बँकेकडे पत्रासोबत रु.55,690/- रकमेचा धनादेश क्र.88296 पाठवून दिला. परंतु त्या धनादेशावर तारीख नसल्यामुळे बँकेने धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे परत पाठविला. त्यानंतर वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिलेली नाही. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून रु.55,680/- व्याजासह मिळावी आणि सेवा त्रुटी, मानसिक व शारीरिक त्रास व तक्रार खर्च इ. करिता एकूण रु.40,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना जिल्हा आयोगातर्फे सूचनापत्र पाठविण्यात आले. त्यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्याबाबत पोस्टाचा अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करुन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

(5)       तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांचा राजीनामा स्वीकृत केल्याचे व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील रु.55,690/- रकमेचा धनादेश क्र. 88296, दि.26/5/2008 हा तक्रारकर्ता यांचे खाते असणा-या देना बँक, लातूर येथे पाठविल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांचे वादकथन आहे की, धनादेश हा विनादिनांकीत असल्यामुळे देना बँक, लातूर यांनी तो विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना परत पाठविला. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याचे निदर्शनास येते.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित होऊन लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. वास्‍तविक पाहता, तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना उचित संधी होती. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम परत का केली नाही ? याचे उत्‍तर देण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. तक्रारकर्ता परत भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम परत करण्‍यासाठी ते जबाबदार नाहीत, असेही स्‍पष्‍टीकरण देणारे उत्‍तर किंवा कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नाहीत. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना मान्‍य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.

(7)       निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे भविष्य निर्वाह निधी खाते होते. तसेच त्या खात्यातील रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी धनादेश पाठविलेला होता. यावरुन तक्रारकर्ता यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु धनादेश विनादिनांकीत असल्यामुळे देना बँकेने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना परत पाठविला असता त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी सुधारीत किंवा दुरुस्ती करुन धनादेश बँकेकडे पाठविलेला नाही. त्याबाबत तक्रारकर्ता यांनी पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम परत करण्याची कार्यवाही केलेली नाही आणि  हे कृत्य विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे भविष्य निर्वाह निधीतील रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याकरिता पात्र आहेत.    

(8)       तक्रारकर्ता यांनी भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम दि.29/5/2008 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांना दि.29/5/2008 रोजी रक्कम मिळणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांना त्या तारखेपासून सव्याज रक्कम मिळणे न्यायोचित आहे. परंतु सद्यस्थितीमध्ये असणारा व्याज दर पाहता द.सा.द.शे. 6 टक्के उचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी नुकसान भरपाई रु.10,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(10)     विरुध्द पक्ष क्र.2 हे तक्रारकर्ता यांचे नियोक्ता होते. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचा पुरावा दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत. वरील विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1)  तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.  

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम रु.55,690/- व त्या रकमेवर दि.29/5/2008 पासून संपूर्ण रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-